ठाणे जिल्हा अतिरिक्त ग्राहक तक्रार निवारण मंच,
कोंकण भवन, नवी मुंबई.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : - 77/2008
तक्रार दाखल दिनांक:- 30/04/2008
निकालपत्र दिनांक : - 4/10/2008.
श्री. केशव यशवंत मानतोडे,
कल्पतरु को.ऑप.हौ.सो.,
रुम नंबर जी-6-1-4, सेक्टर 14,
ऐरोली,नवी मुंबई. ... तक्रारदार.
विरुध्द
मेसर्स अफेलियन इन्व्हेस्टमेंट अण्ड फायनान्स प्रा.लि.,
4, मुलूंड, वैभव झवेर क्रॉस रोड,
मुलूंड (पश्चिम), मुंबई
तर्फे श्री. शहा. ... सामनेवाले
समक्ष :- मा.अध्यक्ष, श्री.महेंद्र ग.रहाटगांवकर
मा. सदस्य, श्री. महादेव गुणाजी दळवी
मा.सदस्या, श्रीमती भावना पिसाळ
उपस्थिती :- तक्रारदारातर्फे †ò›ü.एस्. पी. मुनघाटे
विरुध्दपक्षा तर्फ †ò›ü.श्री. समिर भंडारी हजर
-: नि का ल प त्र :-
द्वारा : मा.अध्यक्ष, श्री.महेंन्द्र ग.रहाटगांवकर
1) तक्रारकर्त्याचे म्हणणे संक्षिप्त स्वरुपात खालीलप्रमाणे आहे –
दिनांक 13/12/2003 रोजी उभयपक्षात झालेल्या करारान्वये त्याने विरुध्दपक्षाकडून मोटर सायकल विकत घेण्याकरीता रुपये 35,800/- कर्ज घेतले. ही कर्ज रक्कम रुपये 1295/- प्रती महा प्रमाणे 36 किस्तीत विरुध्दपक्षाकडे परत करावयाची होती. दिनांक 19/2/2004 ते 2/2/2006 या कालावधीत त्यांनी रुपये 35,539/- एवढी रक्कम विरुध्दपक्षाकडे जमा केली. तक्रारकर्त्याने दिलेला एक कोरा धनादेश विरुध्दपक्षाकडे जमा होता, त्याचा दुरुपयोग विरुध्दपक्षाने केला. या को-या धनादेशावर रुपये 41,982/- रक्कमेचा आकडा टाकण्यात आला व तो धनादेश
वटला नाही या कारणाखातर त्याच्या विरुध्द निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट अक्टच्या कलम 138 अन्वये विरुध्दपक्षाने फौजदारी दाखल केली. मात्र मा. महानगर दंडाधिका-यांनी त्याला दोषमुक्त केले. दिनांक 19/9/2007 रोजी त्याला दोषमुक्त केल्याचे बघून विरुध्दपक्षाने बदला घेण्याच्या दृष्टीने त्याच दिवशी त्याच्या घराच्या आवारात ठेवलेली मोटरसायकल उचलून नेली. याची प्रथम खबर रबाले पोलीस ठाण्यात चोरीबाबत त्याने नोंदविली. संस्थेच्या सचिवांनी देखील पोलीस ठाण्याला याबाबत सूचना दिली, मात्र पोलीसांनी या संदर्भात कार्यवाही केली नाही. विरुध्दपक्षाने त्याचे वाहन बेकायदेशीर उचलून नेण्याच्या कृतीमुळे त्याची गैरसोय झाली व साततत्याने त्याला मनस्ताप सहन करावा लागला. त्यामुळे प्रार्थनेत नमूद केल्यानुसार त्याच्या लाभात आदेश पारीत करण्यात यावा, विरुध्दपक्षाने त्याला त्याचे वाहन परत करावे, तसेच रुपये 1,00,000/- नुकसान भरपाई विरुध्दपक्षाकडून मिळावी असे त्याचे म्हणणे आहे.
