| DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NAGPUR | | New Administrative Building | | 5th Floor, Civil Lines, | | Nagpur-440 001 | | 0712-2548522 |
|
| |
| Complaint Case No. CC/164/2020 | | ( Date of Filing : 05 Mar 2020 ) |
| | | | 1. PRATIK ANANDRAO LOHAMBARE | | GOVERNMENT NORMAL SCHOOL COLONY, Q. NO 31D, AJNI MARG, OPP HARDEO HOTEL, BACHAT BHAVAN SITABULDI, NAGPUR 440012 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. RAJU MADHUKAR CHOPADE | | GOVERNMENT NORMAL SCHOOL COLONY, Q. NO 31D, AJNI MARG, OPP HARDEO HOTEL, BACHAT BHAVAN SITABULDI, NAGPUR 440012 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. MR HEMANT KADU SAI POINT AUTOMOBILES PVT LTD. | | PLOT NO 354, OPP. DAINIK BHASKAR GREAT NAGPUR ROAD, NAGPUR 440009 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. SAI POINT AUTOMOBILES PVT LTD (DELETED AS PER ORDER DATED 28/12/2020) | | PRESTIGE PRECINCT, GRD FLR, NR NITIN CASTING ALMEIDA ROAD, PANCHPAKHADI, THANE WEST 400601 | | THANE | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| |
| BEFORE: | | | | HON'BLE MR. ATUL D. ALSI PRESIDENT | | | HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS MEMBER | | | HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE MEMBER | |
| |
| PRESENT: | SELF, Advocate for the Complainant 1 | | | ADV. P. U. NANDANWAR, Advocate for the Opp. Party 1 | |
| Dated : 18 Apr 2023 |
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्षाचा अॅटोमोबाईल विक्रीचा व्‍यवसाय असून त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून वाहन व त्‍याचे स्‍पेअर विकत घेण्‍याकरिता उभय पक्षात डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड द्वारे रक्‍कम अदा करावयाचे ठरले होते. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने 2019/VS/1231 & 2019/PS/1439 अन्‍वये संपूर्ण रक्‍कम अदा केली. त्‍यावर विरुध्‍द पक्षाच्‍या विक्रेत्‍याने (सेल्‍समन) तक्रारकर्त्‍याला डेबिट कार्ड द्वारे केलेल्‍या व्‍यवहाराकरिता अधिकच्‍या रक्‍कमेची मागणी केली असता तक्रारकर्ता गोंधळला व त्‍याबाबत विचारणा केली असता विक्रेत्‍याने डेबिट कार्ड व्‍यवहाराबाबत रुपये 1240/- एवढे बॅंक शुल्‍क असल्‍याबाबत कळविले. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला त्‍याने अदा केलेल्‍या जास्‍त रक्‍कमेची रुपये 1240/- ची मागणी केल्‍याच्‍या कारणावरुन कायदेशीर नोटीस पाठविली, त्‍यावर विरुध्‍द पक्षाने सदर शुल्‍क डेबिट कार्ड व्‍यवहाराबाबत swiping charges असल्‍याबाबतचे उत्‍तर पाठविले.
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, पेमेंट अॅन्‍ड सेटलमेंट सिस्‍टीम अॅक्‍ट 2007 अंतर्गत भारतीय रिझर्व बॅंक यांना भारतातील पेमेंट सिस्‍टीम नियमित आणि देखरेख करण्‍याकरिता नोटीफिकेशन काढण्‍याकरिता प्राधिकृत केले आहे. भारतीय रिजर्व बॅंक यांनी खालीलप्रमाणे नोटीफिकेशन काढले आहे.
The RBI issued these few Circular and notification - As per the RBI Circular RBI/2013-14/292 DBS.CO.PPD No.3578/11.01005/2013-14 titled as “Pernicious practices of select banks deterring customer protection and accounting integrity,” states tat – Merchant establishments levy fee on customers for the purchase through debit cards. Such fee is not justifiable and cannot be permissible. Such practices thus violate, both in letter and spirit, various provisions of our MC on Interest Rate on Advances.
- As per the another RBI Notification number RBI/2017-18/105 DPSS.CO.PD No. 1633/02.14.003/2017-18 “Rationalisation of Merchant Discount Rate (MDR) for Debit Card Transactions” issued on December 06, 2017 states that- Merchants on-boarded by them do not pass on MDR charges to customers accepting payments through debit cards.
- According to the RBI guidelines the merchant charges are applied on the seller by the banks, which cannot be surpass on the consumers while accepting the payment.
