( आदेश पारित द्वारा : श्रीमती जयश्री येंडे, मा.सदस्या ) आदेश (पारित दिनांक : 05, जुन 2010) तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये सदर तक्रार मंचामध्ये दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत तक्रार माननीय अध्यक्ष, राज्य ग्राहकवाद निवारण आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या दिनांक 18/07/2009 च्या आदेशान्वये जिल्हा ग्राहक मंच, नागपूर यांच्याकडून या मंचाकडे स्थानांतरित करण्यांत आलेली आहे. प्रस्तुत तक्रारीत तक्रारकर्त्यांचे म्हणण्यानुसार गैरअर्जदार क्रं. 1 व 2 हे जमीनीचे मालक असुन गैरअर्जदार क्रं.3 हे विकसक आहेत. तक्रारकर्त्यानी गैरअर्जदार क्रं.3 यांचे मौजा-सिताबर्डी, सर्कल नं.23-26, वार्ड नं.37, तहसिल व जिल्हा नागपूर येथील जमीन, अंदाजे क्षेत्रफळ 3236 चौरस फुट, घर क्रं.413, सिटी सर्व्हे क्रं.2167 येथील गैरअर्जदार क्रं.3 यांच्या “ आर्कनेस्ट ” यारहीवासी अपार्टमेन्ट मधील सदनिका मोबदला देऊन खरेदी केल्या होत्या. सदर सदनिका खरेदी करतेवेळी गैरअर्जदाराने आश्वासन दिले की, सदर योजनेतील सदनिकांचे बांधकाम म्युनिसिपल कॉपोरेशनचे परवानगीनुसार व मंजूर नकाशानुसारच करण्यात येईल. तसेच संपुर्ण सदनिकांचे बांधकाम वेळेत पुर्ण करण्यात येईल व सर्व सोई सवलती सहीत तक्रारदारांना ताबा देण्यात येईल असे वचन दिले. सदर योजनेचे बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे करुन दिले नाही. सर्व्हेट रुमचे बांधकाम करुन दिले नाही. सदर अपार्टमेंन्ट तयार होण्यापुर्वीच इलेक्ट्रीक बिलांचा व पाण्याच्या बिलांचा व करांचा तसेच इतर देणींचा भरणा न केल्यामुळे म्युनिसिपल कार्पोरेशनने नविन पाण्याचे कनेक्शन देण्यास नकार दिला. तसेच गैरअर्जदार यांनी मंजुर नकाशा व घोषणापत्राच्या विरुध्द दुकानांचे बांधकाम केले. सदनिकांची नोंदणी केली नाही. मंजुर नकाशाप्रमाणे पार्कींगची जागा तक्रारदारांना दिली नाही. अडथळे निर्माण केले. तक्रारदारांनी गैरअर्जदाराच्या अनाधिकृत बांधकामाची संबंधीत विभागकडे तक्रार केली असता त्यांनी केवळ एक भाग तोडला परंतु सर्व्हेंट क्वार्टरच्या जागी अनाधिकृतपणे केलेले दुकानांचे बांधकाम तोडले नाही ही गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना दिलेल्या सेवेतील कमतरता आहे म्हणुन तक्रारदारांनी सदर तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदारांनी घोषणप्रत्राप्रमाणे पार्कींग व सर्व्हेट क्वार्टर मधील जागेचा ताबा तक्रारदारांना द्यावा. तसेच पाण्याच्या मिटर करिता, महानगर पालीकेच्या करापोटी व विजेच्या देयकापोटी भराव्या लागलेल्या विविध रक्कमा परत कराव्यात. तसेच तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासाकरीता नुकसान भरपाई म्हणुन 1,00,000/- रुपये व तक्रारीचा खर्च रुपये 20,000/- मिळावा. इत्यादी मागण्या केल्यात. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार क्रं 1 ते 3 यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविण्यात आली. नोटीस मिळुनही गैरअर्जदार क्रं. 1 हजर झाले नाही म्हणुन त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा व गैरअर्जदार क्रं.2 हे हजर झाले परंतु जवाब दाखल केला नाही म्हणुन प्रकरण त्यांचे विरुध्द विना जवाब प्रकरण चालविण्याचा आदेश दिनांक 7.1.2010 रोजी पारित करण्यात आला. तर गैरअर्जदार क्रं. 