Maharashtra

Mumbai(Suburban)

RA/9/2022

DR. ASHOK SHROFF OF SHROFF EYE HOSPITAL VISION RESEARCH CENTRE. - Complainant(s)

Versus

MRS. TRUPTI JYOTINDRA ANJARIA - Opp.Party(s)

RAJENDRA CHAUDHARY.

10 Apr 2024

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, MUMBAI SUBURBAN
NEW ADMINISTRATIVE BUILDING, 3RD FLOOR, OPP.DR.BABASAHEB AMBEDKAR GARDEN , BANDRA (EAST), DISTRICT-MUMBAI SUBURBAN -400 051, MAHARASHTRA.
 
Review Application No. RA/9/2022
( Date of Filing : 14 Oct 2022 )
In
Complaint Case No. CC/456/2016
 
1. DR. ASHOK SHROFF OF SHROFF EYE HOSPITAL VISION RESEARCH CENTRE.
222, S.V.ROAD, BANDRA WEST, MUMBAI 400050.
...........Appellant(s)
Versus
1. MRS. TRUPTI JYOTINDRA ANJARIA
A-31, SHILPA, AZAD ROAD, ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400069.
2. DR. RAHUL SHROFF.
222, S.V.ROAD, BANDRA WEST, MUMBAI 400050.
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. SAMINDARA R. SURVE PRESIDENT
 HON'BLE MR. SAMEER S. KAMBLE MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 10 Apr 2024
Final Order / Judgement

पुनरावलोकन अर्ज क्र. 9/2022 वरील आदेश

द्वारा मा. सदस्य श्री. समीर श. कांबळे

1.          तक्रार क्र. 456/2016 मधील एम. ए. 92/2022 मध्ये दि 02/08/2022 रोजीचे आदेशाविरुध्द सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांनी प्रस्तुत पुनरावलोकन अर्ज ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2019 चे कलम 40 अन्वये दाखल केला आहे.

2.          सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांनी सदर तक्रारीवर आक्षेप नोंदविणारा अर्ज एम. ए. 31/2018 दाखल केला होता व त्या अर्जामध्ये सदर तक्रार मुदतबाह्य आहे अशी प्राथमिक हरकत घेतली होती. सदर एम ए 31/2018 दि 04/07/2018 चे आदेशान्वये निकाली काढण्यात आला व उभयपक्ष याबाबत तोंडी युक्तीवादाचे वेळेस सदर मुद्दे उपस्थित करु शकतात असा निर्वाळा देण्यात आला.  सदर आदेशाविरुध्द सामनेवाले यांनी मा. राज्य आयोगाकडे रिवीजन पिटीशन अर्ज क्र. 96/2019 दाखल केले व त्यावर मा. राज्य आयोगाने दि 28/03/2019 रोजी आदेश पारीत केला व सामनेवाले यांनी तोंडी युक्तीवादाचे वेळेस हरकतीचे मुद्दे उपस्थित करावे असा आदेश पारीत केला. सदर आदेशाविरुध्द सामनेवाले यांनी पुन्हा मा. राष्ट्रीय आयोगाकडे रिवीजन पिटीशन क्र. 2048/2019 दाखल केले. त्यावर मा. राष्ट्रीय आयोगाने दि 26/02/2020 रोजी आदेश पारीत केले. मा. राष्ट्रीय आयोगाचे आदेशानुसार तक्रारीमध्ये सामनेवाले यांनी उपस्थित केलेला मुदतीबाबतचा मुद्दा मंचाने प्रथम निकाली काढावा असा आदेश पारीत करण्यात आला. त्यानंतर दि 11/03/2020 रोजी सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांनी मा. राष्ट्रीय आयोगाचे आदेशानुसार प्रथम मुदतीचा मुद्दा निकाली काढावा याकरीता अर्ज दिला. त्या अर्जाला एम. ए. क्र. 92/2022 देण्यात आला.

