Dated the 09 Apr 2015
न्यायनिर्णय
द्वारा- श्री.म.य.मानकर...................मा.अध्यक्ष.
1. तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे भ्रमणध्वनी (मोबाईल) चे ग्राहक आहेत. त्यांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक-9822507584 असा होता व ते माहे-सप्टेंबर-2007 पासुन तो वापरत होते. तक्रारदार यांनी ता.13.06.2009 रोजी एक अँडऑन क्रमांक-9011028584 नेटसेटर म्हणुन इंटरनेट वापरा करीता विकत घेतला. तक्रारदार यांनी एक जीबी प्लॅन करीता वर्षाचे रेन्टल अग्रीम म्हणुन अदा केले. त्यांनी अँक्टीवेशन चार्जेस करीता रु.500/- रोख व रु.5,500/- चेकव्दारे ता.13.06.2009 रोजी अदा केले. त्यांना सामनेवालेतर्फे माहे-जुलै-2009 मध्ये देयक देण्यात आले होते व त्यामध्ये इतर रकमेसोबत रक्कम रु.3,179/- ही वन टाईम चार्जेस या शिर्षकाखाली दाखविण्यात आली होती. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांचे कार्यकारी अधिकारी यांनी, जे कस्टम केअरमध्ये नेमणुकीस होते, त्यांनी त्यांना सांगितले की, सदर रक्कम ही चुकीने दर्शविण्यात आली आहे व पुढील देयकामध्ये ती कमी करण्यात येईल. परंतु तक्रारदारास जेव्हा माहे-ऑगस्ट-2009 चे बील प्राप्त झाले त्यामध्ये रु.50/- पेनाल्टी म्हणुन आकारण्यात आली व तक्रारदार यांच्याकडे रु.170.36 पैसे थकबाकी म्हणुन दाखविण्यात आले. माहे-सप्टेंबर-2009 च्या देयकामध्ये हीच थकबाकी रु.220/- दाखविण्यात आली. या थकबाकी करीता सामनेवाले यांनी तक्रारदाराची सेवा ता.05.10.2009 ते ता.21.10.2009 पर्यंत ब्लॉक करण्यात आली. तक्रारदार त्या कालावधीमध्ये मे.क्रॉसफायर सेफटी सिसटीम प्रा.लि., येथे सिनियर एक्झीकिटीव्ह कार्पोरेट सेल्स या पदावर कार्यरत होते. सामनेवाले यांनी सेवा बंद केल्यामुळे धंदयामध्ये रु.17,00,000/- चे नुकसान झाले आणि तक्रारदार यांच्या कंपनीने त्यांना इन्सेन्टीव्ह दिले नाही. कंपनीच्या दबावामुळे तक्रारदार यांनी माहे-नोव्हेंबर-2009 मध्ये आपल्या पदाचा राजिनामा दिला. तक्रारदार यांनी रु.5,500/- रक्कम अदा केल्यानंतर सुध्दा सामनेवाले ही बाब मान्य करत नव्हते. सामनेवाले यांचे नोडल ऑफीसर्स फोनवर तक्रारदार यांच्याशी बोलतांना एक प्रकारे बोलत होते आणि ई-मेलव्दारे त्याच्या विपरीत मजकुर पाठवित होते. सबब तक्रारदार यांनी ही तक्रार दाखल केली असुन त्यामध्ये इतर मागण्यांसोबत त्यांनी इन्सेन्टीव्हचे नुकसान झाल्याबद्दल रु.1,40,000/- सामनेवाले यांच्या कंपनीच्या त्रासापोटी रु.50,000/- व सामनेवाले यांच्या त्रासामुळे नफ्यामध्ये जे नुकसान झाले त्या करीता रु.2,00,000/- असे एकूण रु.3,90,000/- ची मागणी केलेली आहे. या आर्थिक मागण्यांव्यतिरिक्त तक्रारदार यांनी आरोपीस शिक्षा दयावी जेणे करुन अशा प्रकारचे कृत्य करणा-या आरोपींना जरब बसेल ही मागणी सुध्दा केली.
2. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत सामनेवाले यांची पावती ता.12.06.2009 रु.5,500/- करीता, पावती ता.13.06.2009 ची रु.500/- करीता, तक्रारदार यांचे अँक्सिस बँकमधील खात्याची प्रत, सामनेवाले यांनी जुलै-2009 मध्ये दिलेले देयक, तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना लिहिलेले ता.12.10.2009 व ता.19.11.2010 चे पत्र, तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यामध्ये ई-मेलव्दारे झालेला पत्रव्यवहार व सामनेवाले यांनी दिलेली समरी ऑफ आकाऊंट ही कागदपत्रे तक्रारी सोबत दाखल केलेली आहेत.
3. सामनेवाले यांनी ता.21.05.2013 रोजी त्यांची लेखी कैफीयत दाखल केली त्याच्याप्रमाणे इंडियन टेलिग्राफ अँक्टच्या कलम-7 बी प्रमाणे विशेष रेमेडि टेलिफोन बीलाबाबत केलेली आहे. त्यामुळे या मंचास त्यासंबंधात तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही, तसेच तक्रारीमध्ये व इतर पत्रव्यवहारामध्ये तक्रारदार यांनी स्पष्टपणे नमुद केले आहे की, त्यांनी धंदयाकरीता सामनेवाले यांची सदरच्या सेवेचा उपयोग केला आहे. त्यामुळे तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 प्रमाणे ग्राहक या व्याख्येत बसत नाही. तक्रारदार यांनी देयके न भरल्यामुळे तो डिफॉल्टर झाला. त्यामुळे त्यांची सेवा ता.05.10.2009 ते ता.21.10.2009 या कालावधीमध्ये रु.220/- न भरल्यामुळे होल्ड ऑन करण्यात आली होती. सामनेवाले यांचे कार्यालय पुणे स्थित असल्यामुळे या मंचास ही तक्रार चालविण्याचा क्षेत्रीय अधिकार पोहोचत नाही. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांची सेवा ऑगस्ट-2011 पर्यंत घेतली आहे व तक्रारदार यांच्याकडे रु.14,230.63 पैसे थकबाकी झाली होती. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्या विरुध्द मा.दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठस्तर, उल्हासनगर यांच्याकडे समरी सुट नंबर-35/2012, ता.14.06.2013 रोजी दाखल केलेले आहे. तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
4. तक्रारदार यांनी त्यांचे पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तसेच सामनेवाले यांनी सुध्दा पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
5. तक्रारदार व सामनेवाले यांचे वकील प्रतिक्षा मापारा यांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
6. उभयपक्षांच्या प्लिडिंग्स व युक्तीवाद विचारात घेता खालील बाबी हया मान्य बाबी आहेत असे म्हणता येईल.
7. तक्रारदार हे सामनेवाले यांचा ग्राहक आहे, तक्रारदार यांचा मोबाईल नं.9822507584 असा होता. तक्रारदार यांनी नेट सेवेसाठी जुन-2009 मध्ये रु.500/- रोख व रु.5,500/- धनादेशव्दारे भरले. तक्रारदार यांची भ्रमणध्वनी व नेटसेवा ता.05.10.2009 ते ता.21.10.2009 दरम्यान होल्ड ऑन (खंडीत) ठेवण्यात आली होती. तक्रारदार यांचा अँडऑन क्रमांक-9011028584 व खाते क्रमांक-1.19670019 असा होता. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्या विरुध्द मा.दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठस्तर, उल्हासनगर यांच्या न्यायालयात समरी सुट क्रमांक-35/2012 दाखल केला होता. तक्रारदार हे उल्हासनगर येथे राहतात.
8. तक्रारदार यांनी ही तक्रार या मंचामध्ये ता.11.03.2011 रोजी दाखल केली होती. तक्रारदार यांची सेवा ता.05.10.2009 ते ता.21.10.2009 पर्यंत खंडीत करण्यात आली होती. सेवा पुर्ववत केल्यानंतर ता.21.12.2012 पासुन बंद करण्यात आली आहे, ही बाब तक्रार दाखल केल्यानंतरची आहे. आम्ही आमच्या निर्णया करीता या तक्रारीत नमुद केलेलया बाबी व केलेल्या मागण्यापर्यंत मर्यादित ठेवत आहोत. आमच्या मते तेच योग्य व श्रेयस्कर राहिल. तक्रार प्रलंबीत असतांना या तक्रारीत अंतर्भुत नसलेल्या ब-याचशा बाबी अभिलेखावर आणण्यात आल्या आहेत. त्याबाबत निर्णय देणे किंवा मतप्रदर्शित करणे अयोग्य व अधिकार क्षेत्राबाहेरील बाब होईल. त्यामुळे आम्ही त्याबाबींचा परामर्ष घेऊ इच्छित नाही.
