श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
1. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार वि.प.ने त्‍याला त्‍याच्‍या मुलाची फी परत न केलयामुळे दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, त्‍याचा मानसिकदृष्‍ट्या अक्षम असलेला मुलगा सौरभ हा ऑटीझमने ग्रस्‍त होता, त्‍याला वि.प.प्रयास स्‍पोर्ट क्‍लबमध्‍ये दि.01.10.2018 पासून प्रवेश दिला. त्‍याकरीता रु.10,000/- प्रवेश शुल्‍क आकारण्‍यात आले. स्‍पोर्टस क्‍लबचा कालावधी हा 3.30 ते 5.30 असा दोन तासांचा होता आणि त्‍याकरीता प्रतीमाह रु.5,000/- शुल्‍क आकारण्‍यात येणार होते. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला याबाबत कुठलेही माहिती पत्रक दिले नाही, ज्‍यावर सेवा आणि कालावधी नमूद होता. तक्रारकर्त्‍याने रु.15,000/- देऊन त्‍याच्‍या पाल्‍याला प्रवेश दिला असता त्‍याचा कालावधी 4.00 ते 5.00 वाजेपर्यंत 1 तासाचा होता. त्‍याबरोबर फी मात्र कमी करण्यात आली नाही. तसेच अॅन्‍युअल स्‍पोर्टस डेच्‍या दिवशी सर्व मुलांना कार्यक्रमामध्‍ये भाग घेऊ दिला परंतू तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाला कुठल्‍याही कार्यक्रमात सहभागी करण्यात आले नव्‍हते आणि त्‍याच्‍यासोबत भेदभाव केला. तसेच तक्रारकर्त्‍याला नोव्‍हेंबर आणि डिसेंबर महिन्‍याच्‍या पावत्‍याही देण्‍यात आल्‍या नव्‍हत्‍या. दि.02.01.2019 रोजी वि.प.ने तक्रारकर्ता आणि त्‍यांच्‍या पत्‍नीला फोनवर बोलावून घेऊन त्‍यांच्‍या मुलाला परत न्‍यायला सांगितले आणि नंतर पाठवावयाचे नाही असेही सांगितले. त्‍यामागचे कारण त्‍यांनी नमूद केले नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍याच्‍या मुलाला बोलता येत नसून तो काही सांगू शकत नाही. त्यामुळे त्‍याला जर वाईट वागणूक मिळाली तर तो सांगू शकणार नाही, म्‍हणून त्‍यांनी मुलाला पाठविणे बंद केले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे मुलगा जेव्‍हा वि.प.च्या क्‍लबमध्‍ये होता तेव्‍हा तो कधीच क्रीडांगणावर दिसला नाही, त्‍याला औपचारिक प्रशिक्षणसुध्‍दा त्‍यांनी दिले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता साशंक आहे की, तेथील शिक्षक वर्ग हा ऑटीझमने ग्रस्‍त असलेल्या मुलांना शिकविण्‍यास प्रशिक्षीत होता की नाही. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला त्‍याने दिलेली फी परत मिळण्‍याची मागणी केली असता त्‍यांनी ती परत केली नाही, म्‍हणून त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन वि.प.ने प्रवेश शुल्‍क रु.10,000/-, ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर 2018 ची मासिक फी रु.15,000/- परत करावी, नुकसान भरपाईदाखल रु.15,000/- अशा मागण्‍या केलेल्या आहेत.
