श्रीमती शितल अ. पेटकर, मा. सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये.
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍याने वि.प. विरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्‍वये तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता हे त्‍यांच्‍या कुटुंबासह नागपूर येथे राहण्‍याकरीता सदनिकेच्‍या शोधात होते, त्‍याप्रमाणे वि.प. यांच्‍या मौजा-दिघोरी, सिटी सर्व्‍हे क्र. 42, शिट नं. 364/10, भुखंड क्र. 5 वरील स्‍वाती इन्‍क्‍लेव्‍ह-2 या योजनेतील तिस-या माळयावरील सदनिका क्र. 301 ही रु.35,00,000/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याकरीता दि.03.04.2018 रोजी विक्रीचा करारनामा करण्‍यात आला. त्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍याने स्‍टेट बँक ऑफ इंडियाकडून गृहकर्ज घेतले व दि.21.07.2018 रोजी प्रस्तुत सदनिकेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्‍यात आले. परंतू प्रत्‍यक्षात सदनिकेचा ताबा देण्‍यात आला नाही. तसेच सदनिकेचे बांधकाम अपूर्ण असून विक्रीपत्रात नोंदविलेल्‍या सोई व सवलती उपलब्‍ध करुन देण्‍यात आल्‍या नव्‍हत्‍या. त्‍यामुळे त्‍याचदिवशी पुढील दोन महिन्‍यामध्‍ये संपूर्ण बांधकाम करुन विक्रीपत्रात नोंदविलेल्‍या सोई व सवलती उपलब्‍ध करुन देण्‍याचे उभय पक्षात एक समझोता करार होऊन आश्‍वासित करण्‍यात आले. परंतू त्‍याप्रमाणे वि.प.ने समझोता कराराची पूर्तता केली नाही. त्‍याबाबत वि.प.ला विचारणा केली असता वि.प.ने टाळाटाळ केली.
3. सबब, तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन, वि.प.ने दि.03.04.2018 रोजीच्‍या करारनाम्‍यात नमूद केलेल्‍या व तक्रारीचे परी.क्र. 10 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या सर्व सोई व सवलती, सेवा उपलब्‍ध करुन द्याव्‍यात, अपूर्ण बांधकाम पुढील एक महिन्‍यात पूर्ण करुन द्यावे, मानसिक, शारिरीक व आर्थिक नुकसानीबाबत रु.5,00,000/- मिळावे, तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.30,000/- मिळावे, तसेच तक्रारकर्त्‍याने सदनिकेची दिलेली संपूर्ण किंमत यावर रक्‍कम दिल्‍याच्‍या दिनांकापासून तर सदनिकेचा प्रत्‍यक्ष ताबा देईपर्यंतच्‍या कालावधीकरीता 18% व्‍याज मिळण्‍याची मागणी केलेली आहे.
4. तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर वि.प.क्र. 1 व 2 यांचेवर नोटीसची बजावणी करण्‍यात आली असता वि.प.क्र. 1 व 2 नोटीस तामिल होऊनही गैरहजर असल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश अनुक्रमे दि.04.03.2021 व 27.12.2021 रोजी पारित करण्‍यात आला.
5. तक्रारकर्त्‍यांनी पुरसिस दाखल करुन त्‍यांची तक्रार हाच त्‍यांचा लेखी व तोंडी युक्‍तीवाद समजण्‍यात यावा असे नमूद केले व त्‍यांचा तोंडी युक्‍तीवाद दि.23.10.2024 रोजी ऐकण्‍यात आला. आयोगाने तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित मुद्दे, निष्‍कर्ष व त्‍यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे.
अ.क्र. मुद्दे उत्‍तर
1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ? होय
2. वि.प.च्या सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय? होय
3. तक्रारकर्ता कुठला आदेश मिळण्‍यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
6. मुद्दा क्र. 1 ते 4 – अभिलेखावर दाखल नि.क्र. 1 वरील विक्रीच्‍या करारनाम्‍याचे अवलोकन केले असता असे स्‍पष्‍ट दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याने वि.प.कडून मौजा-दिघोरी, सिटी सर्व्‍हे क्र. 42, शिट नं. 364/10, भुखंड क्र. 5 वरील स्‍वाती इन्‍क्‍लेव्‍ह-2 या योजनेतील तिस-या माळयावरील सदनिका क्र. 301 ही रु.35,00,000/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा दि.30.03.2018 रोजी विक्रीचा करारनामा केला होता व त्‍याप्रमाणे सदनिकेची संपूर्ण रक्‍कम वि.प.ला दिली व नि.क्र. 2 प्रमाणे दि.21.07.2018 रोजी विक्रीपत्र नोंदविण्‍यात आले. त्‍यानुसार परी.क्र. 2 मध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याकडून सदनिकेची संपूर्ण किंमत स्विकारलेली आहे हे स्‍पष्‍ट होते. परंतू परि.क्र. 4 मध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला सदनिकेचे प्रत्‍यक्ष ताबा दिला नाही. ही बाब उभय पक्षातील आपसी समझोता करार दि.21.07.2018 रोजीच्‍या करारावरुन स्‍पष्‍ट होते.
