श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
1. अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अंतर्गत हा दरखास्त अर्ज गैरअर्जदाराविरुध्‍द तक्रार क्रमांक CC/18/55 मध्‍ये दिनांक 16.05.2019 रोजी आयोगाने पारित केलेल्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे दाखल केला आहे.
2. सदर प्रकरणात आयोगाने अर्जदाराची (तक्रारकर्ता) तक्रार अंशतः मंजुर केली होती. सदर आदेशानुसार वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍यांना मौजा-कारंजा (घाडगे), ता.करंजी, जि.वर्धा, प.ह.क्र.12, ख.क्र.1173/1 मधील भुखंड क्र. 3 क्षेत्रफळ 1730.851 चौ.फु. चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन प्रत्‍यक्ष ताबा सिमांकन करुन द्यावा व विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने सोसावा. वि.प.क्र. 1 व 2 तांत्रिक कारणास्तव विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ असतील तर त्यांनी तक्रारकर्त्‍यांकडून स्वीकारलेली रक्कम रु.1,25,000/- दि.11.01.2016 पासून प्रत्‍यक्ष रकमेच्‍या अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे.15 टक्‍के व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला परत करावी, वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबाबत रु.15,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावेत, सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 व 2 ने संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्‍यापासून 30 दिवसात करावी, आदेशाची मुदतीत अंमलबजावणी न केल्यास त्‍यानंतर वरील देय रकमे व्‍यतिरिक्‍त पुढील कालावधीसाठी वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला अतिरिक्त दंडात्मक नुकसान भरपाई (Punitive Damages) रु.25/- प्रती दिवस प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत देण्‍याबाबत आदेश पारित करण्यात आला होता.
3. मंचाच्या आदेशानंतर दि.07.06.2019 रोजी अर्जदारांनी गैरअर्जदारांस आदेशाचे पालन करण्यासाठी कायदेशीर नोटीस रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारे पाठविली. सदर नोटीस गैरअर्जदारांनी स्विकारली. गैरअर्जदारांचा अपील दाखल करण्याचा कालावधी संपलेला आहे. गैरअर्जदारांनी मंचाचे आदेशाचे पालन न केल्यामुळे गैरअर्जदार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 नुसार शिक्षेस पात्र असल्याचे नमूद करून प्रस्तुत दरखास्त अर्ज दि.23.07.2019 रोजी सादर केला. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदारास समन्‍स/वॉरंट मिळाल्‍यानंतर मंचासमक्ष हजर झाला. दि.04.11.2019 रोजी त्याला ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अंतर्गत गुन्‍ह्याचे विवरण समजावून सांगण्यात आले. गैरअर्जदारांने गुन्हा नाकबुल केला.
4. गैरअर्जदारांस दिलेल्या संधी नुसार दि.16.01.2020 रोजी आदेशाचे पालन न केल्याबाबत लेखी बयाण सादर केले. गैरअर्जदारांने आदेशाचा अवमान अमान्‍य करीत ग्रा.सं. कायदा, कलम 27 अंतर्गत कारवाईसाठी जबाबदार नसल्याचे निवेदन दिले. विवादीत मालमत्तेचे विक्रीपत्र करून देण्यासाठी काही तांत्रिक अडचणी असल्याने ते जमिन विकसित करु शकले नाही आणि विक्रीपत्र त्‍यावेळेस करुन देऊ शकले नाही. परंतू आता अडचणी संपून काही औपचारिकता राहीली आहे आणि ते 5 महिन्याच्या कालावधीत दस्तऐवज तयार करतील असे निवेदन दिले. गैरअर्जदारांनी मंचाच्या आदेशानुसार विक्रीपत्र करून देण्यास तयार असल्याचे आणि त्‍याकरीता काही वेळ पाहिजे असल्याचे निवेदन दिले.
5. प्रकरणातील दाखल दस्तऐवज व उभय पक्षाचे म्‍हणणे ऐकुन घेतल्‍यानंतर मंचासमोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) गैरअर्जदारांनी त्‍यांचेविरुध्‍द झालेल्या मंचाचे आदेशाचे
जाणीवपूर्वक अवहेलना केली आहे काय ? होय.
2) मंचाचे आदेशाचे अनुपालन न केल्यामुळे गैरअर्जदार
हे कलम 27 अंतर्गत शिक्षेस पात्र आहे काय ? होय.
