रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
तक्रार क्रमांक – 46/2008 तक्रार दाखल दि. – 23/7/08 निकालपत्र दि.- 26/12/08.
1. श्री. महेंद्र तुळशीदास भाटीया, 2. श्री. नरेंद्र तुळशीदास भाटीया, दोघेही रा. ज्ञानदीप सोसायटी, मु.पो.किरवली, ता. कर्जत, जि. रायगड. .... तक्रारदार विरुध्द
1. श्रीमती माधवी दातार, सब पोस्ट मास्तर, रसायनी, ता.खालापूर, जि. रायगड,
2. अधिक्षक डाकघर, नवी मुंबई विभाग, पनवेल. .... विरुध्दपक्ष उपस्थिती – मा.श्री.आर.डी.म्हेत्रस, अध्यक्ष मा.श्री.बी.एम.कानिटकर, सदस्य
तक्रारदारांतर्फे – प्रतिनिधी श्री.एस.जी.देसाई विरुध्दपक्षातर्फे – अँड पूजा कोंडेकर व अँड कळके. -: नि का ल प त्र :- द्वारा मा.अध्यक्ष, श्री.आर.डी.म्हेत्रस. तक्रारदारांनी ही तक्रार सामनेवाले 1 चे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातर्गत दाखल केली असून त्यांच्या तक्रारीचे स्वरुप खालीलप्रमाणे आहे. सामनेवाले 1 ही कर्जत येथे पोस्टमास्तर म्हणून काम करीत असताना तिने अल्पबचत एजंट मीना अनिल भाटीया हिचे बरोबर संधान साधून सन 2000 ते 2007 या कालावधीत तक्रारदारांनी सन 2000 साली मासिक प्राप्ती योजना या खात्यात जे पैसे गुंतविले होते त्याची रक्कम दि. 25/5/06 रोजी तक्रारदारांच्या संमतीशिवाय व अधिकारापत्राशिवाय मुदतपूर्व काढून घेतली. 2. सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्टस, नवी मुंबई यांचेकडून दि. 27/12/07 रोजी तक्रारदारांनी त्यांचे एम.आय.एस. खात्याबाबत माहिती मिळाली त्यानुसार खाते क्र. 373537 ते 373539 अशा 3 खात्यांतून प्रत्येकी रु. 50,000/- प्रमाणे रक्कम मुदतपूर्व वटविल्याने 1 टक्के वजावट करुन प्रत्येक खात्यापोटी रु. 49,500/- प्रमाणे असे एकूण रु. 1,48,500/- प्रमाणे पोस्टातून सामनेवाले 1 हिने काढून मीना भाटीया हिला रोख दिले. त्यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, पोस्टाच्या नियमाप्रमाणे रु. 20,000/- अगर त्यापेक्षा जादा रक्कम देय असेल तर ती चेकने देणे आवश्यक आहे व तसे सामनेवाले हिने पोलिस खात्याला चौकशीचे वेळी लिहून दिले आहे. अशा त-हेने तक्रारदारांचे रु. 1,50,000/- नुकसान तिने केले व भ्रष्टाचार केला. 3. तसेच त्याचे सेवींग खाते क्र. 373495, 373496, व 373497 या एम.आय.एस. चे खात्यातील रकमांचे चेक प्रत्येकी 50,000/- प्रमाणे एकूण रक्कम रु. 1,50,000/- चा चेक हिने दि. 1/5/06 रोजी तक्रारदारांचे संमतीविना दिला व तो चेक नंतर सामनेवाले हिने मीना भाटीया हयांची मदत घेऊन पेण को.ऑप.अर्बन बँक, कर्जत शाखा येथे बनावट संयुक्त खाते उघडून त्यात जमा केले व नंतर मीना भाटीया हिने परस्पर पेण बँकेतून हे पैसे काढून घेतले. या दोन्ही व्यवहारांची कल्पना सामनेवाले 1 ने तक्रारदारांना दिली नाही. अशा त-हेने तिने तक्रादारांचे रु. 3,00,000/- चे आर्थिक नुकसान केले तसेच तिने मुदतपूर्व खाते तक्रारदारांच्या संमतीविना बंद केल्याने त्यांना बोनसपोटी रु. 30,000/- मिळणार होते त्याचेही नुकसान त्यांना सहन करावे लागले. हे सर्व कृत्य श्रीमती मीना भाटीया या एजंटने सामनेवाले 1 चे बरोबर संगनमत करुन कुसहकार्याने केले आहे. अशा त-हेने सामनेवाले हिने बनावट दस्तऐवज तयार करुन तक्रारदारांच्या सहया व अधिकारपत्र नसताना सर्व रक्कम रु. 3,00,000/- मीना भाटीया हिस अदा केली व आपल्या कर्तव्यात हयगय केली आहे. अशा त-हेने त्यांनी पोस्टल बँक ही बँकेच्या व्याख्येत समाविष्ट होत असल्याने आर.बी.आय. च्या मार्गदर्शक तत्वाचे उल्लंघन सामनेवाले 1 ने केले आहे. 4. तक्रारदारांनी आपली रक्कम परत मिळण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. त्यांनी दि. 17/3/08 रोजी सामनेवाले 1 हिला नोटीस दिली. तसेच तिला समक्ष भेटून रक्कम देण्याविषयी विनंती केली. सामनेवाले हिने त्यांना दाद दिली नाही. सामनेवाले यांच्या या कृतीमुळे तक्रादारांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. सबब त्यांची विनंती की, त्यांनी पोस्टाच्या बँकेत गुंतविलेली रककम रु. 3,00,000/- त्यावरील 10 टक्के बोनससह परत मिळावी व मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु. 30,000/- सामनेवाले हिचेकडून मिळावे. 5. तक्रारदारांच्या म्हणणयानुसार त्यांनी मुदतीत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीसोबत त्यांनी पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र न देता तक्रारीमधील मजकूर खरा असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र (व्हेरीफीकेशन) कार्यकारी दंडाधिकारी कर्जत यांचेसमोर स्वाक्षरी केलेले दाखल केले आहे. 