Exh.No.41
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 02/2015
तक्रार दाखल झाल्याचा दि. 09/01/2015
तक्रार निकाल झाल्याचा दि. 08/07/2015
श्री महेंद्र गुरुनाथ बेलवलकर
वय वर्षे 35, धंदा- सोनारकाम,
रा. शांतादुर्गा रेसीडेन्सी,
लक्ष्मीवाडी, कुडाळ,
ता.कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
1) मोहन ऑटो इंडस्ट्रीज,
प्रा.लि. विभाग माई हुंडाई
रा.प्लॉट नं.C/1 A उदयमनगर, कुडाळ,
ओंकार डिलक्स हॉटेल जवळ,
ता.कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग
2) मोहन ऑटो इंडस्ट्रीज प्रा.लि.,
517 E, पुणे बेंगलोर रोड,
कोल्हापूर- 416 001
3) उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (R.T.O.)
ओरोस, ता.कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग
4) चोलामंडलम, एम.एस. जनरल इंश्युरंस कं.लि.
मवने विहार, टाकाळा चौक,
राजारामपुरी, कोल्हापूर ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री कमलाकांत ध. कुबल, प्रभारी अध्यक्ष
2) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्या.
तक्रारदारतर्फे विधिज्ञ – श्री तुषार भणगे, श्री महेश शिंपूकडे
विरुद्ध पक्ष 1 व 2 तर्फे विधिज्ञ – श्री अमोल सामंत, श्री हृदयनाथ चव्हाण
निकालपत्र
(दि. 08/07/2015)
द्वारा : श्री कमलाकांत धर्माजी कुबल, प्रभारी अध्यक्ष
1) प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाविरुध्द निष्काळजीपणा व फसवणूक केल्यामुळे व सेवेत न्युनता ठेवल्यामुळे झालेल्या मानसिक-शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईची रक्कम वसुल होऊन मिळणेसाठी मंचासमोर दाखल केली आहे.
2) सदरच्या तक्रारीचा थोडक्यात गोषवारा असा –
तक्रारदार हे सोनारकाम व्यावसायीक असून विरुध्द पक्ष 1 हे हुंडाई कंपनीचे कुडाळ शहरातील सब डिस्ट्रीब्युटर असून ते हुंडाई कंपनीच्या चार चाकी वाहनांची विक्री करतात. त्यांच्याकडून तक्रारदाराने I-20 SPORTZ (O) हे हुंडाई कंपनीचे चार चाकी वाहन दि.9/12/2014 रोजी रु.7,14,355/- युनियन बँक ऑफ इंडिया, शाखा कुडाळ यांचेकडून अर्थसहाय्य घेऊन खरेदी केले. सदर वाहनाची नोंदणी करण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचे कार्यालयामध्ये दि.19/12/2014 रोजी वाहन घेऊन गेले. सदर वाहनाचा कर शुल्क रु.56,833/-, नोंदणी शुल्क रु.200/-, वाहन नोंदणी पुस्तिका घरपोच पाठविण्याचे शुल्क रु.50/- व वाहनावर बोजा चढवणेसाठी म्हणून रु.100/- एवढी रक्कम तक्रारदाराने भरणा केली; सदर वेळी विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी गाडीची पाहणी केल्याचे दाखवून त्याचा इंजिन व चेसीस नंबरची प्रिंट काढण्याचा बहाणा करुन गाडी न तपासता तपासली असे भासवून निष्काळजीपणे गाडीची नोंदणी केली. त्यानंतर तक्रारदार वाहन घरी घेऊन आला. 4/5 दिवसांनी सदर वाहनाचे सेवापुस्तिकेबाबत विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे मागणी केली असता त्यांने तक्रारदाराला चार-आठ दिवसांनी देतो असे सांगून टाळाटाळ केली. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारदाराकडे वाहन नोंदणी झाल्याबाबतचे दिलेल्या कागदपत्रांची मागणी केली. त्यावेळी विरुध्द पक्ष क्र.1 ने आर.टी.ओ. च्या कागदपत्रांप्रमाणे जे वाहन नोंदणी झालेले आहे ते आपणाकडे नसून त्याऐवजी दुसरे चेसीस नंबर व इंजिन नंबर असलेले वाहन आपणांस दिले गेले आहे असे सांगितले व आपणांस दिलेली नोंदणीकृत कागदपत्रे दुस-या वाहनाची दिली गेली आहेत असे सांगितले. