गैरअर्जदार क्रं-2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने खंडीत केलेला विद्युत पुरवठा पूर्ववत सुरु होण्या बाबत अंतरिम आदेश प्राप्त व्हावा यासाठी अर्जदाराने दाखल केलेल्या अंतरिम अर्जावरील आदेश ::आदेश:: (पारीत व्दारा – श्री अमोघ श्यामकांत कलोती , मा.अध्यक्ष ) (पारीत दिनांक –31 ऑगस्ट, 2013 ) 1. गैरअर्जदार/वि.प.क्रं-1 घरमालक यांचे विनंती नुसार, गैरअर्जदार / विरुध्दपक्ष क्रं-2 महाराष्ट्र राज्य विज कंपनीने, अर्जदार/भाडेकरु यांचा विज पुरवठा खंडीत केल्याने व्यथीत होऊन, अर्जदार/तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 च्या कलम-12 अन्वये ग्राहक तक्रार क्रं-13/126 दाखल केली आणि खंडीत विद्युत पुरवठा पूर्ववत करुन मिळण्यासाठी प्रस्तुत अंतरिम अर्ज एम.ए.-13/19 सादर केला. 2. अर्जदार/तक्रारकर्तीचे कथन थोडक्यात येणे प्रमाणे- अर्जदार ही गेल्या अनेक वर्षां पासून, गैरअर्जदार क्रं-1 ची भाडेकरु असून तिचे भाडे दरमहा रुपये-800/- एवढे आहे. अर्जदार भाडया व्यतिरिक्त, पाणी व विज वापराचे शुल्क गैरअर्जदार क्रं-1 ला नियमितपणे देत असते. अर्जदार,गैरअर्जदार क्रं-1ला, नियमित भाडे देत असल्यामुळे, भाडे पावती मिळण्यासाठी वारंवार विनंती करुनही, गैरअर्जदार क्रं-1 ने, तिला, भाडेपावती दिली नाही. अर्जदार भाडयाने राहत असलेल्या एका खोलीमध्ये गैरअर्जदार क्रं-1 च्या मयत पतीचे नावाने विद्युत मीटर आहे आणि सदर मीटर पासून अर्जदार व अन्य 02 भाडेकरुनां विज पुरवठा, गैरअर्जदार क्रं-2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे केला जातो. अर्जदार व अन्य 02 भाडेकरु नियमितपणे विज देयकांचा भरणा करीत आहेत. अर्जदाराने भाडयाचे घर खाली करावे, यासाठी गैरअर्जदार क्रं-1 ने जानेवारी-2013 पासून, अर्जदारास त्रास देण्यास सुरुवात केली. गैरअर्जदार क्रं-1 ने, गैरअर्जदार क्रं-2 चे मदतीने, दि.22.06.2013 रोजी, कोणतीही सुचना न देता, अर्जदाराचा व अन्य 02 भाडेकरुंचा विज पुरवठा खंडीत केला. अर्जदाराने लगेच, गैरअर्जदार क्रं-2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात खंडीत विज पुरवठया बाबत चौकशी केली असता, गैरअर्जदार क्रं-1 चे विनंती नुसार, सदर विज पुरवठा खंडीत केल्याचे त्यांनी, अर्जदारास सांगितले. त्यावर
अर्जदाराने खंडीत केलेला विज पुरवठा तात्काळ पूर्ववत सुरु करण्यात यावा अशी विनंती केली. तसेच अर्जदार आवश्यक शुल्काचा भरणा करुन स्वतःचे नावे स्वतंत्र विज मीटर घेण्यास तयार असल्याचे देखील, गैरअर्जदार क्रं-2 यांना सांगितले. परंतु गैरअर्जदार क्रं-1 यांच्या ना-हरकत-प्रमाणपत्रा शिवाय, विज पुरवठा देण्याचे, गैरअर्जदार क्रं-2 यांनी नाकारले. इतकेच नव्हे तर, या बाबतची लेखी विनंती/अर्ज स्विकारण्यास नकार दिला. करीता अर्जदार/तक्रारकर्तीने मंचा मध्ये उपरोक्त नमुद तक्रार दाखल केली व सोबत अंतरिम आदेश प्राप्त व्हावा यासाठी प्रस्तुत किरकोळ अर्ज सादर करुन ,त्याद्वारे, तिचा खंडीत केलेला विज पुरवठा पुर्ववत सुरु करुन मिळावा किंवा पर्यायाने तिचे नावाने नविन विज जोडणी मिळावी अशी विनंती केली. 3. मंचाने जारी केलेली नोटीस घेण्यास गैरअर्जदार क्रं-1 ने नकार दिल्यामुळे, “ नोटीस घेण्यास नकार” या पोस्टाचे शे-यासह मंचात परत आली. करीता गैरअर्जदार क्रं-1 यांना, नोटीसची बजावणी झाल्याचे (Deemed Service) गृहीत धरुन मंचाने गैरअर्जदार क्रं-1 विरुध्द प्रस्तुत प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारीत केला. 