6. तक्रारीसोबत नि. 2 अन्वये एकूण 15 कागद दाखल केले असून त्यामध्ये अधिक्षक पोस्ट ऑफिसेस यांचे पत्र, पासबुके, मीना भाटीया डायरी प्रत, मीना भाटीया कमिशन प्रत, आर.डी.रक्कम चेक मिळालेले त्याची प्रत, वकीलांनी रक्कम नाकारली ती प्रत, सामनेवाले 1 ला दिलेली नोटीस, त्या नोटीसीला सामनेवाले 1 चे वकीलांनी दिलेले उत्तर, पोलिस स्टेशन कर्जत येथे दि. 3/3/08 रोजीची तक्रार, अधिक्षक पोस्ट ऑफिस यांना दिलेले दि. 27/12/07 रोजीचे पत्र, पोस्ट मास्तर कर्जत यांचा पोलिस खात्याला दिलेला अहवाल, सुपरिटेंडेंट आफ पोस्टस यांचे कर्जत पोलिस स्टेशनला पत्र, सुपरिटेंडेंट आफ पोस्टस यांच्या पत्राचे लेजर प्रती व पासबुके एम.आय.एस.-2 इत्यादी कागदांचा समोवश आहे. 7. तक्रार दाखल झाल्यावर नि. 7 अन्वये सावाले हिस नोटीस काढण्यात आली त्याप्रमाणे नोटीस मिळाल्यावर सामनेवाले 1 आपले वकील कोंडेकर मार्फत हजर झाली. तिने आपले सविस्तर म्हणणे नि. 13 अन्वये दाखल केले असून नि. 14 ला आपले पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. 8. सामनेवाले हिने हि तक्रार नाकारली असून सदर तक्रार ही पोस्ट खात्याचे विरुध्द आहे व तसे असताना पोस्ट खात्यास पार्टी न करता सामवाले 1 हीचे विरुध्द वैयक्तिकरित्या तक्रार दाखल केलेली असून ती बेकायदेशीर आहे. तक्रारदार व सामनेवाले 1 यांचे दरम्यान ग्राहक व सेवा देणारे असे नाते नव्हते. तक्रारदारांना सामनेवाले 1 हिने व्यक्तीगतरित्या कोणतीही सेवा दिलेली नाही. तसेच त्यांनी तिला कोणताही मोबदला दिलेली नाही. त्यामुळे वैयक्तीक स्वरुपात तक्रार दाखल करणे बेकायदेशीर आहे. सामनेवाले 1 ने तक्रारदारांच्या तक्रारीमधील सर्व मजकूर नाकारला आहे. तसेच तिने मीना भाटीया हिचेशी संगनमत केले व रकमेचा अपहार केला या सर्व गोष्टी खोटया आहे असे म्हणून त्यांनी नकारले आहे. 9. मुळातच तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार दि. 25/5/06 रोजी तथाकथित तक्रार (कारण) घडलेली असताना दोन वर्षांत तक्रार दाखल होणे आवशक असूनही ती दोन वर्षे उशिरा दाखल झाली आहे तरी ती निकाली काढावी. 10. तक्रारदारांनी आपल्या अर्जातच नमूद केलेली रक्कम सामनेवाले हिने मीना भाटीया हिला दिली असे म्हटले आहे तर त्यांनी ती रक्कम तिच्याकडेही मागणे आवश्यक होते उलट त्यांनी तिच्याकडे न मागता तिला पाठीशी घातले आहे कारण ती तक्रारदारांची सख्खी बहीण आहे व उलट या सामनेवाले कडून बेकायदेशीर रकमेची मागणी करुन खंडणी मागण्यासारखे फौजदारी गुन्हे करीत आहेत. तक्रारदारांना सुप्रिटेंडेंट पोस्ट नवी मुंबई यांचेकडून काय पत्रे, माहिती मिळाली याची त्यांना माहिती नाही तसेच सामनेवाले हिने रु. 20,000/- पेक्षा जास्त रक्कम असल्यास चेकने देण्याची असते असा नियम आहे असे लिहून दिले आहे त्यामुळे तक्रारदारांचे रक्कम रु. 1,50,000/- चे नुकसान केले व त्यात सामनेवाले 1 हिने भ्रष्टाचार केला हे तक्रारदारांचे म्हणणे खोटे आहे. त्यांनी 1,48,500/- ही रक्कम मीना भाटीया हीस रोख दिले हीच गोष्ट खरी आहे तसेच बचत खात्यातील रकमा परस्पर चेकने काढल्या व पेण अर्बन बँकेत बनावट खाते उघडून त्यातील रक्कम परस्पर काढून घेतली व त्यामुळे त्यांचे नुकसान झाले हे खोटे आहे ते त्यांना मान्य नाही. आर.बी.आय. च्या तत्वाचे उल्लंघन सामनेवाले कडून झाले आहे हे म्हणणे खोटे आहे. तक्रारदारांच्या इतर मागण्याही त्यांना मान्य नाहीत तसेच रु. 3,60,000/- ची मागणी मान्य नाही. सामनेवाले 1 हिने आपल्या कामात हयगय केलेली नाही तिने सर्व नियमांचे पालन केले आहे. नोकरीत कराव्या लागणा-या गोष्टींचे पालन करुन तिने हा व्यवहार केलेला आहे. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. 11. तक्रार चालू असताना याकामी तिस-या व्यक्तीद्वारे (थर्ड पार्टी) म्हणजेच सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट नवी मुंबई यांनी नि. 