आदेश

मा. सदस्य, श्री. बाळकृष्ण चौधरी  यांच्या आदेशान्वये-

1. तक्रारकर्ता यांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 प्रमाणे तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्ता यांचे थोडक्‍यात म्‍हणणे असे आहे की, विरुद्ध पक्ष क्र. १ ते ३ क्रिएटिव्ह इन्फ्रा. चे संचालक व भागीदार असून त्यांनी मौज बेसा येथे फ्लॅट  स्कीम  बाबत जाहिरात दिली होती. तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्ष यांचे कडे मौजा बेसा नागपूर येथील  फ्लॅट नं. 106 बी विंग पहिला मजला  नीलकंठ नगरी एकूण क्षेत्रफळ 915 चौ. फूट रक्कम रु.18,00,000/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरविले. तक्रारकर्त्याने वि.प. यांचे कडे दि.20.02.2013 रोजी रक्कम रु. 50,000/- अग्रीम रक्कम देऊन फ्लॅट नं  106 बुक केला व त्याची पावती सुद्धा वि.प. यांनी दिली. त्यांनतर वि.प. यांचे मागणी वरून दि. 20.05.2013 रोजी तक्रारकर्त्याने वि. प. याना रु. 25,000/- नगदी दिले त्याची पावती वि.प. यांनी तक्रारकर्त्याला दिली नाही. विरुद्ध पक्ष यांनी दि. 29.05.2013 रोजी तक्रारकर्त्यास फ्लॅट विक्रीचा करारनामा करून दिला व त्यावेळी रक्कम रु. 2,20,000/- धनादेश द्वारे वि. प. याना दिले.  अश्या प्रकारे तक्रारकर्त्यांने वि. प. याना फ्लॅट ची एकूण रक्कम रु.2,95,000/- तक्रारकर्त्याकडून प्राप्त झाली. करारनाम्या प्रमाणे वि.प. याना फ्लॅटचा ताबा 24 महिन्यात द्यायचा होता. परंतु वि.प. यांनी त्याफ्लॅटचे बांधकाम करून प्रत्यक्ष ताबा दिला नाही व बांधकाम बाबत कोणतेही ठोस पावले सुद्धा वि.प. यांनी उचलले नाही व वारंवार टाळाटाळ करीत आले. आज पर्यंत सुद्धा वि.प. यांनी बांधकाम बाबत कोणतेही पावले उचलले नाही.म्हणून तक्रारकर्त्याने वि.प. याना बांधकाम करून फ्लॅटचे विक्री पत्र करून ताबा देण्याची विनंती केली परंतु वि.प. यांनी काही ना काही कारण सांगून टाळाटाळ करीत होते म्हणून  शेवटी तक्रारकर्त्याने दि. 19.09.2021 रोजी आपले वकिलामार्फत वि.प. याना नोटीस दिला ती नोटीस मिळून सुद्धा वि.प. यांनी त्यावर उत्तर दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने आयोग समक्ष तक्रार दाखल  करून मागणी केली कि, विरूद्ध पक्ष याना आदेश द्यावा कि, वी.प. यांनी तक्रारकर्त्याकडून फ्लॅट बुकिंग करीता स्वीकारलेली रक्कम रु.2,95,000/-व त्यावर दि. 29.05.2013 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा  करे पर्यंत द.सा.द.शे.18  टक्के व्याज सहित तक्रारकर्त्याला परत करावे,  वि.प. यांनी अनुचित व्यापार प्रथेचाभंग  केल्याने रु.2,00,000/- तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेश द्यावे व तक्रारकर्त्याला झालेला मानसिक व शारीरिक  त्रासापोटी रु.2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.25,000/- मंजूर करावा.
3. वि.प. 1, ते 3 यांना आयोगा मार्फत पाठविण्‍यात आलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन सुध्‍दा आयोगात हजर न झाल्याने विरुद्ध पक्ष क्रं 1 व 3 यांचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालवण्याचे आदेश दि.21.06.2022 रोजी पारित करण्यात आला व  विरुद्ध पक्ष क्रं 2 यांचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालवण्याचे आदेश दि.14.12.2023 रोजी पारित करण्यात आला.
4. तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल केलेले दस्तऐवजांचे, तोंडी युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता पूढील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले.

