अर्जावरील आदेश

पारीत दिनांक :- 17/01/2012

(द्वारा – श्रीमती अंजली देशमुख, अध्यक्ष)

1]    जाबदेणार क्र. 1 यांनी प्राथमिक मुद्दे आधी निकाली काढावे असा अर्ज सप्टे. 2011 मध्ये दाखल केला.  अर्जदार/जाबदेणार क्र. 1 यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार त्यांच्या कंपनीमार्फत व जाबदेणार क्र. 2 यांच्यामार्फत ट्रेडिंग करत होते व हे ट्रेडिंग ते ‘व्यावसायिक कारणासाठी’ (Commercial Purpose) करीत होते, म्हणून ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 नुसार ते ‘ग्राहक’ नाहीत.  तसेच दोघांमध्ये झालेल्या करारामध्ये, कुठलाही वाद निर्माण झाल्यास ‘Arbitrator, Delhi’ यांनी तो वाद सोडवावा असे नमुद केले आहे.   असे असतानासुद्धा तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली आहे.  अर्जदार/जाबदेणार क्र. 1 यांच्या म्हणण्यानुसार, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या “जनरल मॅनेजर, टेलीकॉम वि. एम. कृष्णन” (2009) 8 SCC 481 या निवाड्यानुसार, प्रस्तुतची तक्रार चालविण्याचे अधिकार Arbitrator यांना आहेत.  अर्जदार/जाबदेणार क्र. 1 यांनी मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे आणखी दोन निवाडे दाखल केलेले आहेत.  मंचाने आधी कार्यक्षेत्राचा मुद्दा विचारात घेऊन तो निकाली काढावा व प्रस्तुतची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी अर्जदार/जाबदेणार क्र. 1 करतात.

2]    अर्जदार/जाबदेणार क्र. 1 यांनी त्यांच्या अर्जाच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र, कागदपत्रे वा मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडे दाखल केले आहेत.

3]    जाबदेणार क्र. 2 यांनीही प्राथमिक मुद्दे आधी निकाली काढावेत असा अर्ज दाखल केला.  त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ते जाबदेणार क्र. 1 यांचे एजंट असल्याने, तक्रारदार व जाबदेणार क्र. 1 यांच्यामध्ये झालेला करार, त्यांना लागू होतो.  तक्रारदारांनी करारावर सही केल्यामुळे त्यातील अटी व शर्तीनुसार मुंबई हे वाद सोडविण्याचे ठिकाण आहे व तो वाद सोडविण्याचा अधिकार Arbitrator ना आहे.  प्रस्तुतची तक्रार मंचासमोर टिकण्यासारखी नाही वा ती चालविण्याचे मंचास अधिकार आहेत का? हे आधी मंचाने ठरवावे असे जाबदेणार क्र. 2 यांनी त्यांच्या अर्जामध्ये नमुद केले आहे. 

4]    तक्रारदारांनी त्यांचे म्हणणे दाखल केले.  त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी दाखल केलेला अर्ज चुकीचा आहे.  तक्रारदारांचे वित्तीय व्यवहार हे ‘व्यावसायिक कारणासाठी’ नाही.  तक्रारदारांनी यासाठी मा. राष्ट्रीय आयोगाचा Rev. Pet. No. 3430/2003 मधील “Rajgopal V/S Ravishankar” व Rev. Pet. No. 1320/2003 “T. Appa Rao V/S Merfin India Ltd. & ors” या प्रकरणातील निवाड्याचा आधार घेतला आहे.   यामध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने शेअर ब्रोकर व सब ब्रोकर यांना संयुक्तपणे जबाबदार ठरविले आहे.  त्याचप्रमाणे “Sharma & Company V/S Anjali” (2006) I CPJ : 2006 (1) CPR 416 या निवाड्यामध्ये शेअर ब्रोकर हे तक्रारदारास सेवा पुरवितात, त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या अखत्यारीत ही प्रकरणे येतात, असे नमुद केले आहे.  प्रस्तुतची तक्रार चालविण्याचे मंचास अधिकार आहेत असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.  अर्जदार/जाबदेणारांनी Arbitrator चा मुद्दा उपस्थित केला, त्यावर तक्रारदारांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा “Secretary, Thirumurugan Co-operative Society V/S M. Lalitha” या निवाड्याचा आधार घेतला आहे.  त्यामध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 3 नुसार मंचास अधिकार आहेत असे नमुद केले आहे.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, “जनरल मॅनेजर, टेलीकॉम वि. एम. कृष्णन” हा निवाडा या प्रकरणास लागू नाही.  यावरुन अर्जदारांचा/जाबदेणारांचा अर्ज फेटाळण्यात यावा अशी मागणी तक्रारदार करतात.

5]    तक्रारदारांची तक्रार, कागदपत्रे, त्यांनी दाखल केलेले अर्ज व निवाडे यांची मंचाने पाहणी केली.  जाबदेणार क्र. 1 व 2 यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार या ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 नुसार ‘ग्राहक’ नाहीत, त्यांनी व्यावसायिक कारणासाठी ट्रेडिंग केलेले आहे.  या प्रश्नावर मंचाने तक्रारदारास ते काय करतात असे विचारले असता, त्या बँकेमध्ये अधिकारी आहेत असे त्यांनी सांगितले.  याचाच अर्थ तक्रारदार या बँकेमध्ये अधिकारी असताना जास्तीचा नफा मिळविण्याकरीता शेअरचे ट्रेडिंग करतात.  म्हणून त्यांचे हे ट्रेडिंग हे व्यावसायिक कारणासाठी (Commercial Purpose) आहे व त्यांने जाबदेणार यांची सेवा ही व्यावसायिक कारणासाठी विकत घेतली आहे असे मंचाचे मत आहे.  म्हणून तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 नुसार ‘ग्राहक’ नाहीत.  मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी त्यांच्या C.C. No. 77/2010 “Mr. Atul M. Mehta V/S Angel Broking”  या निवाड्यामध्ये खालीलप्रमाणे नमुद केले आहे. 

            “What we find that complainant is admittedly an investor and he

              desires to trade in the shares and for the trading purpose services

              of the opponents are hired.  Thereby the transaction between the

              complainant and the opponent is a commercial transaction or a

              trading transaction.  Such transaction is not covered within the

              definition of ‘consumer’.  Complaint therefore stands rejected”

मा. राज्य आयोगाचा वर नमुद केलेला निवाडा प्रस्तुतच्या प्रकरणास तंतोतंत लागू होतो. 

वरील सर्व विविचनावरुन व मा. वरिष्ठ न्यायालयांच्या निवाड्यांवरुन मंच अर्जदार/जाबदेणारांचा अर्ज मान्य करते व तक्रार नामंजूर करते.     

                  ** आदेश **

1.                  तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.

2.                  तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.

3.                  निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क

     पाठविण्यात याव्यात.