- निकालपञ -
(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री सादीक मो. झवेरी, सदस्य)
(पारीत दिनांक : 23 मार्च 2016)
अर्जदार यांनी सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे.
1. अर्जदाराने हा 6 वी मध्ये ब्रम्हपुरी येथील ख्रिस्तानंद हायस्कूल येथे सन 2015-16 या वर्षात शिक्षण घेत आहे. अर्जदार हा विद्यार्थी असून राज्य परिवहन मंहामंडळच्या बसने रोज शिक्षणासाठी आरमोरी ते ब्रम्हपूरी येथे बसने येणे-जाणे करतो. अर्जदार हा महाराष्ट्र शासनाने विद्यार्थ्यांसाठी निर्गमीत केलेल्या योजनेनुसार विद्यार्थी पास काढून रोज येणे-जाणे करतो. अर्जदाराने दि.6.7.2015 रोजी गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे महिनाभराकरीता पास मिळविण्यासाठी शाळेचे बोनाफाईड दाखल व रक्कम 300/- दिले त्यावेळेस सदरहू विद्यार्थी पास ही रुपये 260/- होती. त्यानंतर अर्जदार याची पास ही दि.4.8.2015 ला संपत असल्यामुळे अहर्जदार हे गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे परत पुढील महिन्याचे पास मागण्याकरीता गेले असता गैरअर्जदार क्र.1 यांनी परत बोनाफाईड सर्टीफिकेटची मागणी केली. अर्जदार याने या अगोदरच गैरअर्जदार क्र.1 यांना मागच्याच महिन्यात बोनाफाईड प्रमाणपञ दिले असल्यामुळे वारंवार नवीन पास मिळविण्याकरीता बोनाफाईडची गरज नसतांना गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदारास फक्त मानसिक व शारिरिक ञास देण्याच्या हेतूने वारंवार गैरकायदेशिर मागणी करुन ञास देत आहे. महाराष्ट्र शासनाने वर्षे 6 ते 14 या वयोगटाकरीता सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा पारीत केलेला असतांना गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदार यांना पास देण्यास नाकारणे म्हणजे अर्जदार यांना शिक्षणापासून वंचीत ठेवण्याचा बेत आखला आहे असे स्पष्ट निदर्शनास येते. भारतीय राज्य घटनेने अनुच्छेद 21-A मध्ये स्पष्ट नमूद केले की, “The stare shall provide free and compulsory education to all the children of the age of 6 to 14 years in such manner as the stare may by law, determined.” असे असतांना सुध्दा गैरअर्जदार क्र.1 यांनी केलेले वर्तन हे असंवैधानिक असून फक्त अर्जदार यांना आर्थीक, मानसिक व शारिरीक ञास देण्याच्या हेतूने करीत असल्याचे दिसून येते. अर्जदार हा पास न मिळाल्याने दि.5.8.2015 पासून खाजगी वाहनाने प्रवास करतो. अर्जदाचे वडिलांनी दि.9.9.2015 रोजी गैरअर्जदाराच्या वर्तनाबाबत मा.आगार व्यवस्थापक, राज्य परिवहन गडचिरोली यांना पंजीबध्द डाकेने पञ पाठवून संपूर्ण माहिती दिली असतांना सुध्दा आगार व्यवस्थापक यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तसेच वकीलामार्फत गैरअर्जदार क्र.1 यांना दि.7.10.2015 रोजी कायदेशीर नोटीस बजावली व 7 दिवसाच्या आत पास निर्गमीत करण्याची विनंती केली असतांना सुध्दा गैरअर्जदार यांनी पास निर्गमीत केली नाही व उलट दि.13.10.2015 रोजी अर्जदाराचे वकीलांना पञाचे उत्तर पाठवीले. त्यामुळे अर्जदार प्रार्थना करतो की, गैरअर्जदाराने अर्जदारास आरमोरी ते ब्रम्हपूरी पास निर्गमीत करावी असे निर्देश देण्यात यावे, तसेच गैरअर्जदाराकडून मानसिक, शारिरीक, आर्थिक ञासापोटी एकूण रुपये 1,50,000/- दंड म्हणून वसूल करुन द्यावेत.
