-ः निकालपत्र ः-

द्वारा- मा.श्री.आर.डी.म्‍हेत्रस, अध्‍यक्ष.

1.           तक्रारीचे स्‍वरुप खालीलप्रमाणे-

      तक्रारदार ही रजि.को.ऑप.हौ.सोसायटी आहे,  त्‍यांनी ठराव करुन ही तक्रार दाखल केली आहे.  ठराव या कामी दाखल आहे.   सामनेवाले 1 हे बिल्‍डर डेव्‍हलपर असून 2,3 हे ज्‍या जमिनीवर सोसायटीची इमारत उभी आहे म्‍हणजे प्‍लॉट नं.बी-93, सेक्‍टर 23, दारवे, नवी मुंबई तिचे मूळ मालक आहेत.  ही जमीन सिडकोतर्फे लीजवर देण्‍यात आली आहे.  ते लीजडीड 3-01-01 चे असून ते या कामी दाखल आहे.  सामनेवाले 2,3 यांनी क्र.1 ला ही ज‍मीन डेव्‍हलप करणेसाठी दिली होती.   सामनेवाले 1 ने प्‍लॅन मंजूर करुन घेतले व बांधकाम परवाना घेऊन बांधकाम चालू केले.  इमारत पूर्ण झाल्‍यावर सोसायटीचे सभासदांना व्‍यक्‍तीशः करार करुन प्‍लॉट विकले.  त्‍या कराराच्‍या प्रती या कामी दाखल केल्‍या आहेत. 

2.          सिडकोच्‍या नियमाप्रमाणे ऑक्‍यु.प्रमाणपत्र मिळाल्‍यावर सामनेवालेनी तक्रारदारांच हक्‍कात कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड करुन देणे आवश्‍यक आहे, ते त्‍यांनी जाणीवपूर्वक करण्‍याचे टाळले आहे.  सोसायटी ही 15-3-04 ला स्‍थापण्‍यात आली.  ऑक्‍यु.प्रमाणपत्र 22-1-03 ला मिळाले आहे.  असे असूनही सामनेवालेनी कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड एक्‍झीक्‍युट करुन दिलेले नाही. 

3.          सदनिका खरेदी करतेवेळी सामनेवाले 1 ने तक्रारदारांच्‍या सभासदांना अनेक स्‍वप्‍ने दाखवली होती.  त्‍यात सोसायटी फॉर्म करणे, कन्‍व्‍हेनियन्‍स करणे इ.बाबीही होत्‍या व सर्व कागद दिले जातील असेही सांगितले होते.  ताबे घेतल्‍यानंतर तक्रारदार अनेकदा सामनेवालेंच्‍या मागे लागले व कायदयानुसार आवश्‍यक असणारे कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड व सोसायटी करुन देणेस सांगितले पण सामनेवालेनी तसे केले नाही म्‍हणून तक्रारदार सोसायटीने 14-1-10 रोजी सामनेवालेंस नोटीस दिली व पूर्तता करणेस सांगितले.  नोटीस मिळूनही सामनेवालेनी पूर्तता केली नाही.  वास्‍तविकतः मोफाच्‍या तरतुदीनुसार सामनेवालेवर कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड करुन देणेची व सर्व कागद देणेची जबाबदारी त्‍याचेवर येते पण तो त्‍या बाबी पार पाडत नाही अशा प्रकारे तो दोषपूर्ण सेवा देत आहे व नेहमी आश्‍वासने देऊन तक्रारदारांची भुलावण करत आहे.  सामनेवालेच्‍या वर्तनावरुन हे स्‍पष्‍ट दिसते की, तो जाणीवपूर्वक या बाबी टाळत आहे.  तक्रारदारानी सामनेवाले 2,3 यांना सामनेवाले 1 चे सांगणेवरुन रु.एक लाख दिलेले आहेत.  ती सामनेवाले 2,3 ला मिळाली आहे, तरी सामनेवाले 2,3 हे त्‍यांची जबाबदारी पार पाडण्‍याचे टाळत आहेत. 