    मुद्दे                                                        उत्तरे

1. तक्रारकर्ताविरुध्‍द पक्षयांचे  ग्राहक आहे काय ?                                  होय
2. विरुध्‍द पक्ष यांनीतक्रारकर्तायांना त्रुटीपूर्ण सेवा देवून
3. अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ?                                     होय
4. काय आदेश ?                                                                            अंतिम आदेशानुसार

का र ण मि मां सा

5. आम्ही तक्रारकर्त्याचे वकीलयांचा युक्तीवाद ऐकला. त्यांनी थोडक्यात असे नमुद केले की,तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्ष यांचे कडे मौजा बेसा नागपूर येथील फ्लॅट नं.106 बी विंग पहिला मजला  नीलकंठ नगरी एकूण क्षेत्रफळ 915 चौ. फूट रक्कम रु. 18,00,000/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरविले. तक्रारकर्त्याने वि.प. यांचे कडे दि. 20.02.2013 रोजी रक्कम रु.50,000/- अग्रीम रक्कम देऊन फ्लॅट नं.106 बुक केला व त्याची पावती सुद्धा वि.प. यांनी दिली. त्यांनतर वि.प. यांचे मागणी वरून दि.20.05.2013 रोजी तक्रारकर्त्याने वि. प. याना रु.25,000/- नगदी दिले त्याची पावती वि.प. यांनी तक्रारकर्त्याला दिली नाही. विरुद्ध पक्ष यांनी दि. 29.05.2013 रोजी तक्रारकर्त्यास फ्लॅट विक्रीचा करारनामा करून दिला व त्यावेळी रक्कम रु.2,20,000/- धनादेश द्वारे वि.प. याना दिले.  अश्या प्रकारे तक्रारकर्त्यांने वि. प. याना  फ्लॅट ची एकूण रक्कम रु.2,95,000/- तक्रारकर्त्याकडून प्राप्त झाली. करारनाम्या प्रमाणे वि.प. याना फ्लॅटचा ताबा 24 महिन्यात द्यायचा होता. परंतु वि.प. यांनी त्याफ्लॅटचे बांधकाम करून प्रत्यक्ष ताबा दिला नाही व बांधकाम बाबत कोणतेही ठोस पावले सुद्धा वि.प. यांनी उचलले नाही व वारंवार टाळाटाळ करीत आले.म्हणुन तक्रारकर्त्याचे प्रती सेवेत त्रुटी केलेली आहे म्हणुन तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी आणि नुकसान भरपाई म्हणुन रु.2,00,000/- देण्याचे आदेश द्यावे असा युक्तिवाद केला.
6. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्त नि. क्रं.2 (2) पावती वरुन हे दिसून येते की, वी.प. यांनी तक्रार कर्त्या कडून अग्रिम रक्कम स्वीकारली आहे दस्त नि. क्रं.2(3) करारनामा वरुन हे सिद्ध होते की, वी.प. यांनी तक्रारकर्त्या कडून फ्लॅट करिता रक्कम स्वीकारली आहे. म्हणून तक्रार कर्ता हा वी.प. यांचा ग्राहक आहे असे आमचे मत आहे.
7. विरुद्ध पक्ष यांना रक्कम रु. 2,70,000/- मिळाल्याचे अभिलेखावरून दिसून येते परंतु रु.25,000/- तक्रार कर्त्याने वी. प. यांना नगदी दिले या बाबत कोणताही पुरावा दाखल केला नाही. म्हणून तक्रार कर्त्याने वी.प. यांना 2,70,000/- दिल्याचे निष्पन्न होते.
8. तक्रारकर्त्यांने वि. प. याना फ्लॅटची एकूण रक्कम रु.2,70,000/- तक्रारकर्त्याकडून प्राप्त झाली. करारनाम्या प्रमाणे वि.प. याना फ्लॅटचा ताबा 24 महिन्यात द्यायचा होता. परंतु वि.प. यांनी त्याफ्लॅटचे बांधकाम करून प्रत्यक्ष ताबा दिला नाही व बांधकाम बाबत कोणतेही ठोस पावले सुद्धा वि.प. यांनी उचलले नाही व वारंवार टाळाटाळ करीत आले. आज पर्यंत सुद्धा वि.प. यांनी  

