श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               प्रस्तुत अर्जदार हे मूळ तक्रारीत विरुद्ध पक्ष (वि.प.) होते. आयोगाच्या नोटिसनुसार अर्जदार आयोगासमोर उपस्थित न झाल्याने त्यांचेविरुद्ध दि.12.10.2021 रोजी एकतर्फी कारवाईचा आदेश पारित करण्यात आला होता.  आयोगाने तक्रार क्र. CC/21/117 मध्ये दि.09.12.2021 रोजी अंतिम आदेश पारित केला होता. विरुद्ध पक्ष (मूळ तक्रारकर्ता) (वि.प.) यांनी दि.29.10.2021 रोजी लेखी युक्तिवादाबाबत पुरसिस दाखल केले व दि.18.11.2021 रोजी तोंडी युक्तिवाद केल्यानंतर आयोगाने दि.09.12.20211 रोजी अंतिम आदेश पारित केला होता.

2.               अर्जदाराने ग्रा.सं.का. 2019, कलम 40 अन्‍वये प्रस्तुत  पुनर्विलोकन (Review) अर्ज दाखल केल्याचे दिसते. अर्जदारानुसार वि.प.ने (मूळ तक्रारकर्ता) मूळ तक्रारीत चुकीचा पत्ता नमूद केल्याने आयोगामार्फत अर्जदारास पाठविलेली नोटिस ‘अपूर्ण पत्ता’ या शेर्‍यासह परत आली. त्यानंतर वि.प.ने (मूळ तक्रारकर्ता) आयोगाची दिशाभुल करून नवीन नोटिस ‘पुण्यनगरी’ या मराठी वर्तमान पत्रात प्रकाशित केली. अर्जदार हिन्दी भाषा बोलणारा असल्याचे वि.प.ला माहीत होते, तरीदेखील मराठी वर्तमानपत्रात नोटिस प्रकाशित करून त्याने न्यायिक प्रक्रियेचा दुरुपयोग करून एकतर्फी आदेश मिळविला. अर्जदारास आदेशाची प्रत दि.14.01.2022 रोजी प्राप्त झाली असल्याने दि.28.01.2022 रोजी दाखल केलेला पुनर्विलोकन (Review) अर्ज हा 30 दिवसांच्या कालमर्यादेत असल्याचे नमूद केले. प्रस्तुत प्रकरणी नोटिस बजावणीबाबत असलेल्या तरतुदींचे पालन झाले नसल्याने आयोगाने पारित केलेला एकतर्फी आदेश हा सकृतदर्शनी चूक किंवा दोष (an error apparent on the face of the record) असल्याचे नमूद करून पुनर्विलोकन (Review) अर्ज मंजूर करण्याची विनंती केली.

3.               मूळ तक्रारीत वि.प.ने (मूळ तक्रारकर्ता) दिलेल्या पत्त्यावर आयोगामार्फत नोटिस काढण्यात आली. अर्जदाराने (मूळ वि.प.) विक्रीचा करारनामा व विशेष मुखत्यारपत्रात नमूद केलेल्या पत्त्यावरच तक्रारकर्त्‍याने आयोगाची नोटिस पाठविल्याचे दिसते. सदर नोटिस ही अपूर्ण पत्ता या शेर्‍यासह परत आल्यानंतर वि.प.ला (मूळ तक्रारकर्ता) वर्तमानपत्रात नोटिस प्रकाशित करण्याची परवानगी देण्यात आली. वि.प.ने दि.22.09.2021 रोजी नोटिस प्रसिद्धी अहवाल सादर केला व त्यानंतर प्रकरण अर्जदाराच्या (मूळ वि.प.) उपस्थितीसाठी दि.12.10.2021 रोजी ठेवण्यात आले. अर्जदार (मूळ वि.प.) उपस्थित न झाल्याने त्याचेविरुद्ध एकतर्फी कारवाईचे आदेश पारित करण्यात आले. वि.प.ने (मूळ तक्रारकर्ता) दि.29.10.2021 रोजी तक्रार हीच लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावी असा पुरसिस दाखल केल्याने प्रकरण दि.18.11.2021 रोजी मौखिक युक्तिवादासाठी ठेवण्‍यात आले. वि.प.चा (मूळ तक्रारकर्ता) मौखिक युक्तिवाद दि.18.11.2021 रोजी ऐकण्यात आला व दि.09.12.2021 रोजी अंतिम आदेश पारित करण्यात आले. वरील वस्तुस्थितीनुसार अर्जदारास (मूळ वि.प.) तक्रारीत प्रत्येक टप्प्यावर बरीच संधी मिळाल्याचे स्पष्ट दिसते. प्रत्येक ग्राहकास लवकर न्याय देण्याचा ग्रा.सं.कायदा 2019 चा उद्देश लक्षात घेता आयोगाच्या कारवाईत कुठलीही चूक झाल्याचे दिसत नाही. येथे विशेष नमूद करण्यात येते की, पुंनर्विलोकन (Review) अर्ज मंजूर होण्यासाठी प्रस्तुत अर्जात तक्रारकर्त्याने अभिलेखावरून सकृतदर्शनी चूक किंवा दोष (an error apparent on the face of the record) असल्याबद्दल कुठलीही बाब निदर्शनास आणली नाही.

