(पारित दिनांक – 30/04/2013)

 

1.           तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात असा आहे की, वि.प.हे नुरी गॅरेज या नावाखाली वाहन दुरुस्‍ती, विकण्‍याचा व खरेदी करण्‍याचा धंदा करतात.

 

2.          वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला कु.गौरी कृष्‍णराव इंगळे, रा.जळगाव (जामोद) यांचे अपघाती वाहन क्र. MH 28 C 2600, Patrol MC Silver हे दुरुस्‍त करुन, त्‍यामध्‍ये ए.सी., गॅस कीट आणि पेंटींग करुन रु.1,95,000/- किंमतीमध्‍ये 14 फेब्रुवारी 2010 ला करारनामा करुन, विकण्‍याचे ठरविले. या करारनाम्‍यानुसार 25.04.2010 रोजी वाहन दुरुस्‍त करुन मिळणार होते. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला संपूर्ण रक्‍कम अदा करुनही वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला वाहनाची मुळ कागदपत्रे व ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही. वि.प.ला तक्रारकर्ते ओळखत असल्‍याने त्‍यांनी वाहन मिळाले नाही तरीही वि.प. वाहन दुरुस्‍त करुन 25.04.2010 पर्यंत देतील असा विश्‍वास होता. परंतू सदर कालावधी उलटून गेल्‍यावरही वाहन हस्‍तांतरीत न झाल्‍याने शेवटी वकिलांमार्फत वि.प.ला नोटीस पाठविला. त्‍यावर वि.प.ने 14.02.2010 च्‍या करारनाम्‍यानुसार वाहन देण्‍याची तयारी दर्शविली व वेळ मागितला. परंतू वाहनाचा प्रत्‍यक्ष ताबा दिला नाही व कागदपत्रेही दिली नाही. परत कायदेशीर नोटीस बजावण्‍यात आली असता वि.प.ने ती घेण्‍यास नकार दिला, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन, वाहन दुरुस्‍त करुन मुळ कागदपत्रासह ती तक्रारकर्त्‍याला हस्‍तांतरीत करावी किंवा वाहनाचे किमतीदाखल दिलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत करावी, मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केल्‍या. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत एकूण 4 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.

 

3.          सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.वर बजावण्‍यात आली. वि.प.ने सदर नोटीस ‘घेण्‍यास नकार’ दिल्‍याचा शेरा दि.04.05.2012 चे प्रमाणपत्रानुसार निदर्शनास येतो. सदर प्रमाणपत्र व पोस्‍टाची पावती अभिलेखावर दाखल आहे. वि.प. मंचासमोर हजर झाले नाही व तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले नाही, म्‍हणून मंचाने दि.10.10.2012 रोजी वि.प.विरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.

 

4.          मंचाने सदर प्रकरणात दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता, वि.प.हे चार चाकी वाहन दुरुस्‍ती, खरेदी व विक्रीचा व्‍यवसाय करीत असल्‍याचे निदर्शनास येते. करारनाम्‍यानुसार वि.प.ने रु.1,95,000/- स्विकारल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने दि.14.02.2010 चा करारनामा, 25.05.2010 व 19.01.2011 ची नोटीसशिवाय इतर कोणतीही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. जेव्‍हा की, करारनाम्‍यामध्‍ये  विमा पावती, टॅक्‍स पावती, नोंदणी प्रमाणपत्रासंबंधी इतर दस्‍तऐवज वि.प.पासून तक्रारकर्त्‍याला मिळाल्‍याचे मान्‍य केले आहे. परंतू तक्रारकर्त्‍याने मंचासमोर सदर कागदपत्रे दाखल न केल्‍यामुळे विवादित चार चाकी वाहनाची मालकी कुणाकडे होती व तसेच विमा व कराचा भरणा कुठल्‍या तारखेपर्यंत करण्‍यात आला होता यासंबंधी माहिती उपलब्‍ध होऊ शकली नाही. सदर प्रकरणी वि.प. हजर न झाल्‍याने त्‍यांचे म्‍हणणे मंचासमोर आले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेला करारनामा व नोटीस यावरुन तक्रारकर्ता व वि.प. यांच्‍यामध्‍ये करारनामा होऊन सदर विवादित वाहनाबाबत सौदा झाल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. परंतू वि.प.ने करारनाम्‍याप्रमाणे पूर्तता केलेली नाही व तक्रारकर्त्‍याने किंमत अदा करुनही त्‍याला वाहन हस्‍तांतरीत केले नाही, यावरुन वि.प.ने सेवेत त्रुटी केल्‍याचे निष्‍कर्षाप्रत मंच येते. उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन मंच खालील आदेश पारित करीत आहे.

 

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला रु.1,95,000/- ही रक्‍कम       दि.14.02.2010 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.9% व्‍याजासह     द्यावी.

3)    वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारिरीक त्रासाकरीता नुकसान भरपाईदाखल रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.2,000/- द्यावे.

4)    सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30    दिवसाचे आत करावी.