(आदेश पारित द्वारा– श्रीमती मनिषा यशवंत येवतीकर, मा.सदस्या)
- आदेश -
(पारित दिनांक –19 सप्टेंबर 2014 )
- तक्रारकरत्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्याचे थोडक्यात कथन असे आहे की, तक्रारकर्ता हा काटोल येथील रहिवासी असुन त्यांने वि.प.क्रं.1 जे वि.प.क्रं.2 चे सब डिलर आहेत त्यांचे कडुन दिनांक 23/8/2008 रोजी रुपये 39,028/- रक्कमेची मॉडेल स्कुटी पेप+ 90 खरेदी केली ज्याचा इनव्हाईस क्रं. 0809/03086 दि.23/8/2008 असा आहे. तक्रारकर्ता पुढे नमुद करतात की, दिनांक 12/6/2013 रोजी तक्रारकर्त्यास प्रथमता इनव्हाईस क्रं.0809/03086 दि.23/8/2008 तक्रारकर्ता वि.प.क्रं.2 कडे गेला असता मिळाले. तक्रारकर्त्याने वाहनाची संपूर्ण किंमत रुपये 39,028/-चा डि.डि. वि.प.क्रं.2 चे नावाचा वि.प.क्रं 1 चे सुपुर्द केला व तो त्यांनी स्विकारला व तक्रारकर्त्याने दुचाकीचा ताबा घेतला. पुढे वि.प.क्रं.1 ने आपले नाव कुलदीप आटोमोबार्इल्स हे नाव बदलुन चांडक आटोमोबाईल्स असे केले त्याबाबत तक्रारकर्त्यास कोणतीही माहिती नव्हती. तक्रारकर्त्याने गाडीची संपुर्ण रक्कम सर्व्हिस टॅक्ससह अदा केल्यानंतर, तात्पुरता नोंदणी क्रमांक घेऊन वाहनाचा ताबा घेतला. वाहन घेतेवेळी तक्रारकर्त्याने आवश्यक सर्व कागदपत्रे वि.प. ला दिली होती. वि.प.ने वाहनाचे नोंदणीकरिता 10 ते 15 दिवस लागतील असे सांगीतले होते. वि.प.क्रं.2 ने वाहनाचे बिल नोंदणीचे कागदपत्रांसह मिळतील असे सांगीतले होते.परंतु तक्रारकर्त्यास आजतागायत कोणतेही कागदपत्र प्राप्त झाले नाही.
- वि.प.चे आश्वासनानुसार तक्रारकर्त्याने 15 दिवस वाट पाहील्यानंतर आक्टोबर 2008 मध्ये वि.प.क्रं.1 चे कार्यालयात जाऊन वाहनाचे नोंदणीबाबत व इतर कागदपत्रांची मागणी केली असता अजुन 15-20 दिवस थाबा असे सांगण्यात आले म्हणुन महिना उलटुनही तक्रारकर्त्यास कोणतेही कागदपत्र मिळाले नाही.
- पुढे डिसेंबर 2008 मधे तक्रारकर्ता पुन्हा वि.प.क्रं.1 चे कार्यालयात कागदपत्र घेण्यास गेले असता वि.प.क्रं.1 ने वाहनाचे नोंदणीकरिता परत दोन महिने थांबण्यास सांगीतले. परंतु वारंवार वि.प.यांचे कार्यालयास भेट देऊनही वि.प.ने कोणतेही कागदपत्र पुरविले नाही. म्हणुन तक्रारकर्त्याने एप्रिल 2009 च्या 1 ल्या आठवडयात वि.प.कडे पुन्हा कागदपत्रांची मागणी केली असता वि.प. आधी जमा केलेली कागदपत्रे हरविली असुन वाहनाचे रजिस्ट्रेशनकरिता नव्याने सर्व कागदपत्रे जमा करण्यास सांगीतले. तक्रारकर्त्याने वाहनाचे रजिस्ट्रेशन आवश्यक असल्याने सर्व कागदपत्रे वि.प.कडे जमा केले परंतु वि.प.ने वाहनाचे रजिस्ट्रेशन वेळेत करुन दिले नाही. म्हणुन तक्रारकर्ता वि.प.क्रं.2 चे मॅनेजर श्री अनिल डबली यांना भेटले व सर्व हकीकत सांगीतली असता त्यानी कारवाईचे आश्वसन दिले. परंतु त्यानंतर 2 महिन्याचा काळ उलटुनही वि.प.ने रजिस्टेशन न करता उलट पुन्हा सर्व कागदपत्रांची मागणी केली. यावरुन वि.प.केवळ वेळ घालवित असुन वाहनाची नोंदणी करुन देण्यास टाळाटाळ करीत आहे.
