(पारीत व्दारा श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य.)
(पारीत दिनांक– 25 नोव्हेंबर, 2020)
01. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 व 14 खाली विरुध्दपक्षा विरुध्द दामदुप्पट योजनेत गुंतवणूक केलेली रक्कम देय लाभांसह न मिळाल्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समोर दाखल केलेली आहे. कोरोना रोगाच्या वाढत्या प्रार्दुभावामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशाचा विचार करता आता प्रस्तुत तक्रारी मध्ये निकालपत्र पारीत करण्यात येत आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे यातील विरुध्दपक्ष हा SHEP महाबचत गट भंडारा या संस्थेचा संचालक असून तो सदर महाबचत गट अभिनय अभिरुची कला व बहुउददेशिय संस्था गडचिरोली, रजि क्रं-एफ-2734 (गड) शाखा भंडारा व्दारे संचालित करतो. तक्रारकर्तीने SHEP महाबचत गट भंडारा येथे स्वतःचे नावे SHEP महाबचत गटाच्या स्वयंसहाय्यता स्वयंरोजगार निर्माण प्रकल्प भंडारा येथील नियोजित प्रकल्पांच्या विस्तारासाठी रक्कम रुपये-10,000/- बचत म्हणून दिनांक-12.12.2013 रोजी गुंतवणूक केली होती आणि सदर गुंतवणूकीची परिपक्वता तिथी-13.06.2017 होती. सदर योजने नुसार परिपक्वता तिथी-13.06.2017 रोजी गुंतवणूक केलेल्या रकमेच्या दामदुप्पट रक्कम रुपये-20,000/- तिला मिळणार होती. परिपक्वता तिथी उलटून गेल्या नंतर तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष संस्थे मध्ये गुंतवणूक केलेली रक्कम
देयलाभांसह मिळण्यासाठी वारंवार विरुध्दपक्ष संस्थेच्या कार्यालयात भेटी दिल्यात परंतु विरुध्दपक्षाने सदरची रक्कम तिला दिली नाही व ती देण्यास टाळाटाळ केली. तिने विरुध्दपक्षाकडे रक्कम गुंतवणूक केल्यामुळे ती विरुध्दपक्षाचे योजनेची लाभार्थी आहे. विरुध्दपक्षाने गुंतवणूक केलेली रक्कम देय लाभासह न देऊन सेवेत त्रृटी ठेवली त्यामुळे तिला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून शेवटी तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्षा विरुध्द ग्राहक मंचा समोर दाखल करुन त्याव्दारे त्याव्दारे विरुध्दपक्षा विरुध्द खालील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्षाने त्यांचे दामदुप्पट योजने प्रमाणे देय रक्कम रुपये-2,00,000/- वार्षिक-12 टक्के दराने व्याजासह तक्रारकर्तीला अदा करण्याचे आदेशित व्हावे.
- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला झालेल्या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000 आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-2000/- देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय योग्य ती दाद तक्रारकर्तीचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष श्री मोरेश्वर रामाजी मेश्राम, संचालक- शेप (SHEP)महाबचत गट तथा शेप अॅग्रो प्रा.मा.प्रायव्हेट लिमिटेड भंडारा तथा अभिनय अभिरुची कला व बहुउददेशिय संस्था, गडचिरोली नोंदणी क्रं-एफ-2734 (गड) शाखा भंडारा याचे नावे तुरुंगाधिकारी, सेंट्रल जेल, अजनी,नागपूर, तालुका-जिल्हा-नागपूर यांचे मार्फतीने ग्राहक मंचा तर्फे रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविली असता सदर नोटीस तुरुंगाधिकारी, सेंट्रल जेल, अजनी, नागपूर यांना प्राप्त झाल्या बद्दल रजिस्टर पोस्टाची पोच अभिलेखावर दाखल आहे परंतु अशी नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्ष हा ग्राहक मंचा समोर उपस्थित झाला नसल्याने त्याचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश ग्राहक मंचाव्दारे प्रकरणात दिनांक-17.12.2019 रोजी पारीत करण्यात आला.
