आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.

1.          सदर तक्रार तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्षाने घर बांधकामाच्या सेवेत त्रुटी ठेवल्याने दाखल केली आहे. वि.प. ही एक बांधकाम व्‍यवसाय करणारी कंपनी असून नागपूरमध्‍ये विविध बांधकाम योजना राबवितात.

2.         तक्रारकर्त्याने फ्लॅट क्र. ए-309, ख.क्र.65/3, मौजा-सोमलवाडा, पी.एस.के.44, महापालिका घर क्र.2926, सिटी सर्व्‍हे नं.512, 512/2, शिट क्र.682/22, एकूण क्षेत्रफळ 54.520 चौ.मी. (सुपर बिल्‍डअप क्षेत्रफळ 95.211 चौ.मी.) रु.46,20,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करारनामा दि.07.06.2014 रोजी विरुध्‍द पक्षासोबत केला. सदर करारनाम्‍यानुसार अपार्टमेंटचे बांधकाम हे दि.06.06.2016 पर्यंत पूर्ण करावयाचे होते. परंतु विरुध्‍द पक्षातर्फे अपार्टमेंटचे विक्रीपत्र दि.02.07.2018 रोजी करुन दिल्‍यामुळे व सदर बांधकाम ठराविक कालावधीत पूर्ण करु न शकल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून प्रलंबीत कालावधीकरीता प्रतिमाह रु.10,000/- मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे निवेदन दिले. 

3.          तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमुद केले आहे की, विरुध्‍द पक्षाने सदर फ्लॅटचे विक्रीपत्र दि.06.06.2016 पर्यंत करुन न दिल्‍यामुळे त्‍यास जी.एस.टी.चे रु. 1,10,880/- द्यावे लागले. तसेच करारनाम्‍यानुसार फ्लॅटचे बिल्‍डअप क्षेत्रफळ 54.520 चौ.मी. नमुद असतांना प्रत्‍यक्षात ताबा देतांना 53.989 चौ.मी. चे देण्‍यांत आले. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षातर्फे तक्ररकर्ता 0.531 चौ.मी. चे रु.44,996/-, व रंगरंगोटी बाबत रु.40,000/- मिळण्‍यांस पात्र असल्‍याचे नमुद केले. तसेच विरुध्‍द पक्षाने   करारनाम्‍याच्‍या अटी व शर्तीनुसार बांधकाम पूर्ण केले नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन विरुध्‍द पक्षाकडून रु.4,45,876/- द.सा.द.शे. 18 टक्‍के व्‍याजासह परत मिळावे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 50,000/- मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

4.          विरुध्‍द पक्षाला मंचाद्वारे नोटीसची बजावणी केली असता त्‍यांनी प्रकरणात हजर होऊन तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीस उत्‍तर सादर करून आपल्‍या प्राथमिक आक्षेपात तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्‍वये आयोगाचे आर्थीक कार्यक्षेत्रात येत नसल्‍यामुळे ती खारीज करण्याची मागणी केली. तसेच तक्रारकर्त्‍याने सारख्‍याच कारणासाठी महारेरा (Maharashtra Real Estate Authority, Mumbai) यांचे कडे तक्रार क्र.CC004000000030145 दि.07.01.2020 रोजी  दाखल केली होती. त्‍यात दि.25.05.2021 रोजी आदेश पारीत करण्‍यांत येऊन त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्षाकडे जमा अ‍सलेली रक्‍कम रु.83,02,006/- नियुक्‍त सोसायटी (K Square Apartments Condominium) या नावाने त्‍यांचे खात्‍यात हस्‍तांतरीत केली असुन त्‍याबाबतचे दस्‍तावेज दि.14.03.2022 रोजी प्रकरणात दाखल केले आहे. त्‍यामुळे एकाच कारणाकरता दोन न्‍याय प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करणे उचित नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याविरुध्‍द आयोगाने योग्‍य कारवाई करणे आवश्‍यक असल्याचे नमूद केले.