- तक्रारकर्ता पुढे नमुद करतात की वि.प.ने वाहनाची नोंदी करुन न दिल्याने तक्रारकर्त्यास नोव्हेंबर 2011 पर्यत विना नोदंणी वाहन वापरावे लागल्याने व वाहनाची नोदंणी करण्याचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याने तक्रारकर्त्याने आपले वाहन वि.प.क्रं.1 यांचे कार्यालयात जमा केले व वाहनाची नोंदणी झाल्यानंतरच वाहनाचा ताबा घेईल असे सांगीतले परंतु आजतागायत वि.प.ने वाहनाची आवश्यक त्या कार्यालयात नोंदणी करुन दिली नाही त्यामुळे वाहन नसल्यामुळे तक्रारकर्त्यास दरमहा 1000/- जास्तीचा खर्च आला.
- तक्रारकर्ता पुढे नमुद करतात की, दिनांक 12/6/2013 रोजी वि.प.क्रं.1 कडुन इनव्हाईस मिळाले. सदर इनव्हाईस प्राप्त होताच तक्रारकर्त्यान सदरचे वाहन वि.प.कं.2 मे कुलदिप अॅटोमोबाईल्स काटोल यांचे कडुन दिनांक 23.8.2008 रोजी खरेदी केल्याचे नमुद केले व आजतागायत सदर वाहनाची आरटीओ मधे नोंदणी करुन न दिल्याचे, सदरचे वाहन हे वि.प.क्रं.1 चे ताब्यात असुन आता तक्रारकर्त्यास वाहनाचे खरेदीपोटीस दिलेली रक्कम परत मिळावी असे कळविले.
- तक्रारकर्त्याने दिनांक 22/8/2013 रोजी माहिती अधिकाराअंतर्गत आर टी ओ, ग्रामीण, नागपूर यांचे कार्यालयात चेसीस नंबर व इंजिन नंबर देऊन अर्ज केला व सदरचे वाहनाची नोंदणी व कर भरल्याबाबत माहिती मागीतली असता सदरचे वाहनाची नोंद दिनांक 31 ऑगस्ट 2013 रोजी झाली वाहनाचे करापोटी रुपये 3393/-व नोंदणी पोटी रुपये 60/-दिनांक 22/8/2013 रोजी भरल्याचे कळविण्यात आले. तक्रारकर्त्याने वाहनाचे नोंदणीपोटी रुपये 23/8/2008 रोजी अदा करण्यात आले परंतु वि.प.क्रं.1 व 2 ने हेतुपुरस्सर टाळाटाळ करीत आले व पाच वर्षानंतर वाहनाची नोंदणी केली. यावरुन वि.प.कं.1 व 2 यानी त्रुटी पुर्ण सेवा दिल्याचे दिसुन येते म्हणुन तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन पुढील प्रमाणे मागणी केली आहे.
तक्रारकर्त्याची प्रार्थना-
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे घेतलेले रुपये 39,038/- द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह दिनांक 23.8.2008 पासुन रक्कमेच्या अदायगी पावेतो परत करावे.
- तक्रारकर्त्यास झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी रुपये 50,000/-व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 10,000/-मिळावे. अशी मागणी केली.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार शपथपत्रावर असुन तक्रारीसोबत एकुण 6 दस्तऐवज दाखल केले आहे. त्यात मे ए के गांधी मोटर्स चे इन्व्हाईस, वि.प.क्रं.2 ला पाठविलेली नोटीस, आरटीओ ग्रामीण मधे केलेल्या अर्जाची प्रत, आरटीओ चे उत्तर व कागदपत्रे व इतर क्रागदपत्र दाखल केले आहेत.
- सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, मंचाद्वारे सदर प्रकरणात विरुध्द पक्षाला नोटीस पाठविण्यात आली. नोटीस प्राप्त होवुन विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 मंचासमक्ष उपस्थीत झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला.