3. सदर प्रकरणाची नोटीस वि.प.वर बजावली असता त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले. वि.प.च्या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने संस्था/शाळा यांना प्रतीप्रक्ष केले नसल्याने तक्रार खारीज करण्‍यायोग्‍य आहे. वि.प.ने पुढे असे नमूद केले आहे की, ती प्रयास स्‍कूल ही ज्‍या लहान मुलांना विशेष गरज आहे आणि स्‍पोर्टस क्‍लब चालविते. या शाळेमध्‍ये अनेक अपंगत्‍व, बौध्दिक अपंगत्‍व, ऑटीझम, सीरेब्रली पाल्‍सी इ. ने ग्रस्‍त असलेल्‍यांना प्रवेश वि.प. देते. त्‍याकरीता वि.प.ने हिने विशेष प्रशिक्षण घेऊन तसा परवाना शासनाकडून घेतला आहे. शाळेचा नियमित वेळ 11.30 ते 3.30 आहे आणि त्‍यानंतर मुलांना स्‍पोर्टस थेरपी दिल्‍या जाते. तक्रारकर्त्‍याच्‍या इच्‍छेनुसार त्‍याच्‍या मुलाला स्‍पोर्टस थेरपीकरीता एक तास शाळा संपल्‍यावर द्यावयाची होती आणि सौरभ भार्गव हा 5.00 ते 6.00 या कालावधीत प्रत्‍येक दिवशी 01.10.2018 पासून येत होता. तक्रारकर्त्‍याचा मुलगा हा प्रयास स्‍कूलचा नियमित विद्यार्थी नव्‍हता. या काळात वि.प.ने कुठलाही निष्‍काळजीपणा केला नाही. तसेच दरवर्षीप्रमाणे होणा-या अॅन्‍युअल स्‍पोर्टस मीटला फक्‍त शाळेमधील नियमित विद्यार्थी मार्च-पास करतात आणि ते त्‍यांच्‍या शिक्षकांकडून तयार केलेले असतात, त्‍यामध्‍ये बाहेरील पार्ट टाईम स्‍पोर्टस थेरपी घेणा-यांना प्रवेश नसतो. त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे अयोग्‍य आहे. तक्रारकर्त्‍याने स्‍पोर्टस मीटच्‍या दिवशी संपूर्ण पालक आणि शाळेच्‍या स्‍टाफसमोर अत्‍यंत वाईट भाषेचा वापर करुन फी परत मागितली. परंतू त्‍यांचा मुलगा हा तीन महीने येऊन प्रशिक्षित शिक्षकांकडून स्‍पोर्टस थेरपी घेत असल्याने फी परत देण्‍याचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही. तक्रारकर्त्‍याने अनेकवेळा खुप तक्रारी करुन वि.प.ला त्रास देण्‍याचा प्रयत्‍न केला. म्‍हणून त्‍यांनी एक फौजदारी गुन्‍हा दाखल केलेला आहे. तक्रारकर्त्याची मागणी ही खोटी, विनाआधार असल्याने ती खारीज करण्‍याची मागणी वि.प.ने केलेली आहे.
4. सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्ता आणि वि.प.चे वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच अभिलेखावर दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्‍तर
1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार विहित कालमर्यादेत आहे काय ? होय.
3. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय.
4. तक्रारकर्ता काय आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
5. मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीमध्‍ये त्‍याचा मुलगा जो की, ऑटीझमने ग्रस्‍त होता त्‍याला ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर 2018 या कालावधीमध्‍ये वि.प.च्या स्‍पोर्टस क्‍लबमध्‍ये प्रवेश घेऊन एक तासाकरीता पाठविण्‍यात आले. त्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने प्रतीमाह रु.5,000/- प्रमाणे तीन महिन्‍याची फी आणि प्रवेश फीदाखल रु.10,000/- दिल्‍याचे दाखल पावत्‍यांच्‍या प्रतींवरुन दिसून येते. परंतू सदर फीच्‍या मोबदल्‍यात वि.प. त्‍याला कुठली सेवा पुरविणार होता हे तक्रारकर्त्‍याने नमूद केलेले नाही किंवा तसा कुठलाही दस्‍तऐवज दाखल केलेला नाही. केवळ त्‍याच्‍या मुलाला स्‍पोर्टस क्‍लबमध्‍ये प्रवेश घेतल्‍याचे नमूद केले आहे. आयोगाने तक्रारीचे व दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याचा मुलगा सौरभ प्रयास स्‍कूलचा विद्यार्थी नव्‍हता तर तो स्‍पोर्टस क्‍लबमध्‍ये केवळ एक तासाकरीता जात होता, त्‍या दरम्यान तक्रारकर्त्‍याला वि.प.कडून कुठल्‍या उपक्रमांतर्गत मुलाला प्रशिक्षित करावयाचे होते याचे सविस्‍तर वर्णन तक्रारकर्त्‍याने केले नाही आणि तसा दस्‍तऐवज सादर केला नाही. मा सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे खालील न्यायनिवाड्यांनुसार विद्यापीठ, शिक्षण संस्था व शिक्षण विषयक सेवा आणि विद्यार्थी यासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणांनुसार तक्रारकर्ता सौरभ या मुलाचा पालक म्‍हणून हा वि.प.चा ग्राहक नसल्याचे दिसून येते.