4.          सबब तक्रारदारांची अशी विनंती की, सामनेवाले दोषपूर्ण सेवेस जबाबदार असल्‍याने सामनेवाले 2,3 ला आदेश देणेत यावा की, त्‍यांनी सिडकोकडून प्‍लॉट नं.बी-93, क्षेत्र 399.30 चौ.मी. सेक्‍टर 23, नवी मुंबई या जमिनीचे हस्‍तांतरण करणेचा दस्‍त सामनेवाले 1 चे मदतीने तक्रारदार सोसायटीचे हक्‍कात करुन दयावा आणि त्‍याबाबतीतील मूळ कागदपत्रे तक्रारदार सोसायटीचे ताब्‍यात दयावी.  त्‍याचबरोबर सामनेवाले 1 ला आदेश दयावा की, त्‍याचेकडून रक्‍कम रु.एक लाख 18 टक्‍के व्‍याजाने 16-7-09 पासून तक्रारदारास परत दयावी.  जी रक्‍कम त्‍यांनी सामनेवाले 2,3 ला दिली आहे.  तसेच रु.50,000/-ची नुकसानी व न्‍यायिक खर्चापोटी रु.20,000/- दयावेत असे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे. 

5.          नि.2 अन्‍वये त्‍यांनी प्रतिज्ञापत्र दिले असून नि.3 वर त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदांची यादी आहे.  त्‍यात सोसायटी नोंदणीकृत केल्‍याचे प्रमाणपत्र, ठराव, लीजडीडच्‍या प्रती, ओ.सी व वकीलांतर्फे दिलेल्‍या नोटीसची प्रत इ.चा समावेश आहे. 

6.          सामनेवालेना नोटीस काढणेत आली.  सामनेवाले 1 ने मुदतीच्‍या मुद्दयावर तक्रार काढून टाकावी असे नि.9 अन्‍वये म्‍हणणे दिले.  सामनेवाले 2,3 यांनी लेखी म्‍हणणे नि.13 अन्‍वये दाखल केले.  त्‍याच्‍या पृष्‍टयर्थ त्‍यांनी पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र नि.14 अन्‍वये दिले आहे.   सामनेवाले 1 नें तक्रारीवरचे म्‍हणणे नि.19 अन्‍वये व नि.20 ला पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. 

7.          सामनेवाले 1 ते 3 चे म्‍हणणे खालीलप्रमाणे आहे-

            सामनेवाले 1 म्‍हणतात की, तक्रार खोटी आहे व रद्द होणेस पात्र असून ती मुदतीत नाही.  तक्रारदारानी महत्‍वाची हकीगत दडवून तक्रार दाखल केली आहे.  ते स्‍वच्‍छ हेतूने मंचापुढे आलेले नाहीत.  सामनेवालेनी कधीही हेतूपुरस्‍सर कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड करुन देण्‍याचे टाळलेले नाही.  तक्रारदारांच्‍या म्‍हणणेप्रमाणे खोटी आश्‍वासने त्‍यांनी दिलेली नाहीत.  सामनेवाले 1 हा तक्रारदार व सामनेवाले 2,3 यांचेदरम्‍यान जो एक लाखाचा व्‍यवहार झाला त्‍याचेशी संबंधित नाही.  त्‍यामुळे ती रक्‍कम त्‍याने परत देण्‍याचा प्रश्‍नच येत नाही.  सबब त्‍याबाबतीतील सर्व कथने खोटी आहेत.

8.          सभासदांनी ताबे घेण्‍यापूर्वी उर्वरित रक्‍कम करारानुसार देऊ असे आश्‍वासन दिले म्‍हणून व तक्रारदारांचे विश्‍वासावर अवलंबून राहून सामनेवालेनी त्‍याना ताबे दिले आहेत, त्‍यांनी पूर्ण रकमा दिलेल्‍या नाहीत.  सामनेवाले 1 ने वारंवार त्‍यांना रकमा मागितल्‍या असता त्‍यांनी दिल्‍या नाहीत.  वारंवार मागूनही त्‍यांना रक्‍कम मिळाली नाही.  ती दिली असल्‍यास तसा पुरावा त्‍यांनी दाखल करावा.  तसेच प्‍लॉट हस्‍तांतरण करणेची फी मागूनही त्‍यांनी दिलेली नाही, थोडक्‍यात तक्रारदार हे मागूनही रक्‍कम देत नसल्‍याने कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीडचे काम थांबले आहे.  सदर तक्रारीस कारण घडलेले नाही. 