16 अन्वये असा अर्ज केला की, तक्रारदारांनी ही तक्रार सामनेवाले 1 हिचे विरुध्द वैयक्तिकरित्या केली आहे. कर्जत येथील पोस्ट ऑफिस हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहे व ते नवी मुंबई पनवेल डिव्हीजन मध्ये येते. माधवी दातार या त्यांच्या एक कर्मचारी आहेत. त्यांना याकामी पक्षकार म्हणून सामील करणे आवश्यक आहे कारण सामनेवाले 1 चे विरुध्द निकाल गेला तर त्याचा परिणाम त्यांचे खात्यावर होणार आहे व न्यायाच्या दृष्टीने वस्तुस्थिती काय आहे हे पुढे येणे आवश्यक असल्याने त्यांना या कामी सामील करुन घेण्यात यावे. सोबत त्यांनी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट नवी मुंबई यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्या अर्जावर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून मंचाने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्टस नवी मुंबई यांना आवश्यक पक्षकार म्हणून सामनेवाले 2 म्हणून सामील करुन घेण्यास व त्यांचे म्हणणे देण्याचा मंचाने आदेश केला. त्याप्रमाणे सामनेवाले 2 ने आपले म्हणणे नि. 23 द्वारे दाखल केले. नि. 24 द्वारे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. 12. त्यांनी तक्रारदारांची तक्रार नाकारली असून त्यांचे म्हणण्यानुसार तक्रारदारांची बहीण मीना भाटीया हिने तक्रारदारांची फसवणूक केलेली आहे व तिचे विरुध्द भारतीय दंडविधान कलम 404, 406, 408, 409, 417, 418 प्रमाणे गुन्हे दाखल आहेत याची माहिती या सामनेवाले 2 यांना मिळाली आहे. तीस जर सामनेवाले यांनी सहाय केले असेल तर त्याविरुध्द या न्यायालयात दाद मागण्याऐवजी त्यांनी ती केस फौजदारी न्यायालयात दाखल करणे उचित ठरेल. तसेच तक्रारदारांना जे काही पैसे सामनेवाले कडून मिळणार होते त्याबाबत तक्रारदारांनी आपली बहीण मीना भाटीया कडे योग्य ते अधीकारपत्र दिले (Premature withdrawal – mature withdrawal ) होते व त्या अधिकारावरुनच मीना भाटीया हिला रक्कम प्राप्त झाली व तिच्याकडून त्यांना रक्कम प्राप्त झाली नाही तर तिचेविरुध्द फौजदार किंवा दिवाणी करावाई करणे उचित ठरले असते. वास्तविक तक्रारदार व मीना भाटीया हे बहणि भाऊ असून मीना भाटीया हि याकामी आवशक पक्षकार आहे तिला त्यांनी याकामी पक्षकार म्हणून सामील न करता सामनेवाले 1 वर खोटी तक्रार देऊन खरी बाजू लपविली आहे. तक्रारदार हे स्वच्छ हाताने (clean hands) आले नाहीत ते मंचाची दिशाभूल करुन वस्तुस्थिती लपवित आहेत. त्यामुळे सामनेवाले यांस विनाकारण त्रास सहन कारवा लागत आहे. 13. मंचापुढे आलेला वाद हा ग्राहक सेवा त्रुटीबाबत नाही तर तो वाद सिव्हील कोर्टापुढील वाद आहे. तसेच या तक्रारीला मुदतीची बाधा येत आहे. तक्रार दि. 24/5/08 पूर्वी दाखल होणे आवश्यक होते कारण तक्रारदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे दि. 25/5/06 रोजी तक्रारीस कारण घडले आहे. 14. तक्रारदारांच्या खात्यामधील रकमा त्यांची बहीणीने घेतल्या आहेत. त्यामध्ये तक्रारदारांचे संमतीपत्र/अधिकारपत्र अजिबात नव्हते ही बाब सामनेवाले 2 ला मान्य नाही. महेंद्र भाटीया यांनी मीना भाटीया हिला एसबी- 7 हा फॉर्म भरुन अधिकार दिला होता. व त्याआधारे माधवी दातार यांनी पोस्टाच्या नियमाप्रमाणे जी कार्यपध्दती दिली आहे तिचा अवलंब करुन तिला रक्कम दिली आहे. तीने मीना भाटीयाशी हातमिळवणी केली नाही. जर एखाद्या व्यक्तीने योग्य त-हेने फॉर्म भरलेला असेल व त्यावर त्याची सही असेल व पैसे कोणास द्यावे याचे नांव असेल म्हणजेच मेसेंजरचे नांव असेल व सही असेल तरी ती रक्कम त्या मेसेंजरकडे देणे भाग असते ते ती नाकारु शकत नाही. या ठिकाणी मीना भाटीयाचे नांव होते म्हणून तिला रक्कम दिली. रक्कम देण्यापूर्वी त्यांनी नमुना सही व फॉर्मवरील सही याची खात्री स्वतःच्या डोळयाने करुन दिलेली आहे. तशी खात्री पोस्ट मास्तर स्वतः करु शकतात त्यात त्यांना संशयास्पद वाटले नाहीत तर ते देऊ शकतात. जरी मीना भाटीया ही अल्पबचत एजंट असली तरी तिला कोणतेही पगार अथिवा मानधन पोस्ट देत नाही. तर त्या एजंटने लोकांकडून जी काही नवीन खाती मिळविलेली असतात त्यांच्या खात्यातून तिला कमिशन मिळते त्यामुळे या ठिकाणी मीना भाटीया ही तक्रारदारांची एजंट म्हणून काम करीत होती. तक्रारदारांना सेवा देण्याचा संबंध एजंटचा आहे. पोस्ट खात्याचा तेथे संबंध नाही. मीना भाटीया हिने जर काही गैरकृत्य केले असेल तर त्यासाठी सामनेवाले 1 ला जबाबदार धरता येणार नाही तसेच तक्रारदारंनी आपल्या एसबी-7 फॉर्मवरील सहया नाकारल्या नाहीत यावरुन ही तक्रार खोटी असल्याचे दिसून येते. सामनेवाले कडून तक्रारदारांना सेवा देण्यात कमतरता झालेली नाही. तक्रारदारांचे सांगण्यावरुनच त्यांची खाती मुदतपूर्व बंद केली आहेत. त्यांचा जो अर्ज एजंटमार्फत सामनेवालेंना प्राप्त झाला त्या आधारे खात्याचे नियमाप्रमाणे 1 टक्के रक्कम कापून बंद केली आहे. रु. 20,000/- अथवा त्यावरील रक्कम देते वेळी ती रक्कम रोखीने देऊ नये हे खरे आहे परंतु या रकमा देताना सामनेवाले 1 ने दि. 