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
6. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 - अर्जदारांनी दरखास्त अर्जाचे समर्थनार्थ सादर केलेल्या दस्तऐवज क्र. 2, अर्जदाराने गैरअर्जदारास आदेशाचे पालन करण्यासाठी दि.07.06.2019 रोजीची नोटीस आणि आदेशाची माहिती पाठविल्याचे दिसते. गैरअर्जदारांनी तो नोटीस स्विकारल्याची पोचपावतीसुध्‍दा अभिलेखावर दस्तऐवज क्र. 3 वर दाखल आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 तक्रारीत वकिलामार्फत उपस्थित होते. गैरअर्जदार क्र. 2 हीचेवर एकतर्फी कारवाईचा आदेश पारित करण्यात आला होता. परंतू ती गैरअर्जदार क्र.1 ची पत्‍नी असल्याने तिला मंचाने दि.16.05.2019 रोजी पारित केलेल्या आदेशाची कल्पना होती. त्यामुळे आदेशाची प्रमाणित प्रत मागणी करून आदेशाचे पालन करण्याची गैरअर्जदारांची जबाबदारी होती पण त्यांनी ती पार पाडल्याचे दिसत नाही. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता दाखल तक्रारीत मंचातर्फे आदेश झाल्याची बाब गैरअर्जदारांस माहीती असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच गैरअर्जदारांने दरखास्त प्रकरणी मंचासमोर दि.23.09.2019 उपस्थित झाल्यानंतर दि.16.01.2020 चे लेखी बयानानुसार आदेशाचे पालन पाच महिन्यांमध्‍ये दस्‍तऐवजांची पूर्तता करुन करणार असल्याचे निवेदन दिले.
7. गैरअर्जदारांस दिलेल्या संधीनुसार दि.16.01.2020 रोजी आदेशाचे पालन न केल्याबाबत सादर बयानानुसार विवादीत मालमत्तेचे विक्रीपत्र करून देण्यासाठी जमिनीसाठी इतर मंजूरी व विकसित करण्‍याकरीता पूर्वी त्यांना तांत्रिक अडचणी होत्‍या, परंतू आता त्‍यातून ते बाहेर पडले असून काही औपचारिकता राहिल्‍याचे त्यांनी निवेदन दिले आहे. उर्वरित दसतऐवजांची पूर्तता करण्यास त्यांना पाच महिन्‍यांचा कालावधी लागणार असेही निवेदन त्यांनी बयानात दिले आहे. मंचाच्या दि.16.05.2019 रोजीच्या आदेशाची पूर्तता 30 दिवसात करण्याचे स्पष्ट निर्देश असूनही दि.23.09.2019 रोजी उपस्थित झाल्यानंतर आदेशाचे पालन न करता दि.16.01.2020 रोजी लेखी बयान सादर करून आणखी पाच महिन्यांनंतर आदेशाची पूर्तता करणार असल्याबद्दल निवेदन दिले.
8. प्रस्तुत प्रकरणी दि.07.04.2022 रोजी अंतिम सुनावणी दरम्यान अर्जदाराने व त्याच्या वकिलांनी गैरअर्जदारांने मंचाच्या दि.16.05.2019 रोजीच्या आदेशाची पूर्तता 30 दिवसात केली नसल्याने मंचाच्या रक्कम परतीच्या पर्यायी आदेशाची पूर्तता करण्याची आग्रही मागणी केली. गैरअर्जदारांतर्फे आवश्यक मान्यता मिळवून विक्रीपत्र करून देण्यास झालेला विलंब लक्षात घेता अर्जदार आता विक्रीपत्र करून घेण्यास तयार नसल्याचे निवेदन दिले.
9. गैरअर्जदार व त्याच्या वकिलांनी मंचाच्या दि.16.05.2019 रोजीच्या आदेशानुसार विक्रीपत्र करून देण्यास तयार असल्याने रक्कम परतीच्या पर्यायी आदेशाची पूर्तता करण्याची गरज नसल्याचे आग्रही निवेदन दिले पण झालेल्या विलंबाबाबत कुठलेही मान्य करण्यायोग्य स्पष्टीकरण दिले नाही.
