आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी
-- आदेश --
( पारित दि. 30 एप्रिल, 2014)
तक्रारकर्ती ही तिरोडा, जिल्‍हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीला विरूध्‍द पक्ष यांच्‍यातर्फे पाणी पुरवठा होतो व त्‍या पाणी पुरवठ्याचा ग्राहक क्रमांक TR 96 असा आहे. तक्रारकर्तील मार्च ते जून या 4 महिन्‍याच्‍या बिलाचे पैसे नवीन दराप्रमाणे वसूल केल्‍यामुळे ते जुन्‍या दराप्रमाणे करण्‍यात यावे व नुकसानभरपाई म्‍हणून रू. 20,000/- व्‍याजासह देण्‍यात यावे अशी तक्रार मंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्तीकडे विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून पाणी पुरवठा होतो. विरूध्‍द पक्ष हे महाराष्‍ट्र जीवन प्राधिकरण असे मंडळ असून ते गावातील लोकांना मीटरप्रमाणे पाणी देऊन रकमेची आकारणी करतात. तक्रारकर्तीचे म्‍हणणे असे आहे की, तक्रारकर्ती ही पाण्‍याचे बिल वेळोवेळी भरत आलेली आहे. परंतु मार्च 2012 ते जुलै 2012 या कालावधीमध्‍ये तक्रारकर्तीकडील पाण्‍याचे रिडींग चुकीचे घेतल्‍यामुळे व सरासरी बिल दिल्‍यामुळे तसेच मार्च ते जुलै या कालावधीमध्‍ये जुन्‍या दराने रिडिंग न लावता नवीन दराने बिल देण्‍यात आल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष यांचे सदरहू कृत्‍य हे सेवेतील त्रुटी होय. विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीकडून रू. 6,160/- जास्‍तीचे वसूल केल्‍यामुळे ते परत मिळण्‍यासाठी तक्रारकर्तीने दिनांक 10/09/2012 रोली विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीस पाठविली. विरूध्‍द पक्ष यांनी बिलामध्‍ये खोडतोड करून जास्‍त रकमेचे बिल वसूल केल्‍यामुळे तक्रारकर्तीस आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने रू. 20,000/- नुकसानभरपाई मिळण्‍यासाठी सदरहू तक्रार दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारकर्तीची तक्रार दाखल करून घेतल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांना मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्‍यात आल्‍या. विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यांनी हजर होऊन त्‍यांचा लेखी जबाब दाखल केला आहे.
विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांचा जबाब पृष्‍ठ क्र. 25 वर दाखल केला आहे. विरूध्‍द पक्ष यांनी आपल्‍या जबाबातील परिच्‍छेद 3 मध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, शासनाने जुलै, 2012 पासून पाण्‍याचे दर वाढविलेले अहेत. विरूध्‍द पक्ष यांनी असेही म्‍हटले आहे की, ऑगस्‍ट 2012 मध्‍ये तक्रारकर्तीस रू. 6,160/- चे ऑगस्‍ट 2012 चे बिल हे जाणूनबुजून खोटे बिल दिले आहे हे म्‍हणणे चुकीचे आहे. परंतु संगणकाच्‍या चुकीमुळे ते बिल दिल्‍या गेले होते व नंतर त्‍या बिलामध्‍ये दूरूस्‍ती देखील करण्‍यात आली होती. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीस कुठलीही हानी विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून झालेली नाही. तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार ही खोटी असल्‍यामुळे ती खारीज करण्‍यात यावी असे विरूध्‍द पक्ष यांनी आपल्‍या जबाबात म्‍हटले आहे.
4. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत नोटीसची प्रत पृष्‍ठ क्र. 8 वर दाखल केली आहे. तसेच दिनांक 17/09/2012 चे विरूध्‍द पक्ष यांचे पत्र पृष्‍ठ क्र. 9 वर दाखल केले असून मार्च, एप्रिल, जून व जुलै महिन्‍याच्‍या बिलाच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत. विरूध्‍द पक्ष यांनी दिनांक 28 फेब्रुवारी 2011 चे नोटिफिकेशन पृष्‍ठ क्र. 37 वर दाखल केले आहे.
5. तक्रारकर्तीतर्फे तिचे पती पांडुरंग गाढवे यांनी असा युक्तिवाद केला की, मार्च 2012 ते जुलै 2012 या कालावधीतील बिल हे चुकीचे रिडिंग घेऊन देण्‍यात आलेले असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीचे नुकसान झालेले आहे. शासनाने पाण्‍याकरिता नवीन दर जुलै 2012 पासून लागू केले. परंतु विरूध्‍द पक्ष यांनी मार्च, एप्रिल, मे व जून या महिन्‍यांचे रिडिंग जुलै महिन्‍यात दाखवून नवीन वाढीव दराप्रमाणे बिल आकारल्‍यामुळे तक्रारकर्तीला रू. 1,500/- चे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. तसेच तिला बिलामध्‍ये कुठलीही सूट न दिल्‍यामुळे मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्‍याकरिता नुकसानभरपाई म्‍हणून रू. 20,000/- व्‍याजासह देण्‍यात यावे.