18/4/06 रोजी सावाले 2 कडे चेक मागिलते होते. त्याप्रमाणे सामनेवाले 2 यांनी सामनेवाले 1 याना रु. 50,000/- चे 3 चेक क्रमांक 418851, 418852, 418853 असे दिले. हे चेक एमआयएस खाते क्र. 373537, 373538, 373539 या खात्यातील रकमेसाठी दिले होते. त्यानंतर पुन्हा सावाले 1 ने सामनेवाले 2 कडे एमआयएस खाते क्र. 373495, 373496, व 373497 ही 3 खाती बंद करण्यासाठी 24/4/06 रोजी आणखी 3 चेक मागितले. परंतु चेक देताना सामनेवाले 1 हिने नजरचुकीने प्रथम दिलेले चेक ज्या खात्यासाठी दिले होते ती खाती बंद न करता दुसरी बंद केली. म्हणजेच तिने एमआयएस 373537, 373538 व 373539 ही खाती बंद न करता 373495, 373496 व 373497 ही खाती बंद केली. ही चूक कामाच्या व्यापामुळे व पोस्टात कर्मचारी वर्ग कमी असल्याने झालेली आहे. पण या चुकीचा फायदा तक्रारदारांना घेता येणार नाही त्यामुळे त्यांचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. त्यांची जी काही फसवणूक झाली आहे ती त्यांची बहीण मीना भाटीया हिचेकडून झालेली आहे. सामनेवाले 1 कडून जी काही चूक झाली आहे त्या बाबत तिचे विरुध्द डिपार्टमेंटल चौकशी चालू आहे त्याचा फायदा तक्रारदारांना घेता येणार नाही. एजंट मीना अनिल भाटीया हिला पोस्टाचा सेवा देण्याशी काहीही संबंध नाही. तक्रारदारांनी तिचेमार्फत सेवा घेतलेली आहे. व तिचे नांव मेसेंजर (प्रतिनिधी) असल्याने या ठिकाणी खात्यामध्ये पेमेंट हे चेकने तक्रारदारांच्या नांवाने दिलेले आहे. त्यामध्ये सावाले 1 हिने फ्रॉड , चिटींग वगैरे काही केलेले नाही तिने नियमाप्रमाणेच काम केलेले आहे. 15. तक्रारदारांनी व पेण को.ऑप बॅकेला व मीना भाटीया हिला पार्टी न करता त्यांनी धूर्तपणे ही तक्रार दाखल केली आहे कारण त्यांना पार्टी केले तर तक्रारीचे स्वरुप बदलून ती फौजदारी स्वरुपाची होईल. तसे होऊ नये व सावाले 1 कडून पैसे मिळविण्यासाठी व त्याचेवर दडपण यावे म्हणून तिने ही तक्रार दाखल केली आहे. त्यांच्या मागणीच्या रकमेचे स्वरुप पाहता ते स्वच्छ हाताने (clean hands)आलेले नाहीत. तसेच माधवी दातार यांनी कोणतेही बनावट दस्तऐवज केलेले नाहीत तिच्याकडून जी काही चूक झाली आहे त्याबाबत सावाले 2 त्यांचेविरुध्द कारवाई करणार आहेतच पण त्याचा फायदा तक्रारदारांना घेता येणार नाही यासाठी त्यांची तक्रार खोटी आहे असे धरावे व ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 26 अन्वये त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करुन तक्रार निकाली काढावी असे त्याचे म्हणणे आहे. 16. तक्रारदारांना सावाले 2 ने जे म्हणणे दिले आहे त्यावषियी जादा म्हणणे देण्यासाठी योग्य ती संधी मंचाने दिली. परंतु त्यांनी त्याबाबत आपले लेखी म्हणणे दाखल केले नाही व नि. 25 व 26 द्वारे आपला लेखी युक्तीवाद सादर केला. तसेच नि. 25 (1) द्वारे एकूण 1 ते 42 कागद दाखल केले आहेत. त्यामध्ये पोस्टाचे सेवींगचे नियम, एमआयएस चे रुल, व्हेरीफीकेशन, अटेस्टेशन, आयडेंटीफिकेशन ऑफ डिपॉझिटर, पेमेंट आफ मॅच्युरीटी व्हॅल्यू बाय चेक, पोस्ट ऑफिस रिकरींग डिपॉझीट बाबतचे 2 न्यायनिवाडे, (उच्च न्यायालयाचे) सहया, स्पेसिमेन सहया, पोस्टाचे 19/6/08, 26/6/08 चे चौकशीचे रजिस्टर इ.च्या कॉपीचा समावेश आहे. पोस्ट मास्तर कर्जत यांचे पोलिस अधिका-यांना दिलेले स्टेटमेंट यांचा समावेश आहे. सावाले 2 ने नि. 26 अन्वये तक्रारदारांनी मंचाकडे अर्ज देऊन कागदपत्रांची मागणी केली होती ती सर्व कागदपत्रे नि. 26 (1) द्वारे दाखल केली आहेत. त्यात पोस्ट ऑफीस मॅन्युअल, मुदतपूर्व पैसे काढण्याच्या एसबी-7 फॉर्म ची प्रत, दोन्ही तक्रारदारांच्या नमुना सहया, पनवेल पोस्ट ऑफीसला देण्यात आलेले दि. 18/4/06 व 24/4/06 चे पत्र यांचा समावेश आहे. याकामी सावाले 1 ने लेखी युक्तीवाद दाखल केला सोबत त्यांनी स्मॉल सेव्हींग पुस्तकाच्या प्रती, एसबी 7 ची व्हाउचर्स, तक्रारीमध्ये नमूद केलेल्या अकाऊंट बाबतीतील इ. कागद दाखल केले आहेत. तक्रारदारांनी दि. 11/12/08 रोजी जादा युक्तीवाद दाखल केला आहे. 17. याकामी तक्रारदारातर्फे प्रतिनिधी श्री. देसाई यांनी लेखी युक्तीवाद केला व तोंडी युक्तीवाद केला तो मंचाने ऐकला. तसेच सावाले 1 व 2 तर्फे वकील पूजा कोंडेकर व अँड कळके यांनी केलेला युक्तीवाद ऐकला. सर्वांनी दिलेल्या कागदांची छाननी करुन ती वाचली. त्यावरुन या तक्रारीचा निर्णय देण्यासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दा क्रमांक 1 - तक्रारदारांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयाचे तरतूदीनुसार मुदतीत आहे काय ? उत्तर - होय.