4. नोटीसची बजावणी झाल्या नंतर, गैरअर्जदार क्रं-2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीने प्रकरणात उपस्थित होऊन आपले लेखी उत्तर दाखल केले. त्यांनी आपले लेखी उत्तरामध्ये, अर्जदार व गैरअर्जदार क्रं-1 यांचे मधील भाडेकरु-घरमालक संबध असल्याची बाब, माहिती अभावी नाकारली. परंतु सदर जागेत, गैरअर्जदार क्रं-1 चे मृतक पती श्रीपाल डोंगरे यांचे नावाने विज पुरवठा होत असल्याची बाब त्यांनी मान्य केली. त्यांचे कथना नुसार अर्जदार ही विज कंपनीची ग्राहक नाही. गैरअर्जदार क्रं-1 ने दि.12.06.2013 रोजी, गैरअर्जदार क्रं-2 यांचे कडे, विज पुरवठा कायमस्वरुपी खंडीत करण्यासाठी सादर केलेल्या विनंती अर्जा नुसार, विज पुरवठा कायमस्वरुपी खंडीत केल्याचे लेखी उत्तरात नमुद केले. अर्जदार ही, गैरअर्जदार क्रं-2 ची ग्राहक नसून, तक्रार दाखल करुन घेण्याचे मंचास कार्यक्षेत्र येत नसल्याचा आक्षेप उपस्थित करुन, त्यांनी तक्रार व अंतरिम अर्ज खारीज करण्याची विनंती केली. 5. अर्जदार व गैरअर्जदार क्रं-2 तर्फे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तसेच अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. त्यावरुन मंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे नोंदविलेले आहेत- मुद्दा निष्कर्ष (1) अर्जदार अंतरिम आदेश मिळण्यासाठी पात्र आहे काय? ............................................होय. (2) काय आदेश? ............................................. अर्ज मंजूर. :: कारण मिमांसा :: मुद्दा क्रं-1 व 2 - 6. अर्जदाराचे कथना नुसार, गैरअर्जदार क्रं-1 घरमालक असून, अर्जदार एका खोलीत अनेक वर्षां पासून भाडयाने राहत आहे. विज व पाणी शुल्क वगळून, अर्जदाराचे घरभाडे दरमहा रुपये-800/- एवढे आहे. अर्जदार नियमितपणे घरभाडे व विज देयकांचा भरणा करीत आहे. अर्जदाराने पुढे असे नमुद केले की, गैरअर्जदार क्रं-1 चे मयत पतीचे नावाने असलेल्या विज मीटर मधून तिचे खोलीला विज पुरवठा केल्या जातो. देयक दि.31.05.2013 नुसार विज शुल्क रुपये-830/- चा भरणा केल्या बाबत दस्तऐवज अर्जदाराने अभिलेखावर दाखल केला आहे. 7. गैरअर्जदार क्रं-1 ने प्रकरणात हजर होऊन, अर्जदार ही तिची भाडेकरु असल्याचे कथन नाकारलेले नाही. अर्जदार ही, गैरअर्जदार क्रं-1 ची भाडेकरु असल्याचे कथन, गैरअर्जदार क्रं-2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी तर्फे माहिती अभावी नाकारले आहे. अर्जदार ही, गैरअर्जदार क्रं-1 चे घरी भाडयाने राहत असल्या बाबत, आधारकॉर्डची प्रत, अर्जदाराने पुराव्या दाखल अभिलेखावर दाखल केली आहे.त्यावरुन अर्जदार ही, गैरअर्जदार क्रं-1 चे घरात भाडयाने राहत असल्याचे सकृतदर्शनी (Prima-facie) दिसून येते. 8. भारतीय विद्युत कायद्दा-2003 मधील कलम-43 मधील तरतुद प्रस्तुत प्रकरणी विचारात घेणे आवश्यक आहे. सदर कलम-43 मधील संबधित तरतुद खालील प्रमाणे आहे- The Electricity Act, 2003 43. Duty to supply on request- (1) [Save as otherwise provided in this Act, every distribution] licensee, shall, on an application by the owner or occupier of any premises, give supply of electricity to such premises, within one month after receipt of the application requiring such supply: सदर तरतुदी मध्ये, कोणत्याही ईमारतीचे मालकास अथवा ताबेदारास विज पुरवठा देण्याची कायदेशीर जबाबदारी संबधित विज कंपनीवर असल्याचे दिसून येते. 9. प्रस्तुत प्रकरणी, महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम-1999 च्या कलम-27 मधील तरतुद देखील महत्वाची असून ती विचारात घेणे आवश्यक आहे.