निशाणी 2/अ ते 2/ब अन्वये कागदपत्र दाखल करण्यात आले. यात मा. महानगर दंडाधिकारी 23 कोर्ट एसप्लेंड मुंबई यांचे निकालपत्र, रबाले पोलीस स्टेशन येथे नोंदविलेली प्रथम खबर, संस्थेच्या सचिवांनी पोलीस स्टेशनला लिहीलेले पत्र इत्यादी प्रतींचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
2) निशाणी 10 अन्वये विरुध्दपक्षाने आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांचे म्हणणे थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे -
तक्रारकर्त्याला कर्ज मंजूर करतांनाच करारातील अटी व शर्ती समजून सांगण्यात आल्या होत्या. तक्रारकर्त्याला वाहन खरेदीसाठी विरुध्दपक्षाने कर्ज दिले व त्याच्याकडून धनादेश स्विकारले. कराराच्या पृष्ठ क्रमांक 2 मध्ये कर्ज रक्कम परत करण्याचे वेळापत्रक लिहीलेले आहे. या वेळापत्रकानुसार धनादेश रक्कम प्राप्त न झाल्यास दंड व्याज लावण्यात येईल याची देखील कल्पना तक्रारकर्त्याला करार करतेवेळेस देण्यात आली होती. सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्याने दिलेले सर्व धनादेश हे न वटल्यामुळे कर्ज कराराच्या परिच्छेद 12 अन्वये त्याच्यावर विलंब कालावधीसाठी दंड आकारणी करण्यात आली. विरुध्दपक्ष देखील इतर मार्गाने कर्ज उभारणी करुन तक्रारदारांसारख्या लोकांना कर्ज देते, त्यामुळे कर्जाचा भरणा नियमितपणे वेळेवर होणे अपेक्षित असते. तक्रारकर्त्याकडून एकूण रुपये 42,620/- विरुध्दपक्षाला घ्यावयाचे होते. मात्र प्रत्यक्षात केवळ रुपये 35,539/- एवढीच रक्कम त्याने कर्जापोटी जमा केलेली आहे. चुकविलेल्या हप्त्याबाबत व झालेल्या विलंबाबत वस्तुस्थिती त्याने मंचापासून लपवून ठेवली. तक्रारकर्त्याने स्वतःच कर्ज कराराचा भंग केला त्यामुळे त्याच्याकडून दंड वसूल करणे ही त्यांची चूक नाही. त्याच्याकडून दंड व्याजासह एकूण रुपये 41,981/- थकबाकी वसूल करणे आवश्यक असल्याने शेवटच्या धनादेशात तो आकडा टाकण्यात आला. वेळेवर कर्जाचा हप्ता न भरल्याने कराराच्या परिच्छेद क्रमांक 14 अन्वये वाहन ताब्यात घेण्याचे विरुध्दपक्षाला हक्क आहे. वाहन नेतांना संबंधित पोलीस स्टेशनला सूचना देण्यात आली होती. या संपूर्ण प्रकरणात विरुध्दपक्षाची कोणतीही चूक नसल्याने तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी असे विरुध्दपक्षाचे म्हणणे आहे.
लेखी जबाबासोबत निशाणी 12/1 ते 12/3 अन्वये कागदपत्र दाखल करण्यात आले. यात 13/12/2003 रोजीच्या कर्ज करारनाम्याची प्रत, थकलेल्या कर्ज रक्कमेचा खातेउतारा, पोलीस स्टेशनला लिहीलेले पत्र इत्यादी दस्तऐवजांच्या प्रतींचा समावेश आहे.
3) तक्रारकर्त्याने लेखी जबाबा संदर्भात आपले प्रत्युत्तर निशाणी 16 अन्वये, तसेच निशाणी 17 अन्वये प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
6) अंतिम सुनावणीच्या वेळेस मंचाने उभयपक्षांनी केलेला युक्तीवाद ऐकून घेतला. तसेच त्यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले. त्या आधारे सदर तक्रारीच्या निराकरणार्थ खालील प्रमुख मुद्ये विचारात घेण्यात आले.-
मुद्दा क्रमांक 1) :विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्याला पुरविलेल्या सेवेतील त्रृटीसाठी जबाबदार आहे काय ?
उत्तर होय.
मुद्दा क्रमांक 2): तक्रारदार विरुध्दपक्षाकडून नुकसानभरपाई व न्यायिक खर्च मिळण्यास पात्र
आहे काय ?
उत्तर होय.
