| Final Order / Judgement | ::: नि का ल प ञ ::: (मंचाचे निर्णयान्वये, सौ. किर्ती वैद्य (गाडगीळ), मा. सदस्‍या) (पारीत दिनांक ९/३/२०२२ ) - तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १२ अन्‍वये दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्ष यांच्‍या मालकीचे व ताब्‍यातील मौजा चिनोरा, तहसील वरोरा, जिल्‍हा चंद्रपूर येथील सर्व्‍हे क्रमांक ११२/०२ या शेतातील ‘राम शांताई’ या नावाने लेआऊट मधील भुखंड क्रमांक ८ व १३, ३२५/- प्रति फुट प्रमाणे एकूण क्षेञफळ २६० चौरस मीटर जागेपैकी एकूण किंमत ९,०९,२२०/- रुपयात विकत घेण्‍याचा करार करुन दिनांक ९/८/२०१४ रोजी रुपये २,००,०००/- साक्षीदार समक्ष करार करते वेळी दिले व उर्वरित रक्‍कम २० महिण्‍यात देण्‍याचे ठरले. सदरच्‍या करारनाम्‍यात शेतजमिनीचे लेआऊट अकृषक व विकसीत करुन देण्‍याची विरुध्द पक्ष यांनी जबाबदारी घेतली त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्ष यांना किस्‍तीप्रमाणे दिनांक ७/९/२०१५ रोजी रक्‍कम रुपये २५,०००/-, दिनांक १०/११/२०१५ रोजी रक्‍कम रुपये २५,०००/-, दिनांक २२/०२/२०१६ रोजी रक्‍कम रुपये २५,०००/-, दिनांक २१/०६/२०१६ रोजी रक्‍कम रुपये २५,०००/-, दिनांक २६/१०/२०१६ रोजी रक्‍कम रुपये ५०,०००/- व दिनांक २१/०१/२०१७ रोजी रक्‍कम रुपये २५,०००/- असे एकूण रक्‍कम रुपये ३,७५,०००/- धनादेशाव्‍दारे विरुध्द पक्ष यांना दिले. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता यांनी सदर लेआऊट अकृषक व विकसीत करुन द्यावा म्‍हणून विरुध्द पक्ष यांचेकडे तगादा लावला असता विरुध्द पक्ष यांनी सदर शेतीचा सौदा शेत मालकाच्‍या आपसी विवादामुळे रद्द झाल्‍याने विक्री करुन देता येणार नाही असे सांगून विक्री करण्‍यास टाळाटाळ केली. तक्रारकर्त्‍यापासून विरुध्द पक्ष यांनी शेतमालकासोबत झालेल्या व्‍यवहाराची बाब लपवून ठेवली व इकडे तक्रारकर्त्‍याकडून हप्‍त्‍याची रक्‍कम वसूल केली. त्‍यानंतर शेती मालकासोबत झालेला करार रद्द झाल्‍याचे सांगून तक्रारकर्त्‍याकडून करारापोटी व त्‍यानंतर हफ्त्‍याहफ्त्‍याने घेतलेली रक्‍कम परत करतो असा करारनामा दिनांक १७/०१/२०१९ रोजी व दिनांक १/७/२०१९ रोजी केला परंतु त्‍यानुसार रक्‍कम परतफेड केली नाही. परंतु त्‍याप्रमाणे आजतागायत सदरची रक्‍कमही परत केली नाही अथवा सदर प्‍लाटची विक्री सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याला करुन दिली नाही. तक्रारकर्त्‍याने वकीलामार्फत दिनांक १५/१०/२०१९ रोजी विरुध्‍दपक्षास प्‍लॉट विक्री करुन द्यावी किंवा करारापोटी घेतलेली रक्‍कम परत करावी अशी नोटीस पाठविली परंतु विरुध्द पक्ष यांनी त्‍यावर काहीही उत्‍तर दिले नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक करुन तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्ष यांना दिलेली रक्‍कम परत न करुन तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक ञास सहन करावा लागल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्षाविरुध्‍द सदर तक्रार आयोगासमक्ष दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार स्‍वीकृत करुन विरुध्द पक्ष यांना नोटीस काढण्‍यात आली. विरुध्द पक्ष हे आयोगासमक्ष उपस्थित राहून तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे खोडून काढीत आपल्‍या विशेष कथनात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षा सोबत केलेला खरेदी विक्रीचा व्‍यवहार हा दिवाणी स्‍वरुपाचा असल्‍यामुळे सदर तक्रार ही बेकायदेशीपणे दाखल केली आहे. सदर तक्रार विद्यमान आयोगाच्‍या अधिकार क्षेञात येत नसल्‍यामुळे खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी तसेच तक्रारकर्त्‍याने वादातील प्‍लॉटचे संबंधीत खरेदी विक्रीचा करारनामा दिनांक ९/८/२०१४ रोजी केला. सदर करारनाम्‍यातील अटी व शर्तीनुसार प्‍लॉटची किस्‍त २० महिण्‍यांत विरुध्द पक्ष यांनी दिली नाही. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक ९/८/२०१४ केलेल्‍या करारनाम्‍याचा अटी व शर्तीचा भंग केलेला आहे तसेच सदरचा करारनामा मुदतबाह्य झालेला असल्‍यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, दस्‍तावेज, शपथपञ व युक्तिवाद तसेच विरुध्द पक्ष यांचे लेखी उत्‍तर व युक्तिवाद यावरुन तक्रार निकाली काढण्‍याकरिता खालील निष्‍कर्ष व त्‍यावरील कारणमीमासा कायम करण्‍यात आले.
