ठाणे जिल्हा अतिरिक्त ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कोंकण भवन, नवी मुंबई. ग्राहक तक्रार क्रमांक : - 66/2008 तक्रार दाखल दिनांक :- 01/04/2008. निकालपत्र दिनांक : - 14/10/2008. डॉ. विजय रामजी निगम, राजतारा अपार्टमेंट, ए-207, लुईसवाडी, वागळे इस्टेट, ठाणे. ... तक्रारदार. विरुध्द मेसर्स एस. बी. एंटरप्रायझेस, तर्फे प्रो. श्री. शहाजी बी. जाबिर, ऑफीस शॉप नंबर 1, प्लॉट नंबर 32, सेक्टर 20, ऐरोली, नवी मुंबई, जि. ठाणे. ... सामनेवाले समक्ष :- मा.अध्यक्ष, श्री.महेंद्र ग.रहाटगांवकर मा. सदस्य, श्री. महादेव गुणाजी दळवी मा.सदस्या, सौ. ज्योती अभय मांधळे उपस्थिती :- तक्रारदारातर्फे †ò›ü. एच आर. यादव हजर विरुध्दपक्षा तर्फ †ò›ü. श्री. नागराज होसकरी हजर -: नि का ल प त्र :- द्वारा : मा.अध्यक्ष, श्री.महेंन्द्र ग.रहाटगांवकर 1) तक्रारकर्त्याचे म्हणणे संक्षिप्त स्वरुपात खालीलप्रमाणे आहे – विरुध्दपक्षाने भूखंड क्रमांक डी-17/4, सेक्टर 20, ऐरोली, नवी मुंबई, जि. ठाणे येथे ‘नितिन एन्क्लेव्ह’ नांवाच्या इमारतीचे बांधकाम केले. या इमारतीतील दुकान क्रमांक 1, तळमजला, क्षेत्रफळ 317 चौ.फूट, रुपये 1400/- प्रती चौ.फू. या भावाने एकूण रुपये 5,00,000/- या किमंतीस विरुध्दपक्षाकडून विकत घेण्यासाठी दिनांक 25/4/2004 रोजी त्याने मागणी केली. याच इमारतीत त्याचा भाऊ राजकुमार यांनी सदनिका क्रमांक 401 विकत घेण्याचे निश्चित केले. दुसरा भाऊ संजय यांनी दुकान क्रमांक 2 विकत घेण्याचे ठरविले. तक्रारकर्त्याने दुकान क्रमांक 1 च्या खरेदीपोटी सुरुवातीस रुपये 25,000/- रोख दिनांक 25/4/2004 रोजी विरुध्दपक्षाला दिले, ही रक्कम व प्रस्तावित सदनिका खरेदीकरीता अंशतः भरण्याची रक्कम रुपये 50,000/- असे एकूण रुपये 75,000/- तक्रारकर्त्याच्या वडिलांनी विरुध्दपक्षाला दिले होते. त्याची पावती देण्यात आली. दिनांक 18/3/2006 रोजी तक्रारकर्त्याने रुपये 50,000/- दुकान खरेदीसाठी धनादेशाद्वारे विरुध्दपक्षाला दिले. दिनांक 28/1/2007 रोजी परत रुपये 50,000/- रोख विरुध्दपक्षाला देण्यात आले, मात्र या रक्कमेची पावती विरुध्दपक्षाने मागणी करुनही देण्याचे टाळले, तसेच अनेक वेळा करारनामा नोंदवून देण्यात यावा अशी तक्रारकर्त्याने मागणी केली मात्र वेगवेगळया सबबीखाली विरुध्दपक्षाने करारनामा नोंदवून देण्याचे टाळले. दिनांक 11/04/2006 रोजी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या लाभात आवंटनपत्र जारी केले, व त्या तिथीपासून 18 महिन्याच्या आत म्हणजेच 11/4/2006 च्या आत ताबा देण्याचे विरुध्दपक्षाने कबूल केले होते. दिनांक 25/6/2007 रोजी तक्रारदार व त्याच्या भावाकडून विरुध्दपक्षाने रुपये 80,000/- दुकान व सदनिका नोंदीच्या सबबीखाली घेतले, मात्र करारनामा नोंदवून दिला नाही, तसेच या रक्कमेच्या पावत्यादेखील मागणी करुनही दिल्या नाहीत. दिनांक 17/1/2008 रोजी तक्रारकर्त्याने परत एकदा पाठपुरावा केला असता विरुध्दपक्षाने ठरलेल्या रक्कमेपोटी रुपये 1,000/- प्रती चौरस फूट जास्त रक्कमेची मागणी केली. वकिलामार्फत दिनांक 21/1/2008 रोजी विरुध्दपक्षाला नोटीस पाठविण्यात आली, व राहीलेली रक्कम स्विकृत करुन करारनामा नोंदविण्यात यावा व