10. प्रस्तुत प्रकरणात मंचाने मा राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली व मा राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी पारित केलेल्या खालील न्यायनिवाड्यावर भिस्त ठेवली.
a) मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या खालील 2 निवाड्यात ग्रा.सं.का. 1986, कलम 27 अंतर्गत दरखास्त प्रकरणात मंचाने करावयाच्या संक्षिप्त (Summary) कार्यपद्धती बाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार निर्देशित कार्यपद्धती अवलंबून प्रस्तुत प्रकरण निकाली काढण्यात आले. त्यानुसार प्रस्तुत प्रकरणी नैसर्गिक न्यायतत्वाचे पालन (Principle of Natural justice) करत गैरअर्जदारास त्याचा बचाव करण्यासाठी पुरेशी संधी देण्यात आली.
(Dr Ravi Marathe & Ors Vs Balasaheb Hindurao Patil, Partner, Dudhsakhar Developers, Revision Petition No RP/18/62, decided on dtd 22.03.2019).
(Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd 03.06.2019.
b) मा. राष्ट्रीय आयोग नवी दिल्ली यांच्या निवाड्यात आदेशाचे पालन न झाल्यास अतिरिक्त दंडात्मक व्याज, नुकसान भरपाई व खर्च याबाबत प्रकरणाच्या परिस्थितीनुसार आयोगातर्फे निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत. (Emmar MGF Lan Ltd Vs Govind Paul, RA /310/2018, decided on dtd 04.09.2018.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक फौजदारी प्रकरणात, विशेष करून पांढरपेश्या गुन्हेगारासंबंधित प्रकरणात, बाधित व्यक्तिला सीआरपीसी 357 चा वापर करून पुरेशी नुकसान भरपाई व खर्च देण्यासंबंधी कोर्टाची जबाबदारी असल्याचे निरीक्षणे नोंदवून स्पष्ट निर्देश दिल्याचे दिसते.
‘Section 357 CrPC confers a duty on the court to apply its mind to the question of compensation in every criminal case. It necessarily follows that the court must disclose that it has applied its mind to this question in every criminal case.’
11. प्रस्तुत प्रकरणी उभय पक्षामधील दि.08.04.2015 रोजीच्या करारनाम्यानुसार अर्जदाराने एकूण देय रु.1,73,085/- पैकी रु.1,25,000/- (जवळपास 72%) दि.11.01.2016 पर्यन्त गैरअर्जदाराकडे जमा केल्याचे स्पष्ट होते व गैरअर्जदार त्याचा वापर आजतागायत करीत आहे. गैरअर्जदाराचा उद्देश्‍य हा संबधित गरजवंत ग्राहकांना भूखंडाचे आमीष दाखवून पैसे जमा करणे व नंतर त्यासंदर्भात कुठलीही पुढील कार्यवाही न करता पैसे कमविण्याचा/वापरण्याचा असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. गैरअर्जदाराने लेआऊट विकासाच्या दृष्टीने कारवाई न केल्याने अर्जदारास रक्कम देऊनही भूखंडाच्या उपभोगापासून बरीच वर्षे वंचीत राहावे लागल्याचे स्पष्ट होते. मंचाच्या दि.16.05.2019 रोजीच्या आदेशाची पूर्तता 30 दिवसात करण्याचे स्पष्ट निर्देश होते. दरखास्त प्रकरणी मंचासमोर दि.23.09.2019 उपस्थित झाल्यानंतर आदेशाचे पालन एक ते दीड महिन्यात करणार असल्याचे नुसते निवेदन देऊन मंचाची दिशाभूल केल्याचे स्पष्ट होते. दि.16.01.2020 रोजी लेखी बयानात आवश्यक परवानगी मिळण्यास वेळ असल्याचे नमूद करीत आणखी पाच महिन्यांनंतर आदेशाची पूर्तता करण्याबद्दल निवेदन दिल्यामुळे मंचाच्या आदेशानुसार 30 दिवसात पूर्तता करणे गैरअर्जदारास शक्य नव्हते हे निर्विवादपणे स्पष्ट होते. दरखास्त प्रकरण प्रलंबित असताना गैरअर्जदाराने दि.04.01.2022 रोजी दस्तऐवज सादर करून अपर जिल्हाधिकारी वर्धा यांचा दि 11.08.2021 रोजीचा आदेशाद्वारे विवादीत लेआऊट साठी मंजुरीची शिफारस (Recommended For Approval) केल्याचे दिसते त्यावरून दि.16.05.2019 रोजी मंचाचा आदेश झाल्यानंतर 30 दिवसात कुठलीही मजुरी मिळाली नसल्याचे स्पष्ट होते. