श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.
1. तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्‍वये दाखल करण्‍याकरीता आयोगासमोर सादर केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍यांचे म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांचे मौजा-मसोद (कामठी) येथे शेतजमीन असून त्‍यांनी तेथे सहा एकरामध्‍ये संत्र्याच्‍या झाडांची लागवड करतात. तक्रारकर्त्‍यांना ‘राष्‍ट्रीय फलोत्‍पादन विकास योजना 2017-18’ अंतर्गत 30m X 30m X 2.8m सामुहिक शेततळे दि.29.12.2017 चे पत्रांन्‍वये मंजूर करण्यात आला होता. त्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याला कठीण खडक लागला असल्‍याने ब्‍लास्‍टींग करण्‍याकरीता, खोदकाम करण्‍याकरीता व इतर आवश्यक कामे करण्‍याकरीता रु.1,59,700/- खर्च करावे लागले. नोव्‍हेंबर 2018 मध्‍ये लागलेल्‍या अॅग्रोवन कॅम्‍पमध्‍ये तक्रारकर्त्याची वि.प.सोबत भेट झाली असता त्‍यांनी कम्‍युनीटी टँकचे बांधकाम आणि उपयोगी साहित्‍य पुरविण्‍याकरीता माहितीपत्रक दिले. वि.प.ने स्‍थळाला प्रत्‍यक्ष भेट देऊन व नंतर तक्रारकर्त्‍याशी संपर्क साधून उभय पक्षांमध्‍ये जीओमेंबरेनचे संपूर्ण कामाकरीता रु.1,45,000/- रक्कम ठरविण्‍यात आली. रु.20,000/- रोख रक्कम वि.प.ला तक्रारकर्त्याने दिली. वि.प.ने 100 टक्‍के रक्कम कोटेशनच्‍या बुकींगचे वेळेस देण्‍याचे दि.17.05.2019 रोजी ठरले होते व वि.प. पूर्ण काम पावसाळयापूर्वी म्‍हणजेच दि.05 जून 2019 पूर्वी करुन देणार होता. तक्रारकर्त्याने करारनाम्‍यानंतर रक्कम देण्‍याचे वि.प.ला सांगितले. वि.प.ने तक्रारकर्त्याचे घरी जाऊन करारनाम्‍यावर सह्या घेऊन रु.50,000/- दि.24.05.2019, रु.50,000/- दि.25.05.2019 वि.प.च्या खात्‍यामध्‍ये जमा केले व रु.25,000/- चा दि.27.05.2019 चा एक धनादेश दिला. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने वि.प.ला रु.1,45,000/- दिले. सदर करारनामा नोटराईज्‍ड करण्यात आला आणि या करारनाम्‍यानुसार 05 जून 2019 पूर्वी काम करण्याचे पूर्ण करण्याचे ठरले होते. परंतू वि.प.ने सदर काम पूर्ण केले नाही. तक्रारकर्त्याने पावसाळा सुरु होण्‍यापूर्वी सदर काम पूर्ण करण्‍याकरीता वारंवार तक्रारकर्त्‍याला कळविले. परंतू वि.प.ने वेगवेगळी कारणे सांगून वेळ मारुन नेला. पावसाळा सुरु झाल्याने खोदकाम करुन वेगळी केलेली माती परत खड्यात पडायला लागली होती. वाहन तेथे नेण्‍याकरीता असलेल्‍या पीकाचे नुकसान होत होते. तक्रारकर्त्याने वि.प.ला मोबाईलद्वारे वारंवार कम्‍युनीटी टँकचे काम पूर्ण करण्‍याकरीता विनंती केली असता वि.प.ने वेगवेगळया तारखा सांगून व काम पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन देऊनही काम पूर्ण केले नाही. पावसाळा सुरु झाल्‍यामुळे व वि.प.ने सामुहिक शेततळ्याचे काम न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने केलेल्या खोदकामाचा उपयोग झाला नाही आणि त्‍याचा मस्‍त्‍यपालन करण्‍याचा उद्देश सफल झाला नाही. त्यामुळे त्‍याचे रु.1,00,000/- वार्षिक उत्‍पन्‍नाचे नुकसान झाले. तक्रारकर्त्याने जमीन खोदण्‍याकरीता रु.1,59,700/- खर्च केले, वि.प.ला रु.1,45,000/- आणि सौर उर्जेच्‍या जोडणीकरीता रु.16,560/- विज वितरण विभागाला दिले. तसेच त्‍याच्‍या संत्र्याच्‍या व कापसाच्‍या पीकाचे नुकसान झाले. तसेच तक्रारकर्त्‍याला मानसिक आणि शारिरीक त्रास सहन करावा लागला, म्‍हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन रु.13,49,700/- ही रक्कम 18 टक्‍के व्याजासह मिळावी, रु.2,00,000/- मानसिक आणि शारिरीक त्रासाकरीता व रु.50,000/- तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत मिळावे अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
2. सदर प्रकरणाची नोटीस दोनदा वि.प.क्र. 1 व 2 वर बजावण्‍यात आली असता सदर नोटीस ‘नॉट क्लेमड’ या पोस्‍टाच्‍या शे-यासह परत आला. तसेच ते मंचासमोर हजर झाले नाही, म्‍हणून मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.
