ठाणे जिल्हा अतिरिक्त ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कोंकण भवन, नवी मुंबई. ग्राहक तक्रार क्रमांक : - 109/2008 तक्रार दाखल दिनांक:- 03/07/2008. निकालपत्र दिनांक : - 08/12/2008. श्री.एकनाथ शिवराम देहाडे, रा.रुम नं.बी-307, आनंद सरोवर सोसायटी, प्लॉट नं.63, सेक्टर-6A, कामोठे, नवी मुंबई. ... तक्रारदार. विरुध्द 1) मे.आधारशीला होम्स, कार्यालय - 241, बिल्डींग नं.1, सेंट्रल फॅसिलीटी बिल्डींग, ए.पी.एम.सी.मार्केट, सेक्टर-19, वाशी, नवी मुंबई. 2) श्री.उदय पाटील, कार्यालय - 241, बिल्डींग नं.1, सेंट्रल फॅसिलीटी बिल्डींग, ए.पी.एम.सी.मार्केट, सेक्टर-19, वाशी, नवी मुंबई. ... सामनेवाले क्र.1 व 2. समक्ष :- मा.अध्यक्ष, श्री.महेंन्द्र ग.रहाटगांवकर मा.सदस्य, श्री.महादेव गुणाजी दळवी मा.सदस्या, सौ.ज्योती अभय मांधळे उपस्थिती :- तक्रारदारतर्फे †ò›.श्री.व्ही.एस्.सोनटक्के हजर. विरुध्दपक्ष स्वतः हजर. -: नि का ल प त्र :- द्वारा : मा.अध्यक्ष, श्री.महेन्द्र ग.रहाटगांवकर 1) तक्रारकर्त्याचे म्हणणे संक्षिप्त स्वरुपात खालीलप्रमाणे – भूखंड क्र.3A, सेक्टर 11, कामोठे, ता.पनवेल येथे विरुध्दपक्षाने हेमाद्री नांवाने इमारतीचे बांधकाम केले. या इमारतीत सदनिका क्र.104, क्षेत्रफळ 398 चौ.फूट, ‘A’ विंग रु.4,24,000/- (रु.चार लाख चोवीस हजार मात्र) या किंमतीला विरुध्दपक्षाकडून विकत घेण्याचा करारनामा दि.24/09/2003 रोजी नोंदविण्यात आला. या ठरलेल्या सदनिका खरेदी किंमतीपैकी रु.3,10,000/-(रु.तीन लाख दहा हजार मात्र) एवढी रक्कम विरुध्दपक्षाला देण्यात आली. राहिलेली रक्कम रु.1,14,000/- (रु.एक लाख चौदा हजार मात्र) तो तक्रारकर्त्याला .. 2 .. देण्यास तयार होता व आहे, मात्र विरुध्दपक्षाने कराराचा भंग केला. सदनिकेचा ताबा करारानुसार त्याने दि.15/05/2004 रोजी तक्रारकर्त्याला देणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात सिडकोने या इमारतीचा वापर परवाना दि.23/03/2006 रोजी जारी केला. या इमारत वापर परवान्याची प्रत विरुध्दपक्षाने त्याला दिली नाही त्यामुळे वापर परवाना दाखला सादर न केल्याने बँकेने सदनिका खरेदीसाठी राहिलेली रक्कम देण्यास नकार दिला. आवश्यक कागदपत्रे उदा.वापर परवाना, विद्युत व पाणी जोडणी संबंधीत कागदत्रे त्याला देण्यात यावेत अशी मागणी करण्यात आली, विरुध्दपक्षाने त्याची दखल घेतली नाही. गेल्या 4-5 वर्षापूर्वी हा संपूर्ण परिसर अविकसित होता, वस्ती सांडपाणी व्यवस्था, विजेचे खांब नव्हते, मात्र आता संपूर्ण सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे जास्त रक्कम तक्रारदाराकडून वसूल करण्याच्या हेतूने सदनिकेचा ताबा देण्यात जाणीवपूर्वक विरुध्दपक्ष टाळाटाळ करीत आहे. करारानुसार राहिलेली रक्कम देण्यास तक्रारदार तयार असूनही विरुध्दपक्ष सद्याच्या बाजारातील किंमत रु.6,00,000/-(रु.