3 हजर झाले व यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केला. गैरअर्जदार कं. 3 यांचे कथनानुसार सदर तक्रार कालमर्यादेत नाही. वास्तविक तक्रारदारांना विकण्यात आलेल्या सदनिकांचे विक्रीपत्र व प्रत्यक्ष ताबा पुर्वीच देण्यात आलेला आहे. गैरअर्जदार क्रं. 3 यांनी सदर सदनिका त्यांना विकल्याचे मान्य केले आहे परंतु इतर आरोप अमान्य केले आहे. तक्रारदारांनी सदर तक्रार फार उशीरा दाखल केलेली आहे. त्यामुळे ती कालमर्यादेत नाही. गैरअर्जदार क्रं. 3 यांचे मते सदर वादातीत सदनिकांचे बांधकाम करतेवेळी काही छोटेमोटे बदल करण्यात आले त्यासंबंधी सुधारीत नकाशा संबंधीत विभागाकडे मंजुरी करीता पाठविण्यात आलेला असुन तो विचाराधीन आहे. गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी केलेले बांधकाम परवानगी योग्य भागातच केलेले आहे. सदर भुखंडावर इमारत बांधण्यात आलेली आहे तेथे पाण्याचे कनेक्शन नव्हते. त्यामुळे पाण्याच्या थकीत देयकाचा प्रश्नच नाही. गैरअर्जदार क्रं. 3 यांनी सदर भुखंडावर एक बोरवेल तयार करुन दिली आहे. गैरअर्जदार क्रं. 3 यांनी विद्युत वापराबाबतचे व महानगरपालीकेचा कर मागेच भरलेला आहे. तळमजल्यावर सर्व्हिस रुम आणि बाथरुमची सुध्दा सोय करण्यात आलेली आहे. तक्रारदारांना सदर सदनिकांचा ताबा देतेवेळी दुकान जिथे होते तिथेच आजही आहे. तक्रारदारांना याची जाणीव आहे. सर्व तक्रारदारांनी त्यांच्या सदनिकेच्या बाल्कनी बंद करुन घेतल्या आहे केवळ खोटे व बिनबुडाचे आरोप करुन सदरची खोटी तक्रार दाखल केली आहे. म्हणुन सदर तक्रार रुपये 10,000/- एवढया खर्चासह खारीज करण्यात यावी. अशी विनंती केलेली आहे. तक्रारकर्त्यांनी आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून, दस्तऐवजयादीनुसार कागदपत्रे दाखल केलीत. तर गैरअर्जदार क्रं.3 यांनी आपला लेखी जवाब शपथपत्रावर दाखल केला. -: कारणमिमांसा :- गैरअर्जदाराने प्राथमिक आक्षेप घेतला की सदरची तक्रार ही कालमर्यादेत नाही. परंतु कागदपत्र क्रं. 36 ते 40 वरील तक्रारदाराने गैरअर्जदाराशी केलेला पत्र व्यवहार बघता सदरच्या तक्रारीतील कारण हे सतत घडणारे असल्याने, तक्रार ही कालमर्यादेत आहे. तक्रारीत दाखल कागदपत्रावरुन असे दिसते की, निर्वीवादपणे तक्रारदारांनी गैरअर्जदाराकडुन त्यांच्या मौजा-सिताबर्डी, घर क्रं.413, सिटी सर्व्हे क्रं.2167 येथील “ आर्क नेस्ट ” या रहिवासी अपार्टमेंन्टच्या सदनिका मोबदला देऊन विकत घेतलेल्या होत्या. सदर प्रकरणात तक्रारदारांची तक्रार अशी आहे की, गैरअर्जदर यांनी विक्री करारनामा व घोषणा करारपत्र मधील मंजुर अटी व शर्तीनुसार सर्व्हिस रुमचे बांधकाम करुन दिले नाही. तसेच संबंधीत सदनिकांधारकांना ताबा देण्यापुर्वीचे तारखेपर्यतचे विज, पाणी, कर इतर देयकांचा भरणा केला नाही. अपार्टमेन्ट ओनर्स असोशिएशनची नोंदणी केली नाही. पार्कींगकरीता जागा दिलेली नाही. अनाधिकृत बांधकाम केले. गैरअर्जदार क्रं. 