4.               अर्जदाराने (मूळ वि.प.) प्रस्तुत अर्जाद्वारे आयोगाने पारित केलेल्या एकतर्फी अंतिम आदेशाचे पुनर्विलोकन (Review) करण्याची मागणी केली. ग्रा.सं.कायदा 2019, कलम 40 मधील तरतुदींनुसार आदेश पुनर्विलोकन (Review) करण्याचे अधिकार अत्यंत मर्यादित स्वरुपात आहेत. वरील परिच्छेदात नोंदविल्यानुसार प्रस्तुत प्रकरणी अभिलेखावरून सकृतदर्शनी चूक किंवा दोष (an error apparent on the face of the record) असल्याचे दिसत नाही. तसेच, ग्रा.सं.कायदा 2019, कलम 61 (Power to set aside ex parte Orders) चे अधिकार केवळ मा. राष्ट्रीय आयोगाला दिलेले आहेत पण तसे अधिकार मा. राज्य आयोग / जिल्हा आयोगाला दिलेले नाहीत. मा सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी ग्राहक सरंक्षण कायद्या अंतर्गत असलेल्या प्रकरणी ‘Rajeev Hitendra Pathak vs. Achyut Kashinath Karekar, (2011) 9 SCC 541’ जिल्हा मंचास अथवा मा. राज्य आयोगास त्यांनी पारित केलेल्या आदेशाचे पुनर्विलोकन / पुनर्विचार (Review/ Recall) करण्याचे अधिकार नसल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत. त्यामुळे, आयोगास एकतर्फी आदेशाला परत (Recall) घेण्याचे अधिकार नसल्याने अर्जदाराचा प्रस्तुत अर्ज खारीज करणे आवश्यक ठरते. मा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा जरी ग्रा.सं.कायदा 1986 अंतर्गत प्रकरणात असला तरी त्यात नोंदविलेली निरीक्षणे नवीन कायद्यातील प्रकरणांना देखील लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे. 

मा सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली ‘Rajeev Hitendra Pathak vs. Achyut Kashinath Karekar, (2011) 9 SCC 541.

35. We have carefully scrutinized the provisions of the Consumer Protection Act, 1986. We have also carefully analyzed the submissions and the cases cited by the learned counsel for the parties.

36. On careful analysis of the provisions of the Act, it is abundantly clear that the Tribunals are creatures of the Statute and derive their power from the express provisions of the Statute. The District Forums and the State Commissions have not been given any power to set aside ex parte orders and power of review and the powers which have not been expressly given by the Statute cannot be exercised.

37. The legislature chose to give the National Commission power to review its ex parte orders. Before amendment, against dismissal of any case by the Commission, the consumer had to rush to this Court. The amendment in Section 22 and introduction of Section 22-A were done for the convenience of the consumers. We have carefully ascertained the legislative intention and interpreted the law accordingly.

मा सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी सदर निरीक्षणे पुढील प्रकरणात ‘Lucknow Development Authority v/s Shyam Kapoor 2013 (2) CLT 4 (SC) आणि ‘Samaresh Prasad Chowdhury v/s UCO Bank, Civil Appeal No. 8181/2019 (SC) on 21/10/2019’ कायम ठेवली आहेत.

5.               अर्जदाराने (मूळ वि.प.) आयोगाचा दि.09.12.2021 रोजीचा आदेश मान्य नव्हता तर त्याविरुद्ध उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याऐवजी निरर्थक मुद्दे उपस्थित करून आयोगातर्फे आदेश पारित झालेले प्रकरण प्रस्तुत पुंनर्विलोकन (Review) अर्जाद्वारे पुन्हा उघडण्याच्या प्रयत्न केल्याचे दिसते. पण ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019, कलम 40, पुनर्विलोकन (Review) तरतुदी अंतर्गत असलेल्या मर्यादित अधिकारांचा विचार करता प्रस्तुत पुनर्विलोकन अर्ज मंजूर करण्यायोग्य नसल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

     ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019, कलम 40 (Review – पुनर्विलोकन)

40. The District Commission shall have the power to review any of the order passed by it if there is an error apparent on the face of the record, either of its own motion or on an application made by any of the parties within thirty days of such order.

6.   मा राष्ट्रीय आयोगाने जारी केलेल्या ‘The Consumer Protection (Consumer

Commission Procedure) Regulations, 2020’ मधील खालील तरतुदींनुसार प्रस्तुत पुंनर्विलोकन (Review) प्रकरण निकाली काढण्यात येते.

15. Review.-(1) It shall set out clearly the grounds for review.

(2) Unless otherwise ordered by the Consumer Commission, an application for review shall be disposed of by circulation without oral arguments, as far as practicable between the same members who had delivered the order sought to be reviewed.

7.   सबब,  पुनर्विलोकन (Review) प्रकरणी आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

• आ दे श –

1)   तक्रारकर्त्‍याचा पुनर्विलोकन (Review) अर्ज फेटाळण्यात येतो.   

2)   खर्चाबाबत कुठलेही आदेश नाही.

3)   आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामूल्‍य पु‍रविण्‍यात यावी.