- वि.प.क्रं.1 आपले जवाबात तक्रारकर्त्याने वाहन खरेदी केल्याची बाब मान्य केली व वि.प.क्रं.2 चे ते सब- डिलर असल्याची बाब नमुद केली. तसेच तक्रारकर्त्याने वाहनाची संपूर्ण रक्कम वि.प.क्रं.2 ला दिली व तक्रारकर्त्याने वाहनाचा ताबा वि.प.कं.1 कडुन घेतला. वि.प.क्रं.1 हे वि.प.क्रं.2 चे सर्व्हिसींग केंन्द आहे. वि.प.क्रं.1 ने तक्रारकर्त्याकडुन कोणतीही रक्कम स्विकारली नाही. वाहनाचे नोंदणीचे काम आरटीओ काटोल येथे 15 दिवसात होते परंतु तक्रारकर्त्यास वाहनाचा ताबा घेण्याची घाई असल्याने तक्रारकर्त्यास ते स्वतःच वाहनाची नोदणी आटीओ मधे 3 दिवसात करुन घेतील असे सांगीतले. तक्रारकर्ता हा काटोल येथेच राहणारा असल्याने व तक्रारकर्त्याचे विनंतीवरुन वाहनाचा ताबा देण्यात आला. तक्रारकर्त्याने वाहनाचे नोंदणीकरिता आवश्यक कागदपत्रे देखील जमा केली नव्हती. परंतु तक्रारकर्त्याने वाहनाचा ताबा घेतल्यानंतर आजतागायत वि.प.कडे वाहनाचे नोंदणी करिता कधीही वाहन घेऊन आले नाही. तक्रारकर्त्याने नोव्हेबर 2011 मध्ये वि.प.क्रं.1 कडे वाहन दुरुस्तीकरिता जमा केले तेव्हा वाहन अतिशय खराब झालेले होते. परंतु दुरुस्तीनंतर वाहन घेण्यास तक्रारकर्ता आले नाही तेव्हा पासुन वि.प.क्रं.1 कडे पडुन आहे. तक्रारकर्त्याला वाहन दुरुस्तीचा खर्च द्यावयाचा नसल्याने तक्रारकर्ता वाहन नेण्यास टाळाटाळ करीत आहे. तकारकर्त्याचे वाहन वि.प.क्रं.1 पडुन असल्याने वि.प.क्रं.1 रुपये 50/-रोज प्रमाणे नोव्हेबर 2011 पासुन आजतागायत रुपये 39,000/- तक्रारकर्त्याकडुन घेणे लागतो. तक्रारकर्त्याने वाहन 2008 मध्ये घेतल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार कालमर्यादेत नाही म्हणुन खारीज करण्यात यावे असा उजर घेतला.
- वि.प.क्रं.2 आपले जवाबात तक्रारर्त्याचे सर्व विपरित विधाने अमान्य केली व असे नमुद केले की, ते मे टीव्हीएस मोटर्सचे प्राधिकृत डिलर आहेत. वि.प.क्रं.1 हे वि.प.क्रं.2 चे सब डिलर आहेत. वि.प.क्रं.1 हे केवळ सर्व्हिसिंगचे काम करतात त्यामुळे तक्रारकर्ता हा वि.प.क्रं.1 चा ग्राहक नाही. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्ता प्रथमता 12/6/2013 रोजी वि.प.क्रं.2 कडे वि.प.क्रं.1 ने वाहनाची आरटीओ मधे नोंदणी करुन दिली नाही या कारणाकरिता आले. यावरुन दि.12/6/2013 पर्यत तक्रारकर्त्यास आपले वाहन आरटीओ मधे नोंदवीले किंवा नाही याबाबत माहिती नव्हती. परंतु आता तक्रारकर्त्याचे वाहनाची आरटीओ मधे नोंदणी झालेली असुन त्याचा नंबर एमएच-40-एएफ-8922 असा आहे व त्याबाबत तक्रारकर्त्यास पोस्टाद्वारे कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे तक्रारकत्याचे तक्रारीत कोणतेही तथ्य उरलेले नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करावी असा उजर घेतला. वि.प.क्रं.2 पुढे असे कथन करतात की वाहनाची नोंदणी आरटीओ मध्ये करणे ही तक्रारर्त्याची जबाबदारी होती. तरीही तक्रारकर्त्याने वि.प.1 व 2 कडे कोणताही लेखी अर्ज वाहनाचे नोंदणीचे संदर्भात सन 2013 पर्यत का केला नाही. तक्रारकर्ता श्री अनिल डबली यांना भेटला नाही व त्यांनी तक्रारकर्त्यास कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही.
- वि.प.क्रं.2 आपले जवाबात नमुद करतात की, वास्तविक ही तक्रारकर्त्याची जबाबदारी असते की दिलेल्या तारखेला आपले वाहन वि.प.यांचेकडे नोंदणीकरिता न्यावे व नोंदणी करुन घ्यावी. परंतु वाहनाचा ताबा घेतल्यानंतर तक्रारकर्ता आपले वाहनाचे नोंदणीकरिता व खरेदीचे इन्व्हाईस घेण्याकरिता वि.प.क्रं.2 यांचे कडे आला नाही. वास्तविक वि.प.क्रं.1 हे वि.प.क्रं.2 चे सब डिलर आहे व ते केवळ सर्व्हिंग देतात. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा वि.प.क्रं.1 चे ग्राहक होऊ शकत नाही. तक्रारकर्ता पहिल्यांना दिनांक 12/6/2013 ला वि.प.क्रं.2 कडे या तक्रारीसह आला की वि.प.क्रं.1 ने त्यांचे वाहन आरटीओ कडे रजिस्टर करुन दिले नाही. तोपर्यत तक्रारकर्त्याची देखिल वाहनाचे नोंदणीबाबत कोणतीही तक्रार नव्हती. परतु आज परिस्थीती अशी आहे की, तक्रारकर्त्याचे वाहन आरटीओ कडे नोंदणी केलेली असुन त्याचा नंबर एम एच-40,एएफ-8922 असा असुन नोंदणीबाबत तक्रारकर्त्यास रजिस्टर पोस्टाने कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता तक्रारकर्त्याचे तक्रारीत कोणतेही वाद शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी असा उजर घेतला.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार, वि.प.क्रं.1 व 2 चे लेखी उत्तर, व लेखी युक्तिवाद. तसेच प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रे आणि दाखल न्यायनिवाडे यांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निर्णयार्थ उपस्थीत होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे.
