Dated the 09 Dec 2015
न्यायनिर्णय
(द्वारा मा.श्री. ना.द. कदम - मा. सदस्य )
- तक्रारदार हे बांधकाम व्यावसायिक भागीदारी संस्थेचे भागिदार आहेत. तक्रारदारांनी सामनेवाले यांजकडुन विकत घेतलेल्या गाळयाचा ताबा सामनेवाले यांनी दिला नसल्याच्या बाबीतुन प्रस्तुत वाद निर्माण झाला आहे.
- तक्रारदाराच्या तक्रारीतील कथनानुसार सामनेवाले यांनी नालासोपारा येथील निळेभारे या गावामध्ये ‘गणेशपुजा’ या विकसित केलेल्या इमारतीमधील 250 चौ.फुट क्षेत्रफळाचा एक गाळा रुपये 5,36,240/- इतक्या किंमतीस विकत घेण्याचे निश्चित करुन रु. 1,25,000/- दि. 12/06/2007 रोजी रोख स्वरुपात व रुपये 1 लाख आणि रुपये 75000/- धनादेशाव्दारे असे एकुण रुपये 3,00,000/- सामनेवाले यांना अदा केले. सामनेवाले यांनी सुरुवातीची रक्कम प्राप्त झाल्यापासून 12 महिन्याच्या आंत दुकानाचा ताबा देण्याचे मान्य केले होते. रुपये 3 लाख अदा केल्यानंतर दुकान विक्री करारनामा करुन देण्यासाठी तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना विनंती केली तथापि सामनेवाले यांनी पुन्हा पैशांची मागणी केली. त्यानुसार रुपये 50,000/- दिनांक 12/02/2008 रोजी धनादेशाव्दारे व दि. 15/02/2009 रोजी रुपये 1 लाख रोखीने सामनेवाले यांना अदा केले. तथापि सामनेवाले यांनी रुपये 4.50 लाख स्विकारुनही दुकान विक्री करारनामा करुन दिला नाही.यानंतर तक्रारदाराचे प्रतिनिधी दिनांक 03/10/2009 रोजी सामनेवाले यांना प्रत्यक्ष जाऊन भेटले व करारनामा करुन देण्याची तसेच उर्वरीत रक्कम देण्यासापेक्ष ताबा देण्याची विनंती केली असता सामनेवाले यांनी प्रतिनिधीचा अपमान केला व करारनामा करुन देण्यास तसेच ताबा देण्यास नकार दिला. यानंतर सामनेवाले यांना नोटीस पाठवूनही त्यांनी कोणतीच कार्यवाही न केल्याने प्रस्तु तक्रार दाखल करुन, दुकान गाळयाचा विक्री करारनामा करुन मिळावा, ताबा मिळावा, तक्रारदारांना झालेल्या नुकसानीबद्दल रु. 2 लाख मानसिक त्रासाबद्दल रु 50000/- व तक्रार खर्च रु. 5000/- मिळावा, दुकानाचा ताबा न दिल्यास दुकानाचे बाजार मुल्य रु. 8.50 लाख व रुपये 55,000/- मिळावेत अशा मागण्या तक्रारदारांनी केल्या आहेत.
- तक्रारदारांनी प्रथमतः तक्रारीमध्ये सामनेवाले संस्थेचे भागीदार म्हणून श्री. एस. आर. पाटील यांचे नाव समविष्ट केले होते. तथापि, श्री. एस. आर. पाटील भागीदार नसल्याचे कारण देऊन त्यांनी मंचाच्या दि 01/11/2010 रोजीच्या आदेशाप्रमाणे त्यांना वगळले व त्या जागी, सामनेवाले यांचे भागीदार म्हणून सौ. कल्पना एस. पाटील यांचे नाव समाविष्ट केले. सदर सौ. पाटील यांचेवतीने त्यांचे मुखत्यार पती यांनी लेखी कैफियत दाखल केली. सामनेवाले यांनी तक्रारीस खालीलप्रमाणे आक्षेप घेऊन तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी मागणी केलीः
-
- तक्रारदाराच्यावतीने दाखल केलेली पॉवर ऑफ अॅटर्नी खोटी आहे.