6. विरूध्‍द पक्षाचे वकील ऍड. प्रकाश मुंदडा यांनी असा युक्तिवाद केला की, जुलै 2012 पासून पाण्‍याचे नवीन दर लागू झाल्‍यामुळे तक्रारकर्तीला जुलै नंतर नवीन वाढीव दराप्रमाणे बिल दिले असून त्‍यापूर्वीचे मार्च, एप्रिल, मे व जून या महिन्‍याचे बिल हे जुन्‍या दराप्रमाणेच दिल्‍या गेले. त्‍यामुळे ती सेवेतील त्रुटी नसून तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. विरूध्‍द पक्षाच्‍या वकिलांनी असाही युक्तिवाद केला की, दिनांक 05/06/2012 च्‍या बिलाप्रमाणे तक्रारकर्तीने मीटर दुरूस्‍त करून घ्‍यावे किंवा ते बदलून घ्‍यावे असे बिलामध्‍ये लिहिलेले असून सुध्‍दा तक्रारकर्तीने ते बदलण्‍यास टाळाटाळ केलेली आहे. पाण्‍याचे मीटर बसविण्‍याची व ते योग्‍य स्थितीत चालू आहे किंवा नाही हे पाहण्‍याची जबाबदारी ही ग्राहकाची आहे अशी टीप बिलामध्‍येच दिली असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने त्‍या निर्देशाकडे दुर्लक्ष करणे यामुळे उद्भवलेल्‍या संपूर्ण त्रुटीकरिता तक्रारकर्तीच जबाबदार आहे. तसेच तक्रारकर्ती ही वेळोवेळी बिलांचा भरणा करीत नसल्‍यामुळे त्‍यापासून उद्भवणा-या परिणामांना देखील ती स्‍वतःच जबाबदार आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार ही खोट्या स्‍वरूपाची असल्‍यामुळे ती खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी.
7. तक्रारकर्तीचा तक्रार अर्ज, विरूध्‍द पक्ष यांचा जबाब तसेच दाखल केलेले कागदपत्र व दोन्‍ही बाजूचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र आहे काय? | नाही |
2. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
8. विरूध्‍द पक्ष यांनी जुलै 2012 मध्‍ये पाण्‍याचे दर वाढण्‍यापूर्वीचे बिल हे जुन्‍या दरानेच 134 युनिटचे तक्रारकर्तीस दिले. सदरहू बिल हे हाती असलेल्‍या प्रकरणात पृष्‍ठ क्र. 11 वर दाखल केले आहे. सदरहू बिलामध्‍ये विरूध्‍द पक्ष यांनी सरासरी बिलाचे युनिट वजा करून एकूण 74 युनिटचे बिल तक्रारकर्तीस दिले. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीस मार्च, एप्रिल, मे व जून-2012 या महिन्‍याचे जुन्‍या दराने रू. 2,980/- चे बिल दिले व जुलै 2012 नंतर नवीन दराप्रमाणे लागू केलेले रिडिंगचे बिल तक्रारकर्तीस दिले. त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये कुठलाही कसूर केलेला नाही असे मंचाचे मत आहे.
9. विरूध्‍द पक्ष 2 यांनी वाढीव पाणी दराबद्दलचे दिनांक 28/02/2011 रोजीचे नोटिफिकेशन दाखल केले आहे. सदरहू नोटिफिकेशनचा नंबर MJP/FA-I/Cost/12/2011 असा आहे. जर कुठल्‍याही ग्राहकाचे मागील पाण्‍याचे बिल थकित असल्‍यास ते नवीन दराने म्‍हणजेच Retrospective effect from 1 June 2010 पासून वसूल करावे असे सदरहू नोटिफिकेशनमध्‍ये नमूद केले आहे. परंतु तक्रारकर्तीला तिच्‍याकडे थकित असलेले मार्च ते जून पर्यंतचे बिल हे जुन्‍याच दराने दिलेले असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीला मिळणा-या सेवेमध्‍ये विरूध्‍द पक्ष यांनी कुठलीही त्रुटी केलेली नाही असे मंचाचे मत आहे. तसेच सरासरी बिलाचे लावलेले युनिट संपूर्ण टेरिफमधून वजा केलेले असल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष यांची सेवेमधील त्रुटी नाही असे सिध्‍द होते. करिता तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचे निराकरण विरूध्‍द पक्ष यांनी केल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रर खारीज करण्‍यात येते.
2. खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.
