(आदेश पारीत व्‍दारा -श्री अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य)
(पारीत दिनांक : 05 एप्रिल 2022)
1. अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अंतर्गत हा दरखास्त अर्ज गैरअर्जदाराविरुध्‍द तक्रार क्रमांक CC/2000/115 मध्ये दिनांक 28.10.2002 रोजी आयोगाने पारित केलेल्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे दाखल केला आहे.
2. सदर प्रकरणात मंचाने तक्रारकर्ता अर्जदाराची (तक्रारकर्ता) तक्रार अंशतः मंजुर केली होती. त्यानुसार, गैरअर्जदाराने (विरुध्‍द पक्ष,अकॉर्ड कन्स्ट्रकशन आणि 4 इतर) आदेश प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत विवादीत सदनिकेचा ताबा देऊन गैरअर्जदारास अदा केलेल्या रु.1,96,000 रकमेवर दि.01.04.1997 पासून सदनिकेचा ताबा देईपर्यंत द.सा.द.शे.15 टक्‍के व्याज गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच सदनिकेचा ताबा शक्य नसल्यास पर्यायी आदेशानुसार गैरअर्जदाराने रु.1,96,000 व रु 10000/- रक्कम जमा केल्या पासून प्रत्यक्ष देईपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्‍के व्याजासह तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेश दिले होते तसेच गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रुपये 25,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रुपये 1,000/- देण्याचे आदेश होते. गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसात करण्याचे स्पष्ट निर्देश होते.
3. गैरअर्जदाराने मा राज्य आयोगाकडे दाखल केलेले अपील क्रं ए/02/1780 दि 09.01.2012 रोजीच्या आदेशाद्वारे खारीज झाले. गैरअर्जदाराने सदर आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केले नाही अथवा कोणत्याही कोर्टाचा कुठलाही स्थगनादेश नाही. आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यात गैरअर्जदाराने मुद्दाम टाळाटाळ व आदेशाची अवमानना केल्याचा आरोप करीत ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 नुसार गैरअर्जदाराविरुद्ध कारवाईची मागणी करीत अर्जदाराने प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण दि 05.12.2015 रोजी सादर केले.
4. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदार क्रं 3, श्री रमन राध्येश्याम सिरोया उर्फ खंडेलवाल व गैरअर्जदार क्रं 5, श्री सर्वेश करण प्रसाद आयोगासमोर दि 06.02.2016 रोजी हजर झाले. गैरअर्जदार क्रं 4, श्री सुरेश महादेवराव पंचभुते यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती अर्जदाराचे वकिलांनी दि 14.03.2016 रोजी पुरसिसद्वारे दाखल केली. गैरअर्जदार क्रं 1, अकॉर्ड कन्स्ट्रकशन व गैरअर्जदार क्रं 2, मो. आसिफ मो. शफी यांना समन्स अंमलबजावणी झाली नसल्याने वर्तमान पत्रातून जाहिर नोटिस प्रकाशित करण्यात आली. अर्जदाराचा गैरअर्जदार क्रं 2, मो.आसिफ मो. शफी ला दारखास्त प्रकरणातून वगळण्याचा अर्ज दि. 19.062019 रोजीच्या आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आला. दि 18.11.2021 रोजी पार्टिकुलर्स नोंदविताना गैरअर्जदार क्रं 3 व 5 ला ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अंतर्गत गुन्‍ह्याचे विवरण समजावून सांगण्‍यात आले. उभय गैरअर्जदारांने गुन्हा नाकबुल केला.
5. प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणात आदेशाचे पालन का केले नाही याबाबत बचावाची संधी असता गैरअर्जदार क्रं 3 ने दि 07.12.2021 रोजी लेखी बयाण (defence Statement) सादर करताना नमूद केले की गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता करताना दि 21.04.2017 रोजी रु 70,000/- आयोगामध्ये जमा केले. आयोगाने गैरअर्जदार क्रं 2 ला दरखास्त प्रकरणातून वगळण्याचा दि 19.06.2019 रोजी पारित केलेल्या आदेशविरुद्ध गैरअर्जदाराने मा राज्य आयोगाकडे दाखल केलेले अपील क्रं A/20/47 प्रलंबित आहे. अर्जदारास गैरअर्जदार क्रं 2 कडून दि 21.03.2003 रोजी रु 1,55,000/- प्राप्त झाले. अर्जदाराने फ्लॅटचे सर्व प्रदान गैरअर्जदार क्रं 2 ला दिले असून त्याची गैरअर्जदार क्रं 2 सोबत साठगाठ आहे त्यामुळे अर्जदार आयोगाची दिशाभूल करून गैरअर्जदार क्रं 3 ला त्रास देण्यासाठी विनाकारण प्रक्रियेचा दुरूपयोग करीत असल्याचे गैरअर्जदाराने निवेदन दिले. गैरअर्जदाराने ग्रा.सं.कायदा कलम 27 अंतर्गत कारवाईसाठी जबाबदार नसल्याचे निवेदन देत प्रस्तुत दरखास्त अर्ज खारीज करण्याची मागणी केली.