सहा लाख मात्र) बेकायदेशीररित्या मागणी करीत आहे. विरुध्दपक्षाने दि.24/04/2007 रोजी चूकीची नोटीस त्याला पाठविली. एवढेच नव्हे तर त्याच्याविरुध्द पनवेल दिवाणी दीवाणी न्यायालयात मुकदमा दाखल केला. विरुध्दपक्षाचा अंतरिम अर्ज दिवाणी न्यायालयाने नामंजूर केला. पोलीस स्टेशन, कंळबोळी येथे तक्रारकर्त्याने इतर सदनिका खरेदीदारांसोबत विरुध्दपक्षाचे गैरव्यवहाराबाबत फीर्याद दाखल केलेली आहे. त्याचे पुढे म्हणणे असे की, सदनिकेचा ताबा अद्यापपर्यंत विरुध्दपक्षाने न दिल्यामुळे त्याला निरुपायास्तव भाडयाच्या जागेत राहावे लागत असून रु.2,700/-(रु.दोन हजार सातशे मात्र) प्रतिमहा भाडयाचा भूर्दंड सहन करावा लागत आहे. विरुध्दपक्षाच्या सदर सदोष सेवेमुळे त्याला झालेल्या तात्राबाबत प्रार्थनेत नमूद केल्यानुसार नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात यावी, न्यायिक खर्च मिळावा, तसेच वादग्रस्त सदनिकेचा ताबा विरुध्दपक्षाने त्याला ताबडतोब देण्याचा आदेश मंचाने पारीत करावा असे त्याचे म्हणणे आहे. 2) नि.7 अन्वये विरुध्दपक्षाने अर्ज दाखल केला व तक्रार खारीज करावी असे नमूद केले, तसेच नि.8 अन्वये प्रतिज्ञापत्र विरुध्दपक्षाने दाखल केले. विरुध्दपक्षाने नि.11 अन्वये पनवेल न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दाव्यासंबंधीचे कागदपत्रे सादर केले. विरुध्दपक्षाचे जबाबात थोडक्यात म्हणणे असे की, स्पेशल दिवाणी मुकदमा 600/2007 पनवेल दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित आहे. दिवाणी दावा दाखल करण्यापूर्वी त्यांनी तक्रारदारासोबत करण्यात आलेला करारनामा रद्द केला व तशी नोटीस त्याला पाठविली होती, तसेच हा करारनामा रद्द झाल्याचे जाहीर करण्यात यावे असा आदेश पारीत करण्यात यावा या उद्देशाने दिवाणी दावा दाखल करण्यात आला असून तो प्रलंबित आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणी मंचाने कोणताही निर्णय न देता तक्रार खारीज करावी असे त्याचे म्हणणे आहे. ही तक्रार दाखल करण्यापूर्वी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यासोबत केलेला करार रद्द झालेला असल्याने सद्यस्थितीत कोणताही करार अस्तित्वात नाही त्यामुळे खर्चासह प्रकरण खारीज करावे अशी विरुध्दपक्षाची मागणी आहे. 3) मंचाने उभयपक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले तसेच त्यांनी केलेला युक्तीवाद ऐकून घेतला. त्याआधारे सदर तक्रारीचे निराकरणार्थ खालील प्रमुख मुदयांचा विचार करण्यात आला. .. 3 .. मुद्दे उत्तरे मुद्दा क्र.1 :सदर तक्रारीचे निराकरण करणे मंचाच्या न्यायिक कार्य कक्षेत नाही. येते काय? स्पष्टीकरण मुद्दा क्र.1:- सदर मुदयासंदर्भात विचार केला असता असे निदर्शनास येते की, वादग्रस्त सदनिका क्र.104, ‘A’ विंग, हेमाद्री रेसिडंस, भूखंड क्र.3A, सेक्टर 11, कामोठे, ता.पनवेल, जि.रायगड विरुध्दपक्षाकडून विकत घेण्यासाठी तक्रारकर्त्याने दि.24/09/03 रोजी नोंदणीकृत करारनामा केला. करारानुसार सदनिकेची किंमत रु.4,24,000/- (रु.चार लाख चोवीस हजार मात्र) ठरली होती. या रकमेपैकी तक्रारदाराच्या कथनानुसार रु.3,10,000/-(रु.तीन लाख दहा हजार मात्र) विरुध्दपक्षाला देण्यात आले होते. राहिलेली रक्कम रु.1,14,000/-(रु.