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने सदर कागदपत्रांची मागणी केली असता तक्रारदाराने ती त्यांच्या ताब्यात देण्यास नकार दिला. विरुध्द पक्षाकडून आपली फसवणूक झाल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे असून आर्थिक व मानसिक नुकसान झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. सदर प्रकार तक्रारदाराला समजलेपासून त्याने आजमितीपर्यंत त्याच्या ताब्यातील वाहन फिरवलेले नाही व ते फिरवणे बेकायदेशीर व धोक्याचे वाटले असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. स्वकष्टाने वाहन घेऊनही तक्रारदार व त्याच्या कुटुंबियास मनस्ताप सोसावा लागला. विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 यांनी उपरोक्त वाहन न तपासता नोंदणी करणे व त्याचा विमा काढणे हे निष्काळजीपणाचे तसेच सेवेत त्रुटी ठेवणे या सदराखाली मोडते. त्यामुळे मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रक्कम रु.2,50,000/- व वकील फी सह तक्रार खर्च रु.10,000/- विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 4 यांचेकडून वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या तक्रारदाराला मिळावा अशी तक्रार दाखल केली आहे.
3) तक्रारदाराने आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ नि.4 वर एकूण 5 कागदपत्रे व नि.32 वर फोटोग्राफ्स दाखल केले आहेत.
4) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी नि.31 वर आपले म्हणणे दाखल केले असून सदरचा तक्रार अर्ज धादांत खोटा व खोडसाळ असून त्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. वस्तुस्थितीसंदर्भात भाष्य करतांना विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चे म्हणणे असे आहे की, तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष क्र.1 कडून चार चाकी गाडी खरेदी केली. पण जोपर्यंत ग्राहकांने विकत घेतलेल्या गाडीची RTO कार्यालयाकडे नोंदणी होत नाही तोपर्यंत त्या गाडीचा ताबा संबंधित ग्राहकाकडे देत नाहीत. सदर गाडी नोंदणी करण्यासाठी तक्रारदाराने नेलेली नसून दि.19/12/2014 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचे कार्यालयात नोंदणी करण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 च्या प्रतिनिधींनी सदर गाडी नेलेली होती. नोंदणी प्रक्रिया चालू असतांना गाडीच्या विक्री प्रमाणपत्रावरील इंजिन व चेसिस नंबर व प्रत्यक्ष गाडीवरील इंजिन व चेसीस नंबर यामध्ये तफावत असल्याचे आढळून आले. सदरची चूक ही विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडील विक्री प्रमाणपत्रामधील असल्याचे व ती नजरचुकीने झालेली असल्याचे विरुध्द पक्ष क्र.1 च्या लक्षात येताच विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी त्याच दिवशी सदर विक्री प्रमाणपत्रात झालेली चूक दुरुस्त करुन अचूक विक्री प्रमाणपत्र अर्जासहीत विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचे कार्यालयास सादर केले.
5) सदर गाडीची नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सदर गाडी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या ताब्यात होती. सदर गाडीची रितसर नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतरच विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी सदर गाडीचा ताबा तक्रारदाराच्या स्वाधीन केलेला आहे. त्यामुळे नसलेल्या कारणाचा बाऊ करुन सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराचे कोणतेही आर्थिक किंवा मानसिक नुकसान झालेले नाही. सदर तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी.
6) आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ कोणतेही कागदपत्र दाखल केलेले नाही.
