(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक : 03 मे, 2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष मोजणी अधिकारी, उपअधिक्षक भुमि अभिलेख कार्यालय, मौदा, ता. मौदा, जिल्हा – नागपूर यांचे कार्यालयात तक्रारकर्त्याच्या शेतीची मोजणी करण्याकरीता दिनांक 5.3.2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.2 उपअधिक्षक भुमि अधिकारी, भुमि अभिलेख कार्यालय, मौदा, ता. मौदा, जिल्हा – नागपूर यांचे कार्यालयात अतितात्काळ मोजणी करण्याकरीता रुपये 3,000/- रकमेचा भरणा केला. परंतु, ‘क’ प्रत वर ज्या अत्यंत गरजेचे नोंद घेणे आवश्यक होते, जी नोंद ‘क’ प्रतमध्ये केली नाही. तक्रारकर्ता पुढे नमूद करतो की, तक्रारकर्त्याच्या शेतीत श्री उपासराव किसन हारोड मु.बानोर, तेजराम किसन हारोडे मु. बानोर, शामराव टिकाराम हारोड, मु.बानोर, रामकृष्णा टिकाराम हारोडे मु.बानोर यांनी तक्रारकर्त्याच्या शेत जमिनीवर बांधकाम केलेले आहे व सदरचे बांधकाम हे उपरोक्त व्यक्तींचे अतिक्रमण आहे. दिनांक 14.4.2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी मोजणीच्या वेळेस सदरचे अतिक्रमण अस्तित्वात असतांना सुध्दा ‘क’ प्रत वर त्याची नोंद घेतली नाही. तसेच, सदरचे बांधकाम हे शेती जमिनीवर किती चौरस फुटाचे अतिक्रमण आहे याबाबतची नोंद ‘क’ प्रतवर घेणे गरजेचे होते. याबाबत, तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 4.2.2015 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.2 यांच्या कार्यालयात लेखी अर्ज देवून विरुध्दपक्षाला सदरची बाब कळविली. परंतु, विरुध्दपक्षाने त्यावर कोणतीही प्रतिकृती दाखविली नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्ष यांच्या सेवेत ञुटी दिल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
3. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, शेत जमिनीच्या माजणी दरम्यान मोक्यावर शेतात असलेले सर्व गोष्टींची नोंद घेणे आवश्यक असतात. उदा. विहीर, झाडे, ईलेक्ट्रीक पोल, घर, गोठा, मोटार पंप इत्यादी सर्व गोष्टी मोजणीच्या ‘क’ प्रतमध्ये नमूद असणे आवश्यक असतात. परंतु, विरुध्दपक्षाने सदरच्या कोणत्याही नोंदी ‘क’ प्रतमध्ये आणली नाही व तसेच प्रत्यक्षात उपस्थित असलेले योगेंद्र इनवाते, राजेंद्र बावणे यांचे समक्ष सिमांकन न करता, त्यांच्या समक्ष सिमांकन केले अशी चुकीची नोंद ‘क’ प्रतवर केलेली आहे. सदर बाबत तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 2.3.2016 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना कायदेशिर नोटीस पाठविला, परंतु त्याला विरुध्दपक्ष यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. करीता, सरते शेवटी तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे.
(1) तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी दिलेल्या दिनांक 5.2.2015 रोजीच्या पञानुसार विरुध्दपक्ष क्रि.1 यांनी तक्रारकर्त्याचे शेतीतील श्री उपासराव किसन हारोड मु.बानोर, तेजराम किसन हारोडे मु. बानोर, शामराव टिकाराम हारोड, मु.बानोर, रामकृष्णा टिकाराम हारोडे मु.बानोर यांचे एकूण बांधकामाचे क्षेञफळ व केलेले अतिक्रमण याचे ‘क’ प्रतमध्ये नमूद करुन ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेशीत करावे.
(2) तक्रारकर्त्याचे मौजा – बानोर, भू.क्र.56, आराजी 0.06 ह.आर. या जमिनीचे विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी सिमांकन साक्षीदारासमक्ष करावे असे आदेश करावा.
(3) तसेच, सुधारीत ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्याला द्यावी, असे आदेश व्हावे.
(4) तसेच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरीक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- देण्याचे आदेशीत व्हावे.
4. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना मंचा मार्फत नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी मचांत उपस्थित होऊन तक्रारीला आपले उत्तर सादर करुन त्यात नमूद केले की, तक्रारकर्ता दिनांक 3.1.2014 ला तातडीची मोजणी करण्याकरीता रुपये 3,000/- चा भरणा केला. त्याअनुषंगाने दिनांक 6.1.2016 रोजी आजु-बाजूच्या जमिन धारकांना नोटीस पाठविण्यात आली व दिनांक 4.2.2014 रोजी कार्यालयाचे मोजणी कर्मचारी कु.एकता पौनीकर मौक्यावर गेले असता अर्जदार व उपस्थितांनी दाखविलेल्या ताबा/मोक्का वहिवाटीप्रमाणे फलक यंञाचे साहाय्याने मोजणी काम करुन जागेवर आढळून आलेले मंदीर असल्याचे दर्शवून प्रचलित भुमापन अभिलेख व दुर्बिण दगडाच्या आधारे मोजणी कार्यवाही करुन मोजणी समयी जोगेवर सिमांकन समजावून दिले. तसेच, सदर मोजणीबाबत अर्जदार व उपस्थितांना मोजणी कामाबद्दल हरकत व तक्रार नसल्याबाबत जबाब नोंदविण्यात आलेला होता व तशी ‘क’ प्रत सुध्दा तक्रारकर्ता यांना देण्यात आली. त्यामुळे आता कुठलिही कार्यवाही शिल्लक राहिलेली नाही असे नमूद केले.