i) Maharshi Dayanand University Vs Surjeet Kaur. (2010) 11 SCC 159.
ii) Anupama College of Engineering Vs Gulshan Kumar, C.A. No 17802 of 2017, Decided on 30.10.2017.
मा. राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांचा खालील न्याय निवाडा
iii) Rajendra kumar Gupta Vs Dr Virendra Swarup Public School, First Appeal No 852 of 2016, Decided on 02.02.2021.
उपरोक्‍त न्याय निवाडयांवरुन तक्रारकर्ता ही वि.प.चा ग्राहक नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार ही दाद मिळण्‍यास पात्र नसल्याचे आयोगाचे मत आहे.
6. शिक्षण व शिक्षण विषयक सेवा आणि ग्राहक संरक्षण कायदा यासंबंधी अनेक निर्णयात मत भिन्नता असल्याने (Shri Manu Solanki & ors Vs Vinayaka Mission University) व इतर अनेक प्रकरणांत ग्राहक तक्रार क्र. CC/261 व 267/2012, ग्राहक तक्रार क्र. CC/2238/2018, रिवीजन पिटिशन क्र.462/2013, 2047/2013, 3159/2014,1960/2016, 721 व 722/2018, 2955 ते 2963/2018, 3383 व 3384/2018, 222/2015, 1731 ते 1733/2017, 82/2017 असलेल्या विविध वादाचे निराकरण करण्यासाठी व स्पष्ट निर्देश देण्यासाठी मा.राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी 3 सदस्यीय खंडपीठ स्थापन करून दि.20.01.2020 रोजी विस्तृत स्वरूपाचा आदेश पारित केला. सदर आदेशात मा. सर्वोच्च न्‍यायालयाच्या विविध निकालांचा ऊहापोह करून शिक्षण (Education) व शिक्षणविषयक सेवा आणि ग्राहक संरक्षण कायदा याविषयी विविध स्पष्ट निरीक्षणे नोंदविले आहेत.
7. In Bihar School Examination Board vs Suresh Prasad Sinha, (2009) 8 SCC 483, dated 04.09.2009 , it has been held by the Hon’ble Supreme Court that any dispute relating to fault in holding of examination and non-declaration of result by an examinee does not fall within the purview of the Consumer Protection Act, 1986. The following principle was laid down by the Hon’ble Supreme Court:
“11. The Board is a statutory authority established under the Bihar School Examination Board Act, 1952. The function of the Board is to conduct school examinations. This statutory function involves holding periodical examinations, evaluating the answer scripts, declaring the results and issuing certificates. The process of holding examinations, evaluating answer scripts, declaring results and issuing certificates are different stages of a single statutory non-commercial function. It is not possible to divide this function as partly statutory and partly administrative.
12. When the Examination Board conducts an examination in discharge of its statutory function, it does not offer its "services" to any candidate. Nor does a student who participates in the examination conducted by the Board, hires or avails of any service from the Board for a consideration. On the other hand, a candidate who participates in the examination conducted by the Board, is a person who has undergone a course of study and who requests the Board to test him as to whether he has imbibed sufficient knowledge to be fit to be declared as having successfully completed the said course of education; and if so, determine his position or rank or competence vis-`-vis other examinees. The process is not therefore availment of a service by a student, but participation in a general examination conducted by the Board to ascertain whether he is eligible and fit to be considered as having successfully completed the secondary education course. The examination fee paid by the student is not the consideration for availment of any service, but the charge paid for the privilege of participation in the examination.