7. उभय पक्षामध्‍ये झालेला आपसी समझोता करार दि.21.07.2018 तसेच दि.02.01.2021 रोजीचा आपसी समझोता करारावरुन असे निदर्शनास येते की, वि.प.ने दि.30.03.2018 नोंदणीकृत विक्रीपत्रामध्‍ये नमूद केलेल्‍या सदनिकेचे संपूर्ण सोई, सवलतीसह बांधकाम, आवश्‍यक सुविधा सदर कराराच्‍या दिनांकापासून पुढील दोन महिन्‍यांच्‍या आत करुन देण्‍याचे आश्‍वासित केले होते. परंतू तक्रारीतील परि.क्र. 10 वरील सुविधांचे आजतागायत सदर करारनाम्‍याचे पालन वि.प.ने केलेले नाही व तक्रारकर्त्‍याला आश्‍वासित केलेल्‍या सेवा उपलब्‍ध करुन दिल्‍या नाहीत हे तक्रारकर्त्‍याने प्रतिज्ञापत्रावर केलेल्‍या कथनावरुन व तोंडी युक्‍तीवादावरुन सिध्‍द होते. वि.प.ची सदर कृती ही ग्राहकास सेवा देतांना अक्षम्‍य निष्‍काळजीपणा करणारी असल्‍याचे दिसून येते आणि म्‍हणून तक्रारकर्ता सदर प्रकरणी दाद मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.
8. उभय पक्षामध्‍ये वि.प.ने केलेल्‍या बांधकाम योजनेमधील सदनिका घेण्‍याचा व्‍यवहार झालेला आहे, त्‍यावरुन तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. वि.प.ने दि.03.04.2018 रोजीच्‍या करारनाम्‍यात नमूद केलेल्‍या व तक्रारीचे परी.क्र. 10 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या सर्व सोई व सवलती, सेवा उपलब्‍ध करुन द्याव्‍यात, अपूर्ण बांधकाम पुढील एक महिन्‍यात पूर्ण करुन द्यावे असे आदेश देणे योग्‍य व न्‍यायोचित ठरेल असे आयोगाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला सदनिकेचा प्रत्‍यक्ष ताबा न दिल्‍याने वि.प.ने विक्रीपत्र नोंदणीकृत केल्‍याचे दि.21.07.2018 पासून सदनिकेचा प्रत्‍यक्ष ताबा देईपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्‍याज रु.35,00,000/- वर देण्‍यात यावा. तसेच मानसिक, शारिरीक व आर्थिक नुकसान भरपाई व तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.50,000/- वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍याला द्यावे. प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती व दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श –
1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्याने तक्रारकर्त्‍याला मौजा-दिघोरी, सिटी सर्व्‍हे क्र. 42, शिट नं. 364/10, भुखंड क्र. 5 वरील स्‍वाती इन्‍क्‍लेव्‍ह-2 या योजनेतील तिस-या माळयावरील सदनिका क्र. 301 मध्‍ये तक्रारीचे परी.क्र. 10 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या सर्व सोई व सवलती, सेवा उपलब्‍ध करुन द्याव्‍यात, अपूर्ण बांधकाम पुढील एक महिन्‍यात पूर्ण करुन द्यावे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला सदनिकेचा प्रत्‍यक्ष ताबा न दिल्‍याने वि.प.क्र. 1 व 2 ने विक्रीपत्र नोंदणीकृत केल्‍याचे दि.21.07.2018 पासून सदनिकेचा प्रत्‍यक्ष ताबा देईपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्‍याज रु.35,00,000/- रकमेवर द्यावे.
2) तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईबद्दल आणि तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.50,000/- वि.प.क्र. 1 व 2 ने द्यावे.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 व 2 ने संयुक्‍तीकपणे किंवा पृथ्‍थकपणे आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावी.
4) आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षांना विनामूल्‍य द्याव्‍या.
