निकाल

                        पारीत दिनांकः- 31/08/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदार ही सोसायटी असून तेथील सदनिका धारकांनी जाबदेणारांकडून सदनिका खरेदी केल्या आहेत.  सदरच्या सोसायटीमध्ये 15 निवासी आणि 4 अनिवासी गाळे आहेत जाबदेणारांनी, प्रत्येकास ताबे दिलेले आहेत.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणारांनी निवासी आणि अनिवासी गाळ्यांचे ताबे दिल्यानंतरही सोसायटी स्थापन केलेली नाही.  तक्रारदारांनी अनेकवेळा विनंती करुनही जाबदेणारांनी सोसायटी स्थापन केली नाही, म्हणून सर्व गाळेधारकांनी मिळून दि. 7/6/2008 रोजी सोसायटी स्थापन केली.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, इमारतीमधील गाळ्यांचे बांधकाम सदोष असल्यामुळे व कराराप्रमाणे मान्य सुविधा दिल्या नसल्यामुळे स्थापन केलेल्या सोसायटीने बांधकामातील त्रुटी दुरुस्त करुन देण्याबद्दल विनंती केली.  जाबदेणारांनी पूर्णत्वाचा दाखला न मिळवताच सर्व गाळेधारकांना ताबे दिलेले आहे, लिफ्ट बसविलेली नाही, लिफ्टच्या जागी फक्त लिफ्ट व्हॅन बसवून त्यास कनेक्शन जोडलेले आहे, लिफ्टमध्ये दिवा, पंखा व सेफ्टी बेल बसविलेली नाही.  सदरच्या व्हॅनला जुजबी कनेक्शन जोडले असल्यामुळे ती बंद पडली आहे, ती सुरक्षित नाही आणि वापरात नसल्यामुळे लिफ्ट खराब झालेली आहे.  जाबदेणारांनी लिफ्टच्या वापराबाबत योग्य त्या तांत्रिक बाबींची पुर्तता केलेली नाही तसेच त्याबाबत आवश्यक ती सर्टीफिकीट्सही दिलेली नाहीत.  त्यामुळे पाच मजले चढ-उतार

करण्यास सर्व गाळेधारकांना त्रास होतो.  जाबदेणारांनी इमारतीस आगविरोधक साधनसामुग्री बसविलेली नाही.  जाबदेणारांनी सोसायटी स्थापन करण्यासाठी प्रत्येक गाळेधारकाकडून रक्कम रु. 5000/- घेतलेले आहेत, परंतु सोसायटी स्थापन केलेली नाही व या रकमेचा अपहार केलेला आहे.  तसेच, जाबदेणारांनी सर्व निवासी गाळेधारकांकडून स्वतंत्र वीजजोडणीसाठी रक्कम रु. 20,000/- व अनिवासी गाळेधारकांकडून रक्कम रु. 27,000/- रक्कम घेतलेली आहे, परंतु स्वतंत्र वीजमीटर्स दिलेले नाही.  त्यासाठी अनेकवेळा मागणी केली असता, वीज महामंडळाने ट्रान्सफॉर्मर बसवून घेण्यास सांगितले आहे व त्यासाठी वाढीव खर्च प्रत्येक सभासदांकडून रक्कम रु. 5000/- वसूल केलेले आहेत.  जाबदेणारांनी ज्या जागेवर वीजमीटर्स लावलेली आहेत, ती बेसमेंटच्या फ्लोरिंगपासून केवळ दोन फूट वर आहे, त्यामुळे बेसमेंटमध्ये पावसाळ्यात तसेच इतरवेळीही पाणी साठून कित्येकवेळा साठलेले पाणी मीटरपर्यंत पोहचत असल्याने परिस्थिती धोकादायक होते.  ट्रान्सफॉर्मरपासून वीजमीटर्स पर्यंत टाकलेली केबल तरंगती असून ती केव्हाही बेसमेंटमध्ये येणार्‍या जाणार्‍यांच्या अंगावर पडून अपघात होऊ शकतो.  वाढीव दराने वीज आकारणी केली आहे.  बेसमेंटमधील कॉमन पार्किंग असून बेसमेंटची रचना सदोष आहे.  बेसमेंटमध्ये साठलेल्या पाण्याचा निचरा होत नाही, त्यासाठी साचलेले पाणी काढून टाकण्यासाठी मोटारपंपाची आवश्यकता आहे.  इमारतीचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे आहे, वॉटरप्रुफिंग मटेरियल आवश्यक तिथे योग्य प्रमाणात वापरलेले नाही, त्यामुळे पावसाळ्यात इमारतीमध्ये पाणी गळते व भिंतींना ओल येते.  त्यामुळे भिंती खराब झाल्याला आहेत.  नेहमी रंगरंगोटी करावी लागते.  इमारतीमध्ये साधारणपणे 80 ते 90 व्यक्ती राहणेस आहेत, या सर्वांसाठी पाण्याची सोय म्हणून जाबदेणारांनी फक्त अर्ध्या इंचाची पाईपलाईन दिलेली आहे व पुरेशी नाही, इतक्या लोकांसाठी जवळ-जवळ

दिड इंचाच्या पाईपलाईनची आवश्यकता आहे.  रंगकाम निकृष्ट दर्जाचे आहे.  कॉमन टॉयलेट दिलेले नाही.  इमारतीचे बांधकाम हे मंजूर नकाशाप्रमाणे केलेले नाही.  जाबदेणारांनी दि. 12/2/2008 रोजी मा. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीसमोर समजुतीचा करारनामा लिहून दिलेला आहे, परंतु आजतागायत त्या कराराचे पालन केलेले नाही, म्हणून सदरील तक्रार.  तक्रारदारांनी तक्रारीच्या प्रेअर क्लॉज क्र. 10(अ) ते (ज) मध्ये वर नमुद केलेल्या त्रुटी जाबदेणारांनी दुरुस्त करुन द्याव्यात अशी मागणी केलेली आहे.   