5. तक्रारकर्त्याने सदरच्या तक्रारीबरोबर 1 ते 14 दस्ताऐवज दाखल करुन प्रामुख्याने त्यात 7/12, नकाशा, पावती, विक्रीपञ, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे केलेला अर्ज, विरुध्दपक्ष क्र.2 चे पञ, ‘क’ प्रत, कायदेशिर नोटीस, पोष्टाची पावती, रजिस्टर्ड पत्ता इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले. विरुध्दपक्षाने सुध्दा आपल्या उत्तरा बरोबर तक्रारकर्ता यांना पाठविलेला अर्ज, नोटीस, मोजणी करण्याकरीता तक्रारकर्त्याने केलेल्या अर्जाची प्रत, पैसे भरल्याची पावती व ‘क’ प्रतची प्रत इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले आहे.
6. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ता यांनी आपला लेखी युक्तीवाद दाखल केला व मंचासमक्ष तक्रारकर्त्याचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष यांचा ग्राहक होतो काय ? : होय
2) विरुध्दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्त्यास सेवेत ञुटी दिल्याचे : होय
दिसून येते काय ?
3) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
7. तक्रारकर्त्याची सदरची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याने रितसर केलेल्या मोजणी अर्जाच्या अनुषंगाने मोजणी केली नाही व सिमांकन करुन दिले. परंतु, ‘क’ प्रतमध्ये वास्तविक तक्रारकर्त्याच्या सिमांकन मधील ज्या-ज्या खुणा किंवा वस्तुस्थितीची नोंद ‘क’ प्रतमध्ये केली नाही. उदा. विहीर, झाडे, ईलेक्ट्रीक पोल, घर, गोठा, मोटार पंप इत्यादी. विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या उत्तर असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याच्या जलद मोजणी अर्जाप्रमाणे कार्यालयाने कार्यवाही नुसार त्यांचेकडून रुपये 3,000/- ची रक्कम स्विकारण्यात आली व निर्धारीत दिवशी व वेळ तय करुन आजु-बाजुच्या शेत मालकांस नोटीस बजाविण्यात आली व दिनांक 14.4.2014 रोजी तक्रारकर्त्याच्या जमिनीची मोक्का चौकशी करुन रितसर मोजणी करण्यात आली, त्यादरम्यान शासकीय यंञ उपकरणांचा वापर करण्यात आला व तक्रारकर्त्याकडून मोजणी झाल्याबाबतची घोषीत अहवालावर स्वाक्षरी व बरोबर दोन साक्षदारांच्या सह्या सुध्दा घेण्यात आल्या. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या मोजणी अर्जाप्रमाणे त्याची मोजणी पारपाडली आहे व तक्रारकर्त्यांस पुन्हा पर्नरमोजणी करावयाची असल्यास रितसर अर्ज करुन निर्धारीत फी चा भरणा करावा.
8. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याच्या शेत जमिनीमध्ये काही लोकांचे बांधलेले घरे आहे व तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष यांचेकडे दिनांक 4.2.2015 रोजी केलेल्या अर्जाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, ज्या लोकांचे घर तक्रारकर्त्याच्या शेत जमिनीमध्ये अस्तित्वात आहे त्याबाबतची नोंद ‘क’ प्रतमध्ये दर्शवावी. परंतु, विरुध्दपक्ष यांनी दाखल केलेल्या मोजणीची ‘अ’ प्रत व तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या ‘क’ प्रतीचे अवलोकन केले असता, तेथे याबाबतची नोंद केल्याबाबत दिसून येत नाही, त्यामुळे स्पष्ट वस्तुस्थिती काय आहे याचे निदान देऊ शकत नाही. करीता, विरुध्दपक्ष यांनी प्रत्यक्षात जागेवर मोजणी करुन सिमांकन तक्रारकर्त्याला करुन द्यावे व तक्रारकर्त्याच्या सिमेअंतर्गत ज्या वास्तविक परिस्थितीमध्ये उपस्थित असलेल्या प्रत्येक गोष्टींचा उल्लेख त्याच्या ‘क’ प्रतमध्ये करणे भाग होते. तसेच, दाखल ‘क’ प्रत व ‘अ’ प्रत यामध्ये असे दिसून येत नाही. त्यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्याला पुर्नरमोजणी करुन त्याचे निर्धारीत सिमांकन खुणा स्पष्ट करुन तक्रारकर्त्याच्या सिमांअंतर्गत ज्या वास्तविक स्थितीत असलेल्या खुणा उदा. मंदीर, विहीर, विजेचे खांब, बांधलेले बांधकाम, घरे, झाडे इत्यादी सर्व गोष्टींची नोंद ‘क’ प्रतमध्ये विरुध्दपक्षाने दाखवून तक्रारकर्त्यास द्यावी, असे मंचाला वाटते. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या शेत जमिनीचे पुन्हा योग्य ती मोजणी करुन सिमांकन करुन वास्तविक प्रत्यक्षात असलेल्या प्रत्येक गोष्टींची नोंद करुन सुधारीत ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्याला पुरवावी.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपञाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.