6. गैरअर्जदार क्रं 5 ने दि 04.01.2022 रोजी लेखी बयाण (defence Statement) सादर करताना नमूद केले की गैरअर्जदार क्रं 5 ला विवादीत फ्लॅटसाठी कुठलीही रक्कम मिळाली नाही. गैरअर्जदार भागोदारी संस्थेचा सुरवातीला भागीदार होता पण त्याने राजीनामा दिल्यानंतर गैरअर्जदार क्रं 2 ने संस्था ताब्यात घेतल्यानंतर गैरअर्जदार क्रं 5 ची जबाबदारी उरली नाही. अर्जदाराने फ्लॅटचे सर्व रकमेचे प्रदान गैरअर्जदार क्रं 2 ला दिले असून त्याची गैरअर्जदार क्रं 2 सोबत साठगाठ आहे. गैरअर्जदार क्रं 2 चा पत्ता उपलब्ध असून देखील अर्जदाराने आयोगाची दिशाभूल करून त्याला प्रस्तुत प्रकरणी चुकीच्या पद्धतीने वगळले. आयोगाच्या आदेशानुसार अर्जदारास गैरअर्जदार क्रं 2 कडून संपूर्ण रक्कम प्राप्त झाली त्यामुळे गैरअर्जदार क्रं 5 चा दोष नसल्याने प्रस्तुत प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची मागणी केली.
7. प्रकरणातील दाखल दस्तऐवज व उभय पक्षाच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकुन घेतल्यानंतर आयोगासमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) गैरअर्जदारांने त्यांचेविरुध्‍द झालेल्या आयोगाचे आदेशाचे
जाणीवपूर्वक अवहेलना केली काय? होय.
2) आयोगाचे आदेशाचे अनुपालन न केल्यामुळे गैरअर्जदार
कलम 27 अंतर्गत शिक्षेस पात्र आहे काय ? होय.
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
मुद्दा क्रमांक 1 व 2:-
8. मूळ तक्रारीत पारित केलेल्या जिल्हा आयोगाच्या दिनांक 28.10.2002 रोजीच्या आदेशविरुद्ध गैरअर्जदार क्रं 3, अकॉर्ड कन्स्ट्रकशन मार्फत भागीदार श्री रमन राधेश्याम सिरोया यांनी दाखल केलेले अपील क्रं A/02/1780 मा राज्य आयोगाने दि 09.01.2012 रोजीच्या आदेशाद्वारे खारीज केले. गैरअर्जदाराने मा राज्य आयोगाच्या आदेशाविरूद्ध अपील/रिवीजन दाखल केले नसल्याने जिल्हा आयोगाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाले आहे. गैरअर्जदाराने सादर आदेशाचे पालन करणे आवश्यक व बंधनकारक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
9. अर्जदाराने दि 07.03.2017 रोजी दस्तऐवज दाखल केले त्यानुसार उभयपक्षात मौर्या रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स मधील विवादीत फ्लॅट साठी दि 03.11.1995 रोजी झालेले बांधकामाचे करारपत्र व जमिनीच्या अविभक्त हिस्सा विक्रीचा करारनामा यांचे अवलोकन केले असता सदर करार हा अर्जदार व गैरअर्जदार क्रं 1, अकॉर्ड कन्स्ट्रकशन मार्फत भागीदार यांच्या दरम्यान झाल्याचे दिसते. सदर करारनामा सर्व भागीदारांवर बंधनकारक आहे. गैरअर्जदार क्रं 3, श्री रमन राध्येश्याम सिरोया उर्फ अगरवाल व गैरअर्जदार क्रं 5, श्री सर्वेश करण प्रसाद ने दिलेल्या जबानीचे (defense Statement) निरीक्षण केले असता दोघेही गैरअर्जदार क्रं 1, अकॉर्ड कन्स्ट्रकशन या भागीदारी संस्थेचे भागीदार असल्याची बाब मान्य केली पण दोघांनी भागीदारी संस्थेचा राजीनामा दिल्यामुळे व अर्जदाराने फ्लॅटचे सर्व रकमेचे प्रदान गैरअर्जदार क्रं 2 ला दिले असल्याने आदेशाची पूर्तता करण्याची जबाबदारी त्याची नसल्याचे आग्रही निवेदन दिले. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की गैरअर्जदार क्रं 5 ने भागीदारी संस्था संपुष्टात आल्याबद्दल दि 14.12.1998 रोजीच्या डिड ऑफ डीझोल्युशन / रिटायरमेंट याबाबत रु 100/- च्या स्टॅम्प पेपर वर सर्व भागीदारांनी सही केल्याचा दस्तऐवज दि 02.09.2016 रोजीच्या अर्जाद्वारे आयोगासमोर सादर केला. सदर दस्तऐवजाची नोंदणी कुठल्या सरकारी यंत्रणेकडे केल्याचे दिसत नाही. तसेच गैरअर्जदारातर्फे सदर दस्तऐवज मूळ तक्रारीत सादर केल्याचे दिसत नाही अथवा त्याबाबत कुठलेही निरीक्षण जिल्हा आयोगाच्या आदेशात दिसत नाही. सबब, सदर दस्तऐवजाच्या वैधते बद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. उभय गैरअर्जदारांनी देखील त्याबाबत मान्य करण्यायोग्य स्पष्टीकरण आयोगासमोर सादर केले नाही. उभय पक्षातील विवादीत फ्लॅटचा दि 03.11.1995 रोजी करारनामा झाल्याने व पुढील व्यवहार दि 1995 ते 1997 दरम्यान झाला असल्याने त्यावेळेस गैरअर्जदार क्रं 3 व 5 हे संस्थेचे भागीदार असल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे विवादीत व्यवहारासाठी सर्व भागीदार जबाबदार असल्याचे निरीक्षण जिल्हा आयोगाने दि 28.10.2002 रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद क्रं 26 मध्ये स्पष्टपणे नोंदविल्याचे दिसते. तसेच कायदेमान्य स्थापित स्थितिनुसार (Settled principle of Law) आदेशाची अंमल बजावणी करणार्‍या आयोगास/कोर्टास (Executing Court) मूळ आदेशाच्या पलीकडे जाऊन नवीन तथ्यांवर (facts) आधारित अन्य आदेश पारित करण्याचे अधिकार नाहीत. मा राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी दि 29.10.2020 रोजी आदेश पारित करताना पुढील प्रकरणी (Appeal Execution No 60 of 2020, Hardayal Singh Mann Vs. . Inderjit Singh & 4 Ors,) वरील बाब अधोरेखित केली आहे.त्यामुळे मा राष्ट्रीय आयोगाने नोंदविलेले खालील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे स्पष्ट मत आहे.
5. In my opinion, since the Consumer Complaints were allowed against all the OPs in the Consumer Complaints including the appellant Hardayal Singh Mann, the appropriate remedy for him is to challenge the order passed by the State Commission in the Consumer Complaint. As far as execution is concerned, the executing Court cannot go behind the decree and therefore, the State Commission has no option but to execute the order as passed in the Consumer Complaints irrespective of whether the appellant had resigned from the Directorship of the company or not. Since an executing Court cannot go behind the decree, it was not open to the State Commission nor is it open to this Commission to examine, in execution proceedings, as to whether the appellant had resigned from the Directorship of the company as is claimed by him or not. Similarly, neither the State Commission acting in the execution proceedings nor this Commission, while hearing an appeal arising out of the execution proceedings, can go into this question.
वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता गैरअर्जदारांचे निवेदन फेटाळण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
10. गैरअर्जदार क्रं 3 व 5 यांनी आक्षेप घेऊन गैरअर्जदार क्रं 2 चा पत्ता उपलब्ध असून देखील अर्जदाराने आयोगाची दिशाभूल करून त्याला प्रस्तुत प्रकरणी चुकीच्या पद्धतीने वगळल्याचे निवेदन दिले. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की गैरअर्जदार क्रं 2 ला वगळण्याच्या अर्जावर उभयपक्षांचे म्हणणे ऐकून प्रस्तुत प्रकरण खाजगी तक्रार असल्याचे, दरखास्त प्रकरण अनेक दिवसापासून प्रलंबित असल्याचे आणि पोलिस अहवालानुसार गैरअर्जदार क्रं 2 ची उपस्थिती शक्य झाली नसल्याचे निरीक्षण नोंदवित आयोगाने दि 19.06.2019 रोजी आदेश पारित करून गैरअर्जदार क्रं 2 ला वगळण्याचा अर्जदाराचा अर्ज मंजूर केला होता. गैरअर्जदार क्रं 5 ने सदर आदेशास आव्हान दिल्याबद्दल कुठलेही निवेदन दिले नाही. गैरअर्जदार क्रं 3 ने सदर आदेशास मा राज्य आयोगासमोर अपील क्रं A/20/47 द्वारे दि 20.01.2020 रोजी आव्हान दिल्याचे निवेदन दिले असले तरी वेबसाइट वरील उपलब्ध माहितीनुसार दि.10.08.2021, 08.10.2021, 17.12.2021, 11.03.2022 रोजीच्या दैनिक आदेशानुसार अपीलमधील विरुद्ध पक्ष क्रं 2 व 3 ला नोटिस तामील झाली नसल्याचे स्पष्ट दिसते. तसेच मा राज्य आयोगाने आदेशास स्थगिती (Stay) दिल्याचे दिसत नाही त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणी पुढील कारवाई करण्यास आयोगास कुठलीही आडकाठी नसल्याचे स्पष्ट होते. मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vs Balbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” या प्रकरणी स्पष्ट निरीक्षण नोंदवून जर वरिष्ठ न्यायालयाची आदेशास स्थगिती नसेल तर आदेशाची अंमलबजावणी करणार्‍या आयोगास/ कोर्टास (Executing Court) दरखास्त प्रकरणात कारवाईचे अधिकार असल्याचे व विरुद्ध पक्षाची आदेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी असल्याचे नमूद केले.