सदर तरतुद खालील प्रमाणे आहे- The Maharashtra Rent Control Act, 1999 29. Landlord not to cut-off or withhold essential supply or service- (1) . . . . . . .. . . (2) . . . . . . .. . . (3) . . . . . . .. . . (4) . . . . . . .. . . (5) . . . . . . .. . . (6) . . . . . . .. . . (7) Without prejudice to the provisions of sub-sections (1) to (6) or any other law for the time being in force, where the tenant,- (a) who has been in enjoyment of any essential supply or service and the landlord has withheld the same, or (b) who desires to have, at his own cost, any other essential supply or service for the premises in his occupation, the tenant may apply to the Municipal or any other authority authorised in this behalf, for the permission or for supply of the essential service and it shall be lawful for that authority to grant permission for, supply of such essential supply or service applied for without insisting on production of a ” No Objection Certificate” from the landlord by such tenant. 10. अर्जदाराचे कथना नुसार तिने, गैरअर्जदार क्रं-2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनीचे कार्यालयात, नविन विज जोडणी मिळण्यासाठी विनंती केली, परंतु, गैरअर्जदार क्रं-1/घरमालकाच्या ना-हरकत-प्रमाणपत्रा (No-Objection-Certificate) शिवाय, गैरअर्जदार क्रं-2 ने विज पुरवठा देण्याचे नाकारले. अर्जदाराने पुढे असेही नमुद केले आहे की, गैरअर्जदार क्रं-2 ने तिचा या बाबतचा लेखी अर्ज सुध्दा स्विकारलेला नाही. पुढे अर्जदाराचा विज पुरवठा, गैरअर्जदार क्रं-1/घरमालकाचे सुचने नुसार खंडीत केल्याची बाब, गैरअर्जदार क्रं-2 ने कबुल केली आहे. शिवाय अर्जदाराचा विज पुरवठा खंडीत करण्यापूर्वी विज कंपनीने, अर्जदारास नोटीस दिलेली नाही. घरमालकाचे ना-हरकत-प्रमाणपत्रा (No-Objection-Certificate) शिवाय, अर्जदारास, विज पुरवठा देणे आवश्यक असल्याचे उपरोक्त नमुद भाडे नियंत्रण कायदा-1999 चे कलम-29(7) वरुन दिसून येते. 11. अर्जदाराने आपले कथनाचे पुष्ठयर्थ्य खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे निकालाचा हवाला दिलेला आहे- (1) I (2013) CPJ 48 (NC) Hon’ble N.C.D.R.C., New Delhi Andhra Pradesh Eastern Power Distribution Co.Ltd. -V/s- P.V.S.L.Ganesh ***** (2) 2013(2) CPR 2 (W.B.) Hon’ble West Bengal S.C.D.R.C., Kolkata Santanu Seal -V/s- Sri Avijit Panja & Ors. ***** (3) 2013(2) CPR 53 (W.B.) Hon’ble West Bengal S.C.D.R.C., Kolkata Santanu Seal -V/s- Sri Avijit Panja & Ors. ***** (4) (2011) CPJ 515 Hon’ble West Bengal S.C.D.R.C., Kolkata Isir Das -V/s- West Bengal State Electricity Distribution Company Ltd. & Ors ***** (5) AIR 2009 Calcutta 87 Fashion Properietor Aswani Kumar Maity -V/s- West Bengal State Electricity Distribution Company Ltd. & Ors ***** उपरोक्त नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे निकाल, आमचे समोरील प्रस्तुत प्रकरणास लागू होतात. अर्जदार ही, गैरअर्जदार विज कंपनीची ग्राहक असून, तिचे नावाने स्वतंत्र विज जोडणी मिळण्यास ती हकदार असल्याचे, सदर निकालपत्रां वरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे, अर्जदाराचा अंतरिम अर्ज मंजूर करुन, तिला नव्याने विज जोडणी देण्याचे आदेशित करणे न्यायोचित ठरेल, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. करीता आदेश खालील प्रमाणे- ::आदेश:: 1) अर्जदाराचा अंतरिम अर्ज मंजूर करण्यात येतो. 2) गैरअर्जदार क्रं-2 महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित यांना निर्देश देण्यात येतात की, अर्जदाराचा नविन विज जोडणीचा अर्ज स्विकारुन व या बाबत आवश्यक त्या शुल्काचा भरणा व अन्य कायदेशीर बाबीचीं पुर्तता अर्जदारा कडून झाल्या नंतर, एक महिन्याचे आत, अर्जदाराचे नावे, तिचे घरी नविन विज जोडणी देण्यात यावी. 3) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत. 4) सदर आदेशाची नोंद उभय पक्षानीं घ्यावी.
| [HON'ABLE MR. Nitin Manikrao Gharde] MEMBER[HON'ABLE MR. Amogh Shyamkant Kaloti] PRESIDENT | |