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की गैरअर्जदाराने तक्रार प्रलंबित असताना सुद्धा दि.02.03.2019 रोजी पुरसिस दाखल करून 2 महिन्यात विक्री पत्र करून देण्याचे निवेदन दिले होते पण त्याचे पालन आजतागायत केले नाही. दि.16.05.2019 रोजी मंचाचा आदेश झाल्यानंतर व दरखास्त प्रकरणी दि.23.09.2019 रोजी उपस्थित झाल्यानंतर आजतागायत आदेशाची पूर्तता करण्याची कुठलीही कृती केली नाही. सबब, गैरअर्जदाराचे निवेदन विश्वासार्ह नसल्याचे आयोगाचे मत आहे. अर्जदाराने दरखास्त प्रकरण दाखल केली नसती तर गैरअर्जदारांनी आदेशाची पूर्तता केली असती असे त्याच्या कुठल्याही कृतीतून दिसत नाही. मा. राष्ट्रीय आयोगाने अनेक निर्णयात नोंदविले आहे की, मंचाच्या आदेशाचे अनुपालन दिलेल्या मुदतीत न करणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे.
12. गैरअर्जदारांने मंचाच्या आदेशाविरुद्ध आजतागायत मा.राज्य आयोगापुढे अपील दाखल केले नसल्याने मंचाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाले आहे. गैरअर्जदाराने मंचाच्या आदेशाचे पालन दिलेल्या मुदतीत करणे आवश्यक व बंधनकारक असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. वास्तविक, कुठल्याही कारणास्तव निर्देशित वेळेत विक्रीपत्र करून देण्याच्या आदेशाची पूर्तता करणे गैरअर्जदारांस शक्य नव्हते तर त्याने रक्कम परतीच्या पर्यायी आदेशाची मुदतीत पूर्तता करण्याची गरज होती. मंचाच्या आदेशात दिलेल्या 30 दिवसाच्या मुदतीत गैरअर्जदारांस त्याच्या सोयीनुसार (विक्रीपत्र करून देणे किंवा रक्कम परत करणे) आदेशाची पूर्तता करण्याचे दोन्ही हक्क/पर्याय उपलब्ध होते पण सदर 30 दिवसांचा कालावधी उलटल्यानंतर सदर हक्क/ पर्याय गैरअर्जदारांजवळ न राहता निश्चितच अर्जदारास उपलब्ध असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. मंचाच्या आदेशानुसार आजपर्यंत जवळपास रु.2,88,000/- पेक्षा जास्त रक्कम देण्यास गैरअर्जदार जबाबदार असल्याचे दिसते. मंचाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत गैरअर्जदारांने केलेला 34 महिन्याचा विलंब लक्षात घेता गैरअर्जदारांस त्याच्या लहरीनुसार व सोयीनुसार (whims & fancies) आदेशाची पूर्तता करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही कारण तसे झाल्यास मंचाने दिलेल्या आदेशाचे व आदेशातील निर्देशित मुदतीचे महत्व/गांभीर्य संपेल व समाजात चुकीचा संदेश जाऊन ग्राहकाचे हक्क नाकारून आदेशाचे पुन्हा उल्लंघन अथवा मर्जीनुसार विलंबासह आदेशाची पूर्तता करण्याची आरोपीची वृत्ती वाढण्याची शक्यता आहे. गैरअर्जदाराने कोणत्याही वैध कारणाशिवाय आजपर्यंत न्यायिक आदेशाची अवमानना केल्याचे स्पष्ट होते आणि सुनावणी दरम्यान देखील अर्जदाराच्या मागणींनुसार मंचाच्या रक्कम परतीच्या पर्यायी आदेशाची पूर्तता करण्यास तयार नसल्याचेच निवेदन दिले. मंचाच्या मते न्यायिक आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत (daring)/ वृत्ती (attitude) बंद होण्यासाठी कठोर कारवाई व जास्तीत जास्त शिक्षा देणे आवश्यक ठरते. वर नमूद केलेल्या कारणास्तव मंचाच्या आदेशानुसार व तक्रारकर्त्याच्या मागणींनुसार रक्कम परतीच्या पर्यायी आदेशाची पूर्तता गैरअर्जदाराने करण्याचे बंधन असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता गैरअर्जदारांचे निवेदन फेटाळण्यात येते.