9.          सामनेवाले 2,3 चे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांचेविरुध्‍दची तक्रार खोटी आहे.  त्‍यांचेविरुध्‍द काही कारण घडलेले नाही.  त्‍यांचे असे म्‍हणणे की, सोसायटीचे हक्‍कात प्‍लॉटचे कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड करुन देणेबाबत ते सामनेवाले 1 चे मागे अनेकदा लागले आहेत, त्‍यांची काही हरकत नाही.  पण सामनेवाले 1 ही बाब पार पाडत नाहीत त्‍यामुळे त्‍यांचेवर जबाबदारी येत नाही.  याशिवाय त्‍यांचे काही वेगळे म्‍हणणे नाही व त्‍यांना तक्रारदारांकडून रु.एक लाख मिळाल्‍याचे त्‍यांनी मान्‍य केले आहे. 

10.         याकामी उभय पक्षकारांचे युक्‍तीवाद ऐकले.  त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदांचे अवलोकन केले.  यावरुन सदर तक्रारीच्‍या निराकरणार्थ मंचाने खालील मुद्दयांचा विचार केला-

मुद्दा क्र.1- तक्रारदारास सामनेवाले 1 ते 3 कडून दोषपूर्ण सेवा मिळाली आहे काय?

उत्‍तर  -  होय.

मुद्दा क्र.2- तक्रारदारांचा अर्ज त्‍यांचे विनंतीवरुन मंजूर करणे योग्‍य ठरेल काय?

उत्‍तर  -  अंतिम आदेशात नमूद केल्‍याप्रमाणे. 

विवेचन मुद्दा क्र.1-

11.          सामनेवाले 1 ने मुदतीचा मुद्दा निर्माण केला आहे, पण तो योग्‍य व कायदेशीर नाही.  मोफा कायदयाने त्‍याने सोसायटी स्‍थापन करणे व तिच्‍या हक्‍कात मूळ मालकांचे वतीने सिडकोतर्फे जमिनीचे हस्‍तांतरणाचा दस्‍त करुन देणे ही त्‍याची कायदेशीर जबाबदारी आहे.  जोवर तो हे पार पाडत नाही तोवर तक्रारीस मुदतीची बाधा येणार नाही. 

            या कामी सोसायटी स्‍थापन झाल्‍याचे तक्रारदारानी दिलेल्‍या कागदांवरुन दिसते.  ती कोणी केली याचा खुलासा नीट होत नाही.    सामनेवालेना नोटीस देऊन तक्रारदारानी कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड करणेबाबत कळवले आहे.  जवळजवळ 6-7 वर्षाचा काळ होऊनही त्‍यानी अदयापही कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड करुन दिलेले नाही, त्‍यांची ही कृती दोषपूर्ण आहे.  सामनेवाले 1 ने रु.एक लाख मिळाल्‍याचे अमान्‍य केलें आहे तर सामनेवाले 2,3 यांनी त्‍यांना ही रक्‍कम तक्रारदारानी दिल्‍याचे मान्‍य केले आहे.  सामनेवाले 1 ने आपल्‍या म्‍हणण्‍यासोबत त्‍याचे येणे बाकी असल्‍याचा कोणताही ठोस पुरावा दिलेला नाही.  तो स्‍वतःहून तक्रारदाराकडे (सभासदाकडे) उर्वरित रक्‍कम मागत होता हे दाखवणारा पुरावा नाही.  अशा परिस्थितीत त्‍याचे म्‍हणणे ग्राहय धरता येणार नाही.  केवळ म्‍हणण्‍यासाठी म्‍हणणे देणे हे समर्थनीय नाही.  सामनेवाले 2,3 हे पण आपल्‍या कथनात असे म्‍हणतात की, ते सामनेवाले 1 ला कन्‍व्‍हेनियनस डीड करणेस सांगत होते पण सामनेवाले ऐकत नव्‍हते.  पण प्रतिज्ञापत्राशिवाय त्‍यांचेकडे दुसरा पुरावा नाही.  पूर्वीपासून ते कृती करत होते हे दाखवणारा पुरावा त्‍यांचेकडे नसल्‍याने ते पण दोषपूर्ण सेवेस जबाबदार आहेत कारण कन्‍व्‍हेनियन्‍स डीड करुन देण्‍याची जबाबदारी त्‍यांची आहे.  सबब सामनेवाले 1 ते 3 यांनी त्‍यांचेवरील कायदेशीर जबाबदारी पार न पाडल्‍याने ते दोषपूर्ण सेवेस पात्र असल्‍यामुळे या मुद्दयाचे उत्‍तर होय असे आहे. 