‘Before we part with this Order, we have to mention that many parties complained to us that even the undisputed amounts had not been paid to them. This was disputed on behalf of the authorities. However, it is clear that the amounts were paid/ deposited belatedly. We therefore clarify that unless there is a stay obtained from a higher forum, the mere fact of filing of an Appeal/Revision will not entitle the authority to not comply with the Order of the Forum. Even though the authority may have filed an Appeal/ Revision, if no stay is obtained or if stay is refused, the Order must be complied with. In such cases the higher forum should, before entertaining the Appeal/Revision, ensure that the Order is first complied with.
तसेच अशाच समांतर दरखास्त प्रकरणात ‘EA/17/139, MINAXI KAMALKANT BANODKAR Vs DWELLING HOUSE CONSTRUCTION CO, daily order dated 06.09.2018’ जेथे एक आरोपी आयोगासमोर उपस्थित होत नव्हता व दूसरा आरोपी आयोगासमोर उपस्थित झाल्यानंतर त्याच्याविरुद्ध कारवाईचे स्पष्ट आदेश मा राज्य आयोग, मुंबई यांनी दिले होते. सदर आदेशातील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू ठरतात.
Final order was passed long back on 11/12/2015 and since, no appeal is filed to challenge that final order; it became enforceable as final order. Since there is no compliance and Mr.Jintendra Gade, one of the Partners of opponent remained elusive and absent despite efforts taken by the executants/complainants to compel his presence. In the absence of compliance of final order, in view of Section 27 of Consumer Protection Act, 1986 we must record the finding that there is no bonafide intention on the part of the opponents to comply with the final order as passed in Complaint No.108/2010 and Complaint No.109/2010 and therefore, there is deliberate disobedience to comply with the final order. In our view, therefore, when one of the Partner- Mr.Jitendra Gade is avoiding process of this Commission to attend this Commission, we have to take Mr.Rajesh Gade in custody and direct that he shall remain imprisoned till he complies with the final order subject to maximum imprisonment of three years as contemplated under Section 27 of the Consumer Protection Act, 1986.
वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता गैरअर्जदारांचे निवेदन फेटाळण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
11. गैरअर्जदार क्रं 3 ने दि 22.02.2022 रोजी अतिरिक्त दस्तऐवज सादर करून श्री संजय लक्ष्मणराव पाटील यांचे दि 17.02.2022 रोजीचे शपथपत्र व श्री चन्द्रशेखर नायडू यांचे दि 21.02.2022 रोजीचे शपथपत्र सादर केले. दोन्ही शपथपत्रात गैरअर्जदार क्रं 2, मो.आसिफ मो. शफी यांनी अर्जदारास दि 21.03.2003 रोजी दुपारी 03.15 वाजता रु 1,55,000/- त्यांच्या समक्ष दिल्याचे नमूद केले. उभय पक्षात झालेल्या समझौत्यानुसार सदर रक्कम ही मा जिल्हा ग्राहक आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता म्हणून दिल्याचे व अर्जदाराने रकमेची पावती गैरअर्जदार क्रं 2, मो.आसिफ मो. शफीला दिल्याचे नमूद केले. अर्जदाराच्या वकिलांनी सर्व निवेदन अमान्य करीत त्यावर आक्षेप घेत सदर शपथपत्र सन 2003 पासून आजपर्यन्त का दाखल केले नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले पण त्यावर गैरअर्जदाराने कुठलेही मान्य करण्यायोग्य स्पष्टीकरण दिले नाही. अर्जदाराच्या वकिलांच्या निवेदनात तथ्य असल्याचे दिसते कारण गैरअर्जदार क्रं 2, मो.आसिफ मो. शफीने आयोगासमोर उपस्थित होऊन वरील वस्तुस्थिती सादर केली नाही. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की आयोगाच्या दि 28.10.2002 रोजीच्या आदेशानुसार विवादीत फ्लॅटचा ताबा देणे आवश्यक होते व रु 1,95,000/- वर दि 01.04.1997 पासून प्रत्यक्ष ताबा देईपर्यंत द.सा.द.शे. 