स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 1):-
मुद्दा क्रमांक 1 चे संदर्भात विचार केला असता मंचाच्या असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्याने वाहन खरेदीसाठी विरुध्दपक्षाकडून कर्ज घेतले. उभयपक्षात दिनांक 13/12/2003 रोजी करारनामा झाला. त्यानुसार रुपये 35,800/- ही रक्कम कर्जाऊ देण्यात आली. रुपये 1295/- प्रतीमहा याप्रमाणे 36 हप्त्यात रक्कम परत करावयाची होती. यापैकी तिन हप्ते अडव्हॉन्स म्हणून देण्यात आले होते व 33 हप्ते शिल्लक होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून घेतलेल्या या कर्ज रक्कमेतून बजाज पल्सर हे वाहन विकत घेतले. या कर्ज कराराच्या शेवटच्या पानावर किस्तींचा हिशोब व त्याचा तपशिल नमूद केलेला आहे. त्यात एकूण 33 धनादेशांचा क्रमांक व प्रत्येक रक्कम रुपये 1295/- असे लिहीलेले आहे. ही बाब स्पष्ट आहे की, तक्रारकर्त्याकडून विरुध्दपक्षाला एकूण रक्कम रुपये 35,539/- मिळालेले आहेत. रुपये 1295/- x 36 = 46,620/- एवढी एकूण रक्कम होते, त्यापैकी तक्रारकर्त्याने रुपये 35,539/- या रक्कमेचा भरणा केलेला आहे. त्यामुळे रुपये 46,620 - 35,539 = 11,081/- एवढी रक्कम शिल्लक रहाते. परंतु तक्रारकर्त्याने प्रत्येक धनादेश हा प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेचा दिलेला होता. त्याने दिलेले धनादेश विरुध्दपक्षाने बँकेत टाकले, मात्र ते वेळेवर वटले नाहीत व धनादेशाची रक्कम मिळण्यास विलंब लागला. या विलंबाच्या कालावधीवर विरुध्दपक्षाने व्याज दंडाची रक्कम आकारणी केली व ती रक्कम रुपये 41,981/- होते असे स्पष्टीकरण विरुध्दपक्षाने दिले. तक्रारकर्त्याने कर्ज घेतांना दिलेला एक कोरा धनादेश विरुध्दपक्षाकडे जमा होता त्यावर त्यांनी रुपये 41,981/- हा आकडा टाकला व तो वटला नाही असे कारण दाखवून त्याच्या विरुध्द निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट अक्टच्या कलम 138 अन्वये फौजदारी प्रकरण दाखल केले. या फौजदारी प्रकरणातून मा. दंडाधिका-यांनी तक्रारकर्त्याला दोषमुक्त केले. निकालपत्रात असा स्पष्टपणे उल्लेख आढळतो की, तक्रारकर्त्याने कधीही रुपये 41,981/- असा आकडा धनादेशावर टाकला नव्हता अथवा असा आकडा टाकून धनादेश बँकेला देण्याचा निर्देश कधीही दिला नव्हता त्यामुळे विरुध्दपक्षाची फौजदारी खारीज करण्यात आली व तक्रारकर्त्याला दोषमुक्त ठरविण्यात आले. मंचाच्या मते कर्जाचा हप्ता हा रुपये 1295/- चा ठरला असल्याने जे धनादेश तक्रारकर्त्याने सुरुवातीस विरुध्दपक्षाकडे स्वाक्षरीसह दिले त्यावर रुपये 46,620/- असा आकडा टाकण्याचे तकारकर्त्याचे काहीही प्रयोजन नव्हते त्यामुळे विरुध्दपक्षाने स्वतःच तसा आकडा टाकून धनादेश वटला नाही म्हणून त्याच्यावर फौजदारी केली. मंचाच्या मते विरुध्दपक्षाची सदर कृती ही पूर्णपणे नियमबाहय आहे. विरुध्दपक्षाच्या सदर कृतीस त्यांची दोषपूर्ण सेवा असे संबोधता येते. विरुध्दपक्षाला तक्रारकर्त्याकडून राहीलेली रक्कम रुपये 11,081/- अधिक विलंब कालावधीसाठी व्याज वसूल करावयाचे होते मात्र या वसूलीसाठी त्याने विधी संमत वसूली कार्यवाही करणे आवश्यक होते. तसे न करता स्वतःच रुपये 41,981/- चा आकडा टाकून चेक न वटल्याचे कारण दाखवून त्याच्यावर फौजदारी दाखल करणे, एवढेच नव्हे तर तक्ररकर्त्याला ज्या दिवशी न्यायालयाने दोषमुक्त ठरविले त्यावेळेसच त्याचे वाहन त्याच्या आवारातून उचलून नेणे यासर्व बाबी मंचाच्या मते विरुध्दपक्षाच्या सदोष सेवेची निदर्षक आहेत. सबब विरुध्दपक्ष हा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1)(ग) अन्वये दोषपूर्ण सेवेसाठी जबाबदार आहे.
