द्वारा-श्री. एस.के.कापसे, मा. सदस्य
:- निकालपत्र :-
दिनांक 30 डिसेंबर 2011
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदारांकडे जाबदेणार यांचे पोस्ट पेड रिलायन्स लॅन्डलाईन कनेक्शन दिनांक 31/10/2005 पासून होते. जाबदेणार वेळेमध्ये दरमहा बील तक्रारदारांना पाठवत नव्हते. तरीदेखील तक्रारदार वेळेमध्ये बील भरत होते. बील वेळेत मिळत नसल्याबाबत जाबदेणार यांच्याकडे तोंडी, लेखी तक्रारी करुनही, कस्टमर केअरकडे तक्रारी करुनही जाबदेणार यांनी त्याची दखल घेतली नाही. मागणी करुनही कॉम्प्युटर जनरेटेड बील्स मिळत नव्हते. दिनांक 8/2/2007 पासून आऊट गोईंग कॉल्स बंद करण्यात आले. यासंदर्भात तक्रार केली असता आऊट गोईंग कॉल्स परत सुरु करण्यात येतील असे आश्वासन देण्यात आले. परंतू लेट फी चार्जेस भरण्याचे सांगण्यात आले. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना दरमहा बीलच प्राप्त होत नसल्यामुळे लेट फी चार्जेस भरण्याचा प्रश्नच उदभवत नव्हता. म्हणून परत जाबदेणारांकडे तक्रार केली असता बीलाच्या रकमेतून लेट फी ची रक्कम वजा करुन उर्वरित रक्कम भरण्यास सांगण्यात आले. तक्रारदारांनी बील भरले. तरीदेखील ओव्हरडयू पेमेंट क्लिअर करण्यास सांगण्यात आले. यासर्वामुळे तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे दिनांक 5/3/2007 रोजी लॅन्डलाईन कनेक्शन बंद करण्यासाठी अर्ज दिला असता लेट फी आकारणी भरण्याचे सांगण्यात आले व फ्री कॉल्स नाकारण्यात आले. दिनांक 25/4/2007 पर्यन्त लॅन्डलाईन बंद करण्यात आलेली नव्हती व कॉम्प्युटर जनरेटेड बील तयार करण्यात आलेले होते. लॅन्डलाईन बंद करण्यासाठी जाबदेणार यांनी 51 दिवसांचा विलंब केला, 45 दिवसांचा कालावधी उलटून गेल्यावरही तक्रारदारांना पैसे परत मिळाले नाहीत. जाबदेणार यांना नोटीस दिनांक 19/12/2008 रोजी नोटीस पाठवून देखील उपयोग झाला नाही. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून नुकसान भरपाई पोटी रक्कम रुपये 19,90,000/- व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार क्र.1 व 2 यांना मंचाची नोटीस लागूनही गैरहजर. म्हणून जाबदेणार क्र.1 यांच्याविरुध्द दिनांक 8/4/2010 रोजी व जाबदेणार क्र.2 यांच्याविरुध्द दिनांक 28/12/2011 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
3. जाबदेणार क्र.3 व 4 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. तक्रारदारांचा पत्ता डिफेन्स एरिया मध्ये येत असल्यामुळे, सिव्हीलिअन्स यांना त्या एरिया मध्ये प्रवेश नसल्यामुळे, व तेथील सिक्युरिटी गार्डने बीले घेऊन तक्रारदारांना देण्यास नकार दिला त्यामुळे तक्रारदारांना बीले मिळू शकली नाहीत. तक्रारदारांना याबाबत कळविण्यात आले होते. जाबदेणार यांच्या सेवेत त्रुटी नाही. तक्रारदारांनी वेळेत बीले भरली नाहीत म्हणून तक्रारदारांची आऊटगोईंग सर्व्हिस बंद करण्यात आली होती. तक्रारदारांनी बीले भरल्यानंतर रिकनेक्शन करण्यात येईल व आऊटगोईंग सर्व्हिस चालू करण्यात येईल असे तक्रारदारांना सांगण्यात आले होते. जाबदेणार यांच्या सेवेत त्रुटी नाही म्हणून तक्रार नामंजुर करण्यात यावी अशी मागणी जाबदेणार करतात. तसेच जाबदेणार यांनी मा. मंचास प्रस्तूत तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही याबाबत अर्ज दाखल केला. सदरहू अर्जात जाबदेणार यांनी इंडियन टेलिग्राफ अॅक्ट 1885 कलम 7 बी नुसार आरबिट्रेटर यांच्यासमोर हा वाद चालू शकतो असे नमूद केलेले आहे. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा AIR 2010 Supreme Court 90 सिव्हील अपील नं 7687/2004 जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम विरुध्द एम. कृष्णन व इतर उल्लेख करुन तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात.
4. उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचानी पाहणी केली. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या निवाडयांचे मंचाने अवलोकन केले. तथापि सदरहू निवाडे प्रस्तूत प्रकरणी लागू होत नाही असे मंचाचे मत आहे.
जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा सिव्हील अपील नं 7687/2004 जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम विरुध्द एम. कृष्णन व इतर या निवाडयामध्ये “In our opinion when there is a special remedy provided in Section 7-B of the Indian Telegraph Act regarding disputes in respect of telephone bills, then the remedy under the Consumer Protection Act is by implication barred. It is well settled that the special law overrides the general law.”
तसेच सदरहू निवाडयात“Rule 413 of the Telegraph Rules provides that all services relating to telephone are subject to Telegraph Rules. A telephone connection can be disconnected by the Telegraph Authority for default of payment under Rule 443 of the Rules” असे नमूद केल्याचे दिसून येते.
सबब सदरहू निवाडा प्रस्तूत प्रकरणी तंतोतंत लागू पडतो असे मंचाचे मत आहे. सबब वरील विवेचनावरुन व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडयावरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
1. तक्रार नामंजुर करण्यात येत आहे.
2. खर्चाबद्दल आदेश नाही.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.