2. अर्जदाराने नि.क्र.4 नुसार 18 दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदार यांना नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ने हजर होऊन नि.क्र.15 नुसार लेखीउत्तर दाखल केले. अर्जदारानेनि.क्र.14 नुसार अंतरीम अर्ज नि.क्र.14 दाखल केला. गैरअर्जदारांनी नि.क्र.20 नुसार अंतरीम अर्जास उत्तर दाखल केले. नि.क्र.14 अंतरीम अर्जावर दि.23.3.2016 ला आदेश पारीत केला.
3. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 ने दाखल केलेल्या लेखीउत्तरात नमूद केले की, अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा कशाप्रकारे ग्राहक ठरतो, तसेच गैरअर्जदार हे कशाप्रकारे अर्जदारांना सेवा पुरविणारे ठरतात याचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. गैरअर्जदारांनी अर्जदाराची तक्रार खोटी, बनावटी असल्यामुळे अमान्य केली. गैरअर्जदारांनी लेखीउत्तरातील विशेष कथनात नमूद केली की, विद्यार्थ्यांना महामंडळाच्या बसपास व ओळखपञ मिळविण्याकरीता महामंडळाच्या विशिष्ट नमुन्यातील अर्ज भरुन शाळेचे बोनाफाईड प्रमाणपञासह ते बसस्थानक येथे वाहतुक नियंञकाकडे देणे आवश्यक असते. वाहतुक नियंञकाने विद्यार्थ्यांनी महामंडळाच्या विहीत नमुन्यात भरुन दिलेले फार्म व सादर केलेले बोनाफाईड प्रमाणपञ यांची शहानिशा करुन विद्यार्थ्यांना बस पासेस निर्गमीत करावयाचे असते. अर्जदाराला एकदा बोनाफाईड प्रमाणपञ सादर केल्यानंतर पुन्हा सादर करण्याची गरज पडत नाही. महामंळाच्या नियमाप्रमाणे ओळखपञ अथवा पास हरविल्यास त्याबाबतची रितसर रिपोर्ट पोलीस स्टेशनला देवून त्याचीत सत्यप्रत वाहतुक नियंञकाकडे सादर करुन नवीन पास घेता येते. अर्जदाराने आपले ओळखपञ तसेच मुदतबाह्य झालेली पास किंवा ते हरविलेले असल्याबाबतची पोलीस रिपोर्ट गैरअर्जदार क्र.1 कडे दिली नसल्याने अर्जदाराला बसपास देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अर्जदाराने दाखल केलेल्या अर्जाप्रमाणे महामंडळाने त्याला निर्गमीत करण्यात आलेले ओळखपञ व मुदतबाह्य पास याबाबत कोणतेही कथन केलेले नाही. याउलट, बोनाफाईड प्रमाणपञाचा मुद्दा उपस्थित करुन कोणतेही कारण नसतांना सदरचा खोटा अर्ज विद्यमान न्यायालयात दाखल केलेला आहे. अर्जदारावर रुपये 50,000/- खर्च बसवून तक्रार खारीज करण्यास पाञ आहे.
4. अर्जदार यांनी नि.क्र.18 नुसार 1 दस्ताऐवज, तसेच नि.क्र.23 नुसार 18 दस्ताऐवज दाखल केले. तसेच अर्जदार यांनी नि.क्र.21 नुसार शपथपञ, नि.क्र.24 नुसार लेखी युक्तीवाद दाखल केले. नि.क्र.1 वर गैरअर्जदाराचे शपथपञाशिवाय प्रकरण पुढे चालविण्ययात येते असा आदेश दि.17.3.2016 ला पारीत केला. गैरअर्जदारांनी नि.क्र.25 नुसार पुरसीस दाखल केली. अर्जदार व गैरअर्जदार यांचे दाखल केलेले लेखी बयान, दस्ताऐवज, अर्जदाराचा लेखीयुक्तीवाद व दोन्ही पक्षाचे तोंडी युक्तीवादावरुन व खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात.