मा. उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ यांनी नुकत्याच दि.07.01.2020 रोजी आदेश पारित करताना पुढील प्रकरणी (Criminal Writ Petition No 1104 of 2019, Devidas s/o. Supada Gavai and others Vs. State of Maharashtra, through Ministry of Home Department, Mantralaya, Mumbai and other) नोंदविलेले खालील निरीक्षण प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
...................When Civil Court passes a decree against the judgment debtor to vacate the land and handover peaceful possession of the same to the decree holder, a judgment debtor is obliged under the law to obey the decree of the Civil Court and voluntarily handover the possession within given time without requiring a decree holder to file execution proceedings.
Ordinarily, a judgment debtor should not create a situation wherein a decree holder would be required or compelled to once again knock at the doors of the Civil Court for enforcing or executing a decree which he has obtained from the Civil Court, or otherwise the decree will only be reduced to a paper decree having no meaning. A judgment debtor must respect the law by showing willful and voluntary compliance with the law. If the judgment debtor, inspite of a direction given to him to act in a particular way, refuses to act in that way and seeks refuge in some technicality of law, such judgment debtor would not deserve any help from this Court exercising its extraordinary jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India. Inspite of such conduct on the part of a judgment debtor, if this Court is to lend its helping hand to such a person, a litigant would loose his faith in the legal system of the country and would start resorting to "Courts of Men" and not “Courts of law”. We need not elaborate the concept of "Courts of Men" as it is within the common knowledge of every litigant of this country
वरील वस्तुस्थितीचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात अर्जदारास दरखास्त दाखल करावी लागली हीच गंभीर बाब आहे. गैरअर्जदाराने मंचाच्या आदेशाची आजतागायत जाणीवपूर्वक अवहेलना केली असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे येथे विशेष नमूद करण्यात येते की जिल्हा आयोगाच्या दि.16.05.2019 रोजीच्या आदेशाची पूर्तता आजतागायत न केल्यामुळे गैरअर्जदारांचा गुन्हा सतत (Continuous) घडत असल्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, कलम 27 व 20 जुलै, 2020 नंतरच्या कालावधीसाठी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत गैरअर्जदार दोषी व शिक्षेस पात्र ठरतो. वर नमुद केलेल्या मुद्दा क्र.1 व 2 बद्दल नोंदविलेला निष्‍कर्षाव्‍दारे गैरअर्जदारांने आयोगाच्या आदेशाचे हेतुपूरस्सर अनुपालन केले नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे कलम 27 आणि 72 अंतर्गत शिक्षेस पात्र असल्याचे ‘होकारार्थी’ निष्‍कर्ष नोंदविण्‍यात येतात.
13. मुद्दा क्र. 3 - गैरअर्जदार मे. शिव रीएलीटीज, वैशाली नगर, हिंगणा रोड, नागपूर तर्फे श्री. योगेश शंकरराव शेंद्रे आणि सौ. प्रतिभा योगेश शेंद्रे विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 आणि 72 अंतर्गत गुन्हा सिध्‍द झाल्याने दोषी ठरतात व शिक्षेस पात्र आहे.