2]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता त्यांची नोटीस पोस्टाच्या “I.D., Not Claimed” या पोस्टाच्या शेर्‍यासह परत आली, म्हणून मंचाने जाबदेणारांना योग्य सर्व्हिस झाली असे गृहीत धरुन त्यांच्याविरुद्ध ‘एकतर्फा आदेश’ पारीत केला. 

4]    तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.   तक्रारदारांनी तक्रारीमध्ये सर्व गाळेधारकांनी ताबे कधी घेतले हे नमुद केलेले नाही, परंतु दि. 7/6/2008 रोजी सर्व गाळेधारकांनी मिळून सोसायटी स्थापन केलेली आहे, याचा अर्थ त्यांनी दि. 7/6/2008 च्या पूर्वी सर्व गाळ्यांचे ताबे घेतलेले आहेत.  त्यानंतर जाबदेणारांनी इमारतीचे अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन द्यावे यासाठी तक्रारदारांनी मा. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीकडे तक्रार केली, तेथे जाबदेणारांनी दि. 12/2/2008 रोजी समजुतीचा करारनामा केला, त्यामध्ये

“गाळेधारक अथवा बिल्डरवर हा समजुतीचा करार बंधनकारक

 असेल व कोणीही या कराराचा दुरुपयोग करणार नाही व कोर्टात

       जाणार नाही.  कराराच भंग झाल्यास, म्हणजेच कामे केली

       नाहीत (एक महिन्याच्या आंत) तसेच बिल्डरला पैसे दिले नाही

       तर दोन्ही करार करणारे योग्य ती कायदेशिर कारवाई करू शकतात.”

असे नमुद केले आहे.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी जाबदेणारांना ठरल्यापेक्षा जास्त रक्कम दिलेली आहे, परंतु जाबदेणारांनी मंजूर नकाशानुसारव करारानुसार बांधकाम केलेले नाही.  तक्रारदारांनी अपूर्ण बांधकामाबाबत श्री दीपक त्र्यंबक पुंडे, आर्किटेक्ट/इंजिनिअर यांचा अहवाल दाखल केला आहे.  त्यांनी तक्रारदारांच्या इमारतीची दि. 3/5/2012 रोजी पाहणी करुन, म्हणजे सद्यस्थितीतील अहवाल दाखल केलेला आहे.  त्यामध्ये श्री. पुंडे यांनी बरेच बांधकाम अपूर्ण असल्याचे, योग्य पद्धतीने न केल्याचे तसेच निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे नमुद केले आहे.  जाबदेणारांनी मंचासमोर उपस्थित राहून तक्रारदारांचे आरोप खोडून काढलेले नाहीत किंवा त्यांनी कुठले काम केले आणि कुठले केलेले नाही, हे दाखल केलेले नाही.  तसेच त्यांनी मा. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीसमोर केलेल्या समजुतीच्या करारानुसारही बांधकाम पूर्ण केल्याचे दिसून येत नाही.  त्यामुळे जाबदेणारांनी तक्रारदारांच्या सोसायटीस पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate) तसेच कन्व्हेयन्स डीड करुन द्यावे आणि त्यांना दि. 12/2/2008 रोजी मा. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीसमोर समजुतीच्या करारनाम्यामध्ये जी कामे नमुद केलेली आहेत ती कामे करुन द्यावीत.  तसेच अपूर्ण बांधकाम असतानाही तक्रारदारांना/गाळेधारकांना ताबे दिले, त्यामुळे साहजिकच त्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला असेल, त्यामुळे तक्रारदार सोसायटी रक्कम रु. 50,000/- नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरते.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी

जाबदेणारांना अधिकची रक्कम दिलेली आहे, परंतु त्यांनी यासाठी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही, त्यामुळे मंच तक्रारदारांची ही मागणी मान्य करीत नाही. 

5]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.

** आदेश **

1.     तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.    जाबदेणारांनी तक्रारदार सोसायटीस त्यांनी दि.

12/2/2008 रोजी केलेल्या समजुतीच्या करारनाम्या

मध्ये जी कामे नमुद केलेली आहेत ती सर्व कामे

करुन द्यावीत व रक्कम रु. 50,000/- (रु. पन्नास

हजार फक्त) नुकसान भरपाई म्हणून व रक्कम रु.

2,000/-(रु. दोन हजार फक्त) तक्रारीच्या खर्चापोटी

या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या

आंत द्यावेत. 

                  3.    निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क पाठविण्यात

                        याव्यात.