9. तक्रारीमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे खालील बाबी महत्वाच्या ठरतात.
अ. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांस सेवा प्रदान करण्यास कसुर केला आहे काय ?
अ-1. तक्रारदार यांच्या प्रमाणे ते नियमितपणे सामनेवाले यांचे देयक भरत होते. त्यांनी नेटसेटर सेवा माहे-जुन-2009 मध्ये घेतल्यानंतर त्यांच्या माहे-जुलै-2009 च्या देयकामध्ये अचानकपणे रु.3,179/- ही रक्कम वन टाईम चार्जेस म्हणुन आकारण्यात आली, ही बाब सामनेवाले यांच्या लक्षात आणुन दिल्यावर ती चुकीने दर्शविण्यात आली आहे व पुढील देयकामध्ये ती सुधारण्यात येईल असे सांगण्यात आले. परंतु माहे-ऑगस्ट-2009 च्या देयकामध्ये रु.170.36 पैसे बाकी दाखविण्यात आली व रु.50/- पॅनल्टी म्हणुन आकारण्यात आली ही रक्कम माहे-सप्टेंबर-2009 मध्ये रु.220/- दाखविण्यात आली व शेवटी त्यांची सेवा ता.05.10.2009 ते ता.21.10.2009 पर्यंत होल्ड ऑन ठेवण्यात आली. वनटाईम चार्जेस बद्दल कोणतीही बोलणी झाली नसतांना ती आकारण्यात आली.
अ.2. तक्रारदार यांनी ता.12.06.2009 रोजी धनादेश क्रमांक-420029 व्दारे रु.5500/- भरल्याबाबतची पावती दाखल केली आहे. पावतीमध्ये डटाला करीता रु.2,490/- व अँडव्हान्स रेन्टल एक वर्षा करीता रु.3,010/- असे नमुद आहे. ता.13.06.2009 च्या पावतीव्दारे तक्रारदार यांनी प्लॅन नोंदणी फी म्हणून रु.250/- व अँक्टीवेशन फी रु.250/- असे एकूण रु.500/- भरले. आता तक्रारदार यांनी भरलेल्या टेरीफ नोंदणी फॉर्म व नेटसेटर ता.13.06.2009 चा पाहणे महत्वाचे ठरते. या फॉर्ममध्ये प्लॅन नोंदणी फी म्हणुन रु.250/- अँक्टीवेशन फी म्हणुन रु.250/- व अँडव्हान्स मंथली रेंटल म्हणुन रु.5500/- दाखविण्यात आली आहे. या फॉर्मवर तक्रारदार यांचा दोन्ही मोबाईल नंबर अंकित आहे. या फॉर्ममध्ये कोठेही वन टाईम चार्जेसचा उल्लेख नाही व ही बाब महत्वाची ठरते.
अ.3. ता.06.07.2009 चे देयक हे ता.06.06.2009 ते ता.05.07.2009 या कालावधी करीता आहे. यामध्ये पेमेंटच्या शिर्षकाखाली रु.1854.37 पैसे ही रक्कम दाखवली आहे. तक्रारदार यांनी ता.12.06.2009 रोजी व ता.13.06.2009 रोजी असे दोन दिवस मिळून रु.6,000/- चा भरणा केला आहे. तक्रारदार यांनी दिलेला धनादेश, अँक्सीस बँकेच्या स्टेटमेंट ऑफ आकाऊंट प्रमाणे तो ता.16.06.2009 रोजी वटवण्यात आला होता, असे एकूण रु.6,000/- चे पेमेंट झाले असतांना देयकामध्ये फक्त रु.1854.37 पैसे असे दाखविण्यात आले. एका सामान्य ग्राहकास न समजण्या सारखे आहे. तसेच या देयकामध्ये वनटाईम चार्जेस म्हणुन रु.3,179/- आकारण्यात आली आहे. याचे कोणतेही कारण विचारल्यावर सुध्दा देण्यात आले नाही. अशा प्रकारे जास्त पैसे आकारणे म्हणजे अनुचित व्यापार पध्दत अवलंबवणे होय असे आम्हास वाटते. तक्रारदार यांनी जास्त पैसे भरले असतांना ते कमी दाखवणे सुध्दा अनुचित आहे.