13. The object of the Act is to cover in its net, services offered or rendered for a consideration. Any service rendered for a consideration is presumed to be a
commercial activity in its broadest sense (including professional activity or quasi-commercial activity). But the Act does not intended to cover discharge of a statutory function of examining whether a candidate is fit to be declared as having successfully completed a course by passing the examination. The fact that in the course of conduct of the examination, or evaluation of answer-scripts, or furnishing of mark-sheets or certificates, there may be some negligence, omission or deficiency, does not convert the Board into a service-provider for a consideration, nor convert the examinee into a consumer who can make a complaint under the Act. We are clearly of the view that the Board is not a `service provider' and a student who takes an examination is not a `consumer' and consequently, complaint under the Act will not be maintainable against the Board. ” (Emphasis supplied)
11. Addressing the most important issue with respect to Jurisdiction, the Hon’ble Supreme Court noted as follows:
“20. The third and the most important issue that deserves to be answered is the competence of the District Forum and the hierarchy of the Tribunals constituted under the Act 1986 to entertain such a complaint. In our opinion, this issue is no longer res integra and has been extensively discussed by a recent judgment of this Court in the case of Bihar School Examination Board Vs. Suresh Prasad Sinha, (2009) 8 SCC 483, where it has been held that:-
" that the Board is not a `service provider' and a student who takes an examination is not a `consumer' and consequently, complaint under the Act will not be maintainable against the Board." (Emphasis added)
48. At the outset, a broad definition of all that comprises ‘Vocational Courses’ needs to be seen. Generally speaking, there is a three tier system in HR Vocational Training program in India, which involve Certification level for 10+2 students, Diploma level Graduation program and Post-Graduation programs. For example vocational program include courses in areas of agriculture, automobiles, information technology, air conditioning, lab technician, live stock management, films and television, tourism etc. The Hon’ble Supreme Court in State of Punjab & Ors. Vs. Senior Vocational Staff Masters Association & Ors., 2017 (9) SCC 379 , in para 22 observed that Vocational Courses are those Courses in which teaching is not on regular basis, though they play an important role in the grooming of students in the different fields. Vocational education can also be termed as job oriented education and trains young people for various jobs and helps them acquire specialize skills.
49. The Union Cabinet has approved a merger of the existing Regulatory Institutions in the skills space — National Council for Vocational Training (NCVT) and the National Skill Development Agency (NSDA) into the National Council for Vocational Education and Training (NCVET).
50. The main purpose and objective of NCVET is to recognize and regulate and assess the skill related service regulators. It is clarified that even if there is any defect/deficiency/unfair trade practice in the services offered by private bodies in offering these courses and are not regulated and do not confer any Degree or Diploma recognized by any Approved Authority do fall within the ambit of definition of ‘Educational Institutions’ and hence the Consumer Fora have no jurisdiction to entertain the same.
51. In view of the foregoing discussion, we are of the considered opinion that the Institutions rendering Education including Vocational courses and activities undertaken during the process of pre-admission as well as post-admission and also imparting excursion tours, picnics, extra co-curricular activities, swimming, sport, etc. except Coaching Institutions, will, therefore, not be covered under the provisions of the Consumer Protection Act, 1986.
मा. राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली 3 सदस्यीय खंडपीठाने वरील निर्णयात नोंदविलेल्या निरीक्षणांवर भिस्त ठेवत प्रस्तुत तक्रारीत तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्षां दरम्यान ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरवठादार’ संबंध असल्याचे मान्य करता येणार नाही. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी असलेल्या वादात तक्रारकर्ता ग्रा.सं.कायदा 1986, कलम 2(1)d) अंतर्गत ‘ग्राहक’ नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार ग्राहक आयोगापुढे चालविण्यायोग्य नसल्याने खारीज करण्यात येते. सबब, मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष नकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात. त्यामुळे मुद्दा क्र. 2 ते 4 वरील मुद्यांचा उहापोह करण्‍याची व तक्रारीत उपस्थित केलेल्या इतर मुद्दयांच्या गुणवत्तेवर ऊहापोह करणे आवश्यक नसल्याचे आयोगाचे मत आहे.
7. सबब, आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- अंतिम आदेश -
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2. तक्रारीच्या खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
3. आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.