14. गैरअर्जदार मे. शिव रीएलीटीज, वैशाली नगर, हिंगणा रोड, नागपूर तर्फे श्री.योगेश शंकरराव शेंद्रे आणि सौ.प्रतिभा योगेश शेंद्रे यांना शिक्षा देण्यापूर्वी शिक्षेसंबंधी निवेदन देण्याची संधी देण्‍यांत आली. गैरअर्जदाराने विक्रीपत्र करुन देण्‍याबाबत तयार असल्याचे निवेदन दिले, पण अर्जदाराची रक्कम परतीच्या पर्यायी आदेशाची पुर्तता करण्याची मागणी असल्‍यामुळे, गैरअर्जदाराने आदेशाची पुर्तता केली नसल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदार रक्कम परत करण्यास तयार असल्याचे निवेदन देत त्‍याकरीता वेळ मिळण्‍याची मागणी केली. या सर्व बाबींचा विचार करुन गैरअर्जदारास कमीत कमी शिक्षा देण्याची विनंती केली. एकंदरीत वस्‍तुस्थिती व परिस्थितीचा विचार करता, मंचाचे आदेशाचे अनुपालन न करण्यासाठी आरोपीने कुठलेही समर्थनीय कारण मंचासमोर दिलेले नाही. मंचाच्या रक्कम परतीच्या पर्यायी आदेशानुसार आजपर्यंत जवळपास रु.2,88,000/- रक्कम गैरअर्जदारांतर्फे अर्जदारास देय ठरते. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदारांनी वर्तणुक अत्यंत आक्षेपार्ह असुन त्याने मंचाच्या आदेशाची हेतुपुरस्सर अवहेलना केल्याचे स्पष्ट होते. त्यावरून गैरअर्जदार सामान्य अर्जदाराशी कशा तर्‍हेने वागत असतील याची कल्पना केली जाऊ शकते. गैरअर्जदाराची एकंदरीत वर्तणूक पाहता गैरअर्जदार कुठलीही सहानुभूती/ दयामाया मिळण्यास पात्र नसल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. अश्या प्रकारच्या गैरअर्जदारास कुठलीही सहानुभूती न दाखवता केवळ दंडाची शिक्षा न देता ग्रा.सं.कायद्यातील तरतुदींनुसार जरब बसेल अशी तुरुंगवास व दंड अश्या दोन्ही शिक्षा देण्याची गरज असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की, प्रस्तुत प्रकरणी सौ प्रतिभा योगेश शेंदरे हि शेत मालक असल्याने सहभागी असल्याचे दिसते पण सर्व व्यवहार तिचे पती श्री योगेश शंकरराव शेंदरे यांनी केल्याचे दिसते. सबब, श्री योगेश शंकरराव शेंदरे यांना एक वर्ष साध्‍या कारावसाची व दंड रु.25,000/- अश्या दोन्ही शिक्षा देणे न्यायोचित आहे. आरोपी क्र. 2 सौ. प्रतिभा योगेश शेंदरे हिचा संपूर्ण व्‍यवहारामध्‍ये असलेली भुमिका विचारात घेता तिला केवळ रक्कम रु.25,000/- दंडाची शिक्षा देणे न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे मत आहे. भविष्यात गैरअर्जदारांतर्फे व तत्सम इतर प्रवृतीतर्फे अश्या प्रकारची ग्राहकाची फसवणूक व मंचाच्या आदेशाची अवहेलना टाळली जाईल. त्यामुळे तक्रारकर्ता व इतर नागरिकांचा त्यांच्यासाठी असलेल्या कायद्यांवर व त्याच्या अंमलबजावणी करणार्‍या व्यवस्थेवर विश्वास वृद्धिंगत होण्यास मदत मिळेल.
15. वरील सर्व परिस्थिती व निवाड्यांचा विचार करता, प्रस्तुत प्रकरणी देखील पांढरपेशा गुन्हेगार (White Collared Criminal) असलेल्या गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता जाणीवपूर्वक निर्देशित वेळेत केली नसल्याने अर्जदारास प्रस्तुत दरखास्त दाखल करावी लागली. अर्जदारास विनाकारण मानसिक/शारीरिक त्रास व दरखास्त प्रकरणी खर्च सहन करावा लागल्याचे स्पष्ट होते. ग्राहकांचे सरंक्षण करण्याचा ग्रा.सं.कायद्याचा मूळ उद्देश लक्षात घेता गैरअर्जदाराच्या कृतीमुळे बाधित झालेला तक्रारकर्ता दरखास्त कारवाईचा खर्च मिळण्यास निश्चितच पात्र ठरतो. त्यामुळे वरील नमूद निवाड्यातील निरीक्षणांवर भिस्त ठेवत अर्जदाराला दरखास्त दाखल करावी लागल्याने दरखास्त खर्चापोटी रक्कम रु.15,000/- देण्यासाठी गैरअर्जदारास आदेशीत करणे न्यायोचित असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
16. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की मा राज्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd 03.06.2019 या प्रकरणात नोंदविलेल्या खालील निरीक्षणांवर भिस्त ठेवणात येते. त्यानुसार आरोपीने कारावासात असताना आदेशाची पूर्तता केली तर त्याची मुक्तता करण्याचे सशर्त आदेश व्यापक न्यायाच्या दृष्टीने मंचातर्फे दिले जाऊ शकतात.