ताबा मिळावा अशी मागणी करण्यात आली. त्याने पाठविलेल्या नोटीसीची दखल घेण्यात आली नाही. दिनांक 14/3/2008 रोजी तक्रारकर्त्याला समजले की, त्याला आंवटीत करण्यात आलेले दुकान विरुध्दपक्ष तिस-याच व्यक्तिला विकत आहे. त्याची नोटीस मागे घेण्यासाठी विरुध्दपक्षामार्फत धमकी देण्यात आली. दिनांक 2/11/2007 रोजी या दुकानाची विक्री नोंदणीकृत करारनामा करुन विरुध्दपक्षाने शिवाजी अण्णा जाधव नांवाच्या माणसाला केली. हा दिनांक 2/11/2007 रोजीचा करारनामा बोगस व तक्रारकर्त्याला फसविण्याच्या दृष्टीने केलेला आहे असे त्याचे म्हणणे आहे त्यामुळे दिनांक 2/11/2007 व 3/4/2008 तारखेचा करारनामा मंचाने बेकायदेशिर असल्याने रद्दबातल ठरवावा व प्रार्थनेत नमूद केल्यानुसार तक्रारकर्त्याला आवंटीत केलेल्या दुकानाचा करारनामा विरुध्दपक्षाने नोंदवून देण्याचे आदेश पारीत करावे, तसेच रुपये 1,400/- प्रति चौरस फूट या भावाने राहीलेली रक्कम घेवून दुकानाचा ताबा त्याला मिळावा. प्रती महा रुपये 5,000/- प्रमाणे नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्च मिळावे असे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे. तक्रारीसोबत निशाणी 2 अन्वये प्रतिज्ञापत्र तक्रारीच्या समर्थनार्थ दाखल करण्यात आले, तसेच निशाणी 3/1 ते 3/12 अन्वये कागदपत्र दाखल करण्यात आले. यात विरुध्दपक्षाला दिलेल्या रक्कमांच्या पावत्या, दिनांक 11/4/2006 रोजीचे आवंटनपत्र, विरुध्दपक्षाला दिनांक 21/1/2008 रोजी पाठविलेल्या नोटीसीची पोच पावती, विरुध्दपक्षाच्या वकिलामार्फत पाठवलेली दिनांक 7/2/2008 रोजीच्या नोटीसीचा जबाब इत्यादी दस्तऐवजांच्या प्रतींचा प्रामुख्याने समावेश आहे. 2) तक्रारकर्त्याने निशाणी 7 अन्वये अंतरिम आदेशासाठी प्रतिज्ञापत्रासह वेगळा अर्ज दाखल केला. या अर्जावर विरुध्दपक्षाने निशाणी 9 अन्वये जबाब दाखल केला. उभ्यपक्षांचे या बाबतीतील म्हणणे विचारात घेवून मंचाने निशाणी 12 अन्वये तक्रारकर्त्याचा अंतरिम आदेशासाठीचा दाखल केलेला अर्ज नामंजूर करण्यात आला. 3) निशाणी 16 अन्वये विरुध्दपक्षाने आपला लेखी जबाब निशाणी 17 या प्रतिज्ञापत्रासह दाखल केला. त्यांचे म्हणणे थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे - तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला हात उसणे रुपये 50,000/- दिले होते त्याची पावती विरुध्दपक्षाने दिनांक 18/3/2006 रोजी सेक्युरिटी म्हणून तक्रारकर्त्याला दिली होती. दुकान घेण्यात तक्रारकर्त्याला रस नव्हता. दिनांक 11/4/2006 रोजी विरुध्दपक्षाने त्याला पत्र पाठविले होते मात्र उर्वरीत रक्कम देण्याबाबत त्याने कोणतीही हालचाल केली नाही. शेवटी निरुपायास्तव विरुध्दपक्षाने दिनांक 2/11/2007 रोजी शिवाजी अण्णा जाधव यास नोंदणीकृत करारनाम्याने दुकान विकले. तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दिनांक 25/4/2004 रोजी रुपये 75,000/-, दिनांक 18/3/2006 रोजी 50,000, दिनांक 25/3/2006 रोजी रुपये 1,25,000/-, दिनांक 6/7/2006 रोजी रुपये 25,000/- व दिनांक 25/9/2006 रोजी रुपये 80,000/- यासर्व पावत्यांचा सदर प्रकरणासी कोणताही संबंध नाही त्या वेगळया व्यवहारातील आहेत. विरुध्दपक्षाने वेगळया