( आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्षा, श्रीमती रोहिणी दि. कुंडले)
-- आदेश --
( पारित दि. 22 जानेवारी, 2013)
1. तक्रारकर्ती दारिद्र्य रेषेखालील व्‍यक्‍ती आहे. तिच्‍या पतीचा मृत्‍यु दिनांक 27/07/2008 रोजी अचानक झाला. शासनाच्‍या सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत तिला रू. 10,000/- चे अर्थसहाय्य जून 2009 मध्‍ये विरूध्द पक्ष 2 – तहसीलदार (गोंदीया) मार्फत धनादेश क्रमांक 165327 अन्‍वये प्राप्‍त झाले. हा धनादेश तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 1 – बँक ऑफ महाराष्‍ट्र कडे दिनांक 05/06/2009 रोजी जमा केला.
2. जानेवारी 2011 मध्‍ये तक्रारकर्तीने उपरोक्‍त धनादेशाची रक्‍कम जमा झाली नसल्‍याबद्दल विचारणा केली असता त्‍यांनी (विरूध्द पक्ष 1 यांनी) सांगितले की, संबंधित बँकेकडे धनादेश शोधनासाठी (Clearance) त्‍यांनी पाठविला.
3. पुन्‍हा मे-2011 मध्‍ये तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष यांच्‍याकडे विचारणा केली. तेव्‍हा विरूध्द पक्ष 1 यांनी सांगितले की त्‍यांच्‍या हातून उपरोक्‍त धनादेश गहाळ झाला.
4. यावर तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 2 तहसीलदार यांना पत्राद्वारे दुय्यम धनादेश प्रदान करण्‍याची मागणी केली. या पत्राची एक प्रत विरूध्द पक्ष 1 धनादेश गहाळ करणा-या बँकेलाही देण्‍यात आली. यानंतर तक्रारकर्तीने स्‍वतः विरूध्द पक्ष 2 तहसीलदारांची भेट घेऊन धनादेश देण्‍याची मागणी केली. त्‍याला प्रतिसाद मिळाला नाही.
5. विरूध्द पक्ष 1 बँकेने धनादेश गहाळ केला हा त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी/निष्‍काळजीपणा ठरतो. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला तिच्‍या कायदेशीर लाभापासून वंचित रहावे लागले म्‍हणून रक्‍कम रू. 10,000/- व त्‍यावर व्‍याज तसेच नुकसानभरपाईची मागणी तक्रारकर्ती करते.
6. तक्रारकर्तीला अजूनही रक्‍कम प्राप्‍त न झाल्‍याने तक्रारीस कारण सतत घडत आहे असे तक्रारकर्ती म्‍हणते.
7. तक्रारकर्तीची प्रार्थनाः-
- विरूध्द पक्ष 1 बँकेकडून गहाळ झालेल्‍या धनादेशाचे रू. 10,000/-
18% व्‍याजासहीत मिळावे.
- नुकसानभरपाई म्‍हणून रू. 10,000/- मिळावे.
- मंचाला आवश्‍यक वाटल्‍यास विरूध्द पक्ष 2 यांना दुय्यम धनादेश अदा
करण्‍याचा निर्देश द्यावा.
8. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत एकूण 6 दस्‍त जोडले आहेत.
9. विरूध्द पक्ष 1 बँकेचे उत्‍तर रेकॉर्डवर आहे.
10. विरूध्द पक्ष 1 (बँक) म्‍हणतात की, दिनांक 05/06/2009 रोजी तक्रारकर्तीने धनादेश क्रमांक 165327 रक्‍कम रू. 10,000/- चा कलेक्‍शनसाठी विरूध्द पक्ष 1 – बँक ऑफ महाराष्‍ट्र, शाखा काटी, जिल्‍हा गोंदीया येथे जमा केला. विरूध्द पक्ष 1 बँक ऑफ महाराष्‍ट्र, शाखा काटी यांनी दिनांक 06/06/2009 रोजी उपरोक्‍त धनादेश त्‍यांच्‍याच गोंदीया येथील शाखेमार्फत कुरिअरद्वारा clearing साठी सिंडीकेट बँकेकडे पाठविला. त्‍यासंबंधीची स्‍टेटमेंट प्रत व बँकेच्‍या पोस्‍टेज बुकची झेरॉक्‍स रेकॉर्डवर जोडली आहे.
11. दिनांक 20/06/2009 रोजी रसीद नंबर 126686 (दिनांक 06/06/2009) चे कुरिअरचे पाकिट रेल्‍वे प्रवासात हरविल्‍याबाबत मधूर कुरिअर सर्व्‍हीसने विरूध्द पक्ष 1 यांना कळविले. ते पत्र रेकॉर्डवर आहे.