कारणमीमांसा - तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेज क्रमांक १ नुसार विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास मौजा चिनोरा, तहसील वरोरा, जिल्‍हा चंद्रपूर येथील भुमापन क्रमांक ११२/२ या शेतातील नियोजीत ‘राम शांताई’ या नावाचे लेआऊट मध्‍ये प्‍लॉट क्रमांक ८ आणि १३, ३२५/- प्रति फुट प्रमाणे एकूण क्षेञफळ २६० चौरस मीटर, २७९७.६० चौरस फुट याचे दिनांक ९/८/२०१४ रोजी करारपञ करुन दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत आहे. या करारनाम्‍यानुसार सदर लेआऊट अकृषक व विकसीत करुन देण्‍याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष यांनी स्‍वीकारली आहे. सबब मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या M/s Narne Construction Pvt. Ltd and Ors Vs. Union of India and Ors, II (2012) CPJ4(SC) या प्रकरणातील निर्णयावर भिस्‍त ठेवून प्रस्‍तुत प्रकरणी विरुध्द पक्ष व्‍दारे लेआऊट विकास आश्‍वासीत आहे. तसेच सदर प्रकरणातील तक्रारकता व विरुध्द पक्ष यांच्‍यातील व्‍यवहार हा फक्‍त भुखंड खरेदी विक्रीचा व्‍यवहार नसून तक्रारकर्ता आणि विरुध्द पक्ष यांच्‍यामध्‍ये ग्राहक व सेवादाता हा संबध असल्‍यामुळे आयोगाला सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार आहेत.
- विरुध्द पक्ष यांनी त्‍यांच्‍या लेखी उत्‍तरात त्‍यांच्‍यात व तक्रारकर्ता यामधील करारनाम्‍यात अटी व शर्तीनुसार प्‍लॉटची किंमत २० महिण्‍यांत देण्‍याचे ठरले होते परंतु तक्रारकर्त्‍याने सदर रक्‍कम मुदतीत न दिल्‍यामुळे सदरचा करारनामा मुदतबाह्रय झालेला आहे असे नमूद केलेले आहे. आयोगाने प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांनी दस्‍तावेजची पडताळणी केली असता तक्रारकर्त्‍याकडून विरुध्द पक्ष यांनी एकूण रक्‍कम रुपये ३,७५,०००/- रक्‍कम स्‍वीकारली परंतु करारनाम्‍याप्रमाणे सदर लेआऊट विकास व मंजूरी मिळविण्‍याची जबाबदारी पार पाडली याबाबत कुठलाही दस्‍तऐवज प्रकरणात दाखल केले नाही, उलटपक्षी विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून स्‍वीकारलेली रक्‍कम परत न केल्‍याने तक्रारीतील वादाचे कारण सतत सुरु असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत आहे.मा राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दिल्‍ली यांनी पारित केलेल्‍या Saroj Kharbanda Vs. Bigjo’s Estate Ltd. & Anr. II (2018) CPJ (NC) निवाड्यामध्‍ये मा.आयोगाने असे नमूद केले आहे की जर भुखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भुखंडाचा कब्‍जा संबंधीत ग्राहकास देत नसेल किंवा ग्राहकाने जमा केलेली रक्‍कम परत केली नाहीतर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण घडत असते त्‍यामुळे विरुध्द पक्ष यांचे म्‍हणणे आहे की, सदर तक्रार मुदतबाह्य आहे ही बाब ग्राह्य धरण्‍यासारखी नाही.
- तक्रारीत दाखल दस्‍तऐवजावरुन तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्ष यांना रक्‍कम रुपये ३,७५,०००/- दिल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या करारनामा व दाखल पावती वरुन स्‍पष्‍ट होत आहे. विरुध्द पक्ष यांनी सदर करारनामा हा तक्रारकर्त्‍यासोबत झाला ही बाब मान्‍य केलेली आहे. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी प्रकरणातील विवादीत लेआऊट नियमीत केले किंवा नाही ही बाब तक्रारकर्त्‍याला कळविली नाही किंवा आयोगासमोरही त्‍याच्‍या उत्‍तरात स्‍पष्‍ट केले नाही. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या तक्ररीत व दस्‍तऐवजासह विरुध्द पक्ष यांनी उपरोक्‍त शेतीचा सौदा शेती मालकाच्‍या आपसी विवादामुळे रद्द झाल्‍याचे सांगून तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली रक्‍कम परत करतो म्‍हणून दोनदा लेखी करारनामा केला परंतु त्‍यानुसार एकदाही रक्‍कम परत केली नाही. आयोगाच्‍या मते विरुध्द पक्ष जर लेआऊट नियमितीकरण करु शकत नव्‍हता तर त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला त्‍यांच्‍याकडून स्‍वीकारलेली रक्‍कम परत करणे आवश्‍यक होते. तक्रारकर्त्‍याकडून स्‍वीकारलेल्‍या रुपये ३,७५,०००/- चा वापर विरुध्द पक्ष आजपर्यंत करत आहे त्‍यामुळे विरुध्द पक्ष यांची सदर कृती ही सेवेतील ञुटी व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब दर्शविते. सबब प्रकरणातील पुराव्‍याचा व वरील नमूद कारणाचा विचार करुन आयोग खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रार क्रमांक १५४/२०१९ अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला भुखंडापोटी घेतलेली रक्‍कम रुपये ३,७५,०००/- परत करावी.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराला झालेल्या शारीरिक व मानसिक ञासापोटी रक्‍कम रुपये १०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये १०,०००/- द्यावे.
- उभयपक्षांना आदेशाच्‍या प्रती विनामुल्‍य देण्‍यात यावे.
| |