एक लाख चौदा हजार मात्र) तो तक्रारकर्त्याला देण्यास तयार होता, मात्र बेकायदेशीररित्या विरुध्दपक्षाने सदर करार रद्द करण्यात येत असल्याबाबत चूकीची नोटीस पाठविली व सदनिका ताब्यात देण्यास जाणीवपूर्वक विरुध्दपक्ष टाळाटाळ करीत आहे. लेखी जबाबासोबत विरुदपक्षाने पनवेल दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालयात दाखल केलेला दावा क्र.600/2007 चे कागदपत्रे दाखल केले. हा दावा विरुध्दपक्षाने तक्रारदाराचे विरुध्द दि.19/09/2007 रोजी दाखल केलेला आहे. या दाव्यात विरुध्दपक्षाने या मंचासमोरील वादग्रस्त सदनिका क्र.104 बाबतचा दि.24/09/2003 रोजीचा नोंदणीकृत करारनामा रद्दबातल करण्याबाबत न्यायालयाकडे प्रार्थना केलेली आहे. तर मंचासमोरील सदर तक्रार ही दि.03/07/2008 रोजी तक्रारदाराने याच सदनिकेचा ताबा मिळण्यासाठी व नुकसानभरपाई मिळण्याकरता दाखल केलेली आहे. थोडक्यात पनवेल दिवाणी न्यायालयातील दावा हा मंचासमोरील या तक्रारीचे आधी दाखल केलेला आहे व तेथे तो अद्यापही प्रलंबित अवस्थेत आहे, ही बाब विचारात घेणे महत्वाचे ठरते. मंचासमोरील सदर तक्रारीचे भवितव्य हे उभयपक्षातील नोंदणीकृत करारनामा अद्यापही अस्तित्वात आहे अथवा विरुध्दपक्षाच्या पाठविलेलेल्या नोटीसीच्या आधारे रद्दबातल झालेला आहे या महत्वाच्या मुदयावर अवलंबून आहे. उभय पक्षातील नोंदणीकृत करारनामा आजही वैध स्वरुपात अस्तित्वात आहे व ताबा त्याआधारे आपल्याला देण्याचा आदेश पारीत करण्यात यावा अशी तक्रारकर्त्याची सदर प्रकरणी मागणी आहे, मात्र मंचाच्या मते उभय पक्षातील करारानाम्याच्या अस्तित्वाबाबतचा वाद हा दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित आहे व दिवाणी न्यायालयातील दावा हा मंचासमोरील तक्रारीच्या आधी दाखल केलेला आहे त्यामुळे सदर प्रकरणी मंचाच्या मते कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणारे नाही. हा मुद्दा निश्चित करण्यासाठी दिवाणी न्यायालय सक्षम आहे व त्या निर्णयाच्या आधारे सदनिकेचा ताबा मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहे अथवा नाही ही बाब निश्चित केली जावू शकते, सबब सद्य स्थितीत सदर तक्रारीचे निराकरण करणे मंचाच्या न्यायिक कार्य कक्षेत बसणारे नाही असे मंचाचे मत आहे. उभयपक्ष प्रलंबित दिवाणी न्यायालयात आपले पुरावे सादर करण्यास स्वतंत्र आहेत, त्यामुळे सदर तक्रार खारीज करणे योग्य आहे ही बाब स्पष्ट करण्यात येते. .. 4 .. सबब अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतो – - अंतिम आदेश - 1) तक्रार क्र.109/2008 खारीज करण्यात येते. 2) न्यायिक खर्चाचे वहन उभयपक्षांनी स्वतः करावे. दिनांक : 08/12/2008. ठिकाण : कोंकण भवन, नवी मुंबई. सही/- सही/- सही/- (महादेव गुणाजी दळवी) (महेंन्द्र ग.रहाटगांवकर) (सौ.ज्योती अभय मांधळे) सदस्य अध्यक्ष सदस्या ठाणे अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कोंकण भवन, नवी मुंबई. ए.डी.जे.
......................Mr.M.G.Rahatgaonkar ......................Mr.Mahadev G.Dalvi ......................Mrs.Jyoti A.Mandhle | |