श्रीमती. अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष यांचेनुसार
:- निकालपत्र :-
दिनांक 24 नोव्हेंबर 2011
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदारांनी जाबदेणारांबरोबर दिनांक 25/2/2005 रोजी सिटी सर्व्हे नं. 430 व 431 कसबा पेठ येथील इमारतीतील सदनिका क्र.4 खरेदी संदर्भात नोंदणीकृत करारनामा केला. करारानुसार सदनिकेची किंमत रुपये 5,55,450/- अशी ठरली होती. त्या व्यरिरिक्त वीज मिटर व अन्य खर्च मिळून एकूण रुपये 5,80,000/- जाबदेणार यांना देण्याचे ठरले. हा करार तक्रारदार क्र.1 वगळता तक्रारदार क्र.2 व 3 व जाबदेणार यांच्यामध्ये झालेला होता. काही तांत्रिक अडचणींमुळे दिनांक 25/2/2005 रोजीचा करारनामा रद्द करुन त्याच दिवशी त्याच सदनिकेसंदर्भात दुसरा नोंदणीकृत करारनामा करण्यात आला. तक्रारदारांनी पुर्वीच्या कराराप्रमाणे जाबदेणार यांना रकमा दिलेल्या आहेत हे तक्रारदार विसरुन गेले व दुस-या करारनाम्याच्या आधारे जाबदेणार यांना सदनिकेची रक्कम अदा करण्यासाठी वित्त संस्थेकडे कर्ज प्रकरण सादर केले. जाबदेणार यांना किती रक्कम अदा केली व किती रक्कम अदा करावयाची आहे याची माहिती तक्रारदारांकडे नव्हती. जाबदेणार यांनी सदनिकेच्या किंमतीपोटी वेळोवेळी तक्रारदारांकडे रकमेची मागणी केली व जाबदेणार यांनी मागणी केल्याप्रमाणे तक्रारदारांनी दिनांक 24/6/2004 रोजी चेकद्वारे रुपये 10,000/-, दिनांक 27/7/2004 रोजी चेकद्वारे रुपये 2,00,000/-, दिनांक 9/8/2004 रोजी चेकद्वारे रुपये 1,00,000/-, दिनांक 25/8/2004 रोजी रुपये 1,15,000/-, दिनांक 27/9/2004 रोजी चेकद्वारे रुपये 50,000/-, दिनांक 7/12/2004 रोजी चेकद्वारे रुपये 25,000/-, दिनांक 13/12/2004 रोजी चेकद्वारे रुपये 25,000/- एकूण रुपये 5,25,000/- जाबदेणार यांना अदा केले. जाबदेणार यांनी पहिला करार रद्द करुन दुस-या करारनाम्यात तक्रारदारांकडून रुपये 5,55,450/- पैकी फक्त रुपये 1,25,000/- प्राप्त झाल्याचे नमूद केले. तक्रारदारांनी इंडियन बँकेकडे कर्ज प्रकरण केले होते. बँकेने ते मंजुर केले होते. परंतु जाबदेणार यांनी तक्रारदारांकडे मागणी केल्यानुसार तक्रारदारांनी दिनांक 14/5/2005 रोजी रुपये 55,450/- जाबदेणार यांना चेकद्वारे अदा केले. जाबदेणार यांनी दिनांक 8/7/2005 रोजी सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना दिला. दिनांक 15/7/2005 रोजी इंडियन बँकेकडून कर्ज रकमेचा मिळालेला रुपये तीन लाखांचा डी.डी. तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना दिला. अशा प्रकारे तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना रुपये 8,80,450/- अदा केले. त्यानंतर जाबदेणार यांनी मागणी केल्यामुळे तक्रारदारांनी दिनांक 5/8/2005 रोजी रुपये 30,000/- व दिनांक 28/1/2006 रोजी रुपये 20,000/-, चेकद्वारे रुपये 5,000/-, दिनांक 7/9/2006 रोजी 25,000/-, दिनांक 4/12/2007 रोजी रुपये 10,000/- असे एकूण रुपये 90,000/- जाबदेणार यांना अदा