ब. तक्रारीमधील बाबींचे स्वरुप, दिवाणी स्वरुपाचे असल्याने, तक्रार मंचापुढे
चालु शकत नाही.
क. तक्रारदारांनी उर्वरित रक्कम रु. 2,39,240/- दिर्घकाळ अदा केली नाही.
त्यांना दि 01/02/2009 रोजी नोटीस देऊन सदर रक्कम अदा न केल्यास दुकान अन्य व्यक्तीस विकण्यात येईल असे कळविले. यानंतर तक्रारदाराचे मुखत्यार यांनी रुपये 1,50,000/- दिनांक 15/02/2009 रोजी अदा केले व उर्वरित रक्कम रुपये 89240/- आठ दिवसांत देण्याचे मान्य केले. परंतु अद्याप ती रक्कम दिली नाही.
ड. करारनामा नोंदणी करण्यासाठी तक्रारदार स्वतः हजर होणे आवश्यक असताना ते कधी ही आले नाहीत. तक्रारदार आंध्र प्रदेश मध्ये स्थायिक झाले आहेत.
इ. तक्रारदारांनी दिर्घकाळ उर्वरित रककम दिली नाही. तक्रारदार/मुखत्यार यांनी आपला संपर्क पत्ताही दिला नसल्याने नाइलाजाने तक्रारदारांना विकलेला गाळा अन्य व्यक्तीस विकण्यात आला व त्यानंतर तक्रारदारांना नोटीस देऊन उर्वरित रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली.
ई. तक्रारदारांना विकलेला दुकानगाळा अन्य व्यक्तीस विकला असल्याने तक्रारदारांकडुन स्वीकारलेली रककम रुपये 4.50 लाख दि. 01/01/2010 पासून 12 % सरळव्याजासह तक्रारदारास परत करण्यास ते तयार आहेत.
उ. सामनेवाले यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल करुन तक्रारदारांनी दुकान गाळा खरेदीचा केलेला व्यवहार वाणिज्यिक स्वरुपाचा असल्याने, तक्रारदार तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(d) अन्वये ग्राहक या संज्ञेत येत नाहीत असा युक्तीवाद केला आहे.
- तक्रारदार व सामनेवाले यांनी पुरावाशपथपत्र, कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. उभयपक्षांनी दाखल केलल्या सर्व प्लिडींगस् तसेच कागदपत्रांचे वाचन मंचाने केले. त्यावरुन प्रकरणामध्ये खालीलप्रमाणे निष्कर्ष निघतात.
- तक्रारदारांनी सामनेवाले यांजकडून गणेशपुजा इमारतीमधील
240 चौ.फू. क्षेत्रफळाचा दुकानगाळा एकूण रुपये 5,39,240/- (सोसायटीचार्जेससह) विकत घेतल्याची बाब, सदर विक्री व्यवहाराचा नोंदणीकृत करारनामा न केल्याची बाब व सदर दुकान गाळयाचा ताबा अद्याप तक्रारदारांना न दिल्याची बाब या सर्व बाबी सामनेवाले यांनी मान्य केल्या आहेत.तथापि सामनेवाले यांनी लेखी कैफियतीमध्ये, लेखी युक्तीवादामध्ये तसेच तोंडी युक्तीवादामध्ये तक्रारदारांनी विकत घेतले दुकान गुंतवणुकीच्या उद्देशाने/वाणिज्यिक हेतुने नफा कमविण्यासाठी घेतले असल्याचा जोरदार युक्तीवाद केला आहे. त्यामुळे तक्रारीच्या अन्य बाबी विचार करण्यापुर्वी तक्रारदार हे ग्रा.सं. कायदा कलम 2 (d)(1) अन्वये ग्राहक आहेत का यावर निर्णय घेणे योग्य होईल असे वाटते.