3.          सदर एम ए 92/2022 वर दि 02/08/2022 रोजी पारीत केलेल्या आदेशाने व्यथित होऊन सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांनी प्रस्तुत पुनरावलोकन अर्ज दाखल केला. सदर अर्जाचे पुष्ट्यर्थ्य सामनेवाले क्र. 1 व 2 / अर्जदार यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे खालीलप्रमाणे

i)                      तक्रारदारांनी तक्रार दाखल करतेवेळी 140 दिवसांचा विलंब माफ करण्याकामी कोणताही अर्ज दाखल केलेला नाही. तसेच तक्रार 140 दिवसांचा विलंब का झाला याबाबत कोणतेही कारण नमूद केलेले नाही.

ii)                     तक्रारदार यांचेवर सामनेवाले यांनी दि 26/05/2014 रोजी शस्त्रक्रिया केली व शस्त्रक्रियेदरम्यान उपस्थित झालेल्या गुंतागुंतीची माहीती त्याच दिवशी म्हणजे दि 26/05/2014 रोजी सामनेवाले यांनी तक्रारदारांस दिली. त्यानंतर तक्रारदारांनी पुढील उपचारांसाठी डॉक्टर बदलले.   तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचेकडे दि 07/09/2014 रोजी नुकसानभरपाईची मागणी करण्याकामी नोटीस पाठविली.  त्यास सामनेवाले यांनी दि 18/10/2014 रोजी उत्तर पाठविले. सदर उत्तर तक्रारदारांना दि 23/10/2014 रोजी प्राप्त झाले.

iii)                    दि 18/10/2014 रोजी सामनेवाले यांनी तक्रारदारांची मागणी अमान्य केली.  त्यामुळे दि 18/10/2014 रोजपासून तक्रारीस कारण घडले व तक्रार दि 15/10/2016 रोजी दाखल झाली.  त्यामुळे सदर तक्रार दोन वर्षांचे मुदतीत दाखल झाली असल्याचा निष्कर्ष मंचाने आव्हानित आदेश पारीत करताना काढला. त्यामुळे सदर आदेश बेकायदेशीर व मा. राष्ट्रीय आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या न्यायनिर्णयाची दखल न घेता दिलेला असल्याचे सामनेवाले यांनी नमूद केले.

iv)                    सामनेवाले यांनी असे नमूद केले की, मंचाने आव्हानीत आदेश पारीत करताना सामनेवाले यांनी पुष्ट्यर्थ्य दाखल केलेले मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन न्यायनिवाडे विचारात न घेता आदेश पारीत केले. मूळ तक्रारदार (गैरअर्जदार) यांनी प्रस्तुत पुनरावलोकन अर्जावर (Review Application) जबाब दाखल केला नाही म्हणून सदर पुनरावलोकन अर्ज मूळ तक्रारदार / गैरअर्जदार यांचे जबाबाविना ऐकण्यात आला. मूळ तक्रारदार / गैरअर्जदार यांनी काही कायदेशीर मुद्दे उपस्ति केले ते खालीलप्रमाणे –

i).    आव्हानित आदेश योग्य व कायदेशीर आहे.

ii).    सामनेवाले यांनी आव्हानीत आदेशाचे पुनरावलोकन करण्याकामी दाखल केलेला अर्ज नामंजूर होण्यास पात्र आहे.

iii).   मंचास स्वत: पारीत केलेल्या आदेशाचे पुनरावलोकन करणेकामी मर्यादित अधिकार आहेत. आदेशामध्ये वरकरणी दिसून येणा-या त्रुटींचे बाबत मंचास त्यांचे आदेशाचे पुनरावलोकन करण्याचा मर्यादित अधिकार ग्रासंका कलम 40 नुसार आहे.

4.          उभयपक्षांना ऐकले. पुनरावलोकन अर्ज आणि त्यासोबत असलेली कागदपत्रे तसेच तक्रार क्र. 456/2016 त्यात दाखल करण्यात आलेली कागदपत्रे व सर्व एम. ए. अर्ज विचारात घेतले. त्यावरुन खालीलप्रमाणे निष्कर्ष नोंदविण्यात येतात.