3. प्रकरण युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर मंचाने तक्रारकर्त्‍याचा युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकला. तसेच तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.
4. तक्रारीत दाखल दस्‍तऐवज क्र. 1 वरुन तक्रारकर्ता क्र. 1 व 2 यांच्‍या मालकीची शेतजमीन असल्याचे दिसून येते. तसेच तालुका कृषी अधिकारी, काटोल यांचे दि.29.12.2017 रोजीच्‍या पत्रांन्‍वये तक्रारकर्त्‍यांना एकात्मिक फलोत्‍पादन विकास अभियान सन 2017-18 अंतर्गत सामुहिक शेततळे पूर्वसंमती मिळाल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍यांना सामुहिक शेततळ्याच्‍या आतील भागावर एकूण 1260 चौ.मी. (36m X 35m) क्षेत्रफळावर 500 मायक्रॉनचे प्‍लास्‍टीक जीओमेमब्रेन अंथरावयाचे होते. जेणेकरुन, पावसाळयाचे पाणी त्‍यात साठून ते जमिनीत मुरावयास नको होते. त्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍यांचे शेतजमिनीवर खोदकाम केले व कठीण खडक लागल्‍याने तो ब्‍लास्‍ट केला व जमिनीतून निघालेली माती दगड उचलून तेथे सामुहिक शेततळे तयार केले. तक्रारकर्त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांना या कामाकरीता रु.1,59,700/- खर्च आला, त्‍याचे विवरण दस्‍तऐवज क्र. 6 वर देण्‍यात आले आहे. सामुहिक शेततळयाच्‍या आतील पृष्‍ठभागावर जमिनीत पाणी मुरावयास नको म्‍हणून 500 मायक्रॉनचे प्‍लास्‍टीक जीओमेमब्रेन अंथरावयाचे ठरविले. तसेच दि.30.05.2019 रोजी पारेषण विरहित सौर कृषि पंपाकरीता अर्ज केला होता. त्‍याकरीता त्‍याला रु.16,560/- चा भरणा करावा लागला.