12. विरूध्द पक्ष 1 बँकेने दिनांक 22/06/2009 रोजी तहसीलदार गोंदीया व सिंडीकेट बँकेला धनादेश हरविल्‍याबद्दल कळविले व धनादेश क्र. 165327 चा गैरवापर होऊ नये म्‍हणून “Stop Payment” करण्‍याबद्दल कारवाई केली.
13. दिनांक 26/06/2009 रोजी विरूध्द पक्ष 1 बँकेने विरूध्द पक्ष 2 तहसीलदार गोंदीया यांना पत्र देऊन दुय्यम धनादेश देण्‍याची विनंती केली.
14. दिनांक 05/09/2009 रोजी विरूध्द पक्ष 1 बँकेने सिंडीकेट बँकेला पत्र दिले व NM Payment advice जारी करण्‍यास सांगितले.
15. त्‍यानंतर पुन्‍हा दिनांक 02/05/2011, दिनांक 25/05/2011 व दिनांक 01/11/2011 रोजी तहसीलदार गोंदीया यांना दुय्यम धनादेश देण्‍याबद्दल विनंती केली.
16. विरूध्द पक्ष 2 - तहसीलदार गोंदीया यांनी वारंवार केलेल्‍या पत्रव्‍यवहाराची व फोनवरील तोंडी विनंतीची दखल घेतली नाही. दुय्यम धनादेश तक्रारकर्तीला दिला नाही. विरूध्द पक्ष 2 च्‍या सेवेत त्रुटी व निष्‍काळजीपणा आहे असे विरूध्द पक्ष 1 बँक म्‍हणते.
17. वादातीत उपरोक्‍त धनादेश वटविला गेला नाही. ह्या धनादेशाचा गैरवापर सुध्‍दा झालेला नाही असे विरूध्द पक्ष 1 बँक म्‍हणते.
18. विरूध्द पक्ष 1 च्‍या सेवेत कोणताही कसूर नाही. त्‍यांनी तक्रारकर्तीला सर्वतोपरी मदत केली. कुरिअरद्वारा धनादेश हरविला यात विरूध्द पक्ष 1 बँकेचा कसूर नाही म्‍हणून बँकेला जबाबदार ठरविता येणार नाही.
19. तक्रारकर्तीची तक्रार खोटी असून ती खर्चासहित खारीज करण्‍याची विनंती विरूध्द पक्ष 1 बँक करते.
20. विरूध्द पक्ष 1 बँकेने उत्‍तरासोबत 9 कागदपत्र दाखल केले आहेत.
21. विरूध्द पक्ष 2 – तहसीलदार यांना दिनांक 01/09/2012 रोजी नोटीस मिळूनही ते हजर झाले नाहीत किंवा त्‍यांनी उत्‍तर दाखल केले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍याविरूध्‍द दिनांक 16/01/2013 रोजी मंचाने एकतर्फी आदेश पारित केला.
22. मंचाने तक्रारकर्तीच्‍या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. रेकॉर्डवरील संपूर्ण कागदपत्रे तपासली. त्‍यावरून मंचाची निरीक्षणे व निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत.
- निरीक्षणे व निष्‍कर्ष -
23. तक्रारकर्ती दारिद्र्य रेषेखालील व्‍यक्‍ती आहे, महिला आहे. तिच्‍या पतीचा मृत्‍यु दिनांक 27/07/2008 रोजी झाला. शासनाच्‍या सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत तिला रू. 10,000/- ची मदत (धनादेशाद्वारे) देण्‍यात आली. तिने तो धनादेश विरूध्द पक्ष 1 बँकेकडे दिनांक 05/06/2009 रोजी जमा केला. विरूध्द पक्ष 1 बँकेने तो सिंडीकेट बँकेकडे Clearing साठी कुरिअरमार्फत दिनांक 06/06/2009 रोजी पाठविला. मात्र तो कुरिअर कंपनीने रस्‍त्‍यात गहाळ केला. इथपर्यंतचा घटनाक्रम सर्व पक्ष मान्‍य करतात.
24. कुरिअर कंपनीकडे विरूध्द पक्ष 1 बँकेने दिनांक 06/06/2009 रोजी एकूण 6 धनादेश (अनुक्रमांक 170, 171, 172, 173, 174 व 175) दिल्‍याचे व ते सर्व कुरिअर कंपनीने हरविल्‍याचे विरूध्द पक्ष 1 यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तावरून (पान नं. 36) निष्‍पन्‍न होते. त्‍यातील 174 नंबरवर प्रस्‍तुत तक्रारकर्तीच्‍या धनादेशाचा समावेश होता हे स्‍पष्‍ट होते.
25. विरूध्द पक्ष 1 बँकेने धनादेश गहाळ झाल्‍याचे समजल्‍याबरोबर तक्रारकर्तीला मदत केल्‍याचे त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या खालील 9 दस्‍तांवरून दिसते.