- कारणे व निष्कर्ष –
5. अर्जदार हा विद्यार्थी असून शिक्षण घेत असल्यामुळे रोज राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने शिक्षणासाठी आरमोरी ते ब्रम्हपुरी येथे बसने येणे-जोणे करतो. अर्जदार हा इतर विद्यार्थ्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने विद्यार्थ्यासाठी निर्गमीत केलेल्या योजनेनुसार विद्यार्थी पास काढून रोज येणे-जाणे करीत असे. अर्जदाराकडे सरकारी बसची पास असल्यामुळे दि.6.7.2015 ते 4.8.2015 ची पासची मुदत संपत असल्यामुळे नुतनीकरणासाठी गैरअर्जदाराकडे गेला असता गैरअर्जदाराने नियमाप्रमाणे कागदपञांची मागणी केली असून व पास नुतनीकरण देण्यास तयार असल्यामुळे व पुढील महिन्यासाठी बसची सेवा देण्यास मान्य केल्यामुळे अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा सेवा घेण्यासाठी पाञ असल्याने अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे हे मान्य करण्यास हरकत नाही म्हणून गैरअर्जदाराचे नि.क्र.15 वरील अर्ज खारीज होण्यास पाञ आहे. सबब अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे हे मंच मान्य करीत आहे.
6. अर्जदाराव्दारे नि.क्र.14 वर दाखल अंतरीम अर्जावर या न्यायमंचाने दोन्ही बाजुंचा तोंडी युक्तीवाद ऐकूण नि.क्र.14 वर खालील प्रमाणे आदेश पारीत केले आहे.
‘‘गैरअर्जदाराने अर्जदाराला तक्रार निकाली होईपर्यंत महाराष्ट्र राज्य रोड ट्रान्सपोर्ट यांचे अंधिनियमाचे पालन करुन अर्जदाराला बसपास देण्यात यावी, तसेच अर्जदाराने महाराष्ट्र राज्य रोड ट्रान्सपोर्ट नियम व अधिनियमांअंतर्गत ओळखपञ व जुने पास गैरअर्जदाराकडे देण्यात यावे व नसेल तर त्यासंबंधीत पोलीस अहवाल व रिपोर्ट अहवाल गैरअर्जदाराकडे विनंती अर्जासोबत जमा करावे त्यानंतर गैरअर्जदाराने नियमाप्रमाणे बसपास अर्जदारास द्यावे.’’
सदर अंतरीम आदेशावरुन अर्जदार व गैरअर्जदार दोन्ही पक्षांनी तक्रारीच्या अंतिम तोंडी युक्तीवादाचे वेळी मान्य केले आहे की, सरकारी नियमाप्रमाणे पास दिली आहे व पास मिळाली आहे. म्हणून अर्जदाराची तक्रारीतील मुख्य मागणी मान्य झाल्यामुळे व अर्जदाराचे मानसिक व शारिरीक ञासाबद्दल केलेली मागणीबाबत कुठलेही ठोस पुरावे किंवा साक्षीपुरावे सादर केले नसल्यामुळे मानसिक व शारिरीक ञासाबद्दलची मागणी मान्य करता येत नाही. वरील कारणे व निष्कर्षावरुन खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- अंतिम आदेश -
(1) अर्जदाराचे तक्रारीतील मुख्य मागणी अंतरीम आदेशाप्रमाणे मान्य
झाली असल्यामुळे सदर तक्रार नस्तीबध्द करण्यात येते.
(2) उभय पक्षांनी आप-आपला तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
(3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.
(4) सदर निकालपञाची प्रत संकेतस्थळावर टाकण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :- 23/3/2016