15% व्याज देय होते. तसेच पर्यायी आदेशानुसार रु 2,05,000/- वर रक्कम जमा केल्याच्या दिनांका पासून प्रत्यक्ष रक्कम देईपर्यंत द.सा.द.शे. 18 % व्याज देय होते. तसेच नुकसान भरपाई रु 25,000/- व तक्रारीचा खर्च रु 1000/- देय होते. सबब, दि 21.03.2003 रोजी रु1,55,000/- इतकी कमी रक्कम स्वीकारून अर्जदाराने समझौता केल्याची कुठलीही शक्यता व गरज दिसत नाही. तसेच विवादीत समझौता मान्य असल्याबद्दल व रक्कम मिळाल्याबद्दल अर्जदाराची सही असलेला कुठलाही दस्तऐवज गैरअर्जदार क्रं 3 ने आयोगासमोर सादर केला नाही. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता गैरअर्जदाराचे निवेदन हे चुकीचे असून केवळ जबाबदारी टाळण्यासाठी पश्चातबुद्धीने (after thought) दिल्याचे व विश्वासार्ह नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
12. प्रस्तुत दरखास्त प्रलंबित असताना गैरअर्जदार क्रं 3 ने दि 21.04.2017 रोजी आयोगाच्या दि 28.10.2002 रोजीच्या आदेशाची पूर्तता म्हणून रु 70,000/- आयोगात जमा केले. सदर रक्कम जमा करताना गैरअर्जदार क्रं 3 ने आदेशाची पूर्तता करण्यास तयार असल्याचे निवेदन दिले. गैरअर्जदार क्रं 1, अकॉर्ड कन्स्ट्रकशन भागीदारी संस्था दि 14.12.1998 रोजीच्या डिड ऑफ डीझोल्युशन / रिटायरमेंट मुळे संपुष्टात आल्याने आयोगाच्या आदेशानुसार विवादीत फ्लॅटचे विक्री पत्र करणे शक्य नसल्याने रक्कम परतीच्या पर्यायी आदेशाची पूर्तता गैरअर्जदार क्रं 3 त्याच्या हिस्स्यानुसार करीत असल्याचे निवेदन दिले. गैरअर्जदाराचे निवेदन अयोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे कारण आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संयुक्त किंवा वैयक्तिकरित्या सर्व गैरअर्जदाराची असल्याने देय रक्कमेचे हिस्से केले जाऊ शकत नाहीत. तसेच दि 21.04.2017 रोजी पर्यन्त देय रक्कम ही व्याजासह बरीच जास्त होते त्यामुळे गैरअर्जदार क्रं 3 ने जमा केलेले रु 70,000/- ही रक्कम आदेशाची पूर्तता केल्याचे मान्य करता येत नाही. सबब, आदेशाची पूर्तता केल्याचे गैरअर्जदार क्रं 3 चे निवेदन फेटाळण्यात येते.
13. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की आयोगाच्या सदर आदेशास कुठल्याही वरिष्ठ न्यायालयाची स्थगिती (Stay) नसल्याने गैरअर्जदाराने आदेशाचे पालन करणे आवश्यक व बंधनकारक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
14. प्रस्तुत प्रकरणात आयोगाने मा राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली व मा राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी पारित केलेल्या खालील न्यायनिवाड्यावर भिस्त ठेवली.
a) मा राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या खालील 2 निवाड्यात ग्रा.सं.का. 1986, कलम 27 अंतर्गत दरखास्त प्रकरणात आयोगाने करावयाच्या संक्षिप्त (Summary) कार्यपद्धती बाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार निर्देशित कार्यपद्धती अवलंबून प्रस्तुत प्रकरण निकाली काढण्यात आले. त्यानुसार प्रस्तुत प्रकरणी नैसर्गिक न्यायतत्वाचे पालन करत गैरअर्जदारास त्याचा बचाव करण्यासाठी पुरेशी संधी देण्यात आली.
(Dr Ravi Marathe & Ors Vs Balasaheb Hindurao Patil, Partner, Dudhsakhar Developers, Revision Petition No RP/18/62, decided on dtd 22.03.2019)
(Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd 03.06.2019.
b) मा राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली यांच्या निवाड्यात आदेशाचे पालन न झाल्यास अतिरिक्त दंडात्मक व्याज, नुकसान भरपाई व खर्च याबाबत प्रकरणाच्या परिस्थितीनुसार आयोगातर्फे निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत. (Emmar MGF Lan Ltd Vs Govind Paul, RA /310/2018, decided on dtd 04.09.2018)
c) मा राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली (R. Narasimha Reddy, vs Kuchakula Surender Reddy, First Appeal No 502 of 2011,decided on dtd 05.03.2012) या निवाडयामध्ये आयोगाच्या आदेशाचे पालन न करता ग्रा.सं.का. 1986, कलम 27-A अंतर्गत गुणवत्ताहीन अपील दाखल करून न्यायिक प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्याबद्दल आपिलार्थीवर दंडात्मक खर्च रु 1,00,000/- देण्याचे आदेश दिले.