5.          विवादीत करारनाम्‍यानुसार अपार्टमेंटचे बांधकाम हे दि.06.06.2016 पर्यंत पूर्ण करावयाचे होते. विरुध्‍द पक्षातर्फे अपार्टमेंटचे विक्रीपत्र दि.02.07.2018 रोजी करुन दिल्‍यामुळे व सदर बांधकाम ठराविक कालावधीत पूर्ण करु न शकल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून प्रलंबीत कालावधीकरीता प्रतिमाह रु.10,000/- मिळण्‍याची मागणी केली. सदर मागणी विरुध्‍द पक्षाने नाकबुल करुन तक्रारकर्त्‍यांना अपार्टमेंटचे बांधकामातील सुधारीत ले-आऊट प्‍लॅन बाबत अवगत करण्‍यांत आले होते व त्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍यांनी स्‍वतःचे स्‍वाक्षरीने दि.07.06.2014 रोजी संमतीपत्र दिले असुन त्‍याची प्रत प्रकरणात पान क्र.200 वर दाखल असल्याचे निवेदण दिले. तक्रारकर्त्‍यांसोबत दि.07.06.2014 रोजी झालेल्‍या करारनाम्‍यानुसार एकूण क्षेत्रफळ 54.520 चौ.मी. (सुपर बिल्‍डअप क्षेत्रफळ 95.211 चौ.मी.) रु.46,20,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करारनामा विरुध्‍द पक्षासोबत करण्‍यांत आला होता पण तक्रारकर्त्‍यांसोबत करारनाम्‍याचे वेळी ठरविण्‍यांत आलेल्‍या रकमेच्‍या विवरणानुसार तक्रारकर्त्‍यातर्फे रक्‍कम अदा केली नाही. प्रत्यक्षात तक्रारकर्त्‍याने दि.06.06.2016 पर्यंत फ्लॅटच्‍या एकूण रक्‍कम रु.46,20,000/- पैकी फक्‍त रु.32,34,000/- एवढीच रक्‍कम विरुध्‍द पक्षास दिली होती व उर्वरीत रक्‍कम रु.13,86,000/- आणि सोसायटीची ठेव रक्‍कम रु.1,47,000/- तक्रारकर्त्‍याकडून येणे बाकी होते, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास फ्लॅटचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यांस वेळ झालेला आहे व त्‍यास सर्वस्‍वी तक्रारकर्ता हाच जबाबदार असल्याचे नमूद केले. तक्रारकर्त्‍यातर्फे विक्रीपत्रातील पान क्र.63 वर नमुद केल्‍यानुसार दि.25.06.2018 पर्यंत उर्वरीत रकमेचा भरणा विरुध्‍द पक्षाकडे करण्‍यांत आल्‍यानंतर लगेच दि.02.07.2018 रोजी तक्रारकर्त्‍यास विक्रीपत्र करुन देण्‍यांत आले. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांनी फ्लॅटचे विक्रीपत्र करुन ताबा देण्‍यांस कुठलीही त्रुटी केली नसुन तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार चांगल्‍या हेतूने दाखल न केल्‍यामुळे ती खर्चासह खारीज होण्‍यांस पात्र असल्याचे निवेदन दिले.

6.          विरुध्‍द पक्षाने पुढे नमुद केले की, नागपूर सुधार प्रन्‍यासतर्फे दि.04.04.2016 रोजी मंजूर करण्‍यांत आलेल्‍या सुधारीत ले-आऊट प्‍लॅननुसार तक्रारकर्त्‍यांना दि.02.07.2018 रोजी करुन देण्‍यांत आलेल्‍या विक्री पत्रानुसार एकूण क्षेत्रफळ 53.989 चौ.मी. (सुपर बिल्‍डअप क्षेत्रफळ 97.547 चौ.मी.) म्‍हणजे 2.336 चौ.मी. जास्‍त सुपर बिल्‍डअप क्षेत्रफळाचे करुन देण्‍यांत आले. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षास तक्रारकर्त्‍यांकडून 2.336 चौ.मी. जास्‍तीच्‍या क्षेत्रफळ विक्रीपत्र करुन देण्‍यांत आल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास रु.44,996/- देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. याउलट विरुध्‍द पक्षालाच तक्रारकर्त्‍याकडून जास्‍तीचे क्षेत्रफळाबाबत रु.1,13,350/- घेणे बाकी असल्‍याचे नमुद केले आहे.

