1. तक्रारदाराचे म्‍हणणे थोडक्‍यात खालील प्रमाणे-
विरुध्‍द पक्षाने विरार मौजे कोपहर्ड, ता.-वसई, जिल्‍हा-ठाणे. या ठिकाणी निवासी सदनिका बांधण्‍याचा मोठा प्रकल्‍प प्रस्‍तावित केला. सन 1989 साली तक्रारदाराने विरार (पश्चिम) येथे विरुध्‍द पक्षाच्‍या सदर प्रकल्‍पात 410 चौ.फु. श्रेत्रफळ असणारी सदनिका विरुध्‍द पक्षाकडुन विकत घेण्‍याची मागणी नोंदवली. सुरवातीस विरुध्‍द पक्षाला रु.15,001/- देण्‍यात आले. दि.26/07/1990 रोजी रु.15,000/-, दि.04/07/1991 रोजी रु.15,000/- दि.29/07/1992 रोजी रु.11,250/- व दि.29/11/1993 रोजी रु.15,000/- याप्रमाणे मोठया प्रमाणात वेळोवेळी रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाला देण्‍यात आली. या प्रकल्‍पाचे बांधकाम रखडल्‍याने विरुध्‍द पक्षाने सदनिकेचा ताबा देण्‍याबाबत आपला व्‍यवहार पुर्ण करणे संदर्भात आवश्‍यक कार्यवाही केली नाही. विरुध्‍द पक्षासोबत वारंवार संपर्क साधणेत आला. दि.22/01/2009 रोजी विनंती पत्र पाठविण्‍यात आले त्‍याची दखल विरुध्‍द पक्षाने घेतली नाही. त्‍यामुळे प्राथनेत नमुद केल्‍यानुसार विरुध्‍द पक्षाच्‍या विरार प्रकल्‍पात 410 चौ.फु श्रेत्रफळाची सदनिका मिळणेबाबत मंचाने आदेश पारित करावा हे शक्‍य नसल्‍यास आजच्‍या बाजारभावाने सदनिकेची रक्‍कम मिळावी तसेच नुकसान भरपाई व न्‍यायिक खर्च मंजूर करण्‍यात यावा अशी तक्रारदाराची मागणी आहे.
तक्रारीचे समर्थनार्थ निशाणी 2 अन्‍वये प्रतिज्ञापत्र तसेच निशाणी 3.1 ते 3.11 अन्‍वये दस्‍तऐवज दाखल करण्‍यात आले. यात प्रामुख्‍याने तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाला दिलेल्‍या सदनिका खरेदी संदर्भातील रक्‍मेच्‍या पावत्‍या, विरुध्‍द पक्षाला पाठवलेले पत्र व पोचपावती यांच्‍या प्रतींचा समावेश आहे.
2. मंचाने विरुध्‍द पक्षाला नोटिस जारी केली व सदर तक्रारी संबंधात लेखी जबाब दाखल करण्‍याचा निर्देश दिला. नोटिस पाकीट "unclaimed" शे-यासह बजावणी न होता परत आले (निशाणी 9). दैनिक वृत्‍तपत्रात नोटिस प्रकाशित करण्‍यात यावी असा निर्देश तक्रारकर्तीस देण्‍यात आला. त्‍यानुसार 'दैनिक कोकण सकाळ' व 'लोकनायक' या वृत्‍तपत्रात दि.22/06/2011 रोजी जाहीर नोटिस प्रकाशित करण्‍यात आली. वृत्‍तपत्रांच्‍या प्रती निशाणी 11 व 12 अभिलेखात दाखल आहे. दि.28/07/2011 रोजी विरुध्‍द पक्षाने मंचासमक्ष हजर रा‍हून आपला लेखी जबाब दाखल करणे आवश्‍यक होते. मात्र दि.28/07/2011, 29/09/2011, 31/10/2011 याप्रमाणे तारखा होउनही विरुध्‍द पक्षाने लेखी जबाब दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे दि.19/04/2011 रोजी सदर प्रकरणी ग्राहक कायद्याचे कलम 13(2)ब(ii) अन्‍वये एकतर्फी सुनावणी करण्‍यात येईल असा आदेश मंचाने पारित केला.