स्पष्टीकरण मुद्दा क्रमांक 2):-
मुद्दा क्रमांक 2 चे संदर्भात विचार केला असता मंचाचे मत असे की, तक्रारकर्त्याचे वाहन विरुध्दपक्षाच्या ताब्यात आहे, हे वाहन परत मिळावे अशी मागणी त्याने केलेली आहे. या व्यतिरिक्त नुकसान भरपाई देखील मागितलेली आहे. उपलब्ध दस्तऐवजांच्या आधारे असे आढळते की, तक्रारकर्त्याकडून अद्यापही रुपये 11,081/- वसूल करावयाचे आहेत. तसेच तक्रारकर्त्याने दिलेले धनादेश न वटल्यामुळे व हप्त्यांची वसूली होण्यासाठी लागलेल्या विलंबामुळे विलंब कालावधीसाठी व्याज रक्कम तक्रारकर्त्याकडून विरुध्दपक्षाला मिळणे न्यायाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. सबब रुपये 11,081 उभयपक्षात ठरलेला कर्जाचा व्याज दर 10.07 टक्के दराने दिनांक 19/9/2007 ते आदेश तारखेपर्यंत व्याजासह तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला देणे आवश्यक आहे. विरुध्दपक्षाने न्यायाच्या दृष्टीने तक्रारकर्त्याचे वाहन त्यास परत करावे व वाहन परत करतांना उपरोक्त उल्लेख केलेली रक्कम व्याजासह तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला द्यावी.
तक्रारकर्त्याविरुध्द निराधार फौजदारी प्रकरण दाखल केल्यामुळे तसेच कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न अवलंबिता त्याचे वाहन उचलून नेल्यामुळे फार मोठया प्रमाणात तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रास व गैरसोय सहन करावी लागली त्यामुळे मंचाच्या मते तक्रारदार विरुध्दपक्षाकडून नुकसान भरपाई रुपये 10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त्त) मिळणेस पात्र आहे. तसेच त्याच्या योग्य मागणीची दखल विरुध्दपक्षाने न घेतल्यामुळे त्याला सदर तक्रार दाखल करणे भाग पडले म्हणून न्यायिक खर्च रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) मिळणेस पात्र आहे.
सबब अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतो –
- अंतिम आदेश -
1) तक्रार क्रमांक 77/2008 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्दपक्षाने आदेश पारीत तारखेच्या 45 दिवसांचे आत खालील आदेशाचे पालन करावे.-
2)
अ) जप्त केलेले वदग्रस्त वाहन तक्रारकर्त्यास परत करावे.
ब) वाहन ताब्यात घेतांना तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला रुपये 11,081/- दर साल दर शेकडा .
10.7 टक्के दराने दिनांक 19/9/2007 ते आदेश पारीत तारखेपर्यंत होणा-या व्याजासह
परत करावी.
क) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रासासाठी नुकसानभरपाई रुपये 10,000/- (रुपये
दहा हजार मात्र) व न्यायिक खर्च रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार मात्र) असे एकूण
रुपये 15,000/- (रुपये पंधरा हजार मात्र) द्यावेत.
3) विहित मुदतीत उपरोक्त आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष यांनी न केल्यास तक्रारकर्ता उपरोक्त संपूर्ण रक्कम रुपये 15,000/- (रुपये पंधरा हजार मात्र) आदेश तारखेपासून ते प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत विरुध्दपक्षाकडून दर साल दर शेकडा 12 % दराने व्याजासह वसूल करण्यास पात्र राहील.
4) सदर आदेशाची साक्षांकिंत प्रत उभयपक्षकारांना त्वरित पाठविण्यात यावी.
दिनांक : 04/10/2008.
ठिकाण : कोंकण भवन, नवी मुंबई.
सही/- सही/- सही/-
(सौ.भावना पिसाळ) (श्री. महेंद्र ग.रहाटगांवकर) (श्री. महादेव गुणाजी दळवी)
सदस्या अध्यक्ष सदस्य
ठाणे अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, कोंकण भवन, नवी मुंबई.
एम.एम.टी./-