अ.4. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्या खाते क्रमांक-1.19670019 ची समरी ऑफ आकाऊंट माहे-सप्टेंबर-2007 पासुन दिलेली आहे. यामध्ये ता.29.07.2009 रोजी तक्रारदार यांच्यातर्फे रु.3,010/- धनादेश क्रमांक-420029 व्दारे प्राप्त झाल्याचे दर्शविले आहे. वास्तविक पाहता हा धनादेश रु.5500/- चा आहे व तो ता.16.06.2009 रोजीच वटवण्यात आला होता. परंतु अर्धवटच रक्कम व उशिरा प्राप्त झाल्याचे दर्शविले आहे हे न समजण्या सारखे आहे, तसेच या धनादेशाव्दारे प्राप्त झालेली रक्कम रु.2,490/- खात्यामध्ये का दाखवण्यात आलेली नाही याचे कोणतेही संयुक्तीक कारण दिलेले नाही. एकीकडे प्राप्त झालेली रक्कम उशिरा दाखवणे वा कामी दाखवणे आणि उलटपक्षी तक्रारदार यांच्याकडेच थकबाकी आहे हे दाखवणे अनुचित व अयोग्य आहे.
अ.5. देय नसलेली रक्कम दाखवणे, त्याचे स्पष्टीकरणे न देणे व तक्रारदार नियमित देयक पुर्णपणे अदा करीत असतांना त्यांस डिफॉल्टर म्हणणे सर्वस्वीपणे चुकीचे होते व ते सुध्दा रु.170/- किंवा रु.220/- करीता समरी ऑफ आकाऊंट प्रमाणे तक्रारदार यांच्याकडे ता.18.03.2011 रोजी शुन्य थकबाकी होती. सामनेवाले यांच्या प्रमाणे तक्रारदार यांच्याकडे जी थकबाकी आहे ती माहे-सप्टेंबर-2011 पासुन आहे म्हणजेच ही तक्रार दाखल झाल्यानंतरची विशेष म्हणजे माहे-जुलै-2009 मध्ये तक्रारदार यांची क्रेडिट लिमिट रु.4,200/- होती व माहे-ऑगस्ट-2009, माहे-सप्टेंबर-2009, माहे-आक्टोंबर-2009 मध्ये समरी ऑफ आकाऊंटप्रमाणे तक्रारदार यांच्याकडे रु.3,000/- पेक्षा जास्त रक्कम केव्हाही थकीत नव्हती.
ब. तक्रारदार हे नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय ?
ब.1. तक्रारदार हे तक्रारीप्रमाणे मे.क्रॉसफायर (थोडक्यामध्ये) सिनियर एक्सीकिटीव्ह कार्पोरेट सेल्स म्हणून काम करीत होते. हे काम करणा-या व्यक्तीचे जर अचानकपणे मोबाईल सेवा बंद करण्यात आली असेल तर नक्कीच त्यांचे तात्काळ त्यांच्या कामावर विपरीत परिणाम होतो. शिवाय मानसिक व शारिरीक त्रास होतो तो वेगळा. अचानक मोबाईलची / इंटरनेट सेवा खंडीत होणे ही काही गौरवास्पद बाब ठरत नाही. या काळात मोबाईलची इंटरनेट सेवा ही फार महत्वाची सेवा झाली आहे. काही व्यक्ती सर्वस्वी त्यांचे व्यवसाय/कामा करीता त्यावर अवलंबुन असतात. ग्राहकाची काही चुक नसतांना अशी सेवा खंडीत होणे अजुनच तापदायक व क्लेशकारक होते. हा प्रकार तक्रारदार यांच्या बाबतीत घडल्यामुळे आमच्या मते ते नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र आहेत.
