अपील संख्‍या-2278/2011

(मौखिक)

(जिला उपभोक्‍ता फोरम, गाजियाबाद द्वारा परिवाद संख्‍या 169/2006 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2011 के विरूद्ध)

1. Medical Officer (In Charge) Primary Health Centre, Dhowlana, Tahsil Hapoor,          

  District Ghaziabad

2. Dr. Prabhat Kumar Chaurasia then In Charge of Primary Health Centre,            

    Dhowlana, Tahsil Hapoor, District Ghaziabad, presently posted as Consultant       

    Ophthalmologist, District Hospital, Jhansi        ................अपीलार्थीगण/विपक्षीगण

बनाम

Smt. Mithlesh w/o Devendra Singh resident of Village Seewaya, Post Dhowlana, Tahsil Hapoor, District Ghaziabad                   ................प्रत्‍यर्थी/परिवादी

समक्ष:-

1. माननीय न्‍यायमूर्ति श्री वीरेन्‍द्र सिंह, अध्‍यक्ष।

2. माननीय श्री संजय कुमार, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री अनुपम द्विवेदी, विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित  : श्री संजय कुमार वर्मा, विद्वान अधिवक्‍ता।

दिनांक: 10.09.2014

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री वीरेन्‍द्र सिंह, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

      अपीलार्थी द्वारा यह अपील जिला उपभोक्‍ता फोरम, गाजियाबाद द्वारा परिवाद संख्‍या 169/2006 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2011 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी है। विवादित आदेश निम्‍नवत् है :-

      '' डॉक्‍टर प्रभात कुमार चौरसिया तत्‍काल मैडीकल आफिसर इन्‍चार्ज प्रा0उपचार केन्‍द्र धोलाना गाजियाबाद को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादनी को 100,000/-रूपये (एक लाख रूपये) बतौर क्षतिपूर्ति, 5000/-रूपये (पांच हजार रूपये) मानसिक कष्‍ट की क्षतिपूर्ति के रूप में और 2000/-रूपये (दो हजार रू0) वाद व्‍यय के रूप में अदा करे। यह समस्‍त अदायगी यदि तीन माह के भीतर नहीं की जाती है तो उपरोक्‍त धनराशि पर ऑपरेशन के बाद बच्‍चा पैदा होने की तिथि 30-11-04 से अदायगी के बीच06,प्रतिशत की दर से ब्‍याज भी देय होगा। ''

            हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री अनुपम द्विवेदी एवं प्रत्‍यर्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री संजय कुमार वर्मा को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है। हमारी राय में प्रश्‍नगत आदेश त्रुटिपूर्ण है क्‍योंकि परिवादी की नसबन्‍दी किए जाने का यह प्रकरण है, जो कि राष्‍ट्रीय परिवार नियोजन नीति  के  अन्‍तर्गत  नि‍:शुल्‍क  चिकित्‍सीय

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सुविधा के अन्‍तर्गत की जाती है, इसलिए नि:शुल्‍क चिकित्‍सीय सुविधा के अन्‍तर्गत यदि नसबन्‍दी से सम्‍बन्धित आपरेशन असफल भी रहता है, तब भी परिवादी उपभोक्‍ता की श्रेणी में नहीं आते हैं। नसबन्‍दी आपरेशन की असफलता की बावत निम्‍नलिखित विधिक सिद्धान्‍त अवलोकनीय हैं:-

(2005) 7 SCC 1 - State of Punjab v. Shiv Ram, which has also been referred by learned State Commission in its judgement in which it was observed as under:

 “28. The methods of sterilization so far known to medical science which are most popular and prevalent are not 100% safe and secure. In spite of the operation having been successfully performed and without any negligence on the part of the surgeon, the sterilized woman can become pregnant due to natural causes. Once the woman misses the menstrual cycle, it is expected of the couple to visit the doctor and seek medical advice. A reference to the provisions of the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 is apposite. Section 3 thereof permits termination of pregnancy by a registered medical practitioner, notwithstanding anything contained in the Indian Penal Code, 1860 in certain circumstances and within a period of 20 weeks of the length of pregnancy. Explanation II appended to sub-section (2) of Section 3 provides:

“Explanation II. ____ Where any pregnancy occurs as a result of failure of any device or method used by any married woman or her husband for the purpose of limiting the number of children, the anguish caused by such unwanted pregnancy may be presumed to constitute a grave injury to the mental health of the pregnant woman.”

29. And that provides, under the law, a valid and legal ground for termination of pregnancy. If the woman has suffered an unwanted pregnancy, it can be terminated and this is legal and permissible under the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971.

30. The cause of action for claiming compensation in cases of failed sterilization operation arises on account of negligence of the surgeon and not on account of child birth. Failure due to natural causes would not provide any ground for claim. It is for the woman who has conceived the child to go or not to go for medical termination of pregnancy. Having gathered the knowledge of conception in spite of having undergone sterilization operation, if the couple opts for bearing the child, it ceases to be an unwanted child. Compensation for maintenance and upbringing of such a child cannot be claimed”.

      हमारी राय में उपरोक्‍त विधिक सिद्धान्‍त के परिप्रेक्ष्‍य में जिला मंच द्वारा    पारित प्रश्‍नगत आदेश विधिसम्‍मत नहीं है, जो अपास्‍त किए जाने योग्‍य है और अपील स्‍वीकार की जाने योग्‍य है।

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                                 आदेश

      अपील उपरोक्‍त स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता फोरम, गाजियाबाद द्वारा परिवाद संख्‍या 169/2006 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2011 अपास्‍त किया जाता है।

        (न्‍यायमूर्ति वीरेन्‍द्र सिंह)                          (संजय कुमार)     

       अध्‍यक्ष                                    सदस्‍य

जितेन्‍द्र आशु. ग्रेड-2

कोर्ट नं-1