व्यवहाराचे रुपये 2,00,000/- डिमांड ड्राप्टने राजकुमार या नांवाने परत केलेले आहेत. विरुध्दपक्षाला तक्रारकर्त्याकडून केवळ रुपये 50,000/- प्राप्त झालेले आहेत. ही रक्कम परत करण्यासाठी विरुध्दपक्षाने डिमांड ड्राप्ट बनविला होता मात्र तक्रारकर्त्याने तो स्विकारला नाही, त्यावेळेस रुपये 50,000/- रोख तक्रारकर्त्याला दोन स्वतंत्र साक्षीदारांसमोर परत करण्यात आले त्यामुळे दुकानाची नोंदणी रद्द झाली. सबब तक्रारदार कोणतेही दुकान मिळणेस पात्र नाही त्यामुळे सदर तक्रार मंचाने खर्चासह खारीज करावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. लेखी जबाबासोबत विरुध्दपक्षाने निशाणी 26 अन्वये स्वतःचे, तसेच निशाणी 27 अन्वये अब्दूल सलाम यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. 4) तक्रारकर्त्याने निशाणी 28 अन्वये, तसेच निशाणी 29 अन्वये त्याचे वडिल्ल राजमी निगम यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. 5) अंतिम सुनावणीच्या वेळेस मंचाने उभयपक्षांच्या वकिलांनी केलेला युक्तीवाद ऐकून घेतला. तसेच त्यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले. परस्पर विरोधी भूमिकांचा तौलनिक अभ्यास करुन त्यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांची छाननी केली असता सदर तक्रारीच्या निराकरणार्थ खालील प्रमुख मुद्ये विचारात घेण्यात आले.- मुद्दा क्रमांक 1) : विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्याला पुरविलेल्या सेवेतील त्रृटीसाठी जबाबदार आहे काय ? उत्तर होय. मुद्दा क्रमांक 2) : तक्रारदार विरुध्दपक्षाकडून वादग्रस्त दुकानाचा ताबा मिळण्यास पात्र आहे काय ? उत्तर नाही. मुद्दा क्रमांक 3) : तक्रारदार विरुध्दपक्षाकडून नुकसानभरपाई व न्यायिक खर्च मिळण्यास पात्र आहे काय ? उत्तर होय. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 1) :- मुद्दा क्रमांक 1 चे संदर्भात विचार केला असता मंचाच्या असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून दुकान क्रमांक 1 नितिन एन्क्लेव्ह, क्षेत्रफळ 317 चौरस फूट तळमजला, भूखंड क्रमांक डी-17/4, सेक्टर 20, ऐरोली, नवी मुंबई, जि. ठाणे येथे विकत घेण्याचे निश्चित केले. या सदनिकेचा भाव रुपये 1,400/- प्रती चौरस फूट ठरला होता व एकूण किमंत रुपये 5,00,000/- एवढी होती. या रक्कमे व्यतिरिक्त नोंदणी शूल्क, स्टॅम्प डयूटी, सोसायटी शूल्क, न्यायिक खर्च, फेरफार शूल्क यांचे वहन तक्रारकर्त्याने करावयाचे होते. हा सर्व तपशिल विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दिनांक 11/4/2006 रोजी दिलेल्या दुकान क्रमांक 1 च्या आवंटनपत्रात नमूद केलेला आहे. तक्रारकर्त्याने रुपये 50,000/- दिनांक 18/3/2006 रोजी विरुध्दपक्षाला दिल्याबाबतची पावती तक्रारकर्त्याच्या नांवाची दाखल केलेली आहे, ही रक्कम मिळाल्याचे विरुध्दपक्षाने जबाबात मान्य केले. या रक्कमे व्यतिरिक्त तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार दिनांक 25/4/2004 रोजी रुपये 25,000/-, दिनांक 28/1/2007 रोजी रुपये 50,000/- दिनांक 25/7/2007 रोजी रुपये 80,000/- या रक्कमा देण्यात आल्या, मात्र तक्रारीसोबत त्याने दाखल केलेल्या पावत्यांच्या