त्‍यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाला डेबिट कार्डचे swiping charges रुपये 1240/- देण्‍यास जबाबदार नाही. विरुध्‍द पक्षाने दोषपूर्ण सेवा दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे रुपये 1240/- चे नुकसान झाले, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे घोषित करावे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला नुकसान भरपाई व शारीरिक, मानसिक त्रास आणि तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश द्यावा. - विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडियाला प्रतिवादी न बनविल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला वाहन खरेदी पोटी डेबिट / क्रेडिट कार्ड द्वारे रक्‍कम अदा केली आणि सदर व्‍यवहाराकरिता स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडिया यांनी वि.प. 1 ला रुपये 1245/- शुल्‍क levy fees आणि जी.एस.टी. चार्जेस पोटी लावले असल्‍यामुळे वि.प. 1 यांनी सदर शुल्‍क त.क.कडून घेतले आहे अन्‍यथा वि.प.ला तोटा झाला असता अशा प्रसंगाकरिता बॅंक जबाबदार आहे. त्‍यामुळे सदर प्रकरणात बॅंकेला प्रतिवादी बनविणे आवश्‍यक होते. म्‍हणून प्रस्‍तुत तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
- विरुध्‍द पक्ष हा दुचाकी वाहनाचा विक्रेता आहे व त्‍याचे स्‍पेअर खरेदी पोटी रुपये 77,895/- वि.प.ला अदा करण्‍याचे उभय पक्षात ठरले व त्‍यानुसार वाहन नोंदणी वेळी तक्रारकर्त्‍याने रुपये 1,000/- नगदी स्‍वरुपात आणि उर्वरित रक्‍कम डेबिट / क्रेडिट कार्ड द्वारे अदा करावयाचे ठरले. तक्रारकर्त्‍याने इनव्‍हाईस नं. 2019/VS/1231 & 2019/PS /1439 अन्‍वये वाहनाची किंमत अदा केली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला अधिकच्‍या रक्‍कमेची मागणी केल्‍याचे कथन नाकारण्‍यात येते. तक्रारकर्त्‍याने डेबिट / क्रेडिट कार्ड च्‍या व्‍यवहारापोटी levy fees आणि जी.एसटी.पोटी रु 1245/- अदा केली आणि सदर रक्‍कमेची मागणी बॅंकेला पुरविण्‍यात आलेल्‍या परिपत्रकाप्रमाणे करण्‍यात आलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याला वाहन विकत घेते वेळी संपूर्ण शर्ती व अटी समजावून सांगितल्‍या होत्‍या आणि डेबिट / क्रेडिट कार्ड द्वारे व्‍यवहार करावयाचा असेल तर त्‍याला शासनाच्‍या आदेशाप्रमाणे levy fees आणि जी.एसटी.पोटी अदा करावी लागले याबाबत अवगत केले होते व त्‍यास तक्रारकर्त्‍याने सहमती दर्शविली होती त्‍यामुळे सदरचा व्‍यवहार झाला होता. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून कुठलीही अधिकची रक्‍कम घेतलेली नाही, त्‍यामुळे वि.प. 1 हा levy fees आणि जी.एसटी.पोटी पोटी घेतलेली रक्‍कम परत करण्‍यास जबाबदार नाही. म्‍हणून प्रस्‍तुत तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
- तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय
- काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत –. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून वाहन व वाहनाचे स्‍पेअर विकत घेतांना दि. 11.06.2019 ला पावती क्रं. 12535 अन्‍वये रुपये 1000/- नगदी स्‍वरुपात, दि. 12.06.2019 ला पावती 12536 डेबिट कार्ड द्वारे रुपये 70,000/- आणि पावती क्रं. 12537 क्रेडिट कार्ड द्वारे रुपये 6900/- तसेच दि. 12.06.2019 ला पावती क्रं. 12538 डेबिट कार्ड द्वारे रुपये 1240/- असे एकूण रक्‍कम रुपये 79,140/- अदा केल्‍याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. नि.क्रं. 12 (2) वर दाखल भारतीय रिजर्व बॅंकेचे दि. 06.12.2017 आणि 17.09.2013 चे परिपत्रकामध्‍ये खालीलप्रमाणे स्‍पष्‍ट नमूद आहे की, बॅंक आणि मर्चंट यांच्‍यामधील करारानुसार मर्चंटने डेबिट / क्रेडिट कार्ड द्वारे करण्‍यात येणा-या व्‍यवहारामध्‍ये ग्राहकांकडून डेबिट / क्रेडिट कार्डचे swiping charges पोटी levy fees आकारु नये असे स्‍पष्‍ट निर्देश असतांना विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून वाहन खरेदी व्‍यवहारात डेबिट / क्रेडिट कार्ड swiping charges म्‍हणून रुपये 1240/- स्‍वीकारुन दोषपूर्ण सेवा दिली असून विरुध्‍द पक्षाने बॅंक आणि मर्चंट यांच्‍या कराराचे उल्‍लंघन करुन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केले असल्‍याचे दिसून येते.
सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून वाहन खरेदी व्‍यवहारात डेबिट / क्रेडिट कार्ड पोटी swiping charges म्‍हणून घेतलेली रक्‍कम रुपये 1240/ व त्‍यावर दि. 12.06.2019 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम परत करावी.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
| |
| | | [HON'BLE MR. ATUL D. ALSI] | PRESIDENT
| | | | | | [HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS] | MEMBER
| | | | | | [HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE] | MEMBER
| | | |