अ.क्र. | दस्‍ताऐवजाचे वर्णन | दस्‍ताऐवजाची तारीख | दस्‍ताऐवज अस्‍सल आहे किंवा नकल |
1. | बँक ऑफ महाराष्‍ट्र शाखा काटी यांनी सिंडीकेट बँक शाखा गोंदीया यांना Stop payment करिता दिलेले पत्र. | 22/06/2009 | Xerox |
2. | तहसीलदार गोंदीया यांना बँक ऑफ महाराष्‍ट्र शाखा काटी ह्यांनी दिलेले पत्र. | 26/06/2009 | Xerox |
3. | मधुर कुरिअर ह्यांनी डाक प्रवासात हरविल्‍याबाबत पत्र. | 20/06/2009 | Xerox |
4. | मधुर कुरिअरची रसीद | 06/06/2009 | Xerox |
5. | पोष्‍ट रजिस्‍टरची प्रत | 06/06/2009 | Xerox |
6. | सिंडीकेट बँकेला बँक ऑफ महाराष्‍ट्र तर्फे दिलेले पत्र. | 05/09/2009 | Xerox |
7. | तहसीलदार गोंदीया यांना बँकेमार्फत दिलेले पत्र | 02/05/2011 | Xerox |
8. | तहसीलदार गोंदीया यांना बँकेमार्फत दिलेले पत्र | 25/05/2011 | Xerox |
9. | तहसीलदार गोंदीया यांना बँकेमार्फत दिलेले पत्र | 01/11/2011 | Xerox |
26. मात्र विरूध्द पक्ष 2 तहसीलदार यांनी कोणत्‍याही प्रकारे विरूध्द पक्ष 1 बँकेच्‍या किंवा तक्रारकर्तीच्‍या दुय्यम धनादेश प्राप्‍त करण्‍याच्‍या प्रयत्‍नाला कोणतीही दाद दिली नाही. दखल घेतली नाही. ही बाब विरूध्द पक्ष 2 यांच्‍या सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे असा निष्‍कर्ष मंच नोंदविते.
27. तक्रारकर्ती अत्‍यंत दारिद्र्यावस्‍थेत आहे. महिला आहे. निरक्षर आहे. तिच्‍या पतीचा मृत्‍यु झालेला आहे. शासनाने रू. 10,000/- चा एक तुकडा तिच्‍यासमोर फेकला व जबाबदारीतून मुक्‍त झाल्‍याबद्दल स्‍वतःला धन्‍य मानले. नंतर तिने दुय्यम धनादेश मिळविण्‍यासाठी केलेल्‍या प्रयत्‍नांची साधी दखलही त्‍यांना घ्‍यावीशी वाटली नाही. ही बाब संतापजनक आहे असे खेदाने हे मंच नमूद करते.
28. विरूध्द पक्ष 2 तहसीलदार यांना मंचाची नोटीस दिनांक 01/09/2012 रोजी प्राप्‍त झाल्‍याबद्दलची पोच रेकॉर्डवर आहे. परंतु मंचासमोर हजर होऊन उत्‍तर दाखल करण्‍याची तसदीसुध्‍दा विरूध्द पक्ष 2 यांनी घेतली नाही. त्‍यांना तशी गरज वाटली नाही याची मंच गांभिर्याने दखल घेते.
29. रू. 10,000/- मिळवितांना तक्रारकर्तीला अडचणींचा डोंगर पार करावा लागत आहे. ती हतबल आहे आणि शासन निर्ढावलेले व असंवेदनशील आहे असेच खेदाने नमूद करावेसे वाटते. लखनौ डेव्‍हलपमेंट अथॉरिटी वि. एम. के. गुप्‍ता या माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या गाजलेल्‍या निकालपत्रात सर्वसामान्‍य माणसाच्‍या वस्‍तुस्थितीचे विदारक वर्णन केले आहे.
30. तक्रारकर्तीला प्रत्‍येक वेळी विरूध्द पक्ष 1 बँकेमध्‍ये, विरूध्द पक्ष 2 तहसीलदार यांच्‍याकडे, नंतर वकिलाकडे, नंतर मंचात अनेकवेळा चकरा माराव्‍या लागल्‍या. त्‍यात तिचा अमूल्‍य वेळ (रोजीरोटी बुडवून) वाया गेला, खर्च झाला. परंतु बधीर शासनाला त्‍याचे काही देणे-घेणे नाही असे दिसते.
31. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या एका निकालपत्रात आदरणीय सदस्‍य जे. एम. मलीक यांनी एका चिनी Proverb चा उल्‍लेख केला आहे. ते म्‍हणतात “go to a law for a sheep and lose your cow”. इथे अशीच स्थिती तक्रारकर्तीची झाली आहे. याच संदर्भात आदरणीय सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या ताज्‍या निकालाचा उल्‍लेख करावासा वाटतो.