7.            विरुध्‍द पक्षाने सादर केलेल्या लेखी उत्तराची प्रत तक्रारकर्त्‍यांच्या वकिलांनी दि 27.11.2019 रोजी स्वीकारली पण दोन महिन्यांपेक्षा जास्‍त अवधीत अनेक वेळा संधी मिळूनही दि.14.02.2022 पर्यंत प्रतिउत्तर दाखल करून विरुध्‍द पक्षाचे लेखी उत्तरातील निवेदन खोडून काढले नाही. तसेच दि 25.02.2022, 14.03.2022 व 11.04.2022 रोजी संधी मिळूनही लेखी युक्तिवाद सादर केला नाही.

8.          सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता असता दि 23.06.2022 रोजी विरुध्‍द पक्षाचा युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकला, तक्रारकर्त्‍यांना दि 23.06.2022, 30.06.2022, 07.07.2022 व 11.07.2022 रोजी तोंडी युक्तिवादासाठी 4 वेळा संधी देऊनही त्‍यांनी युक्तिवाद केला नाही. आयोगाने सदर प्रकरणी दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता त्‍यांचे विचारार्थ काही मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.              मुद्दे                                       उत्‍तर

1.    तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                 होय

2.    तक्रार ग्रा.सं. कायदा, 1986 नुसार विहित

      आर्थिक मर्यादेत आहे काय ?                               नाही

3.    तक्रारकर्ता कुठला आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ?       अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष –

9.                मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाच्या योजनेत फ्लॅट क्र. ए-309, ख.क्र.65/3, मौजा-सोमलवाडा, पी.एस.के.44, महापालिका घर क्र.2926, सिटी सर्व्‍हे नं.512, 512/2, शिट क्र.682/22, एकूण क्षेत्रफळ 54.520 चौ.मी. (सुपर बिल्‍डअप क्षेत्रफळ 95.211 चौ.मी.) रु.46,20,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करारनामा दि.07.06.2014 रोजी विरुध्‍द पक्षासोबत केला. सदर करारनाम्‍यानुसार अपार्टमेंटचे बांधकाम हे दि.06.06.2016 पर्यंत पूर्ण करावयाचे होते. विरुध्‍द पक्षातर्फे अपार्टमेंटचे विक्रीपत्र दि.02.07.2018 रोजी करुन दिल्‍यामुळे व सदर बांधकामात त्रुटी असल्याचा तक्रारकर्त्याने आक्षेप घेतल्याने उभय पक्षात वाद उद्भवल्याचे दिसते. तक्रारीतील दस्तऐवज व निवेदन लक्षात घेता तक्रारकर्ता आणि वि.प. यांच्‍यामध्ये ग्राहक’ व सेवादाता’ (Service Provider) हा संबंध दिसून येतो. सबब, मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.