d) मा सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक फौजदारी प्रकरणात, विशेष करून पांढरपेश्या गुन्हेगारासंबंधित प्रकरणात बाधित व्यक्तिला सीआरपीसी 357 चा वापर करून पुरेशी नुकसानभरपाई व खर्च देण्यासंबंधी कोर्टाची जबाबदारी असल्याचे निरीक्षणे नोंदवून स्पष्ट निर्देश दिल्याचे दिसते.
Section 357 CrPC confers a duty on the court to apply its mind to the question of compensation in every criminal case. It necessarily follows that the court must disclose that it has applied its mind to this question in every criminal case.
15. गैरअर्जदारांनी आयोगाच्या आदेशाचे पालन दिलेल्या 30 दिवसाच्या मुदतीत करणे आवश्यक व बंधनकारक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. वरील दि 28.10.2002 रोजीचा आदेश झाल्यानंतर व मा.राज्य आयोगाने दि 09.01.2012 रोजी अपील क्रं A/02/1780 खारीज केल्यानंतर गैरअर्जदार क्रं 3 ने दि 21.04.2017 रोजी केवळ रू 70.000/- रक्कम आयोगात जमा केल्याचे दिसते. सदर रक्कम वजा जाता आयोगाच्या आदेशानुसार आजपर्यंत जवळपास रु 11,27,000/- पेक्षा जास्त रक्कम देण्यास गैरअर्जदार जबाबदार असल्याचे दिसते. आयोगाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत गैरअर्जदारांनी केलेला जवळपास 20 वर्षांचा विलंब लक्षात घेता गैरअर्जदारांस त्यांच्या लहरीनुसार व सोयीनुसार (whims & fancies) आदेशाची पूर्तता करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही कारण तसे झाल्यास आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे व आदेशातील निर्देशित मुदतीचे महत्व/गांभीर्य संपेल व समाजात चुकीचा संदेश जाऊन ग्राहकाचे हक्क नाकारून आदेशाचे पुन्हा उल्लंघन अथवा मर्जीनुसार विलंबासह आदेशाची पूर्तता करण्याची आरोपीची वृत्ती वाढण्याची शक्यता आहे. गैरअर्जदारांनी कोणत्याही वैध कारणाशिवाय जवळपास 19 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी न्यायिक आदेशाची अवमानना केल्याचे स्पष्ट होते आयोगाच्या मते न्यायिक आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत (daring)/ वृत्ती (attitude) बंद होण्यासाठी कठोर कारवाई व जास्तीत जास्त शिक्षा देणे आवश्यक ठरते. वर नमूद केलेल्या कारणास्तव आयोगाच्या आदेशानुसार पूर्तता करण्याचे बंधन गैरअर्जदारावर असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता गैरअर्जदारांचे निवेदन फेटाळण्यात येते.
मा उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ यांनी नुकत्याच दि 07.01.2020 रोजी आदेश पारित करताना पुढील प्रकरणी (Criminal Writ Petition No 1104 of 2019, Devidas s/o. Supada Gavai and others Vs. State of Maharashtra, through Ministry of Home Department, Mantralaya, Mumbai and other) नोंदविलेले खालील निरीक्षण प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
When Civil Court passes a decree against the judgment debtor to vacate the land and handover peaceful possession of the same to the decree holder, a judgment debtor is obliged under the law to obey the decree of the Civil Court and voluntarily handover the possession within given time without requiring a decree holder to file execution proceedings.
Ordinarily, a judgment debtor should not create a situation wherein a decree holder would be required or compelled to once again knock at the doors of the Civil Court for enforcing or executing a decree which he has obtained from the Civil Court, or otherwise the decree will only be reduced to a paper decree having no meaning. A judgment debtor must respect the law by showing willful and voluntary compliance with the law. If the judgment debtor, inspite of a direction given to him to act in a particular way, refuses to act in that way and seeks refuge in some technicality of law, such judgment debtor would not deserve any help from this Court exercising its extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India. Inspite of such conduct on the part of a judgment debtor, if this Court is to lend its helping hand to such a person, a litigant would loose his faith in the legal system of the country and would start resorting to "Courts of Men" and not “Courts of law”. We need not elaborate the concept of "Courts of Men" as it is within the common knowledge of every litigant of this country.
वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात अर्जदारास दरखास्त दाखल करावी लागली हीच गंभीर बाब आहे. गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाची जवळपास 19 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी जाणीवपूर्वक अवहेलना केली असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की जिल्हा आयोगाच्या दि 28.10.2002 रोजीच्या आदेशाची पूर्तता आजतागायत न केल्यामुळे गैरअर्जदारांचा गुन्हा सतत (Continuous) घडत असल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 27 व 20 जुलै 2020 नंतरच्या कालावधीसाठी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत गैरअर्जदार दोषी व शिक्षेस पात्र ठरतात. वर नमुद केलेल्या मुद्दा क्र.1 व 2 बद्दल नोंदविलेला निष्‍कर्षाव्‍दारे गैरअर्जदारांने आयोगाच्या आदेशाचे हेतुपूरस्सर अनुपालन केले नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे कलम 27 अंतर्गत शिक्षेस पात्र असल्याचे ‘होकारार्थी’ निष्‍कर्ष नोंदविण्‍यात येतात.
मुद्दा क्रमांक 3:- (अंतिम आदेशानुसार)
16. गैरअर्जदार 1, अकॉर्ड कन्स्ट्रकशन तर्फे भागीदार गैरअर्जदार क्रं 3, श्री रमन राध्येश्याम सिरोया उर्फ खंडेलवाल व गैरअर्जदार क्रं 5, श्री सर्वेश करण प्रसाद विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 27 व ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत गुन्हा सिध्‍द झाल्याने दोषी ठरतात व शिक्षेस पात्र आहे.
17. गैरअर्जदार 1, अकॉर्ड कन्स्ट्रकशन तर्फे भागीदार गैरअर्जदार क्रं 3, श्री रमन राध्येश्याम सिरोया उर्फ खंडेलवाल व गैरअर्जदार क्रं 5, श्री सर्वेश करण प्रसाद यांना शिक्षा देण्यापूर्वी शिक्षेसंबंधी निवेदन देण्याची संधी देण्‍यांत आली. उभय गैरअर्जदारांनी गुन्हा केला नसल्याचे निवेदन देत कमीत कमी शिक्षा देण्याची विनंती केली. एकंदरीत वस्तुस्थिती व परिस्थितीचा विचार करता, आयोगाच्या आदेशाचे अनुपालन न केल्याबद्दल आरोपीने कुठलेही समर्थनीय कारण आयोगासमोर दिलेले नाही. आयोगाच्या रक्कम परतीच्या आदेशाचा विचार करता आजपर्यंत जवळपास रु 11,27,000/- पेक्षा जास्त रक्कम गैरअर्जदारांतर्फे अर्जदारास देय ठरते. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदाराची वर्तणुक अत्यंत आक्षेपार्ह असुन त्याने आयोगाच्या आदेशाची जवळपास 19 वर्षे हेतुपुरस्सर अवहेलना केल्याचे स्पष्ट होते. त्यावरून गैरअर्जदार सामान्य अर्जदाराशी कशा तर्‍हेने वागत असतील याची कल्पना केली जाऊ शकते. गैरअर्जदाराची एकंदरीत वर्तणूक पाहता गैरअर्जदार कुठलीही सहानुभूती/ दयामाया मिळण्यास पात्र नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे त्यामुळे गैरअर्जदारास जास्तीत जास्त कठोर शिक्षा देणे न्यायोचित ठरेल. अश्या प्रकारच्या गैरअर्जदारास कुठलीही सहानुभूती न दाखवता केवळ दंडाची शिक्षा न देता ग्रा.सं.कायद्यातील तरतुदींनुसार जरब बसेल अशी तुरुंगवास व दंड अश्या दोन्ही शिक्षा देण्याची गरज असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे भविष्यात गैरअर्जदारांतर्फे व तत्सम इतर प्रवृतीतर्फे अश्या प्रकारची ग्राहकाची फसवणूक व आयोगाच्या आदेशाची अवहेलना टाळली जाईल. त्यामुळे तक्रारकर्ता व इतर नागरिकांचा त्यांच्यासाठी असलेल्या कायद्यांवर व त्याच्या अंमलबजावणी करणार्‍या व्यवस्थेवर विश्वास वृद्धिंगत होण्यास मदत मिळेल.