IV (2012) CPJ 5 (SC) Dec. 2012 Issue - Gurgaon Gramin Bank v/s Khazani & Anr.
उपरोक्‍त प्रकरण तक्रारकर्तीने म्‍हशीसाठी रू. 15,000/- चे कर्ज घेतले. म्‍हैस मेल्‍यावर बिल्‍ल्‍यासहित बँकेकडे दावा केला. बँकेने बिल्‍ला हरविला म्‍हणून विमा कंपनीने क्‍लेम दिला नाही – असे आहे. बँकेने रू. 15,000/- साठी सर्वोच्‍च न्‍यायालयापर्यंत धाव घेतली व कितीतरी अधिक खर्च केला. तक्रारकर्तीलाही त्‍यात फरफटत जावे लागले.
आदरणीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय म्‍हणते
“Rather than coming to their rescue, banks often drive them to litigation leading them to extreme penury”.
पुढे आदरणीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय म्‍हणते,
“Driving poor Gramins to various litigative Forums should be strongly deprecated because they have also to spend large amounts for conducting litigation”
आणि शेवटी आदरणीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय म्‍हणते,
“Let God save the Gramins”.
32. विरूध्द पक्ष 2 तहसीदार गोंदीया यांनी वेळीच दुय्यम धनादेश अदा केला असता तर तक्रारकर्तीला मानसिक, शारीरिक क्‍लेष व खर्च टाळता आला असता. म्‍हणून विरूध्द पक्ष 2 यांच्‍या सेवेत गंभीर त्रुटी आहे असा निष्‍कर्ष मंच नोंदविते.
33. विरूध्द पक्ष 1 बँकेने योग्‍यरित्‍या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला असे दिसते. तरीही धनादेश त्‍यांच्‍या हातून गहाळ झाला आहे याची सर्वस्‍वी जबाबदारी त्‍यांची आहे. त्‍यांच्‍यामुळे तक्रारकर्तीला तिच्‍या कायदेशीर लाभापासून वंचित रहावे लागले म्‍हणून त्‍यांच्‍याही सेवेत त्रुटी आहे असा निष्‍कर्ष मंच नोंदविते. त्‍यांनी धनादेश गहाळ झाल्‍याची बाब ताबडतोब तक्रारकर्तीला कळविली नाही. तक्रारकर्तीने वारंवार पाठपुरावा केल्‍यानंतर उशिरा कळविली हे त्‍यांनीच दाखल केलेल्‍या दस्‍तांवरून स्‍पष्‍ट होते.
34. तसेच "तक्रारकर्तीची तक्रार खोटी आहे" असे म्‍हणतांना ती खोटी कशी हे सिध्‍द केले नाही. मंचाला तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीत ज्‍वलंत वास्‍तव आढळते. आदरणीय राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या IV (2012) CPJ 495 (NC) Nov. 2012 Issue – Allahabad Bank & Anr. v/s Paper Product Machines या ताज्‍या निकालपत्रातील तथ्‍ये व हातातील प्रकरणातील तथ्‍ये अगदी सारखी आहेत. निकालपत्रातील संबंधित अंश खालीलप्रमाणेः-
“Till today the fate of those cheques is not known. The petitioner has failed to explain where those cheques have vanished?. This clearly goes to prima facie show that there was deficiency on the part of the petitioner. It also prima facie depicts that bank is terribly remiss in discharge of its duty. The entire story smacks of a fig leaf job. The bank has handled the entire episode in a most ham-handed fashion. Their actions are neither open nor above board. The said cause of action is continuing unless or until the complainant gets that amount”.
सबब आदेश
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 2 – तहसीलदार गोंदीया यांनी तक्रारकर्तीला रू. 10,000/- चा दुय्यम धनादेश या आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत तिच्‍या घरी पोहोचता करावा. त्‍यासाठी तिला चकरा मारायला लावू नये.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्‍हणून रू. 5000/- प्रत्‍येकी (विरूध्द पक्ष 1 ने रू. 5,000/- व विरूध्द पक्ष 2 ने रू. 5,000/-)द्यावे.
4. या तक्रारीचा खर्च विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी प्रत्‍येकी रू. 2,500/- तक्रारकर्तीला द्यावा.
5. आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी करावे. तसे न केल्‍यास 30 दिवसानंतर आदेशाचे पालन होईपर्यंत दर दिवशी प्रत्‍येक रू. 100/- प्रमाणे दोन्‍ही पक्षांनी तक्रारकर्तीला द्यावे असा आदेश हे मंच देत आहे.
6. या आदेशाची प्रत विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना प्रबंधकांनी रजिस्‍टर्ड पोस्‍टाने पाठवावी व त्‍याची पोच रेकॉर्डवर लावावी.