मुद्दा क्रमांक 2 - या तक्रारीमध्ये मीना भाटीया ही आवश्यक पक्षकार आहे काय व तिस सामील न केल्याने ही तक्रार रद्द होण्यास पात्र आहे काय उत्तर - होय.
मुद्दा क्रमांक 3 - तक्रारदारांना सामनेवाले यांचेकडून दोषपूर्ण सेवा दिली गेली आहे काय उत्तर नाही.
मुद्दा क्रमांक 4 - तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज त्यांचे विनंतीप्रमाणे मंजूर करणे योग्य ठरेल काय उत्तर - अंतिम आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 1 - दोन्ही सामनेवाले यांनी तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत नसल्याने ती या मुद्यावरुन निकाली काढावी असा युक्तीवाद केला व तसे आपल्या लेखी जबाबात म्हटले आहे. त्यांचे म्हणण्याप्रमाणे तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीमध्येच दि. 25/5/06 रोजी त्यांच्या रकमा श्रीमती भाटीया व माधवी दातार सामनेवाले 1 यांनी संगनमत करुन तक्रारदारांची संमती व अधिकारपत्र नसताना मुदतपूर्व काढून घेतल्या आहेत असे नमूद केले आहे. त्यांचे युक्तीवादाप्रामणे दि. 25/5/06 पासून 2 वर्षांत तक्रार दाखल होणे आवश्यक आहे असा त्यांचा युक्तीवाद आहे. याउलट तक्रारदाराने या म्हणण्याबात असा युक्तीवाद केला की त्यांच्या तक्रारीत जरी 25/5/06 ही तारीख असली तरी प्रत्यक्षात त्यांना या विषयाचे ज्ञान कधी आले हे पाहणे महत्वाचे आहे. त्यांना संबंधित पोस्ट ऑफीसमध्ये अफरातफर झाल्याची बातमी कळली पण त्यांच्या खात्यातील रकमा कधी काढून घेतल्या ही गोष्ट जोपर्यंत त्यांना समजत नाही तोपर्यंत त्यांना त्या गोष्टीची माहिती झाली असे मानता येणार नाही. केवळ सावाले 1 वर फौजदारी केस झाली म्हणजे त्याचे त्यांना ज्ञान आले असे म्हणता येणार नाही. उलट त्यांचे म्हणण्यानुसार त्यांनी संबंधित पोस्ट ऑफीसच्या वरच्या ऑफीसशी पत्रव्यवहार करुन आपल्या रक्कमेबाबत चौकशी केली असता त्यांना दि. 25/5/06 रोजीच त्यांची खाती मुदतपूर्व बंद झाल्याचे संबंधित खात्याच्या दि. 27/12/07 चे पत्रव्यवहारवरुन कळले. त्यांनी आपल्या तक्रारीत दि. 25/05/06 रोजीच त्यांना हे माहिती होते असे जरी म्हटले असते तरी त्यांना त्याबाबत माहिती कधी मिळाली हे तपासणे आवश्यक आहे. मंचाला त्यांचा हा युक्तीवाद योग्य वाटतो. ज्यावेळी तक्रारदाराना खात्रीशीररित्या कळेल तीच तारीख तक्रारीस कारण घडले असे म्हटले पाहिजे. केवळ त्यांनी आपल्या तक्रारीत 25/5/06 रोजी त्यांच्या रकमा काढल्याचे नमूद केले त्यांना त्या गोष्टीची माहीती प्राप्त झाली असे म्हणता येणार नाही उलट त्यांना खात्रीशीररित्या ही माहिती समजली तीच तारीख म्हणजेच दि. 25/05/06 ही तक्रारीचे कारण घडल्याची धरावी असे मंचांचे मत आहे. त्यांनी तक्रार दाखल केली असल्याने ही तक्रार मुदतीत असल्याचे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होय असे आहे. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 2 - अर्जदारांनी आपले तक्रारीतच मीना अनिल भाटीया ही अल्पबचत एजंट होती (2005 ते 2007) या काळात व तिचे बरोबरच संधान साधून सावाले 1 हिने त्याच्या रकमा काढून घेतल्या अशी त्यांची तक्रार आहे. मंचाचे मते, मीना भाटीया ही या कामी महत्वाची पक्षकार आहे. तिला तक्रारदारांनी का सामील केले नाही ? याचा समाधानकारक खुलासा त्यांनी केलेला नाही. त्यांचे युक्तीवादाप्रमाणे तिच्यावर अनेक केसेस दाखल असल्याने व याकामी तिला आवश्यक पक्षकार करावे असे वाटले नाही म्हणून तिला पक्षाकार केलेले नाही असे म्हटले आहे. हा त्यांचा युक्तीवाद मंचाला न पटणारा आहे. मीना भाटीया हीच या तक्रारीमधील खरी व्यक्ती असल्याचे मंचाचे मत आहे. कारण जो काही व्यवहार झालेला तो तिच्यामार्फत झालेला आहे. या काळात तिच तक्रारदारांची एजंट म्हणून काम पहात होती. ती जरी सामनेवालेची एजंट असली तरी तक्रारदारांना सेवा देण्याचे काम तीच करीत होती. जोपर्यंत तक्रारदार ती त्यांची एजंट नव्हती असे योग्य पुराव्याच्या कागदा शिवाय दाखवून देत नाही तोपर्यंत तीच त्यांची एजंट होती असे मानले पाहिजे. याकामी ती त्यांची एजंट नव्हती असे दर्शविणारा एकही पुरावा तक्रारदारांनी दाखल केलेला नाही. मंचाचे मते, या प्रकरणातील खरी सूत्रधार तीच आहे. एजंट म्हणून तिनेच सर्व व्यवहार केलेला आहे. तिला सर्व गोष्टींची