5. तक्रारकर्त्याने सामुहिक शेततळयाचे आतील पृष्‍ठभागावर प्‍लास्‍टीक अंथरण्‍याकरीता वि.प.सोबत संपर्क साधला. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला रु.1,48,680/- चे कोटेशन दिले. त्‍यानंतर उभय पक्षांमध्‍ये प्‍लास्‍टीक फिल्‍म व इंस्‍टॉलेशनबाबत करारनामा करण्यात आला आणि याच करारनाम्‍याप्रमाणे वि.प.ला तक्रारकर्त्‍याकडून रु.1,25,000/- मिळाल्‍याची नोंद आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने दि.17.05.2019 रोजी वि.प.ला रु.20,000/- नगदी दिल्याचे नमूद केले सदर बाब वि.प.ने पुढील कुठल्याही संभाषणात नाकारल्याचे दिसत नाही. तक्रारकर्त्‍याकडून वि.प.क्र. 1 व 2 ने प्‍लास्‍टीक फिल्‍म अस्‍तरीकरणाचे कामाकरीता रु.1,45,000/- स्विकारल्याचे स्पष्ट असल्‍याने तक्रारकर्ता हा वि.प.क्र. 1 व 2 चा ‘ग्राहक’ असल्याचे आयोगाचे मत आहे. उभय पक्षांमध्‍ये झालेल्या या करारनाम्‍यामध्‍ये वि.प.ने सदर काम 05 जून, 2019 पूर्वी पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिल्याचे नमूद आहे. या सर्व बाबी दस्‍तऐवज क्र. 5 वरुन स्‍पष्‍टपणे सिध्‍द होतात. परंतू प्रत्‍यक्षात मात्र वि.प.क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला प्‍लास्‍टीक जीओमेमब्रेन अस्‍तरीकरणाचे काम दिलेल्‍या कालावधीत पूर्ण करुन दिले नसल्याचे उभय पक्षामधील, दस्‍तऐवज क्र. 9, ईमेल संभाषणानुसार स्पष्ट होते. तसेच तक्रार दाखल करेपर्यंत केलेले नाही ही बाब तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या फोटोग्राफ्सवरुन सिध्‍द होते. तसेच फोटोग्राफ्सवरुन खोदकाम केलेली माती ही तळयामध्‍ये घसरत गेल्‍याने पाण्‍याची पातळी वरपर्यंत आल्‍याचे दिसून येते.
6. तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 2 चे वि.प.क्र. 1 अधिकृत इंस्‍टॉलर आहे आणि वि.प.क्र. 2 सोबत झालेल्या करारानुसार ते त्‍या कंपनीने प्राधिकृत केलेले इंस्‍टॉलर आहे असेही या करारात नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याकडून पूर्ण रक्कम स्विकारुन वि.प.ने आश्‍वासित केल्‍याप्रमाणे काम केलेले नाही आणि ही त्‍याच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे असे आयोगाचे मत आहे. वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍यांकडून रक्कम स्विकारुन काम केले नसल्याने तक्रारकर्त्‍यांना विनाकारण इतकी मोठी रक्कम गुंतवून सामुहिक शेततळयाचा लाभ घेता आला नाही आणि पर्यायाने त्‍याचे पीकाचे नुकसान झाले. वि.प.सोबत वारंवार संपर्क साधून जीओमेमब्रेन अंथरण्‍याकरीता विनंती केल्‍यावरसुध्‍दा वि.प.ने त्‍याला नुसतेच काम करण्याचे आवश्‍वासन दिले.
7. करारनाम्‍याप्रमाणे वि.प.ने 05 जून 2019 पूर्वी जीओमेंबरेन अंथरणे आवश्यक होते, परंतू त्‍याने तक्रारकर्त्याने विचारले असता त्‍याचे सिलींग मशीनमध्‍ये बिघाड झाला असल्‍याने 2,3 दिवसात काम पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिले. नंतर त्‍यांनी मोबाईल बंद करुन ठेवला होता. 15 दिवसांनंतर तक्रारकर्त्याची प्रत्‍यक्ष भेट घेऊन त्यांचा माणूस त्‍याला काम पूर्ण करण्‍यास वेळ लागणार असे सांगितले. शेततळयाच्‍या उपयोगाकरीता वि.प.ला दिलेले काम पूर्ण होणे गरजेचे होते. कारण पावसाळयातील पाणी त्‍यात जमा होऊन नंतर त्‍या शेततळयाचा उपयोग होणार होता. परंतू पावससाळा सुरु झाला तरीही जीओमेंबरेन प्‍लास्‍टीक न अंथरल्‍याने पावसाळयाच्‍या पाण्‍याने माती घसरुन तळयात जमा झाली आणि पाणी जमा होऊन आजूबाजूच्‍या जमीनीमध्‍ये या पाण्‍याचा निचरा होऊन अती पाण्‍याने त्‍याच्‍या कपाशी आणि मूग पीकाचे नुकसान झाले.