विवेचन मुद्दा क्र.2-

12.         दोषपूर्ण सेवा दिली असेल तर अर्ज मंजूर करता येईल.  या कामी सामनेवालेनी तक्रारदारास दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याचे दिसून येत आहे.  अदयापही हस्‍तांतरणाचा दस्‍त झालेला नाही.  ते करुन देणेची जबाबदारी त्‍यांची आहे.  प्रत्‍यक्ष बोलण्‍यात व करण्‍यात फरक असल्‍याने त्‍यांचकडून ते पार न पडल्‍याने त्‍यांनी तक्रारीत नमूद केलेंल्‍या प्‍लॉट हस्‍तांतरणाचा दस्‍त सिडकोचे मदतीने विहीत मुदतीत करुन देणेचा आदेश करणे योग्‍य होईल असे मंचाचे मत आहे. 

            जर सामनेवाले 1 चे खरोखर तक्रारदाराचे सभासदाकडून काही येणे राहिले असेल तर ते दिवाणी कोर्टातून वसूल करु शकतात.  अशा परिस्थितीत केवळ येणे बाकी आहे म्‍हणून हस्‍तांतरणाचा दस्‍त करुन देणेचा आदेश करणे योग्‍य होणार नाही हे सामनेवालेचे म्‍हणणे खोटे आहे.

            तक्रारदारांना त्‍यांचेविरुध्‍द ही तक्रार दयावी लागली आहे.  साहजिकच त्‍यांना खर्चही करावा लागला आहे व सोसायटीला  नुकसान सोसावे लागले आहे.  त्‍याचबरोबर सामनेवाले 1 चे सांगणेवरुन त्‍यांनी सामनेवाले 2,3 ला रु.एक लाखाची रक्‍कम दिली आहे ती पण त्‍याला परत मिळणे भाग आहे कारण ती रक्‍कम सोसायटीने अकारण दिलेली आहे.  अशा परिस्थितीत ती रक्‍कम त्‍यांना त्‍यांचे मागणीप्रमाणे सव्‍याज परत करावी असे मंचाचे मत आहे. 

            सबब ती रक्‍कम रु.एक लाख व नुकसानी रु.पन्‍नास हजार, व न्‍यायिक खर्च रु.20,000/- पारित करणेचा आदेश करणे योग्‍य होईल असे मंचाचे मत आहे. 

13.         सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येत आहे-

                                    -ः आदेश ः-

      खालील नमूद आदेशाचे पालन सामनेवाले 1 ते 3 यांनी आदेश पारित तारखेपासून 45 दिवसाचे आत करावे-

     अ)   सामनेवाले 1 ते 3 ने सिडकोच्‍या मदतीने तक्रारीत नमूद केलेल्‍या प्‍लॉटचा हस्‍तांतरणाचा दस्‍त स्‍वखर्चाने तक्रारदार सोसायटीचे हक्‍कात करुन दयावा व सोसायटीला आवश्‍यक असणारी सर्व हिशोबाची कागदपत्रे, मुळ प्‍लॅन, मंजूर नकाशा इ.सर्व कागदपत्रे न चुकता दयावीत. 

     ब)   तक्रारदार सोसायटीस सामनेवाले 1 ने रक्‍कम रु.एक लाख दि.16-7-09 पासून 15 टक्‍के व्‍याजाने ते परत करेपर्यंत दयावेत. 

     क)   सामनेवाले 1 ते 3 यांनी तक्रारदार सोसायटीस रक्‍कम रु.50,000/- नुकसानीपोटी, रु.20,000/- न्‍यायिक खर्चापोटी दयावी व ही रक्‍कम विहीत मुदतीत न दिल्‍यास ती द.सा.द.शे.10 टक्‍के दराने वसूल करणेचा अधिकार तक्रारदारास राहील. 

     ड)   सदर आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती सर्व पक्षकाराना पाठवण्‍यात याव्‍यात. 

ठिकाण- कोकणभवन, नवी मुंबई.

दि. 7-3-2011.

                            (ज्‍योती अभय मांधळे)   (आर.डी.म्‍हेत्रस)

                         सदस्‍या             अध्‍यक्ष

                    अति.ठाणे जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, नवी मुंबई.