केले. अशा रितीने तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना सदनिका खरेदीपोटी एकूण रक्कम रुपये 9,70,450/- म्हणजेच ठरलेल्या किंमतीपेक्षा रुपये 3,90,000/- जास्त अदा केले. त्यानंतर जाबदेणार यांनी लाईटबिलापोटी रुपये 10,000/- ची मागणी केल्यामुळे तक्रारदारांनी चेकद्वारा रुपये 10,000/- दिनांक 4/12/2007 रोजी जाबदेणार यांना अदा केले. नंतर तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना दिलेल्या रकमेबाबतची सर्व माहिती व संबंधीत कागदपत्रे संकलित करण्याचे काम सुरु केले. माहिती पडताळून पहाण्यासाठी जाबदेणार यांच्याकडे वेळोवेळी दिलेल्या रकमांचा हिशोब मागितला. जाबदेणार यांनी हिशोब देण्यास टाळाटाळ केली. म्हणून तक्रारदारांनी दिनांक 4/12/2008 रोजी नोटीस वजा पत्र जाबदेणार यांना पाठविले. परंतू ते पत्र स्विकारण्याचे जाबदेणार यांनी नाकारले. तक्रारदारांनी समक्ष जाऊनही जाबदेणार यांच्याकडे हिशोबाची मागणी केली परंतू जाबदेणार यांनी तो देण्याचे टाळले. म्हणून तक्रारदारांनी बँकेकडून स्टेटमेंटची मागणी केली. तक्रारदारांना दिनांक 4/3/2009 रोजी स्टेटमेंटची प्रत मिळाली असता जाबदेणार यांनी तक्रारदारांच्या भोळसट स्वभावाचा गैरफायदा घेऊन अतिरिक्त रुपये 3,90,000/- घेतल्याचे दिसून आले. तक्रारदारांनी दिनांक 5/3/2009 रोजी वकीलांमार्फत जाबदेणार यांना नोटीस पाठवून रुपये 3,90,000/- ची मागणी केली. परंतू जाबदेणार यांनी रक्कम परत केली नाही म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडून रुपये 3,80,000/- 18 टक्के व्याजासह व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र, कागदपत्रे व विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला आहे.
2. जाबदेणार यांना मंचाची नोटीस लागूनही गैरहजर. म्हणून त्यांच्याविरुध्द दिनांक 17/2/2010 रोजी मंचाने एकतर्फा आदेश पारीत केला.
3. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत दिनांक 20/11/2009 रोजीचा विलंब माफीचा अर्ज व शपथपत्र दाखल केले आहे. विलंब माफीच्या अर्जासोबत शपथपत्र दाखल केले. मंचानी अर्जाची पाहणी केली असता विलंब माफीसाठी योग्य ते कारण दिलेले दिसून येत नाही. जाबदेणारांनी तक्रारदारास पावत्या दिल्याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारदारांना त्यांनी निश्चित किती रक्कम जाबदेणार यांना दिलेली आहे हे दिसून येते. तसेच दिनांक 8/7/2005 च्या ताबा पत्रामध्ये जाबदेणार यांना सदनिकेची संपुर्ण किंमत मिळालेली आहे असे नमूद करण्यात आलेले आहे. असे असतांनाही तक्रारदारांनी जास्तीची रक्कम जाबदेणार यांना दिली आहे त्यासाठीचे कुठलेही सबळ कारण त्यात नमूद केलेले नाही. म्हणून मंच विलंब माफीच्या अर्जाबरोबरच तक्रारदारांची तक्रार नामंजुर करतो.
वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
[1] तक्रार नामंजुर करण्यात येत आहे.
[2] खर्चाबद्दल आदेश नाही.
[3] आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.