मुद्दे उत्तर
अ. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे वाहनाची आरटीओ
मध्ये नोंदणी न करुन सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? होय
ब. काय आदेश तक्रार अंशतः मंजूर.
//*// कारणमिमांसा //*//
तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली कागदपत्रे, वि.प.चे लेखी जवाब व लेखी युक्तिवाद यांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता, तक्रारकर्त्याने वि.प.क्रं.2 कडुन वाहन खरेदी केल्याची बाब सिध्द होते. परंतु पाच वर्षापर्यत वाहन आरटीओ मधे नोंदणी न करता चालविले व वि.प.क्रं.1 व 2 यांचे कडे वाहन नोंदणीकरिता आणले नाही ही तक्रारकर्त्याची कृती अयोग्य आहे. वास्तविक वाहन घेतेवेळीच वाहन परत 15 दिवसांत आरटीओ मध्ये नोंदणीकरिता घेतलेल्या ठिकाणी आणावे असे विक्रेत्याकडुन सांगीतले जाते. परंतु असे असुन देखिल तक्रारकर्त्याने वाहन घेतल्यानंतर वि.प.यांचे कडे वाहनाचे आरटीओ नोंदणीकरिता व बिल घेण्याकरिता गेलाच नाही. वाहनाचे बिल देखिल तक्रारकर्त्याने दिनांक 12/6/2013 रोजी घेतले असे नमुद केले आहे. यावरुन वाहन खरेदीनंतर तक्रारकर्ता वि.प.कडे गेलाच नाही हे सिध्द होते. परंतु आता तक्रारीत दाखल कागपत्रांवरुन असे दिसुन येते की, तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केलेल्या वाहनाची नोंद आरटीओ मधे झालेली आहे व त्याबाबत तक्रारकर्त्यास देखिल कळविण्यात आले होते. तक्रारकर्त्याने देखिल पाच वर्षेपर्यत विना नोंदणी वाहन रस्त्यावर चालविले व तीन वर्षानंतर दुरुस्तीकरिता वि.प.क्रं.1 यांचेकडे दिले व वि.प.क्र.1 ने दुरुस्त करुन दिल्यानंतर वाहन परत न नेता मंचासमक्ष तक्रार दाखल करुन वाहनाची किंमत परत मागणे हे मंचास योग्य वाटत नाही म्हणुन या मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्याने वाहन तीन वर्षे वापरल्याने तक्रारकर्ता वाहनाची रक्कम परत मिळण्यास पात्र ठरु शकत नाही. तक्रारकर्त्याची वाहनाची निकड लक्षात घेता तक्रारकर्त्याने वि.प.क्रं.1 यांना दुरुस्ती खर्च अदा करुन आपले वाहन परत न्यावे. वि.प.ने देखिल दुरुस्ती खर्च स्विकारुन तक्रारकर्त्यास वाहन परत करावे. कारण मंचासमोरील उपलब्ध परिस्थितीचा विचार करता, वाहनाचे आरटीओ नोंदणीकरिता झालेल्या उशिराकरिता उभयपक्ष सारखेच जबाबदार असल्याने व तक्रारीतील वाद संपुष्टात आल्याने वाहनाची खरेदी किंमत परत मिळणे शक्य नाही. यास्तव हे मंच पुढील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आदेश -
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्द पक्ष क्रं.1 यांना आदेशीत करण्यात येते की त्यांनी तक्रारकर्त्याकडुन केवळ वाहन दुरुस्तीचा खर्च स्विकारुन, तक्रारकर्त्याचे वाहन तक्रारकर्त्यास तात्काळ परत करावे. अन्य कुठल्याही शुल्काची मागणी करु नये
3) तक्रारकर्त्याने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 15 दिवसाचे आत वि.प.क्रं.1 कडे वाहनाचे दुरुस्ती खर्च अदा करुन आपले दुचाकी वाहन परत न्यावे.
4) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.
5) सदर आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना नि:शुल्क देण्यात याव्या.