7) विरुध्द पक्ष क्र.3 ने नि.13 वर आपले म्हणणे दाखल केले असून लेखी निवेदनात खालील मुद्दे मांडले आहेत.
i) दि.19/12/2014 रोजी श्री महेंद्र गुरुनाथ बेलवलकर यांच्या मालकीचे I 20 SPORTS(O) हे नवीन चार चाकी वाहन नोंदणीसाठी सादर करणेत आले होते.
ii) दि.19/12/2014 रोजी सदर वाहनाची तपासणी करतांना या कार्यालयाचे अधिकारी श्री पी. आर. रजपूत, सहाय्यक मोटर वाहन निरीक्षक यांना वाहन वितरकांने दिलेल्या विक्री प्रमाणपत्रावरील (नमूना 21) इंजिन क्रमांक व चेसीस क्रमांक व प्रत्यक्ष वाहनावरील इंजिन क्रमांक व चेसीस क्रमांक सोबत जुळत नसल्याचे आढळून आले.
iii) त्याप्रमाणे सदर त्रुटीबाबत वाहन वितरकाचे प्रतिनिधी यांना माहिती देऊन योग्य व अचूक कागदपत्रे सादर करणेबाबत सूचित केले.
iv) त्यानंतर वाहन वितरकाने त्याचदिवशी या कार्यालयास पत्र देऊन नजरचुकीने चुकीचे विक्री प्रमाणपत्र दिल्याचे मान्य करुन नवे अचूक विक्री प्रमाणपत्र सादर केले व त्याचदिवशी वाहनाची नोंदणी करण्यात आली व वाहनास नोंदणी क्रमांक देण्यात आला. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.3 कडून कोणत्याही प्रकारचा विलंब अथवा हयगय झालेली नाही.
v) आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ नि.14 वर एकूण 15 कागदपत्रे दाखल करण्यात आलेली आहेत.
vi) नि.18 वर प्रस्तुत तक्रार अर्जाचे कामकाज पाहणेस विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 तर्फे श्री यतीन वसंत माजले, शाखाधिकारी, कुडाळ यांना नियुक्त केल्याचा कंपनीचा ठराव नि.18/1 वर दाखल केला आहे.
vii) विरुध्द पक्ष क्र.4 यांना नोटीसची बजावणी होऊनसुध्दा त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले नाही. सातत्याने गैरहजर राहिले. त्यांचेविरुध्द नि.क्र.1 वर एकतर्फा आदेश पारीत करणेत आला.
viii) नि.37 वर विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदाराचा उलटतपास घेण्यासाठी परवानगीचा अर्ज दाखल केला. मंचाने सदर अर्ज नामंजूर केला. तक्रारदाराची तक्रार, त्यापुष्टयर्थ दाखल केलेले पुरावे, तसेच विरुध्द पक्षाचे म्हणणे, कागदोपत्री पुरावे, दोन्ही विधिज्ञांचा लेखी व तोंडी युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत येत आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदार हा विरुध्द पक्ष यांचा ग्राहक आहे काय ? | होय |
2 | विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी निर्माण केली आहे काय ? | अंशतः होय. |
3 | काय आदेश ? | खालीलप्रमाणे |
8) मुद्दा क्रमांक 1 - तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष 1 कडे वाहन खरेदीसाठी रु.7,14,355/- भरल्याची पावती नि.4 वर दाखल करण्यात आलेली असून विरुध्द पक्ष क्र.1 ने ते मान्य केलेले असून दोघांमध्ये ग्राहक –सेवादार नाते निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदार हा विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांचा ‘ग्राहक’ असल्याचे स्पष्ट होते.