04. तक्रारकर्तीने तक्रार सत्यापनावर दाखल केलेली असून पान क्रं 6 वरील दस्तऐवज यादी नुसार विरुध्दपक्ष संस्थे व्दारे निर्गमित बचत प्रमाणपत्राची प्रत दाखल केली तसेच आधार कार्डची प्रत दाखल केली. तक्रारकर्तीने पान क्रं- ते पान क्रं- वर आपला शपथे वरील पुरावा दाखल केला. तसेच पान क्रं- ते पान क्रं- वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला. या शिवाय तक्रारकर्तीने पान क्रं- वर लेखी पुरसिस दाखल करुन त्याव्दारे तिने तक्रारी सोबत दस्तऐवज तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केलेला असल्याने तिला मौखीक युक्तीवाद करावयाचा नाही असे कळविले.
05. तक्रारकर्तीची तक्रार, तिने दाखल केलेले दस्तऐवज तसेच तक्रारकर्तीचा शपथेवरील पुरावा आणि लेखी युक्तीवाद इत्यादीचे काळजीपूर्वक अवलोकन ग्राहक मंचाव्दारे करण्यात आले त्यावरुन ग्राहक न्यायमंचा समोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाचा ग्राहक होते काय? | -होय- |
02 | विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीने गुंतवणूक केलेली रक्कम मुदत उलटूनही देयलाभांसह परत न करुन दोषपूर्ण सेवा आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याची बाब पुराव्या निशी सिध्द होते काय? | -होय- |
03 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
::कारणे व निष्कर्ष::
मुद्दा क्रं 1 ते 3 बाबत-
04. प्रस्तुत तक्रारीत तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या बचत प्रमाणपत्राची प्रत, तक्रारकर्तीचे शपथे वरील कथन तसेच लेखी युक्तीवादाचे ग्राहक मंचाव्दारे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्तीने पान क्रं 07 वर तिचे नावाने विरुध्दपक्ष संस्थेनी दिलेली बचत प्रमाणपत्राची प्रत दाखल केलेली आहे. सदर बचत प्रमाणपत्राचे ग्राहक मंचाव्दारे सुक्ष्मरित्या अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, विरुध्दपक्ष हा SHEP महाबचत गट भंडारा या संस्थेचा संचालक असून तो सदर महाबचत गट अभिनय अभिरुची कला व बहुउददेशिय संस्था गडचिरोली, रजि क्रं-एफ-2734 (गड) शाखा भंडारा व्दारे संचालित करतो. तक्रारकर्तीने SHEP महाबचत गट भंडारा येथे स्वतःचे नावे SHEP महाबचत गटाच्या स्वयंसहाय्यता स्वयंरोजगार निर्माण प्रकल्प भंडारा येथील नियोजित प्रकल्पांच्या विस्तारासाठी रक्कम रुपये-10,000/- बचत म्हणून दिनांक-12.12.2013 रोजी गुंतवणूक केली होती आणि सदर गुंतवणूकीची परिपक्वता तिथी-13.06.2017 अशी होती. सदर योजने नुसार परिपक्वता तिथी-13.06.2017 रोजी गुंतवणूक केलेल्या रकमेच्या दामदुप्पट रक्कम रुपये-20,000/- तक्रारकर्तीला मिळणार होती. सदर बचत प्रमाणपत्राच्या मागे दिनांक-13.06.2017 रोजी दामदुप्पट रक्कम रुपये-20,000/- तक्रारकर्तीला शेप महाबचत गट भंडारा कडून अनुज्ञेय राहिल असे हस्ताक्षरात लिहिलेले असून त्याखाली प्रशासनिक अधिकारी, शेप महाबचत गट भंडारा यांनी स्वाक्षरी केल्याचे दिसून येते. सदर बचत प्रमाणपत्रावर शेप संस्थेचे प्रकल्प अधिकारी, केंद्रनिदेशक, रोखपाल आणि संचालक यांच्या सहया सुध्दा केल्याचे दिसून येते.