ब. तक्रारदारांच्या तक्रारीचे सुक्ष्मपणे वाचन केल्यानंतर असे दिसून येते की, तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीमध्ये आपण विकत घेत असलेले दुकान आपला चरितार्थ चालविण्यासाठी घेतले आहे असा उल्लेख लेखी युक्तीवादामध्ये केला आहे. तक्रारदारांनी दि. 17/06/2015 रोजी दाखल केलेल्या युक्तीवादामधील परिच्छेद 4 च्या पहिल्या ओळीमध्ये तक्रारदारांनी आपला चरितार्थ चालविण्यासाठी सदरील दुकान विकत घेतल्याचे नमुद केले आहे.
प्रस्तुत प्रकरणामध्ये तक्रारदारांनी तक्रारीमध्ये आपल्या चरितार्थासाठी दुकान विकत घेतल्याची बाब नमूद केली नसली तरी लेखी युक्तीवादामध्ये नमूद केली असल्याने तक्रारदार ग्राहक या संज्ञेत येतात असे मंचाचे मत आहे. सबब दुकान गाळयाचे क्षेत्रफळ व अन्य बाबी विचारात घेता सामनेवाले यांचा आक्षेप फेटाळण्यात येतो.
क. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये असे दिसून येते की, तक्रारदारांनी दुकानाची एकूण किंमत रु. 5,36,240/- पैकी रु. 3 लाख दि. 05/06/2007 पर्यंत अदा केले. यानंतर सामनेवाले यांनी दि. 01/02/2009 रोजीच्या नोटीसीअन्वये उर्वरीत रक्कम रु. 2,39,240/- ची मागणी केल्यानंतर रु. 1,50,000/- अदा केले. म्हणजेच किंतमीच्या 85% पेक्षा जास्त रक्कम सामनेवाले यांना अदा केली. शिवाय तक्रार दाखल करेपर्यंत केवळ रु. 89,240/- देय आहे. तक्रारदारांनी दुकान गाळयाच्या किंमतीपैकी 85% रक्कम देऊनही सामनेवाले यांनी उर्वरीत रक्कम प्राप्त होण्यासापेक्ष दुकानगाळयाचा ताबा देण्यासाठी कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही न करुन त्रुटीची सेवा दिल्याचे स्पष्ट होते.
प्रस्तुत प्रकरणात सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना विकलेला दुकान गाळा अन्य व्यक्तीस विकला असल्याचे नमूद केले आहे व तक्रारदारांकडून स्विकारलेली रक्कम 12% व्याजासह परत करण्याचे प्रतिवादामध्ये मान्य केले आहे. मात्र तक्रारदारांनी, बाजार मुल्याप्रमाणे दुकान गाळयाचे बाजारमुल्य मिळण्याची मागणी केली आहे. मात्र आपल्या मागणीप्रित्यर्थ कोणताही पुरावा सादर केला नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना दिलेली रककम व्याजासह परत करण्याचे आदेश करणे उचित होईल असे मंचाचे मत आहे. त्यावरुन खालीलप्रमाणे आदेश
आ दे श
- तक्रार क्रमांक 52/2010 अंशतः मंजूर करण्यात येते
- सामनेवाले यांनी तक्रारदारांकडून गाळयाच्या रकमेपैकी 85% रक्कम स्विकारुनही ताबा देण्यासाठी कोणतीही सकारात्मक कार्यवाही न करुन सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये कसूर केल्याचे जाहिर करण्यात येते.
- सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून स्विकारलेली रक्कम रु. 4.50 लाख दि. 16/02/20009 पासून 18% व्याजासह दि. 31/01/2016 रोजी किंवा तत्पूर्वी अदा करावी. आदेशपूर्ती विहीत कालावधीमध्ये न केल्यास दि. 16/02/2009 पासून 21% व्याजासह संपूर्ण रक्कम अदा करावी.
- तक्रार खर्चाबाबत तसेच मानसिक, शारिरीक त्रासाबाबत रु. 50,000/- दि. 31/01/2016 रोजी किंवा तत्पूर्वी अदा करावेत.
- आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांना विनाविलंब/विनाशुल्क देण्यात याव्यात.
- संचिकेच्या अतिरिक्त प्रती असल्यास तक्रारदारांना परत करण्यात याव्यात.