ब.2. तक्रारदारांनी त्यांना धंदा केल्याच्या प्रित्यर्थ सरासरी किती इन्सेन्टीव्ह/प्रोहत्सानपर रक्कम मिळत होती याबाबत पुरावा सादर केलेला नाही. तसेच त्यांनी केलेल्या धंदयामुळे त्यांना मासिक सरासरी किती नफा मिळत होता हे दाखविण्यासाठी सुध्दा पुरावा सादर केला नाही. तसेच आयकर रिर्टन दाखल केलेले नाही. हया दोन्ही बाबींकरीता तक्रारदार यांनी अनुक्रमे रु.1,40,000/- व रु.2,00,000/- अशा रकमेची मागणी केलेली आहे.
ब.3. तक्रारदार यांनी त्यांना झालेल्या त्रासापोटी रु.50,000/- नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. सामनेवाले यांच्या वकीलांनी युक्तीवादाचे दरम्यान असे निवेदन केले की, तक्रारदार यांच्या प्रमाणे सामनेवाले यांनी त्यांना फोन करुन व एस.एम.एस. पाठवुन त्रास दिला, परंतु तक्रारदार यांची सेवा बंद करण्यात आल्यामुळे त्यांना फोन व एस.एम.एस. पाठविणे शक्य नव्हते तेव्हा तक्रारदार यांचे हे म्हणणे पुर्णपणे चुकीचे व खोटे ठरते.
ब.4. सामनेवाले यांच्या वकीलांनी निवेदन केल्याप्रमाणे तक्रारदार यांची सेवा सन-2009 मध्ये बंद करण्यात आली नव्हती ती सेवा ता.21.12.2012 पासुन बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे सन-2009 मध्ये तक्रारदार यांना फोन करणे व एस.एम.एस. पाठविणे सहज शक्य होते.
ब.5. तक्रारदार यांच्या उत्पन्नाबाबत कल्पना देण्या सारख्या काही बाबी अभिलेखावर आहेत का ? हे पाहणे आवश्यक ठरते. तक्रारदार यांनी अँक्सिस बॅंकमधील खात्याची प्रत तक्रारी सोबत दाखल केली आहे त्यामध्ये त्यांचा माहे-2009 चा पगार दर्शविण्यात आला आहे तो रु.11,250/- आहे. तक्रारदार वापरत असलेल्या मोबाईल व इंटरनेट सेवेवरुन एक ठोकळ अंदाज करता येईल. सामनेवाले यांनी मोबाईल करीता देण्यात आलेल्या देयकांची माहे-आक्टोंबर-2007 ते माहे-सप्टेंबर-2008 ची सरासरी काढली तरी ती दरमहा रु.982/- अशी येते. पगाराच्या अंदाजे 9 टक्के, इंटरनेट वापरासंबंधी माहे-ऑगस्ट-2009 ते जुलै-2010 या कालावधी मधील सरासरी मासिक देयक रु.1,782/- चे येते. याबाबी नुकसान भरपाईची रक्कम ठरवितांना या प्रकरणात सहाय्यक व उपायुक्त ठरवतील.
ब.6. तक्रारदार यांनी Profit margin on loss of business due to harassments करीता रु.2,00,000/- ची मागणी केली आहे. सदरील तक्रारीतील कारणांचा कालावधी हा जुन-2009 ते आक्टोंबर-2009 पर्यंतचा आहे. समरी ऑफ आकाऊंट प्रमाणे माहे- नोव्हेंबर-2009 ते मार्च-2011 पर्यंत तक्रारदार यांच्याकडे कोणतीही थकबाकी नव्हती. त्यामुळे सामनेवाले यांनी थकबाकी करीता आमच्या मते त्रास देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. शिवाय जुन-2009 ते आक्टोंबर-2009 या कालावधीमध्ये तक्रारदार हे मे.क्रॉसफायर कंपनीमध्ये नोकरी करीत होते व त्यांनी नोव्हेंबर-2009 मध्ये राजिनामा दिला, त्यामुळे जुन-2009 ते ऑक्टोंबर-2009 मध्ये तक्रारदार यांनी धंदा करण्याचा व नफा न मिळण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. त्यामुळे आमच्या मते या शिर्षकाखालील या तक्रारीत ते नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र नाही.