जाणीव आहे. प्रत्यक्षात काय घडले काय नाही घडले हे तिलाच माहीत आहे. जर ती याकामी पक्षकार म्हणून सामील असती तर तिने आपले म्हणणे मंचापूढे सादर केले असते ज्यामुळे मंचास निर्णय देण्याचे काम सुलभतेने करता आले असते. पण तिला तक्रारदारांनी पक्षकार म्हणून सामील केले नाही व त्याबाबतचा युक्तीवाद न पटणारा आहे. त्यांना तिला सामील करणे अवघड नव्हते पण त्यांनी तसे केले नाही. उलट सामनेवाले यांनी असे कथन केले की, मीना भाटीया ही, तक्रारदारांची सख्खी बहीण आहे. तिला तक्रारदार पाठीशी घलीत आहेत. व तिला बाजूला ठेवून तक्रारदारांनी सामनेवाले 1 जी पोस्टाची कर्मचारी म्हणून काम पहाते तिचेवर केस दाखल केली आहे. तक्रारदारांनी ती आमची बहीण नाही व आता तिचा आमचा काहीही संबंध नाही असे युक्तीवादात सांगितले तरी ते त्यांचे म्हणणे निरर्थक आहे. तसेच तक्रारददारांनी पोस्टाकडे अर्ज देऊन ति आमची एजंट म्हणून काम पहात नाही अशा त-हेचे पत्र देणे आवश्यक होते ते त्यांनी दिलेले नाही. ते तिची एजन्सी रदद करु शकले असते. पण त्यांनी तसे केलेले नाही. युक्तीवादात त्यांनी असे सांगितले की तिची एजन्सी कलेक्टरने रद्द केली आहे. या युक्तीवादाला अर्थ नाही. प्रत्यक्षात घटना घडली तेव्हा ती एजंट होती अथवा नाही हे पाहणे आवश्यक आहे. मंचाचे मते ति एजंट म्हणून काम पहात होती व तीच याकामी महत्वाची व्यक्ती आहे जी या सर्व गोष्टींवर योग्य तो प्रकाश टाकू शकते. पंरतु तक्रारदारांनी तिला पक्षकारच केलेले नाही. उलट सामनेवाले यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये ती याकामी सामील करणे आवयक आहे असे नमूद करुनही तक्रारदारांनी याकामी तिला सामील केले नाही. ती याकामी सामील नसल्याने तक्रारदारांची तक्रार या कारणास्तव फेटाळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्तर होय असे आहे. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 3 - तक्रारदारांच्या तक्रारीचे स्वरुप हे सावाले 1 मार्फत मिळालेल्या सेवेतील त्रुटींबाबत नसून सावाले 1 हीने मीना भाटीयाचे मार्फत तक्रारदारांच्या एम.आय.एस व दुस-या खात्यातील रकमा त्यांचे संमतीविना काढून घेतल्या व भ्रष्टाचार-अपहार केला अशी आहे. व अशा त-हने सावाले 1 ने दोषपूर्ण सेवा दिली आहे. संपूर्ण प्रकरणात त्यांनी सावाले 1 हिने मीना भाटीयाशी संधान साधून त्यांचा रकमेचा अपहार केल्याने त्यांचे नुकसान झाले आहे असे म्हटले आहे व त्यांचे कथनानुसार पोस्टल बँक ही बँकेच्या व्याख्येत येत असल्याने आर.बी.आय. च्या मार्गदर्शक तत्त्वाचे उल्लंघन केले आहे. त्यांनी आपल्या तक्रारीमध्ये त्यांनी तिला सेवा देण्यात (ग्राहक संरक्षण कायदयातील सेवा या व्याख्येनुसार) कुचराई केली असे कुठेही म्हटलेले नाही उलट त्यांनी सामनेवाले 1 हिने मीना भाटीयाशी संगनमत करुन अपहार केला हे नमूद केले आहे व त्यामुळे त्यांचे नुकसान आहे म्हणून ते नुकसान मागीत आहेत. मंचाचे मते त्यांची तक्रार मुळातच सदोष आहे. त्यांना नक्की यातून काय म्हणावयाचे आहे हे आढळून येत नाही. मंचाचे मते, ग्राहक संरक्षण कायदयानुसार सेवा देण्यात काही त्रुटी झाली असेल तर त्याचा निर्णय या मंचास देता येईल व त्याबाबत दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून निर्णय देता येइल. भ्रष्टाचार अथवा अपहार झाला किंवा नाही याबाबतची चौकशी करण्याचा या मंचाचा अधिकार नाही ती पूर्णतः फौजदारी स्वरुपाची बाब आहे. तक्रारदारांचे कगादवरुन त्यांना दोषपूर्ण सेवा दिली किंवा नाही; याची पडताळणी करण्याचे मंचाचे काम आहे. तक्रारदारांच्या तक्रारीचे एकूण स्वरुप पाहून तक्रारदारांना सामनेवाले यांचेकडून सदोष सेवा दिली गेली अथवा नाही हे मंचापुढे आलेल्या कागदपत्रांवरुन निर्णयित करण्याचे आहे. याकामी तक्रारदारांनी अनेक कागद दाखल केले आहेत. मीना भाटीया ही त्यांची एजंट नाही असे दर्शविणारा एकही कागद दाखल नाही अथवा तिची एजंसी त्यांनी रद्द केल्याचा एकही कागद दाखल नाही. सावाले 1 ही पोस्टाची कर्मचारी आहे. ती तक्रारदारांना व्यकतीगत रित्या सेवा देण्यास बांधील नाही. कार्यालयीन कामकाजामध्ये ज्या पदधतीने सेवा देणे आवश्यक आहे व ती सेवा देताना तिनी योग्य काळजी घेतली आहे किंवा नाही हे मंचापुढील कागदावरुन ठरेल असे मंचाचे मत आहे. तिच्याकडून सेवा देताना