05. तक्रारकर्तीची तक्रार सत्यापनावर दाखल आहे तसेच या व्यतिरिक्त तिने स्वतःचा शपथे वरील पुरावा दाखल केलेला आहे व लेखी युक्तीवाद सुध्दा दाखल केलेला आहे. विरुध्दपक्ष श्री मोरेश्वर रामाजी मेश्राम संचालक शेप महाबचत गट, भंडारा याचे वर तुरुंगाधिकारी, सेंट्रल जेल अजनी, नागपूर यांचे मार्फतीने रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविल्या बाबत व सदर नोटीस तुरुंगाधिकारी यांना प्राप्त झाल्या बाबतची रजिस्टर पोस्टाची पोच पान क्रं-.... वर दाखल आहे परंतु अशी नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्ष ग्राहक मंचा समोर उपस्थित झाला नाही वा त्याने आपले बचावार्थ लेखी निवेदन सुध्दा पोस्टाने दाखल केलेले नाही तसेच तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षा विरुध्द केलेले आरोप खोडून काढलेले नाहीत. विरुध्दपक्षा विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश ग्राहक मंचाने प्रकरणात पारीत झालेला आहे. अशा
परिस्थितीत तक्रारकर्तीची सत्यापनावरील तक्रार, तिने दाखल केलेले शपथपत्र आणि दस्तऐवजी पुरावा म्हणून विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे निर्गमित केलेले बचत प्रमाणपत्र पाहता प्रस्तुत तक्रार ही गुणवत्तेवर (On Merit) निकाली काढण्यास आम्हाला काहीही अडचण नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष संस्थे मध्ये रक्कम गुंतवणूक केलेली असल्याने तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाची ग्राहक होते आणि म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
06. तक्रारकर्तीची मुदतीठेवीची रक्कम परिपक्वता तिथी उलटून गेल्या नंतरही विरुध्दपक्ष संस्थेनी परत न करुन दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे ग्राहक मंचाचे स्पष्ट मत आहे. या संदर्भात हे ग्राहक मंच खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवीत आहे-
Hon’ble National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi.
Decided on 15th April 2008
Sadanand Sundar Rao Mahajan And others
-Versus-
Manipal Finance Corporation Ltd.
सदर मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, नवि दिल्ली यांचे समोरील अपिल प्रकरणातील वस्तुस्थिती अशी होती की, यातील अपिलकर्ते (मूळ तक्रारदार) श्री सदानंद सुंदर राव महाजन आणि ईतर-56 आणि श्रीमती वासंती के.खनवटे आणि ईतर-211 हे होते. यातील बहुतांश मूळ तक्रारदार सेवानिवृत्त असून त्यांनी उत्तरवादी (मूळ विरुध्दपक्ष) वित्तीय संस्थे मध्ये एका ठराविक मुदती नंतर देयलाभांसह रक्कम मिळावी या हेतूने विरुध्दपक्ष वित्तीय संस्थेच्या कर्जरोख्या मध्ये (Debentures) काही रकमा गुंतवणूक केल्या होत्या, काही कालावधी नंतर विरुध्दपक्ष वित्तीय संस्थेनी आपले कार्यालय व व्यवयाय गोव्या मधून बंद केला होता पर्यायाने मूळ तक्रारदार यांना त्यांनी वि.प.वित्तीय संस्थेकडे कर्जरोख्यां मध्ये गुंतवणूक केलेल्या रकमा परत मिळतील किंवा कसे या बद्दल त्यांचे मनात संदेह/साशंकता निर्माण झाल्याने त्यांनी राज्य ग्राहक आयोग पणजी गोवा यांचे समोर तक्रारी दाखल केल्या होत्या. मा.राज्य ग्राहक आयोग यांनी कर्जरोखे म्हणजे विरुध्दपक्ष वित्तीय संस्थेनी मूळ गुंतवणूकदार यांचे कडून उचलले कर्ज (Debentures are in the nature of loan requirement of a Company i.e. met by several lenders for issue of several units.) असून त्या मोबदल्यात कर्जरोखे प्रमाणपत्र गुंतवणूकदार यांना वितरीत केले होते आणि जो पर्यंत कर्जरोख्यांची मुदत संपत नाही तो पर्यंत विरुध्दपक्ष वित्तीय संस्था कर्जरोख्याची रक्कम परत करु शकत नाही असा निष्कर्ष काढून मूळ तक्रारदारांची कर्ज रोख्यांची रक्कम परत मिळण्याची विनंती मा.राज्य ग्राहक आयोगाने नामंजूर केली होती. सदर मा.राज्य ग्राहक आयोगाचे निर्णयाचे विरुध्द मूळ तक्रारदारांनी मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांचे समोर अपिल दाखल केले होते.
मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, नवि दिल्ली यांनी त्यांचे समोरील अपिलीय आदेशा मध्ये असे नमुद केलेले आहे की, यातील बहुतांश मूळ तक्रारदार हे सेवानिवृत्त आहेत तर काही तक्रारदार हया विधवा सुध्दा आहेत आणि त्यांनी कष्टाने मिळविलेल्या उत्पन्ना मधून सदर रकमा या उद्देश्याने गुंतवणूक केल्या होत्या की काही कालावधी नंतर त्यांना देयलाभांसह विशीष्ठ निश्चीत अशा रकमा मिळतील आणि त्यावरच त्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे, त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम-2 (1) (d) प्रमाणे मूळ तक्रारदार हे मूळ विरुध्दपक्ष वित्तीय संस्थेचे ग्राहक होतात. विरुध्दपक्ष वित्तीय संस्थेनी त्यांचे गोवा येथील कार्यालय आणि व्यवसाय बंद केलेला आहे, त्यामुळे मूळ तक्रारदार यांच्या मनात संदेह/साशंकता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. अशा परिस्थितीत मूळ तक्रारदारांच्या परिपक्व तिथीला देय रक्कमा हया परिपक्वता तिथी पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-9 टक्के दराने व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्ष वित्तीय संस्थेला मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी आदेशित केले होते तसेच प्रत्येक तक्रारदारास तक्रारीचे खर्चा बाबत रुपये-2000/- प्रमाणे देण्याचे विरुध्दपक्ष वित्तीय संस्थेला आदेशित केले होते.
मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे अपिलीय निवाडयातील स्थिती आणि हातातील प्रकरणातील स्थिती यातील तपशिलामध्ये थोडा फार फरक असून मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगा समोर कर्जरोख्या मध्ये गुंतवणूक केलेली रक्कम आणि हातातील प्रकरणात बचत प्रमाणपत्रा मध्ये गुंतवणूक केलेली रक्कम एवढाच फरक असून दोन्ही प्रकरणां मध्ये गुंतवणूक केलेल्या रकमा देय लाभांसह परत न केल्या संबधीचा वाद असल्याने सदर अपिलीय न्यायनिवाडा आमचे हातातील प्रकरणात काही अंशी लागू पडतो असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
*****
Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commission, Union Territory Chandigarh
Appeal No.-328 of 2011
Decided on-19/12/2012
The Chandigarh S.B.O.P. Employees Co-Op.Credit Society +01
-Versus-
Satnam Kour Wife of Raghbir Singh
सदर प्रकरणातील संक्षीप्त वस्तुस्थिती अशी आहे की, उत्तरवादी हिने (मूळ तक्रारकर्ती) अपिलार्थी विरुध्दपक्ष को-ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटी (मूळ विरुध्दपक्ष) मध्ये काही रक्कम एक वर्षाचे कालावधी करीता गुंतवणूक केली होती परंतु परिपक्वता तिथी उलटून गेल्या नंतरही मूळ विरुध्दपक्ष को-ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटीने मूळ तक्रारकर्तीला तिने गुंतवणूक केलेली