तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

 

1.                     तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्‍या सर्व्‍हे नं 77/28, वानोरी, पुणे येथील योजनेमध्‍ये सदनिका क्र.1, 550 चौ.फुट विकत घेण्‍याचे ठरविले. तक्रारदार आणि जाबदेणार यांच्‍यात नोंदणीकृत करारनामा दिनांक 20/4/2010 झाला. तक्रारदारांनी सदनिकेचा संपुर्ण मोबदला रुपये आठ लाख जाबदेणार यांना अदा केला. पुणे महानगर पालिकेच्‍या मंजुर नकाशानुसार योजनेमध्‍ये एकूण 6 सदनिका व एक दुकान होते. जाबदेणार यांनी पाच सदनिका व एक दुकान विकले व एक सदनिका स्‍वत:साठी ठेवली. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार जाबदेणार यांनी महाराष्‍ट्र ओनरशिप प्‍लॅट अॅक्‍ट सेक्‍शन 11 रुल 9 नुसार जाबदेणार यांनी अपार्टमेंट किंवा सोसायटी स्‍थापन करुन दिली नाही, कन्‍व्‍हेअन्‍स डीड करुन दिले नाही म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्‍याकडून जाबदेणार यांनी अनुचित व्‍यापारी पध्‍दत अवलंबिलेली आहे असे जाहिर करुन मागतात. तसेच जाबदेणार यांनी असोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट, कन्‍व्‍हेअन्‍स डीड करुन मागतात. तक्रारदार नुकसान भरपाई पोटी रुपये 5,00,000/- व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली.

2.                जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारांनी मिळ‍कतीचे योग्‍य वर्णन केलेले नाही. जाबदेणार यांनी चार सदनिका व एक गॅरेज बांधले होते. ही मिळकत जाबदेणार यांच्‍या मालकीची होती. जाबदेणार हे बिल्‍डर/प्रमोटर/डेव्‍हलपर नव्‍हते. जाबदेणार यांनी 1993 ते 2010 या कालावधीत सर्व सदनिका व दुकान विकले होते. शेवटची सदनिका सन 2010 मध्‍ये तक्रारदारांना विकली. तक्रारदार हे 1985 पासून त्‍याच जागेमध्‍ये भाडेकरु होते. वानोरी येथे जाबदेणार यांची कुठलीही योजना नव्‍हती. तक्रारदारांचे वडिल त्‍याच जागेमध्‍ये भाडेकरु होते व जाबदेणारांकडे सदनिका विकत घेण्‍याची त्‍यांनी इच्‍छा दर्शविली होती, त्‍यास जाबदेणार यांनी मान्‍यता दिली होती. तक्रारदार व त्‍यांच्‍या भावाने – श्री. जसबिर सिंग खनुजा  यांनी दोन सदनिका बांधलेल्‍या होत्‍या. त्‍यासाठीची आवश्‍यक परवानगी, मंजुरी व बांधकाम तक्रारदार व त्‍यांच्‍या भावाने केलेले होते. त्‍याचा जाबदेणार यांच्‍याशी कुठलाही संबंध नाही. मिळकतीचे बांधकाम होऊन जवळजवळ 28 वर्ष होऊन गेलेली आहेत. तक्रारदारां व्‍यतिरिक्‍त इतर कुठल्‍याही सदनिका धारकांनी सोसायटी/अपार्टमेंट संदर्भात तक्रार केलेली नाही. तक्रारदारांनी वर दोन सदनिका बांधल्‍यानंतर तक्रारदार सोसायटी/अपार्टमेंटची मागणी करतात. ते चुकीचे आहे. महाराष्‍ट्र ओनरशिप प्‍लॅट अॅक्‍ट जाबदेणार यांना लागू होत नाही. तक्रारदार हे जाबदेणार यांचे ग्राहक नाहीत. तक्रारदारांनी त्‍यांचे भाऊ श्री. जसबिर सिंग खनुजा यांना प्रस्‍तूत तक्रारीमध्‍ये पक्षकार केलेले नाही. तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या नोंदणीकृत खरेदीखत दिनांक 20/4/2010 पान क्र.4 पॅरा 4 नंतर हाताने एक पॅरा लिहीलेला आहे, त्‍यावर व्‍हेंडॉर अथवा तक्रारदार यांची सही नाही. सदरहू पॅरा मध्‍ये महाराष्‍ट्र ओनरशिप प्‍लॅट अॅक्‍ट 1963 व महाराष्‍ट्र अपार्टमेंट अॅक्‍ट 1970 च्‍या तरतुदी खरेदी खतास लागू असतील व त्‍याची संपुर्ण जबाबदारी लिहून घेणा-याची असेल असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे. जाबदेणार यांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