नियमांचे उल्लंघन झाल्यास जर तक्रारदारांचे नुकसान झाले तरी तशी नुकसानी देता येइल असे मंचाचे मत आहे. सावाले 1 तर्फे असा युक्तीवाद करण्यात आला की, ती व्यक्तीशः तक्रारदारांना सेवा देण्यास बांधील नाही हे त्यांचे म्हणणे पटणारे आहे. याकामी सावाले 2 जे संबंधित पोस्टाचे वरीष्ठ अधिक्षक आहेत त्यांनी याकामी स्वतःहून हजर होऊन त्यांनी आपले म्हणणेही दिले आहे. त्याचे म्हणण्यानुसार सावाले 1 हिने सेवा देताना कोणतीही चूक केलेली नाही. सावाले 1 कडून पहिले पेमेंट हे कॅश स्वरुपात झाले. ही गोष्ट त्यांना मान्य आहे व ते का झाले ? त्याबाबत त्यांनी योग्य तो खुलासाही केलेला आहे. तसेच त्यांनी चेकबाबत योग्य तो खुलासा दिलेला आहे. त्यांचे म्हणणेप्रामणे सावाले 1 ने त्यांचेकडे पेमेंटसाठी चेक मागीतले होते त्याप्रमाणे सावाले 2 ने चेकही दिले होते व ते देताना नजरचुकीने एका खात्यातील चेक दुस-या खात्यात नमूद करुन दिले गेले. या दोन चुकांमुळे तक्रारदारांचे काहीच नुकसान झालेले नाही. तक्रारदारांचे पेमेंट हे तक्रारदारांची एजंट भाटीया हिला दिले गेलेले आहे व जर तिने ते पेमेंट त्यांना दिले नसल्यास त्यात त्यांची चूक काहीही नाही. तक्रारदार हे मीना भाटीयावर कारवाई करण्यास सक्षम असताना त्यांनी तशी कारवाई न करता ते या प्रकारास सर्वस्वी सामनेवाले 1 हिस दोषी धरतात ही त्यांची कृती योग्य नाही व ते भाटीया ही त्यांची बहीण असल्याने असे करीत आहेत हा त्यांचा युक्तीवाद जास्त पटणारा आहे. सामनेवाले 1 कडून पेमेंट देताना नियमांचे उल्लंघन झाले अथवा नाही हे पाहणे जरुरी आहे. याकामी सावाले यांनी तक्रारीमध्ये नमुन्याच्या सहया दाखल केलेल्या आहेत तसेच ज्या विड्रॉवल स्लीपच्या आधारे भाटीया हिला पेमेंट दिले गेले आहे त्यापण हजर केल्या आहेत. या विड्रॉवल स्लिपच्या आधारे सावाले 1 हिने भाटीया हिला पेमेंट केलेले आहे. तिने हे पेमेंट करतेवेळी विड्रॉवल स्लीपवरील सहया नमुना सहया यांचे स्वतः अवलोकन करुन मगच पेमेंट दिल्याचा युक्तीवाद केला. ही तिची कृती दोषपूर्ण सेवा आहे किंवा नाही ? एवढेच पाहणे अधिक संयुक्तिक ठरेल असे मंचाचे मत आहे. याकामी मंचाने त्या विड्रॉवल स्लीपस नमुना सहयांचे फॉर्म तसेच तक्रारदारांच्या सहया यांचे अवलोकन केले असता त्या सर्व सहया सकृतदर्शनी अर्जदारांच्याच असल्याचे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे या फॉर्मच्या आधारे पेमेंट दिले गेले असल्याने ही सदोष सेवा आहे असे मंचास वाटत नाही. याकामी तक्रारदारांच्या सहया व मंचापुढील सहया या हस्ताक्षरतज्ञाकडे तपासणीसाठी पाठवाव्यात असा युक्तीवाद केला. मंचाने सर्व सहयांचे अवलोकन केले. मंचास या सहया हस्ताक्षरतज्ञाकडे पाठवाव्या असे वाटत नाही. त्यांनी मंचास सहया पाठविण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तीवाद केला. मंचास तसा अधिकार निश्चीत आहे परंतु याकामी तशी तपासणी करावी असे मंचास वाटत नाही. तक्रारदारांनी चेकबाबतच्या घोटाळयाचाही युक्तीवाद केला. एका खात्यातील चेक दुस-या खात्यात देणे व नियमांचे उल्लंघन करुन वीस हाजरापेक्षा वरील रक्कम रोख स्वरुपात देणे या गोष्टी नियमबाहय आहेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. या गोष्टी जरी ख-या असलया तरी यामुळे तक्रारदारांचे किती नुकसान झाले हे पाहणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत तक्रारदार भाटीया ही त्यांची एजंट म्हणून काम करीत नव्हती अथवा ती आमच्यासाठी एजंट म्हणून काम करीत नाही असे दर्शविणारे पत्र (2005 ते 2007) या कालावधीतील मंचाकडे किंवा संबंधित पोस्ट खात्याकडे दिल्याचे आहे काय हे तपासून पहाता ते त्यांनी दिलेले नाही असे दिसते. मग अशा परिस्थितीत एजंट म्हणून काम करणा-या व्यक्तीकडून जर काही चूक झाली तर तिला दोषी न धरता दुस-याची व्यक्तीला दोषी धरणे हे कीती योग्य होईल ? हा प्रश्न विचारात घेण्याचा आहे. मंचाने स्लीपचे अवलोकन केले त्या स्लीपवर तक्रारदारांच्या सहया आहेत व अधिकृत एजंट म्हणून मीना भाटीया हिला नेमल्याचे दिसून येते. मग ही परिस्थीती असताना एजंटने त्यांची रक्कम जर परस्पर घेतली असेल तर सामनेवाले 1 हिस दोषपूर्ण सेवेबाबत जबाबदार धरता येणार नाही असे मचांचे मत आहे. सावाले 1 हिने आपल्या नियमांच्या अधीन राहूनच काम केलेले आहे. तिच्याकडून ज्या काही चूका झाल्या आहेत त्याबात तिचे वरीष्ठ कारवाई करीत आहेत. पण केवळ तिने ही चूक केली म्हणून आमचे रु. 