10.               मुद्दा क्र. 2  – विरुध्‍द पक्षाने लेखी उत्तरात प्राथमिक आक्षेप घेत विवादीत सदनिकेचे मूल्य हे रु 46,20,000/- असल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्‍वये प्रस्तुत तक्रार जिल्हा आयोगाचे आर्थीक कार्यक्षेत्रात (Pecuniary Jurisdiction) नसल्याचे निवेदन दिले. विरुध्‍द पक्षाने त्याच्या समर्थनार्थ मा. राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली, ‘Ambarish Kumar Shukla & 21 Ors Vs Ferrous Infrastructure Pvt limited, 2016 SCC Online NCDRC 1117’ या प्रकरणी 3 सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्यावर भिस्त ठेवली. मा राष्ट्रीय आयोगाने वरील निवाड्यात स्पष्टपणे नमूद केले की ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार सेवेतील त्रुटी दूर करण्याचे मूल्य (Cost of removing deficiencies) विचारात घेण्याची तरतूद नसल्यामुळे आयोगाचे आर्थिक कार्यक्षेत्र ठरविताना विवादीत वस्तु/सेवेचे एकूण मूल्य व मागणी केलेली नुकसान भरपाई विचारात घेणे आवश्यक ठरते. मा. राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांच्या वरील निवड्यातील खालील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी लागू असल्याचे स्पष्ट दिसते. 

14.    Reference order dated 11.8.2016

          Issue No. (i)

 It is evident from a bare perusal of Sections 21, 17 and 11 of the Consumer Protection Act that it’s the value of the goods or services and the compensation, if any, claimed which determines the pecuniary jurisdiction of the Consumer Forum.  The Act does not envisage determination of the pecuniary jurisdiction based upon the cost of removing the deficiencies in the goods purchased or the services to be rendered to the consumer.  Therefore, the cost of removing the defects or deficiencies in the goods or the services would have no bearing on the determination of the pecuniary jurisdiction.  If the aggregate of the value of the goods purchased or the services hired or availed of by a consumer, when added to the compensation, if any, claimed in the complaint by him, exceeds Rs. 1.00 crore, it is this Commission alone which would have the pecuniary jurisdiction to entertain the complaint.  For instance if a person purchases a machine for more than Rs.1.00 crore, a manufacturing defect is found in the machine and the cost of removing the said defect is Rs.10.00 lacs, it is the aggregate of the sale consideration paid by the consumer for the machine and compensation, if any, claimed in the complaint which would determine the pecuniary jurisdiction of the Consumer Forum.  Similarly, if  for instance, a house is sold for more than Rs.1.00 crore, certain defects are found in the house, and the cost of removing those defects is Rs.5.00 lacs, the complaint would have to be filed before this Commission, the value of the services itself being more than Rs.1.00 crore. 

तक्रारकर्त्याच्या तक्रार परिच्छेद क्रं 8 व 9 मधील मागणी नुसार रु 2,50,000/- विलंबाने ताबा दिल्याबद्दल नुकसान भरपाई रु 2,50,000/-, जीएसटी रक्कम रु 1,10,880/- परत मिळण्याची मागणी, सदनिकेचे क्षेत्रफळ कमी असल्याने फरकाची रक्कम रु 44996/- परत मिळण्याची मागणी व सदनिकेच्या रंग सफेदीच्या कामासाठी खर्च केलेली रक्कम 40000/- परत मिळण्याची मागणी लक्षात घेता एकूण रक्कम रु 4,45876/- द.सा.द.शे. 18% व्याजासह नुकसान भरपाई मागितल्याचे दिसते. विवादीत सदनिकेचे एकूण मूल्य हे रु 46,20,000/- असल्याचे लक्षात घेता विरुध्‍द पक्षाचा आक्षेप योग्य असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब मुद्दा क्र. 2 चे निष्कर्ष ‘नकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.

11.               मुद्दा क्र. 3  – प्रस्तुत प्रकरण हे आयोगाच्या आर्थिक कार्यक्षेत्रात (Pecuniary Jurisdiction) नसल्याने तक्रारीतील इतर मूदयाबाबत गुणवत्तेवर ऊहापोह करण्याची गरज नसल्याचे आयोगाचे मत आहे. सबब, प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात येते.

- अंतिम आ दे श –

1)    तक्रारकर्त्याची तक्रार आयोगाच्या आर्थिक कार्यक्षेत्राअभावी खारीज करण्यात येते.

2)    खर्चाबद्दल कुठलेही आदेश नाहीत.

3)    आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पु‍रविण्‍यात यावी.