3. आज रोजी सदर प्रकरण सुनावणीस आले असता मंचासमक्ष हजर असणा-या तक्रारदारांच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला तसेच त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन करण्‍यात आले. त्‍याआधारे तक्रारीच्‍या निराकरणार्थ खालील प्रमुख मुद्दांचा मंचाने विचार केला-
1.विरुध्‍द पक्ष दोषपुर्ण सेवेसाठी जबाबदार आहे काय ?
उत्‍तर – होय.
2.तक्रारदार विरुध्‍द पक्षाकडुन नुकसान भरपाई व न्‍यायिक खर्च मिळणेस पात्र आहे काय?
उत्‍तर – होय.
उपरोक्‍त मुद्दाचे संदर्भात विवेचन सुरू करण्‍यापुर्वी ही बाब स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, जरी सदर प्रकरणातील वादग्रस्‍त सदनिका विकत घेण्‍यासाठी तक्रारदाराने 1989 ते 1992 या कालावधीत विरुध्‍द पक्षाला रक्‍कम दिलेली असली व ही बाब जरी जवळपास 18 वर्षापुर्वीची असली तरी सदर प्रकरणी मुदतीची बाधा येत नाही कारण तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाला दिलेली रक्‍कम ही सदनिका खरेदी संबंधीची आहे व आजही विरुध्‍द पक्षाने सदनिकेच्‍या विक्रीचा व्‍यवहार पुर्ण करुन ताबा दिलेला नाही. स्‍वाभाविकपणेच कारण सतत घडणारे आहे व आजही अस्तित्‍वात आहे.
स्पष्टिकरण मुद्दा क्र. 1-
मुद्दा क्र. 1 बाबत विचार केला असता असे निदर्शनास येते की तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षास विरार येथे होणा-या नियोजित मालकी तत्‍वावरील विरुध्‍द पक्षाच्‍या प्रकल्‍पात सदनिका मिळण्‍याचे उद्देशाने मागणी नोंदवली. पावती क्र.4890 दि.26/07/1990 रु.15,000/- पावती क्र.6578 दि.04/07/1991 रु.15,000/-, पावती क्र.9198 दि.29/07/1992 रोजी रु.11,250/- व पावती क्र.10226 दि.29/07/2009 रु.15,000/- या प्रमाणे तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाला सदनिका खरेदीसाठी रक्‍कम दिली. याच्‍या विरुध्‍द पक्षाने दिलेल्‍या पावत्‍या तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या आहेत. सदर प्रस्‍तावित प्रकल्‍प विरुध्‍द पक्षाने जाहिरात केल्‍याप्रमाणे विहित मुदतीत पुर्ण केले नाही. वेगवेगळया असमथर्निय कारणामुळे प्रकल्‍पाचे बांधकाम रखडल्‍याने तक्रारदाराला सदनिकेचा ताबा विरुध्‍द पक्षाकडुन प्राप्‍त झाला नाही. अनेक वेळा तिने प्रत्‍यक्ष संपर्क साधला तसेच विरुध्‍द पक्षाला विनंती पत्र पाठवले मात्र त्‍याची कोणतीही दखल विरुध्‍द पक्षाने घेतलेली आढळत नाही. सबब तक्रारदाराचा तक्रारीचा अर्ज प्रतिज्ञापत्र तसेच त्‍यांनी दाखल केलेले दस्‍तऐवज या आधारे निदर्शनास येते की, तक्रारदाराकडुन मोठया प्रमाणात सदनिका खरेदीच्‍या नावाखाली रक्‍कम वसुल केली, मात्र करार नोंदवण्‍याचा व्‍यवहार पुर्ण केला नाही व सदनिकेचा ताबा दिला नाही. सबब, मंच या निष्‍कर्षाप्रत आले की, विरुध्‍दपक्ष निश्‍च‍ितपणे ग्राहक कायद्याचे कलम 2(1)(ग) अन्‍वये तक्रारदाराला दिलेले सेवेतील त्रृटीसाठी जबाबदार आहे.