In our view, while recording the order in the execution proceedings regarding punishment, learned Consumer Fora may make it clear and conditional in the larger interest of the justice so that accused to be sent to imprisonment and/or imposing fine may in future comply with the final order. Compliance if made shall entitle the accused/convict to release forthwith. This procedure has to be followed by Executing Fora in the State of Maharashtra
17. प्रस्तुत प्रकरणात गैरअर्जदाराने मंचाच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवहेलना केल्याचे निर्विवादपणे सिद्ध झाल्याने व ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या अंतर्गत गैरअर्जदार दोषी असल्याने पुढील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतात.
- अंतिम आदेश -
- ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 खाली कलम 27 व ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत दरखास्त अर्ज मंजुर करण्यात येतो.
- प्रस्तुत दरखास्त (E.A./19/101 in CC/18/55) प्रकरणामध्‍ये गैरअर्जदार मे. शिव रीएलीटीज, वैशाली नगर, हिंगणा रोड, नागपूर तर्फे श्री. योगेश शंकरराव शेंद्रे आणि सौ. प्रतिभा योगेश शेंद्रे यांना ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 व ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत दोषी ठरविण्‍यात येते.
- प्रस्तुत दरखास्त (E.A./19/101 in CC/18/55) प्रकरणामध्‍ये गैरअर्जदार मे. शिव रीएलीटीज, वैशाली नगर, हिंगणा रोड, नागपूर तर्फे श्री. योगेश शंकरराव शेंद्रे यांना ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 व ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत दोषी ठरविण्‍यात येत त्यांना एक वर्षाची साध्‍या कारावासाची (Simple Imprisonment) शिक्षा आणि रु.25,000/- (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार फक्‍त) दंड ठोठावण्‍यात येतो. गैरअर्जदाराने दंडाची रक्कम न भरल्‍यास त्याला तीन महिन्याच्या अतिरिक्त साध्‍या कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल.
- प्रस्तुत दरखास्त (E.A./19/101 in CC/18/55) प्रकरणामध्‍ये गैरअर्जदार मे. शिव रीएलीटीज, वैशाली नगर, हिंगणा रोड, नागपूर तर्फे सौ. प्रतिभा योगेश शेंद्रे यांना ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 व ग्राहक संरक्षण कायदा 2019, कलम 72 अंतर्गत दोषी ठरविण्‍यात येते आणि तिला रु.25,000/- (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार फक्‍त) दंड ठोठावण्‍यात येतो. गैरअर्जदाराने दंडाची रक्कम न भरल्‍यास तिला तीन महिन्याच्या साध्‍या कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल.
- गैरअर्जदाराने कारावासाच्या मुदतीत आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता केल्यास (प्रत्‍यक्ष अदाएगीच्‍या दिवशी देय असलेली रक्कम तक्रारकर्त्‍यास दिल्‍यास अथवा आयोगात जमा केल्यास) गैरअर्जदारांस कारावासातून मुक्त करण्यात यावे पण गैरअर्जदार दंडाच्या शिक्षेतून सूट मिळण्यास पात्र ठरणार नाहीत.
- गैरअर्जदाराने दरखास्त प्रकरणी अर्जदारांस (एकत्रितरीत्या) रु.15,000/- दरखास्त खर्च म्हणून देण्यात यावे.
- मे. शिव रीएलीटीज, वैशाली नगर, हिंगणा रोड, नागपूर तर्फे श्री. योगेश शंकरराव शेंद्रे आणि सौ. प्रतिभा योगेश शेंद्रे यांनी प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणामध्‍ये सादर केलेले बेल बॉन्‍डस/बंधपत्र या आदेशान्‍वये निरस्‍त करण्यात येतात.
- प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणातील आदेशाची नोंद सर्व पक्षकार व त्‍यांचे अधिवक्‍ता यांनी घ्‍यावी.
- मे. शिव रीएलीटीज, वैशाली नगर, हिंगणा रोड, नागपूर तर्फे श्री. योगेश शंकरराव शेंद्रे आणि सौ. प्रतिभा योगेश शेंद्रे यांच्या विरुद्ध शिक्षेबाबतचा वॉरेंट (Conviction Warrant) काढण्यात यावा.
- आदेशाची प्रत दोन्ही पक्षकारांना विना शुल्‍क ताबडतोब देण्यात यावी.