वि.प.च्या या निष्‍काळजीपणामुळे तक्रारकर्त्याचे पीकाचे तर नुकसान झाले, तसेच शेततळयाचा मस्‍त्‍यपालनाकरीता उपयोग करणार होता पण काम पूर्ण न झाल्याने त्‍याचा उपयोग करु शकला नाही. पर्यायाने मस्‍त्‍यपालनचा उद्देश सफल न झाल्याने त्‍याही बाबींमध्‍ये त्‍याला नुकसान सहन करावे लागले. मस्‍त्‍यपालन हा शेतक-यांकरीता एक जोड व्‍यवसाय असून शासनसुध्‍दा शेतक-यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्‍याकरीता त्‍यांना प्रोत्‍साहनपर आर्थिक मदत करुन असा व्‍यवसाय करण्‍याकरीता मान्‍यता देतात. तक्रारकर्त्‍यांनाही रु.2,00,000/- अनुदान शासनाकडून मिळणार होते आणि तो कामाच्‍या टप्‍यानुसार मिळणार होता. उर्वरित अधिकचा खर्च तक्रारकर्ते सामुहिकरीत्‍या करणार होते. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून रक्कम स्विकारुन काम न केल्‍याने तक्रारकर्त्‍यांना बरेच नुकसान आणि आर्थिक व शारिरीक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला. वि.प.ने तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले नसून आयोगासमोर उपस्थित होऊन तक्रारकर्त्याचे म्‍हणणे किंवा तक्रारीत दाखल केलेले दस्‍तऐवज नाकारलेले नाही. यावरुन तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील म्‍हणणे वि.प.ला मान्य होते असा मतितार्थ त्‍यातून निघतो. सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्याची तक्रार दाद मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
8. तक्रारकर्त्यांने विविध कारणास्तव आर्थिक नुकसान भरपाइची मागणी केली त्याबद्दल आयोगाची खालीलप्रमाणे मत आहेत.
i) उभय पक्षातील करारानुसार तक्रारकर्त्याने वि.प.ला संपूर्ण रक्कम रु.1,45,000/- दिलेली आहे आणि सदर रक्कम दिल्याचे बँकेचे विवरणासह सिध्‍द केले आहे. वि.प.ने आजतागायत काम पूर्ण न केल्यामुळे जीओमेंबरेन अंथरण्‍याकरीता दिलेले रु.1,45,000/- व्याजासह परत मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे.
ii) सामुहिक शेततळे तयार करण्‍याकरीता खोदकाम केल्‍यानंतर निघालेली माती उचलण्‍याकरीता लागणारी वाहने आणि कामगार यांचेकरीता तक्रारकर्त्‍यांना बराच खर्च करावा लागला त्याबाबतचे विवरण त्‍याने दस्‍तऐवज क्र. 6 वर सादर केलेले आहे. तक्रारकर्त्याने शेततळयाकरीता केलेले खोदकाम काही प्रमाणात व्‍यर्थ गेल्याचे आणि त्यामुळे शेतातील इतर भागात पाणी झिरपल्याने पिकांस नुकसान झाल्याचे दिसते. त्यामुळे शेततळे खोद कामासाठी झालेल्या खर्चाची मागणी मान्य करण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे. शासन योजनेनुसार तक्रारकर्ते रु.2,00,000/- अनुदान मिळण्यास पात्र होते व योजना पूर्ण न झाल्यास मिळालेले अनुदान परत करण्याचे बंधन होते. प्रस्तुत प्रकरणी योजना पूर्ण न झाल्याने तक्रारकर्ते अनुदाना पासून वंचित राहिल्याचे स्पष्ट होते. सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारकर्ता सामुहिक शेततळे खोदकाम करण्‍याकरीता खर्च केलेल्या रक्कमेची रु.1,59,700/- नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याची सदर मागणी मान्य केल्यामुळे विवादीत शेततळ्यासाठी पुढील वर्षात कराव्या लागणार्‍या संभाव्य खोदकामासाठी रु 50,000/- रकमेची मागणी नामंजूर करण्यात येते.