निष्कर्ष :-

5.        पुनरावलोकन करण्याची मागणी करण्यात आलेले एम. ए. 92/2022 मधील दि 02/08/2022 रोजीचे आदेश पारीत करताना सामनेवाले क्रं. 1 व 2 यांनी सदर तक्रार मुदतबाह्य असल्याबाबत उपस्थित केलेला मुद्दा प्रथम निकाली काढण्याबाबत मा. राष्ट्रीय आयोगाने मंचास दिलेल्या निर्देशाचे तंतोतंत पालन करुन एम. ए. 92/2022 मध्ये दि 02/08/2022 रोजी आदेश पारीत केले आहेत. मंचाने तक्रार क्र. 456/2016 मुदतीत दाखल केली असल्याचा निर्वाळा सदर आदेशाने दिलेला आहे. तसेच त्याबाबतची सर्व कारणमिमांसा मंचाने सदर आदेशामध्ये दिलेली आहे.

6.          सामनेवाले यांनी पुनरावलोकन करण्याबाबत उपस्थित केलेले मुद्दे पुनरावलोकनाचे मर्यादित अधिकारात मंचास ग्राह्य धरता येत नाही. सामनेवाले हे सदर आदेशामध्ये वरकरणी त्रुटी दाखविण्यात अपयशी झाले आहेत. तसेच सामनेवाले यांनी प्रस्तुत पुनरावलोकन अर्ज मंचासमोर दाखल करताना ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 व ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 यांचे विचीत्र मिश्रण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.

7.          वास्तविक तक्रारदारांची तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 मधील तरतूदी सापेक्ष दाखल केली आहे.  तसेच एम. ए. 92/2022 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 24 (ए) अन्वये निकाली काढण्यात आलेला असूनही सामनेवाले यांनी प्रस्तुत पुनरावलोकन अर्ज दाखल करण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 40 चा आधार घेत सदर अर्ज दाखल केला आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 नुसार मंचास त्यांनी पारीत केलेल्या आदेशाचे पुनरावलोकन (review) करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.  तसेच ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मधील तरतूदीनुसार मंचास त्यांनी पारीत केलेल्या आदेशातील वरकरणी त्रुटी दूर करण्याचा मर्यादित पुनरावलोकन अधिकाराची तरतूद आहे.

8.          दोनीही कायद्यांमधील तरतूदींचा विचार करता सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या अर्जामध्ये दि 02/08/2022 रोजी एम.ए. 92/2022 मधील आदेशामध्ये वरकरणी त्रुटी आढळून येत नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 40 अन्वये दाखल केलेला पुनरावलोकन अर्ज फेटाळण्यास पात्र आहे.  तसेच ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कायद्यांतर्गत दाखल केलेली तक्रार व त्याच कायद्याचे तरतूदीसापेक्ष पारीत करण्यात आलेले आदेश पुनरावलोकनाची तरतूद नसल्याने पुनरावलोकनास पात्र नाहीत. तसेच सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांनी जाणीवपूर्वक ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 व ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 या दोनही कायद्यांचे मिश्रण करुन मंचाची / आयोगाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट होत असल्याने सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांचेवर खर्च लादणे आवश्यक असल्याच्या निष्कर्षाप्रत आम्ही आलो आहोत.  सबब खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतात –

                                                                  आदेश

1)    सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांचा पुनरावलोकन अर्ज क्र. 9/2022 खर्चासहीत फेटाळण्यात येतो.

2)    सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांनी रक्कम रु 5,000/- खर्चापोटी तक्रारदारांना अदा करावेत. प्रकरण वादसूचीतून काढण्यात येते.

 

 
 
[HON'BLE MRS. SAMINDARA R. SURVE]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. SAMEER S. KAMBLE]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.