आधारे अवलोकन केले असता ही बाब स्पष्ट होते की, दिनांक 25/4/2004 रोजीची पावती डॉ. रामजी निगमच्या नांवाने आहे, दिनांक 25/3/2006 रोजीची पावती राजकुमार निगमच्या नांवाने आहे. दिनांक 6/7/2006 रोजीची पावती संजयकुमार निगमच्या नांवाने आहे व दिनांक 25/9/2006 रोजीची पावती संजय निगमच्या नांवाने आहे त्यामुळे इतर पावत्या तक्रारकर्त्याच्या नांवाने नसल्यामुळे त्याचा मंचाला विचार करता येत नाही. सबब केवळ रुपये 50,000/- या व्यवहाराखातर तक्रारकर्त्याकडून विरुध्दपक्षाला प्राप्त झाल्याचा पुरावा उपलब्ध आहे मंचाच्या मते दिनांक 11/4/2006 रोजीच्या आवंटनपत्रात दुकानाची किमंत रुपये 5,00,000/- नमूद केलेली आहे. यानंतर राहीलेली रक्कम तक्रारकर्त्याने द्यावी अशी मागणी विरुध्दपक्षाने कधीही केल्याचे आढळत नाही. एवढेच नव्हे तर तो करारनामा नोंदवून देण्यासाठी तयार आहे असे त्याने तक्रारकर्त्याला कधीही कळविलेले नाही. वास्तविकतः रुपये 5,00,000/- या रक्कमेपैकी रुपये 50,000/- एवढी रक्क्म वसूल केल्यानंतर लेखी स्वरुपात राहीलेली रक्कम भरण्याबाबत कळविण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्षाची होती. आपले कर्तव्य विरुध्दपक्षाने पार पाडले नाही, ही रक्कम विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याकडून हातउसणी घेतली होती व त्यासाठी सेक्युरिटी म्हणून पावती लिहून दिली होती हा विरुध्दपक्षाचा युक्तीवाद हास्यास्पद व निराधार आहे, त्यामुळे तो अमान्य करण्यात येतो मंचाच्या मते विरुध्दपक्षाने दुकानाच्या बांधकामाबाबत झालेल्या प्रगतीसंबंधी वेळोवेळी तक्रारकर्त्याला कळविणे आवश्यक होते. तसेच करारनामा नोंदवून देण्यासंबंधी पुढील पावले उचलणे आवश्यक होते या बाबी विरुध्दपक्षाने न करणे ही विरुध्दपक्षाची ग्राहक कायद्याचे कलम 2(1)(ग) अन्वये दोषपूर्ण सेवा ठरते. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 2) :- मुद्दा क्रमांक 2 चे संदर्भात विचार केला असता मंचाचे मत असे की, जर तक्रारकर्त्याने आवंटनपत्रात नमूद केलेली एकूण किमंतीपैकी राहीलेली रक्कम स्विकृत करुन दुकानाचा ताबा आपल्याला मिळावा असे म्हटलेले असले तरीही प्रत्यक्षात सदर दुकान हे नोंदणीकृत करारनामा करुन विरुध्दपक्षाने दिनांक 2/11/2007 रोजीच्या करारान्वये शिवाजी अण्णा जाधव यास विकलेले आहे. सबब तक्रारदार वादग्रस्त दुकान विरुध्दपक्षाकडून मिळण्यास पात्र नाही. शिवाजी अण्णा जाधव याच्यासोबत केलेला विरुध्दपक्षाचा करारनामा मंचाने बेकायदेशिर ठरवावा व रद्दबातल म्हणून जाहिर करावा अशी मागणी तक्रारकर्त्याने केलेली आहे. ग्राहक कायद्यान्वये ग्राहक न्यायालयाला अशा प्रकारचा नोंदणीकृत करारनामा रद्द ठरविण्याचा अधिकार नाही. एवढेच नव्हे तर सदर कामी शिवाजी अण्णा जाधव याला पक्षकार केले नाही. मंचाच्या न्यायिक कार्यकक्षेत येत नसल्याने अशा प्रकारचा कोणताही आदेश पारीत करता येत नाही. आवश्यकता वाटल्यास तक्रारदार दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल करण्यास स्वतंत्र आहे. सबब तक्रारदार विरुध्दपक्षाकडून त्याने प्रार्थनाकेल्यानुसार वादग्रस्त दुकानाचा ताबा मिळणेस पात्र नाही. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 3) :- मुद्दा क्रमांक 3 चे संदर्भात विचार केला असता मंचाचे मत असे की, जरी तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाकडून दुकानाचा ताबा मिळणेस पात्र नसला तरी कागदोपत्री पुराव्याच्या आधारे ही बाब स्पष्ट झालेली आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला रुपये 50,000/- दुकान खरेदीच्या व्यवहारापोटी दिलेले होते, ही रक्कम अद्यापही विरुध्दपक्षाच्या ताब्यात आहे. तक्रारकर्त्याला आंवटीत करण्यात आलेले दुकान विरुध्दपक्षाने शिवाजी अण्णा जाधव यास विकले असल्याने सद्यःस्थितीत ते तक्रारकर्त्याला देता येणे शक्य नाही त्यामुळे न्यायाच्या दृष्टीने रुपये 50,000/- ही रक्कम विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दिनांक 18/3/2006 ते आदेश पारीत तारखेपर्यंत दर साल दर शेकडा 12 टक्के दराने व्याजासह परत करणे आवश्यक आहे. या संपूर्ण प्रकरणात विरुध्दपक्षाच्या सदोष सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला मोठया प्रमाणात असुविधा सहन करावी लागली, तसेच तो सातत्याने मनस्ताप सहन करीत आहे. सबब तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाकडून मानसिक त्रास व गैरसोयीसाठी नुकसान भरपाई रुपये 8,000/- (रुपये आठ हजार फक्त्त) मिळणेस पात्र आहे. तसेच त्याच्या योग्य मागणीची दखल विरुध्दपक्षाने न घेतल्यामुळे त्याला सदर तक्रार दाखल करणे भाग पडले म्हणून न्यायिक खर्च रुपये 2,000/- (रुपये दोन हजार फक्त) मिळणेस पात्र आहे. सबब अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतो – - अंतिम आदेश - 1) तक्रार क्रमांक 66/2008 अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) विरुध्दपक्षाने आदेश पारीत तारखेच्या 45 दिवसांचे आत खालील आदेशाचे पालन करावे.- 3) 4) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची रक्कम रुपये 50,000/- (रुपये पन्नास हजार फक्त) दिनांक 18/3/2006 पासून ते आदेश पारीत तारखेपर्यंत दर साल दर शेकडा 12 टक्के दराने व्याजासह परत करावी. 5) 6) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रासासाठी नुकसानभरपाई रुपये 8,000/- (रुपये आठ हजार मात्र) व न्यायिक खर्च रुपये 2,000/- (रुपये दोन हजार मात्र) असे एकूण रुपये 10,000/- (रुपये दहा हजार मात्र) द्यावेत. 7) विहित मुदतीत उपरोक्त आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष यांनी न केल्यास तक्रारकर्ता उपरोक्त संपूर्ण रक्कम आदेश तारखेपासून ते प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत विरुध्दपक्षाकडून दर साल दर शेकडा 3 % टक्के अतिरिक्त व्याज दराने व्याजासह वसूल करण्यास पात्र राहील. 8) सदर आदेशाची साक्षांकिंत प्रत उभयपक्षकारांना त्वरित पाठविण्यात यावी. दिनांक : 14/10/2008. ठिकाण : कोंकण भवन, नवी मुंबई. सही/- सही/- सही/- (सौ. ज्योती अभय मांधळे) (श्री. महेंद्र ग.रहाटगांवकर) (श्री. महादेव गुणाजी दळवी) सदस्या अध्यक्ष सदस्य ठाणे अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कोंकण भवन, नवी मुंबई. एम.एम.टी./-
......................Mr.M.G.Rahatgaonkar ......................Mr.Mahadev G.Dalvi ......................Mrs.Jyoti A.Mandhle | |