रक्कम देय लाभांसह परत केली नव्हती. त्यामुळे तक्रारकर्ती हीने मूळ ग्राहक तक्रार विरुध्दपक्ष क्रेडीट सोसायटी विरुध्द मा. ग्राहक न्यायमंचात दाखल केली होती. मा. ग्राहक न्यायमंचाने तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष को-ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटीची ग्राहक होत असून विरुध्दपक्ष को-ऑपरेटीव्ह क्रेडीट सोसायटीने तिला दोषपूर्ण सेवा दिल्याचा निष्कर्ष काढून विरुध्दपक्ष क्रेडीट सोसायटीला परिपक्व रक्कम परिपक्वता तिथी पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक-12 टक्के दराने व्याजासह तक्रारकर्तीला अदा करण्याचे आदेशित केले होते. परंतु विरुध्दपक्ष क्रेडीट सोसायटीने मा.ग्राहक न्यायमंच, चंदीगढ यांचे आदेशाचे दिलेल्या मुदतीत अनुपालन न केल्यामुळे मूळ तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-27 खाली विरुध्दपक्ष क्रेडीट सोसायटी विरुध्द मा.ग्राहक न्यायमंचा समोर फौजदारी प्रकरण (Criminal Proceeding) दाखल केले होते. सदर फौजदारी प्रकरणा मध्ये मा.ग्राहक न्यायमंचाने विरुध्दपक्ष क्रेडीट सोसायटीचे सचिवाला दोन वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि रुपये-10,000/- दंड ठोठावला होता.
सदर मा.ग्राहक न्यायमंचाचे कलम 27 खालील प्रकरणातील आदेशा विरुध्द उपरोक्त नमुद अपिल मा.राज्य ग्राहक आयोग, चंदीगढ यांचे समोर विरुध्दपक्ष क्रेडीट सोसायटीने दाखल केले होते. मा.राज्य ग्राहक आयोग चंदिगढ यांनी अपिलीय प्रकरणातील आदेशात असे नमुद केले की, जेंव्हा कारणे दाखवा नोटीस (Show cause notice) विरुध्दपक्ष क्रेडीट सोसायटीचे सचिव श्री एच.के.सिंगल यांना तामील झाली होती तेंव्हा ते ग्राहक न्यायमंचा समोर उपस्थित झाले होते, त्यावेळी त्यांनी कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत मागावयास हवी होती परंतु त्यांनी तसे केले नाही, याउलट त्यांनी स्वंयस्फुर्तीने (Voluntarily made a statement) मा.ग्राहक न्यायमंचा समोर असे विधान केले होते की, ते ग्राहक न्यायमंचाचे आदेशाचे अनुपालन करण्यास असमर्थ आहेत (He was unable to comply with the order). अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रेडीट सोसायटीचे सचिवाने मा.ग्राहक न्यायमंचाचे आदेशाचे अनुपालन करण्यास असमर्थता दर्शविल्याने मा.ग्राहक न्यायमंचाने कलम 27 खालील फौजदारी प्रकरणात सचिव श्री एच.के.सिंगल यांना शिक्षा ठोठावली होती. अशा परिस्थितीत विरुध्दपक्ष क्रेडीट सोसायटीचे अपिल हे गुणवत्तेच्या अभावामुळे फेटाळण्यात येते. मा.ग्राहक मंचाचे कलम 27 खालील फौजदारी प्रकरणातील कायदेशीर कार्यवाही योग्य असून मा.ग्राहक न्यायमंचाचे आदेशामध्ये कोणताही हस्तक्षेप न करता सदर आदेश कायम ठेवण्यात येतो असे अपिलीय आदेशा मध्ये मा.राज्य ग्राहक आयोग, चंदीगढ यांनी नमुद केलेले आहे.