3.               दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. जाबदेणार यांनी स्‍वत:च्‍या मालकी हक्‍काच्‍या जागेत एक बिल्‍डींग बांधली. त्‍यामध्‍ये दोन मजले, प्रत्‍येक मजल्‍यावर दोन सदनिका व एक गॅरेज बांधले. एकूण 4 सदनिका व एक गॅरेज बांधले. त्‍यासाठी जाबदेणार यांनी पुणे महानगर पालिकेच्‍या मंजुर नकाशाची प्रत दिनांक 16/4/1982 व पुणे महानगर पालिका, बांधकाम नियंत्रण कार्यालयाचे प्रमाणपत्र दाखल केले. त्‍यावरुन पुणे महानगर पालिकेने जाबदेणार यांना चार सदनिका व एक गॅरेज बांधण्‍याची परवानगी दिली होती ही बाब स्‍पष्‍ट होते. तक्रारदार हे जाबदेणार यांचे भाडेकरु होते व सन 2010 मध्‍ये त्‍यांनी जाबदेणारांकडून सदनिका खरेदी केली होती ही बाब तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या नोंदणीकृत खरेदीखत दिनांक 20/4/2010 वरुन स्‍पष्‍ट होते. महाराष्‍ट्र ओनशिप प्‍लॅट अॅक्‍ट नुसार कमीत कमी 6 सदनिका असल्‍याशिवाय अपार्टमेंट डीड व 11 सदनिकांशिवाय सोसायटी होत नाही. प्रस्‍तूत तक्रारीमध्‍ये केवळ चारच सदनिका असल्‍यामुळे जाबदेणार यांनी अपार्टमेंट डीड करुन दिले नाही. परंतु  खरेदी खत करुन दिले. प्रत्‍येक सदनिकाधारक स्‍वत:च्‍या जागेपुरता मालक आहे. गेल्‍या 28 वर्षापासून कुठल्‍याही सदनिका धारकाने अपार्टमेंट डीड करुन मागितलेले नाही. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार योजनेमध्‍ये सहा सदनिका व एक गॅरेज होते परंतु त्‍यासंदर्भात तक्रारदारांनी कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे अपार्टमेंट डीड करण्‍यासाठी जाबदेणार यांना जबाबदार धरता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे. स्‍वत:च अधिकच्‍या सदनिका बांधून जाबदेणार यांनी त्‍या बांधलेल्‍या आहेत असे तक्रारीत नमूद करुन तक्रारदार जाबदेणार यांच्‍याकडून अपार्टमेंट डीड करुन मागत आहेत. हे संपुर्णत: चुकीचे आहे, तक्रारदारांनी जाबदेणार यांच्‍याविरुध्‍द खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांचा खोटेपणा हो नोंदणीकृत खरेदीखत दिनांक 20/4/2010 मध्‍ये तक्रारदारांनी पॅरा क्र.5 हाताने लिहून सिध्‍द केलेला आहे. हाताने लिहीलेल्‍या मजकुरासमोर तक्रारदारांची सही नाही, जाबदेणारांची सही नाही, रजिस्‍ट्रारची सही नाही. त्‍यामुळे पॅरा नं 5 हा दोन वेळा आलेला आहे. त्‍यामुळे हाताने लिहीलेल्‍या पॅरा क्र.5 चा समावेश नंतर करण्‍यात आलेला आहे असे मंचाचे मत आहे. हे कुठल्‍याही सरकारी कार्यालयात चालण्‍यासारखे नाही. दोन्‍ही ठिकाणी तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना दोषी ठरविण्‍याचा प्रयत्‍न केलेला आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी जाबदेणारां विरुध्‍द खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. म्‍हणून मंच प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 26 नुसार नामंजुर करीत आहे.

                  वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे-

                                    :- आदेश :-

            [1]    तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 26 नुसार नामंजुर करण्‍यात  

येत आहे.

[2]    तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना दंडापोटी रक्‍कम रुपये 5000/- आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून चार आठवडयांच्‍या आत अदा करावी.