10. सामनेवाले यांच्याप्रमाणे हे प्रकरण टेलीफोन सेवेसंबंधी असल्यामुळे या मंचास हे प्रकरण चालविण्याचा अधिकार नाही. तक्रारदार यांनी यांस प्रतिउत्तर म्हणुन मा.दिल्ली उच्च न्यायालयाने रिटपिटीशन (सी) 8285/2010 व सीएम क्रमांक-21319/2010 जे.के.मित्तल विरुध्द युनियन ऑफ इंडिया मध्ये ता.06.02.2012 रोजी दिलेल्या निकालावर व इतर जिल्हा ग्राहक मंचाने दिलेल्या निर्णयावर भित ठेवली आहे.
मा.दिल्ली उच्च न्यायालयाने उपरोक्त निकालामध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत निर्णय दिला आहे की, ग्राहक मंचास सेवा पुरवठादार कंपनी विरुध्द तक्रार चालविता येऊ शकते. आम्ही ही तक्रार चालविण्या करीता या निर्णयाचा आधार घेत आहोत.
11. सामनेवाले यांनी या मंचाच्या क्षेत्राबाबत आक्षेप घेत ता.21.05.2013 रोजी अर्ज दाखल केला होता, त्यांस तक्रारदार यांनी ता.22.07.2013 रोजी जबाब दाखल केला व तो ता.15.10.2013 च्या आदेशाप्रमाणे खारीज करण्यात आला. त्यामुळे सामनेवाले यांच्या वकीलांनी दाखल केलेल्या मा.बॉम्बे उच्च न्यायालयाने मापुसा अर्बन को-ऑप.बँक ऑफ गोवा विरुध्द स्कोडा तादेव दो रोझारीयो ओटा (रि.पि नं.469/2011) नि.ता.24.08.2011 लॉस (बॉम्बे) 2011-8-66 मध्ये प्रकाशित निर्णयाचे या मंचाने पालन केल्याचे म्हणता येईल.
12. तक्रारदार हा ही तक्रार दाखल करतेवेळी उल्हासनगर जिल्हा-ठाणे येथे वास्तव्यास होता ही बाब मान्य आहे. सामनेवाले यांनी सुध्दा दिवाणी दावा उल्हासनगर येथील न्यायालयात दाखल केला. या तक्रारीचे कारण जे उदभवले ते तक्रारदार यांनी नेटसेटर सेवा घेतल्यापासुन. आता या करीता फॉर्म कुठे भरण्यात आला होता ते पाहणे महत्वाचे ठरते. हा फॉर्म सामनेवाले यांनी दाखल केला आहे. तो फॉर्म उल्हासनगर येथे भरल्याचे दर्शविते. तसेच हा प्लॅन एनरोलमेंट करण्या करीता रु.250/- व अँक्टीवेशन करण्या करीता भरलेले रु.250/- हे ता.13.06.2009 रोजी उल्हासनगर येथे भरल्याचे दर्शविते. त्यामुळे आमच्या मते “कॉज ऑफ अँक्शन” या मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात घडली आहे. त्यामुळे या मंचास तक्रार चालविण्याचा अधिकार आहे.
13. वकील प्रतिक्षा मापारा यांनी युक्तीवाद केला की, तक्रारदार यांनी सेवा वाणिज्य पुर्तते करीता उपयोगात आणली त्यांनी त्यांच्या तक्रारीत व पत्रव्यवहारामध्ये स्पष्टपणे ही बाब नमुद केली आहे. तक्रारदार यांनी कधी रु.17 लाखाचे तर कधी रु.28 लाखाचे नुकसान झाल्याचे नमुद केले आहे. त्यामुळे त्यांनी ही सेवा वाणिज्य कारणा करीता उपयोगात आणल्यामुळे ते ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 प्रमाणे “ग्राहक” या व्याख्येमध्ये बसत नाही, ही तक्रार खारीज करण्यात यावी.