iii) वि.प.ने काम पूर्ण न केल्‍याबाबत संबंधित स्‍थळाचे फोटोग्राफ्स सादर केले आहे. सदर फोटोग्राफ्सवरुन पावसाचे पाणी साचल्‍याचे व माती घसरुन परत आल्‍याचेसुध्‍दा दिसून येते. तक्रारकर्त्याने त्‍याच्‍या शेतातील कपाशी आणि मुग या पीकाचे नुकसान झाल्‍याबाबत प्रतिनिधी, कृषी विभाग, काटोल यांचा दि. 03 सप्‍टेंबर 2019 रोजीचा पंचनामा सादर केलेला आहे. सदर पंचनाम्याच्या आधारे तक्रारकर्त्याने रु.1,00,000/- नुकसान भरपाईची मागणी केली. सदर पंचनाम्यात श्री एन डी बांबल, प्रतींनिधी कृषि विभाग काटोल यांचे पदनाम व त्यांचा अधिकार तसेच इतर व्यक्तीचे पद व अधिकार नमूद नाहीत. तसेच कपाशी व मूग पिकाच्या नुकसानाचे कुठलेही विवरण न देता साधारणता रु.1,00,000/- नुकसान झाल्याचे मोघमपणे नमूद केल्याचे दिसते. सदर बाबींचा विचार करता पंचनामा पूर्णता स्वीकारता येत नाही पण तक्रारकर्त्याचे काही प्रमाणात नुकसान झाल्याचे निश्चितच दिसते त्यामुळे आयोगाचे मते तक्रारकर्ता रु.30,000/- नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरतो.
iv) तक्रारकर्त्याने पारेषण विरहित सौर कृषि पंपाकरीता जो काही खर्च केलेला आहे. त्‍याचा लाभ त्‍यांना भविष्‍यातसुध्‍दा घेता येऊ शकतो, त्यामुळे त्‍याची परतफेड करण्‍याचा आदेश करणे न्‍यायोचित होणार नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍यांनी 600 संत्र्याच्‍या झाडांचे नुकसान झाल्याने त्‍यांना वार्षिक उत्‍पन्‍न रु.6,00,000/- घेता आले नसल्याने व शेततळे अपूर्ण राहिल्याने मत्स्य पालन करू न शकल्यामुळे रु.1,00,000/- नुकसान भरपाईची मागणी जरी नमूद केली असली तरी त्‍याबाबतचा तज्ञ अधिकार्‍याचा (कृषि/महसूल) मूल्यांकन/ नुकसानाचा अहवाल सादर केलेला नाही. दस्‍तऐवजाअभावी सदर मागणी मान्य करणे आयोगाला आवश्यक वाटत नाही. सबब सादर मागण्या फेटाळण्यात येतात.
9. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्याने त्यांची जबाबदारी वेळेत पार पाडून देखील वि.प.च्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्यांस आर्थिक बोजा व शारिरीक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला. सदर त्रासाच्‍या भरपाईदाखल तक्रारकर्ते उचित नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्‍यांकडून वि.प.ने रक्कम स्विकारुनसुध्‍दा त्‍याला दिलेले काम न केल्‍याने तक्रारकर्त्‍यांना तक्रार दाखल करावी लागल्‍याने तक्रारकर्ते तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे.
10. दाखल दस्‍तऐवज आणि उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
1) तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार एकत्रितपणे अंशतः मंजूर करण्यात येत असून, वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने जीओमेंबरेन अंथरण्‍याकरीता स्वीकारलेली रक्कम रु.1,45,000/- दि.27.05.2019 पासून तर रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्याजासह तक्रारकर्त्यांस परत करावी.
2) वि.प.ने सामुहिक शेततळे खोदकाम करण्‍याकरीता झालेल्या खर्चापोटी रु.1,59,700/- आर्थिक नुकसान भरपाई तक्रारकर्त्‍यांना द्यावी.
3) वि.प.ने कपाशी आणि मुगाच्‍या पीकाचे झालेल्या नुकसानापोटी रु.30,000/- आर्थिक नुकसान भरपाई तक्रारकर्त्‍यांना द्यावी.
4) तक्रारकर्त्‍यांना झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईदाखल रु.50,000/- वि.प.ने द्यावे.
5) वि. प. ने तक्रारकर्त्‍यांना तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.10,000/- द्यावे.
6) वि. प.क्र. 1 व 2 ने आदेशाची पुर्तता संयुक्‍तपणे किंवा वैयक्‍तीकरीत्‍या निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी अन्‍यथा पुढील कालावधीसाठी वरील देय रकमे व्‍यतिरिक्‍त रु.25/- प्रती दिवस अतिरिक्‍त नुकसान भरपाई तक्रारकर्त्‍यास देय राहील.
7) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