मा.राज्य ग्राहक आयोग, चंदीगढ यांचे समोरील अपिलीय निवाडयातील स्थिती ही फौजदारी प्रकरणातील शिक्षे संबधीची आहे. परंतू फौजदारी प्रकरणाशी संबधित मा.ग्राहक न्यायमंच, चंदिगढ यांचे समोरील मूळ ग्राहक तक्रारीतील स्थिती आणि आमचे हातातील प्रकरणातील स्थिती तपशिलाचा थोडफार भाग वगळता सारखी असल्याने मा.ग्राहक न्यायमंच, चंदीगढ यांनी मूळ तक्रारीमध्ये पारीत केलेला निवाडा हातातील प्रकरणात लागू पडतो असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
*****
मुद्दा क्रं 2 व 3 बाबत-
06. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष संस्थे मध्ये बचतप्रमाणपत्रा नुसार दिनांक-12.12.2013 रोजी रक्कम रुपये-10,000/- दाम दुप्पट योजने मध्ये गुंतवणूक केलेली होती आणि परिपक्वता तिथी 13.06.2017 रोजी तिला रक्कम रुपये-20,000/- विरुध्दपक्ष संस्थे कडून मिळणार होती परंतु आज पर्यंत बचत प्रमाणपत्राची मुदत उलटून गेल्या नंतर सुध्दा विरुध्दपक्ष संस्थे कडून तिला गुंतवणूक केलेली रक्कम देयलाभांसह मिळालेली नाही वा तशी रक्कम तिला विरुध्दपक्षा कडून मिळाल्या बाबतचा कोणताही पुरावा ग्राहक मंचा समोर आलेला नाही. तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे मुदत उलटून गेल्या नंतर तिने वारंवार विरुध्दपक्ष संस्थेच्या संचालकाकडे तिला देय असलेली रक्कम परत मिळण्यासाठी विनंत्या केल्यात परंतु तिला आज पर्यंत कोणताही प्रतिसाद विरुध्दपक्ष संस्था व तिचा संचालक याचे कडून मिळालेला नाही. अशा प्रकारे तक्रारकर्तीची देय रक्कम परत न करुन विरुध्दपक्ष संस्था आणि तिचे संचालकाने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिली तसेच अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला या बाबी सिध्द होतात म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं -02 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 02 चे उत्तर होकारार्थी आल्याने आम्ही मुद्दा क्रं- 03 अनुसार खालील प्रमाणे तक्रारी मध्ये आदेश पारीत करीत आहोत.
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्ती सौ. कांताबाई जयदीश खांडेकर यांची तक्रार विरुध्दपक्ष अभिनय अभिरुची कला व बहुउद्देशिय संस्था गडचिरोली नोंदणी क्रं-एफ-2734 (गड) शाखा भंडारा व्दारा संचालित SHEP महाबचतगट भंडारा ही संस्था आणि तिचा संचालक श्री मोरेश्वर रामाजी मेश्राम यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या (Jointly and severally) अंशतः मंजूर करण्यात येते.
02) विरुध्दपक्ष SHEP महाबचतगट भंडारा ही संस्था आणि तिचा संचालक श्री मोरेश्वर रामाजी मेश्राम यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्ती सौ.कांताबाई जगदीश खांडेकर यांना दिनांक-12/12/2013 रोजी निर्गमित केलेल्या बचत प्रमाणपत्र नुसार त्यांनी गुंतवणूक केलेली रक्कम रुपये-10,000/- चे मोबदल्यात परिपक्व तिथी-13/06/2017 (Maturity date) रोजी देय असलेली दामदुप्पट रक्कम (Maturity Amount) रुपये-20,000/-(अक्षरी रुपये विस हजार फक्त) अदा करावी आणि सदर परिपक्व रकमेवर दिनांक-13.06.2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याजाची रक्कम तक्रारकर्तीला अदा करावी.
03) विरुध्दपक्ष SHEP महाबचतगट भंडारा ही संस्था आणि तिचा संचालक श्री मोरेश्वर रामाजी मेश्राम यांना असेही आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) अशा रकमा तक्रारकर्तीला अदा कराव्यात.
04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष अभिनय अभिरुची कला व बहुउद्देशिय संस्था गडचिरोली नोंदणी क्रं-एफ-2734 (गड) शाखा भंडारा व्दारा संचालित SHEP महाबचतगट भंडारा ही संस्था आणि तिचा संचालक श्री मोरेश्वर रामाजी मेश्राम यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या (Jointly and severally) निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसाचे आत करावे.
05) निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन दयावी.
06) तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.