स्पष्टिकरण मुद्दा क्र. 2 -
मुद्दा क्र. 2 बाबत विचार केला असेता असे निदर्शनास येते की, मोठी रक्‍कम वसुल करुनही विरुध्‍द पक्षाने विरार येथील प्रकल्‍प विहित मुदतीत पुर्ण केला नाही. अथवा करारनामा नोंदविणे व सदनिकेचा ताबा तक्रारदाराला देणे हा व्‍यवहार देखील अद्यापपावेतो विरुध्‍द पक्षाने पुर्ण केला नाही. त्‍यामुळे न्‍यायाचे दृष्टिने अंतिम आदेशात नमुद केले प्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने 410 चौ. फु ची सदनिका विरार प्रकल्‍पात तक्रारदाराला द्यावी व ताबा घेतांना तक्रारदाराने ठरल्‍यानुसार राहिलेली रक्‍कम विरुध्‍द पक्षास द्यावी. सदनिका विक्रीचा करारनामा विरुध्‍द पक्षाने नोंदवुन द्यावा. असे करणे विरुध्‍द पक्षाला प्रकल्‍प पुर्ण न झाल्‍याने शक्‍य नसल्‍यास त्‍यांनी तक्रारदाराकडुन वसूल केलेली रक्‍कम रु.71,251/- दि.29/11/1993 ते आदेश तारखेपर्यंत द.सा.द.शे 18% दराने व्याजासह परत करणे अवश्‍यक आहे.
विरुध्‍द पक्षाच्‍या दोषपुर्ण सेवेमुळे आपल्‍या मालकीची सदनिका व्‍हावी हे तक्रारदाराचे स्‍वप्‍न पुर्ण होऊ शकले नाही. कोणत्‍याही संयुक्तिक कारणाशिवाय ति‍ची रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाकडे अडकुन पडली स्‍वाभाविकपणेच तक्रारदाराचे आर्थिक नुकसान झाले मंचाच्‍या मते आर्थिक नुकसानीप्रमाणे आपली एका प्रकारे फसवणुक झाली ही कल्‍पना तिच्‍या सततच्‍या मनस्‍तापासाठी कारणीभुत आहे व यासाठी विरुध्‍द पक्षाची दोषपुर्ण सेवा जबाबदार आहे. सबब, सर्व बाबींचा साकल्‍याने विचार केला असता न्‍यायाचे दृष्टिने विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराला मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई रु.80,000/- देणे आवश्‍यक आहे असे मंचाचे मत आहे. त्‍याचप्रमाणे तीच्‍या तक्रारीची कोणतीही समाधानकारक दखल विरुध्‍द पक्षाने न घेतल्‍याने तिला सदर प्रकरण मंचासमक्ष दाखल करणे भाग पडल्‍याने ती न्‍यायिक खर्च रु.5,000/-(रु.पाच हजार फक्‍त) मिळणेस पात्र आहेत.
4. सबब, अंतिम आदेश पारित करण्‍यात येतो.
आदेश
1.तक्रार क्र.62/2011 मंजुर करण्‍यात येते.
2.आदेश तारखेपासुन 60 दिवसाचे आत विरुध्‍द पक्षाने खालील आदेशाची पुर्तता करावी -
अ) तक्रारदारास विरुध्‍द पक्षाच्‍या विरार येथील प्रकल्‍पात 410 चौ.फु श्रेत्रफळाची सदनिका विक्रीबाबत करारनामा नोंदवुन द्यावा व सदनिकेचा ताबा द्यावा. ताबा स्विकारतांना तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षास करारानुसार राहिलेली रक्‍कम द्यावी.
अथवा
तक्रारदारास रू.71,251/-(रु. एकाहत्‍तर हजार दोनशे एकावण्‍ण फक्‍त)दि.29/11/1993 पासुन ते आदेश तारखेपर्यंत द.सा.द.शे 18% दराने व्याजासह परत करावे.
ब)तक्रारदारास मानसिक त्रासासाठी नुकसान भरपाई रु.80,000/-(रु. ऐंशी हजार फक्‍त) द्यावे.
क)तक्रारदारास न्‍यायिक खर्च रु.5,000/-(रु. पाच हजार फक्‍त) द्यावे.
3.विहित मुदतीत आदेशाचे पालन न केल्‍यास तक्रारदार उपरोक्‍त आदेशान्‍वीत संपुर्ण रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाकडुन आदेश तारखेपासुन ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपावेतो द.सा.द.शे 18% दराने व्याजासह वसुल करण्‍यास पात्र राहील