14. उपरोक्त केलेल्या चर्चेप्रमाणे या तक्रारीचे कारण जुन-2009 ते ऑक्टोंबर-2009 या कालावधी करीताचे आहे. या कालावधीमध्ये तक्रारदार मे.क्रॉसफायर कंपनीमध्ये नोकरीस होते, त्यांनी या कालावधीमध्ये सामनेवाले यांची सेवा त्यांच्या कंपनीच्या धंदया करीता व स्वतःच्या नोकरी करीता उपयोगात आणली, याचा अर्थ त्यांनी स्वतःच्या धंदया करीता या सेवेचा वापर केला असा होत नाही, म्हणुन सामनेवाले यांच्या या युक्तीवादात ठोस बाब दिसुन येत नाही.
15. तक्रारदार यांनी तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, आरोपीस जबर शिक्षा व्हावी. याबाबत पहिली बाब ही की, विरोधी पक्ष हा या तक्रारीत आरोपी नाही, जेणे करुन त्यांस शिक्षा प्रदान करता येईल. दुसरी महत्वाची बाब आम्ही विनम्रपणे नमुद करु इच्छितो की, ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम-14 प्रमाणे अशी कोणतीही शिक्षा देण्याचे अधिकार या मंचास प्राप्त नाहीत. सबब तक्रारदार यांची ही विनंती मान्य करता येणे सारखी नाही.
16. तक्रारदार यांनी वेळोवेळी दाखल केलेल्या प्लिडिंग्स व अर्जामध्ये मा.दिवाणी न्यायालय उल्हासनगर, सामनेवाले यांचे वकीलांबाबत, सामनेवाले कंपनी बाबत, पदाधिका-यांबाबत, या मंचाच्या अध्यक्ष यांच्या बाबत दोषारोप केलेले आहेत व कार्यवाही करण्याबाबत म्हटले आहे. आमच्या मते यासर्व बाबी या मंचाच्या अधिकार क्षेत्रा बाहेरील आहेत. तक्रारदार याबाबत योग्य त्या संबंधीत व्यक्तीकडे, अधिकारी यांच्याकडे, न्यायालयाकडे, व्यासपिठाकडे स्वतंत्रपणे दाद मागु शकतो. या मंचाने त्याबाबत तक्रार करण्याची किंवा तक्रार पाठविण्याची आवश्यकता नाही.
17. उपरोक्त चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
18. “ या मंचातील कार्यभार पाहता व इतर प्रशासकीय कारणांमुळे यापुर्वी ही तक्रार निकाली काढता येऊ शकली नाही ”.
- आदेश -
1. तक्रार क्रमांक-96/2011 अंशतः मान्य करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांनी योग्य कारणाशिवाय तक्रारदार यांची सेवा ता.05.10.2009 ते
ता.21.10.2009 पर्यंत खंडीत (होल्ड ऑन) करुन सेवा देण्यात कसुर केला व अनुचित
व्यापार पध्दत अवलंबवली आहे असे जाहिर करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांस प्रोत्साहनपर (इन्सेनटीव्ह) रकमेचे नुकसान झाल्यामुळे
नुकसानभरपाई म्हणून रक्कम रु.25,000/- (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार) दयावी.
4. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांस झालेल्या त्रासा करीता रक्कम रु.34,000/- (अक्षरी रुपये
चौतिस हजार मात्र) अदा करावे.
5. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार)
अदा करावे.
6. तक्रारदार यांची प्रॉफीट मार्जिन ऑफ ऑन लॉस ऑफ बिजनेस ही मागणी खारीज
करण्यात येते.
7. तक्रारदार यांची आरोपीला शिक्षा देण्याची मागणी खारीज करण्यात येते.
8. सामनेवाले यांनी आदेशीत रक्कम रु.31.05.2015 किंवा त्यापुर्वी अदा करावी. तसे न
केल्यास त्यावर ता.01.06.2015 पासुन दरसाल दर शेकडा 12 टक्के व्याज लागु राहिल.
9. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.
10.ही तक्रार निकाली काढल्याबाबत मंचाच्या प्रबंधक यांनी मा.राज्य आयोग यांना पुर्तता
अहवाल सादर करावा.
ता.09.04.2015
जरवा/