18. वरील सर्व परिस्थिती व निवाड्यांचा विचार करता, प्रस्तुत प्रकरणी देखील पांढरपेशा गुन्हेगार (White Collared Criminal) असलेल्या गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता जाणीवपूर्वक निर्देशित वेळेत केली नसल्याने अर्जदारास प्रस्तुत दरखास्त दाखल करावी लागली. अर्जदारास विनाकारण मानसिक/शारीरिक त्रास व दरखास्त प्रकरणी खर्च सहन करावा लागल्याचे स्पष्ट होते. सीआरपीसीच्या सर्व तरतुदी ग्रा.सं.का.1986 कलम 27 व ग्रा.सं.का.2019 कलम 72 अंतर्गत दरखास्त निवारणासाठी लागू नसल्या तरी ग्राहकांचे सरंक्षण करण्याचा ग्रा.सं.कायद्याचा मूळ उद्देश लक्षात घेता गैरअर्जदाराच्या कृतीमुळे बाधित झालेली तक्रारकर्ता दरखास्त कारवाईचा खर्च मिळण्यास निश्चितच पात्र ठरते. त्यामुळे वरील निवाड्यातील निरीक्षणांवर भिस्त ठेवत अर्जदाराला दरखास्त दाखल करावी लागल्याने दरखास्त खर्चापोटी रक्कम रुपये 20000/- देण्यासाठी गैरअर्जदारास आदेशीत करणे न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
19. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की मा राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी ‘Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd 03.06.2019’ या प्रकरणात नोंदविलेल्या खालील निरीक्षणांवर भिस्त ठेवणात येते. त्यानुसार आरोपीने कारावासात असताना आदेशाची पूर्तता केली तर त्याची मुक्तता करण्याचे सशर्त आदेश व्यापक न्यायाच्या दृष्टीने आयोगातर्फे दिले जाऊ शकतात.
In our view, while recording the order in the execution proceedings regarding punishment, learned Consumer Fora may make it clear and conditional in the larger interest of the justice so that accused to be sent to imprisonment and/or imposing fine may in future comply with the final order. Compliance if made shall entitle the accused/convict to release forthwith. This procedure has to be followed by Executing Fora in the State of Maharashtra.
20. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवहेलना केल्याचे निर्विवादपणे सिद्ध झाल्याने व ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 27 व ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत गैरअर्जदार दोषी असल्याने पुढील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतात.
- // अंतिम आदेश // -
- ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 खाली कलम 27 व ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत दरखास्त अर्ज मंजुर करण्यात येतो.
- प्रस्तुत दरखास्त (E.A./15/129 in CC/2000/15) प्रकरणामध्‍ये गैरअर्जदार 1, अकॉर्ड कन्स्ट्रकशन तर्फे भागीदार गैरअर्जदार क्रं 3, श्री रमन राध्येश्याम सिरोया उर्फ खंडेलवाल व गैरअर्जदार क्रं 5, श्री सर्वेश करण प्रसाद यास ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 व ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत दोषी ठरविण्‍यात येते.
- प्रस्तुत दरखास्त (E.A./15/129 in CC/2000/15) प्रकरणामध्‍ये गैरअर्जदार 1, अकॉर्ड कन्स्ट्रकशन तर्फे भागीदार गैरअर्जदार क्रं 3, श्री रमन राध्येश्याम सिरोया उर्फ खंडेलवाल व गैरअर्जदार क्रं 5, श्री सर्वेश करण प्रसाद यांना प्रत्येकी तीन वर्षाची साध्‍या कारावासाची (Simple Imprisonment) शिक्षा आणि प्रत्येकी रुपये 25,000/- (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार फक्‍त) दंड ठोठावण्‍यात येतो. गैरअर्जदारांनी दंडाची रक्कम न भरल्‍यास त्यांना प्रत्येकी सहा महिन्याच्‍या अतिरिक्त साध्‍या कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल.
- गैरअर्जदारांनी कारावासाच्या मुदतीत आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता केल्यास गैरअर्जदारास कारावासातून मुक्त करण्यात यावे पण गैरअर्जदार दंडाच्या शिक्षेतून सूट मिळण्यास पात्र ठरणार नाहीत.
- गैरअर्जदारांनी दरखास्त प्रकरणी अर्जदारास रु.20000/- दरखास्त खर्च म्हणून देण्यात यावे.
- गैरअर्जदार 1, अकॉर्ड कन्स्ट्रकशन तर्फे भागीदार गैरअर्जदार क्रं 3, श्री रमन राध्येश्याम सिरोया उर्फ खंडेलवाल व गैरअर्जदार क्रं 5, श्री सर्वेश करण प्रसाद यांनी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणामध्‍ये सादर केलेले बेल बॉन्‍डस/बंधपत्र या आदेशान्‍वये निरस्‍त करण्यात येतात.
- प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणातील आदेशाची नोंद सर्व पक्षकार व त्‍यांचे अधिवक्‍ता यांनी घ्‍यावी.
- गैरअर्जदार 1, अकॉर्ड कन्स्ट्रकशन तर्फे भागीदार गैरअर्जदार क्रं 3, श्री रमन राध्येश्याम सिरोया उर्फ खंडेलवाल व गैरअर्जदार क्रं 5, श्री सर्वेश करण प्रसाद यांच्या विरुद्ध शिक्षेबाबतचा वॉरेंट (Conviction Warrant) काढण्यात यावा.
- आदेशाची प्रत दोन्ही पक्षकारांना विना शुल्‍क ताबडतोब देण्यात यावी.