बांधकाम बाबत कोणतेही पावले उचलले नाही. यावरून हे सिद्द होते की, वी.प. यांनी रक्कम घेऊन सुद्धा तक्रारकर्त्यास फ्लॅटचे बांधकाम करून विक्री पत्र करून न दिल्याने अनुचित व्यापार प्रथेचा भंग केला आहे असे आमचे मत आहे. आम्ही मा. राष्ट्रीय आयोग यांचे खालीलन्यायनिर्णयाचा आधार घेतला.

ArunDatta and another’s….V/s…….Unitech Ltd. and another, reported in III (2016) CPJ, 165 (NC), the Hon’ble National Commission has made the following observations. “It was obligatory for the builder to either obtain requisite environment clearance before accepting any booking in project or at least to inform the buyer that construction would commence only after obtaining requisite clearance. Such discloser having not been made, the O.P/builder was clearly deficient in rendering service to its consumers.”

म्हणून विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदाराला त्रुटीपूर्ण सेवा दिल्याचे निष्‍पन्न होते असे आमचे मत आहे. वरिल सर्व कारणास्तव आम्ही मुद्दा क्रं.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.

9.  तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष यांना सौदयाची रक्कम रु.2,70,000/- दिल्याचे दाखल दस्ता वरुन दिसून येते. तक्रारकर्ता यांनी सन 2013 मध्‍ये फ्लॅटच्या खरेदि करिता रक्कम विरुध्‍द पक्ष यांना दिल्यानंतर तक्रारकर्ते यांना लवकरात लवकर सदरहू फ्लॅटचे बांधकाम करून विक्री पत्र करून दिले नाही व ताबा सुध्‍दा दिला नाही. आज रोजी सदरहू फ्लॅटची बाजारभाव प्रमाणे फार मोठी किंमत तक्रारकर्ता  यांना मिळू शकली असती आणि सदरहू फ्लॅटचा तक्रारकर्त्यास उपभोग घेता आला असता. रक्कम देऊनही या कुठलीही सेवा विरुध्‍द पक्ष यांचे कडून तक्रारकर्त्यास प्राप्त झालेल्या नाही, तक्रारकर्त्याने आपले तक्रारीत वी.प. यांचे कडून रक्कम परत मागणी केली आहे म्हणुन तक्रारकर्त्याला त्या फ्लॅटचे पोटी स्वीकारलेली रक्कम रु.2,70,000/-विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 तक्रारकर्ता यांना देण्‍यास बांधील आहेत व तक्रारकर्ता यांना झालेल्या शारिरिक मानसिक त्रासापोटी व आर्थिक नुकसानीबाबत रक्कम रुपये 20,000/-, तसेच खर्चाबाबत रुपये 10,000/- मंजूर करणे न्यायोचित आहे असे आमचे मत आहे.

सबब अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
2. विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्या कडून स्वीकारलेली  रक्कम रु.2,70,000/- व त्या रक्कमेवर दि.29.05.2013 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.9 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्त्यास विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिक रित्या परत करावी.
3. विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 20,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/- अदा करावे.
4. विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिक रित्या वरील आदेशाची पूर्तता आदेश पारित दिनांकापासून 45 दिवसाचे आत करावी.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
6. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची बव कफाईल परत करावी.