9) मुद्दा क्रमांक 2 व 3 - तक्रारदाराच्या ताब्यात सदर वाहन 09/12/2014 रोजी दिले गेले व दि.19/12/2014 रोजी वाहनाची नोंदणी करण्यात आली. त्यावेळी चुकीचा इंजिन नंबर व चेसीस नंबर कागदपत्रावरुन निदर्शनास आला. पर्यायाने 9/12/2014 ते 19/12/2014 च्या कालावधीत अपघात झाला असता अथवा अन्य काही कारण उद्भवले असते तर त्याचा मनःस्ताप तक्रारदाराला झाला असता व आर्थिक भुर्दंडही पडला असता असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. मूळतः शक्यशक्यतेवर न्यायप्रक्रिया केवळ अंतरिम आदेशापर्यंतच सिमित असते. नि.13 वरील विरुध्द पक्ष क्र.3 च्या म्हणण्याप्रमाणे 19/12/2014 रोजीच इंजीन व चेसीस नंबर व कागदोपत्री असलेला नंबर यातील तफावत निदर्शनास आणून दिली गेली. तात्पुरती नोंदणीची (T.P.) मुदत 24 डिसेंबर 2014 पर्यंत होती. त्यामुळे तक्रारदाराचे आर्थिक व मानसिक नुकसान मोठया प्रमाणात झाल्याचे मान्य करता येत नाही. सदर कागदोपत्री चूक घडून मोठा कालावधी गेलेला आहे किंवा चूक निदर्शनासच आली नाही, तर मात्र तो दोष विरुध्द पक्षाचा होता हे मान्य करावे लागले असते. त्यामुळे अंशतः सेवात्रुटी गृहीत धरावी लागते. यासंदर्भात वाहन ताब्यात घेतलेल्याचे फोटोग्राफ्स तक्रारदाराने नि.33/1 वर दाखल केलेले आहेत. सदर फोटोग्राफ्स ज्याने काढले त्याचे बील अथवा शपथपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही. मात्र तरीही पुरावा म्हणून सदर फोटोग्राफ्स ग्राहय धरले तरी 9/12/2014 ते 19/12/2014 या कालावधीमध्ये कोणतीही अनुचित घटना घडलेली नाही किंवा तसा कागदोपत्री पुरावा तक्रारदाराने दाखल केलेला नाही. त्यामुळे केवळ तसे घडले असते तर असे झाले असते हा तक्रारदाराचा युक्तीवाद मान्य करता येणारा नाही. मात्र विरुध्द पक्ष क्र.1, 2, व 4 यांनी अधिक दक्षता घेऊन चेसीस व इंजिनच्या नंबरची शहानिशा करणे गरजेचे होते, ते त्यांनी केलेले नाही. विरुध्द पक्ष 3 यांनी वाहन नोंदणी अधिक सजगतेने केल्यानेच सदर नंबरातील तफावत वेळीच निदर्शनास आणून आपली जबाबदारी पार पाडलेली आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष 1, 2 व 4 वर अंशतः सेवादोष निश्चित करणे क्रमप्राप्त आहे.
10) प्रस्तुत वस्तुस्थितीचा घटनाक्रम व कागदोपत्री पुरावा याचे अवलोकन केले असता विरुध्द पक्ष 1, 2 व 4 यांनी अंशतः सेवादोष निर्माण केलेला आहे हे जरी खरे असले तरी आर्थिक व मानसिक त्रासाचे नुकसानीची तक्रारदाराने केलेली रु.2,60,000/- ची मागणी मान्य करता येणारी नाही. अंशतः सेवादोष असल्याने व चुकीची पुनरावृत्ती न होणेसाठी तक्रारदाराला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी व प्रकरण खर्चापोटी मिळून म्हणून भरपाई रु.10,000/- विरुध्द पक्ष 1, 2 व 4 यांनी देण्याच्या मताला हा मंच आला आहे.
सबब, हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्र.1,2 व 4 यांनी तक्रारदारास शारीरिक, मानसिक त्रास व प्रकरण खर्चापोटी रु.10,000/- (रुपये दहा हजार मात्र) अदा करावेत.
- विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेविरुध्द कोणतेही आदेश नाहीत.
- विरुध्द पक्ष क्र.1, 2 व 4 यांनी वरील आदेशाची पुर्तता आदेश प्राप्तीपासून 15 दिवसांचे आत न केल्यास तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 अन्वये विरुध्द पक्ष यांचेविरुध्द दंडात्मक कार्यवाही करु शकतील.
- मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्था/-3/जि.मं.कामकाज/ परिपत्रक/2014/3752 दि..05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 15 दिवसानंतर म्हणजेच दि. 23/07/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 08/07/2015
Sd/- Sd/-
(वफा ज. खान) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्या, प्रभारी अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.