3,00,000/- चे नुकसान झाले ते तिच्याकडून वसूल करुन द्या असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे ते अयोग्य असल्याचे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या न्यायनिवाडयांचे अवलोकन केले. पोस्टामधील बचत बँकेची खाती ही आर.बी.आय. च्या मार्गदर्शक तत्वाखाली येतील याबाबत दुमत नाही. त्यांनी पोस्ट खात्यातली कर्मचा-यांनी रकमा स्वीकारताना कशी काळजी घ्यावयाची याची नियमावली दाखल केली आहे याबाबत दुमत नाही तसेच पोस्ट खात्यातील सेवा या ग्राहक संरक्षण कायद्यात येतात याबाबतही दुमत नाही. परंतु सामनेवाले यांचेकडून तक्रारदारांना दोषपूर्ण सेवा दिली गेली आहे काय हयाचा विचार करताना तशी ती दिली गेली नसल्याचे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रमांक 3 चे उत्तर नाही असे आहे. स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 4 - तक्रारदारांना सावाले कडून त्रुटीचा सेवा दिली आहे असे दिसले तरच त्यांचा अर्ज मंजूर करता येईल. मुळातच तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज सदोष असल्याचे मंचाचे मत आहे. तो दोषपूर्ण सेवाबाबत नुकसानी मागण्याचा नसून मीना भाटीया हीने जो भ्रष्टाचार केला आहे त्यामुळे तक्रारदारांचे नुकसान झालेले आहे त्याबाबत आहे. त्यांनी स्वरुप देताना मात्र सावाले 1 हिला भ्रष्टाचारास दोषी धरुन आमचा अर्ज मान्य करावा असे म्हटले आहे, पण त्यांनी मीना भाटीया हिला ती आवश्यक पार्टी असूनही सामील केलेले नाही. त्यामुळे सावाले 1 कडून दोषपूर्ण सेवा दिली गेली नसल्याचे मंचाचे मत आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांनी द्वेषमूलक पध्दतीने विनाकारण त्रास देण्यासाठी सावाले 1 हिच्याकडून रक्कम मिळते का हे पहावे या हेतूने खोटा अर्ज केला आहे सबब तो नामंजूर करावा व ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 26 अन्वये सामनेवाले यांना नुकसानी द्यावी असाही युक्तीवाद केला. मंच या मताशी सहमत नाही. अर्जदारांनी आपले नुकसान झाले म्हणून हा अर्ज दिलेला आहे. सदोष सेवा दिली गेली नाही म्हणून अर्ज नामंजूर करता येईल पण तक्रार द्वेषमुलक पध्दतीने खोटी दाखल केली आहे असे मंचास वाटत नाही. त्यामुळे सावालेंची ही मागणी मान्य करता येणार नाही. मंचाचे काम हे समरी पदधतीचे आहे. जेव्हा कायदा आणि वस्तुस्थिती यांचा संबंध येतो व त्याबाबत जर काही बनावट कागदपत्रे बनवून अपहार होऊन पेमेंट दिले गेले असेल तर तक्रारदारांनी दिवाणी कोर्टातच पैसे मागण्यासाठी दाद माणे आवशक आहे असे मचांचे मत आहे. मंच याकामी तक्रारदारांनीच दाखल केलेल्या निवाडयाचा आधार घेत आहे. III (2008) C.P.J. 256. Uttarakhand State Consumer Disputes Redressal Commission, Deharadun Hon. Mr. Justice Irshad Husain, President, and Mr. C.C. Pant, Member. Union Of India and Another V/s. Gurvinder Singh First Appeal Nos. 31, 32, 34, 35, 36, 37, of 2007 – Decided on 23/6/08 (ii) Jurisdiction – Summary- Embezzlement and fraud- Complicated question of law and fact, involveing submission of forged withdrawal forms and fraud, not effectively adnudicable in summary jurisdiction- Payment of admitted amount of recurring deposit with interest directed- Complainant at liberty to file civil suit for recovery of remaining amount, if any. [ pg. 257, 258 (paras 6,8)] Result : Appeal partly allowed. या सर्व विवेचनावरुन अर्जदारांचा अर्ज मंजूर करु नये असे मंचाचे मत आहे. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतो. अंतिम आदेश 1. अर्जदारांचा हा अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात येत आहे. 2. या आदेशाच्या सत्यप्रती निमयाप्रमाणे उभयपक्षांना पाठविण्यात याव्यात. दिनांक :– 26/12/08 ठिकाण :- रायगड – अलिबाग.
(बी.एम.कानिटकर) (आर.डी.म्हेत्रस) सदस्य अध्यक्ष रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
......................Hon'ble Shri R.D.Mhetras ......................Shri B.M.Kanitkar | |