3 यांनी आपल्या कथनाद्वारे तक्रारदारांचे आक्षेप अमान्य केलेले आहे. तक्रारदाराच्या विनंतीवरुन दिनांक 5 फेब्रुवारी 2010 रोजी या मंचाने गैरअर्जदार यांनी मान्य केल्याप्रमाणे सोई सुविधा पुरविलेल्या आहेत किंवा नाही हे पाहण्यासाठी श्री अजय एस ठोंमरे, आर्कीटेक्ट यांची कमीश्नर म्हणुन नेमणुक केलेली होती. दिनांक 3.5.2010 रोजी प्राप्त कमीश्नर अंहवालानुसार कमिशनर यांनी सदर जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करुन केलेल्या निरिक्षणानंतर दिलेल्या अहवालानुसार सदरच्या बांधकामाच्या संदर्भात खालील मुद्दे दिसतात. गैरअर्जदार यांनी मंजुर नकाशानुसार नोकर निवास (servant room ) बांधुन दिलेले नाही. नागपूर महानगर पालीकेद्वारे बांधकाम तोडण्यात आलेल्या बांधकामाची जागा कचराघर म्हणुन वापरण्यात येते जे आरोग्यास हानीकारक व त्रासदायक आहेत. सदनिकाधारकांना देण्यात आलेल्या वाहनतळाची ( parking ) जागा अपुरी आहे. गैरअर्जदार यांनी कमिश्नर यांचा अहवाल चुकीचा आहे हे सिध्द करणारा कुठलाही सबळ पुरावा सादर केलेला नाही. त्यामुळे कमीशनच्या अहवालानुसार गैरअर्जदार क्रं. 3 यांनी त्रुटी दुर कराव्यात, असा आदेश देणे गरजेचे होईल. तक्रारदारांनी केलेले अनाधिकृत बांधकाम काढुन टाकावे, अनाधिकृत बांधकाम तोडण्याचे कारवाईमुळे झालेल्या नुकसानीची नुकसान भरपाई द्यावी या मागण्याबाबत या मंचाला आदेश देता येणार नाही. त्याकरिता संबंधीत कायद्यातील अधिका-यांकडे तक्रारदारांना दाद मागावी लागेल. बांधकामांचा ताबा तक्रारदारांना देण्यापुर्वीचे कर भरण्याची जबाबदारी ही गैरअर्जदार यांची राहील. तसेच अपार्टमेन्ट ओनर्स असोसिएशन कायद्यानुसार गैरअर्जदारांने अपार्टमेन्ट ओनर्स असोसिएशन स्थापन करुन देण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी. सदर तक्रारदाराच्या मते तक्रारीतील तक्रारदार क्रं.5 यांचा मृत्यु झालेला आहे. परंतु त्यांचे वारसांना सदर तक्रारीत वारसदार म्हणुन संमाविष्ट केलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या बाबातीत आदेश करता येणार नाही. वरील वस्तुस्थीती आणि परिस्थितींचा विचार करता गैरअर्जदार क्रं.3 यांनी तक्रारदारास दिलेल्या सेवेत कमतरता दिसुन येते. गैरअर्जदार क्रं. 1 व 2 यांनी दिलेल्या सेवेत कमतरता नसल्यामुळे त्याचेविरुध्द कुठलाही आदेश या मंचाला करता येणार नाही. सबब आदेश. // अं ति म आ दे श //- 1. तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येईल. 2. गैरअर्जदार क्रं.3 यांनी सर्व्हन्ट रुम बांधुन द्यावेत. 3. सदनिकेच्या आवारातील कचराघर काढुन जागा आरोग्यास योग्य होईल अशी करुन द्यावी. 4. तक्रारदारांना वाहनाकरिता पुरेशी पार्कींग जागा उपलब्ध करुन द्यावी. 5. गैरअर्जदार क्रं.3 यांनी ‘अपार्टमेन्ट ओनर्स असोसिएशन ’ स्थापन करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी. 6. गैरअर्जदार क्रं.3 यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- तसेच दाव्याच्या खर्चापोटी रुपये 2,000/- प्रत्येकी द्यावे. 7. गैरअर्जदार क्रं.1 व 2 यांचेविरुध्द कुठलाही आदेश नाही. वरील आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्रं. 3 यांनी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन तीन महिन्याचे आत करावे.
| [HONABLE MRS. Mrs.Jayshree Yangal] Member[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT[HONABLE MRS. Mrs. Jayshree Yende] MEMBER | |