निकाल

                        पारीत दिनांकः- 22/01/2013

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                                    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदारांनी दि. 30/6/2009 रोजी जाबदेणार यांच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये एम.बी.ए. च्या फ्लेक्झिबल मोडसाठी अ‍ॅडमिशन घेतले होते.  त्यासाठी त्यांनी जाबदेणारांना रक्कम रु. 10,000/- चा डी.डी. पाठविला होता.  या कोर्सच्या एकुण फीपोटी तक्रारदारांनी जाबदेणारांना रक्कम रु. 4,700/- चे 15 पोस्ट डेटेड चेक्स दिले होते, त्यापैकी रक्कम सहा चेक्स वटले व उरलेले चेक्स डिसऑनर झाले. तक्रारदारांनी जाबदेणारांना एकुण फीपैकी रक्कम रु. 38,200/- दिले.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाने. 2010 मध्ये त्यांना झालेल्या अपघातामुळे आणि त्यांच्या वैयक्तिक अडचणीमुळे त्यांना प्रवेश रद्द करावा लागला, तसे त्यांनी जाबदेणारांचे मार्केटिंग एक्झिक्युटीव्ह श्री दीपक यांना तोंडी कळविले.  त्यानंतर तक्रारदारांनी जाबदेणारांच्या विमाननगरच्या ब्रांच हेड व कौन्सिलिंग ऑफिसर श्रीमती तनुश्री सरकार यांना त्यांचा प्रवेश रद्द करण्याविषयी दि. 17/2/2010 रोजी ई-मेल पाठविला.  तोच ई-मेल तक्रारदारांनी जाबदेणारांच्या त्रिपुरा येथील कार्यालयास पाठविला.  तरी जाबदेणारांनी तक्रारदारांचा प्रवेश रद्द केला नाही किंवा त्यांची रक्कमही परत केली नाही.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी जाबदेणारांना त्यांचा प्रवेश रद्द करण्याविषयी कळविले होते, त्यामुळे त्यांनी दिलेले पुढील चेक्स अनादरीत झाले.  त्यानंतर जाबदेणारांनी तक्रारदारांना कोणतीही नोटीस न देता त्यांचे नाव ‘Paymentdefaulters.com” या साईटवर टाकले व त्यांना दि. 20/5/2011 रोजी ई-मेल पाठविला.  तक्रारदारांनी जाबदेणारांचे प्रतिनिधी श्री दीपक भातलवंडे यांना त्यांचे नाव सदरच्या साईटवरुन काढून टाकावे किंवा वगळावे याकरीता विनंती केली, परंतु त्यांनी अ‍ॅडमिशन फी परत करण्याची तरतूद नाही असे सांगितले.  त्यानंतर तक्रारदारांनी माहितीच्या अधिकाराखालीही जाबदेणारांकडे माहिती विचारली, परंतु जाबदेणारांनी माहिती

दिली नाही.  अशाप्रकारे तक्रारदारांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला.  म्हणून सदरील तक्रार.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून रक्कम रु. 38,200/- द.सा.द.शे. 24% व्याजदराने, रक्कम रु. 50,000/- मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई, आणि तक्रारीचा खर्च मागतात.

2]    तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, जाबदेणार क्र. 1 व 2 मंचासमोर उपस्थित झाले व त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार क्र. यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी त्यांना कधीही त्यांचा प्रवेश रद्द करण्याबाबत तोंडी कळविलेले नव्हते.  जाबदेणार क्र. 1 यांनी तक्रारदारांना प्रवेश घेतेवेळी माहितीपत्रक (Prospectus) दिले होते, त्यामध्ये ते फॅसिलिटेशन सेंटर आहे व कोर्सविषयी सर्व माहिती तेथे मिळेल असे सांगितले होते.  तक्रारदारांनी स्वाक्षरी केलेल्या डिक्लरेशननुसार आर्बिट्रेशन व ज्युरिसडीक्शनकरीता त्रिपुरा येथील कोर्टाला प्रस्तुतची तक्रार चालविण्याचे अधिकार आहेत, या मंचास ही तक्रार चालविण्यासाठी कार्यक्षेत्र नाही.  या कारणांवरुन तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी अशी मागणी जाबदेणार क्र. 1 करतात.

      जाबदेणार क्र. 1 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबापुष्ठ्यर्थ शपथपत्र दाखल केले.

      जाबदेणार क्र. 2 यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी स्वाक्षरी केलेल्या डिक्लरेशननुसार त्रिपुरा येथील कोर्टाला प्रस्तुतची तक्रार चालविण्याचे अधिकार आहेत व हे डिक्लरेशन तक्रारदारांना बंधनकारक आहे.  यासाठी जाबदेणार क्र. 2 यांनी मा. वरिष्ठ

न्यायालयांचे निवाडे दाखल केले.  जाबदेणारांनी सदरच्या कोर्सचा प्रोग्राम अशा पद्धतीने डिझाईन केला आहे की, जर एखाद्या विद्यार्थ्याचा चेक अनादरीत झाला तर लगेचच त्याचे नाव डिफॉल्टर्सच्या यादीमध्ये येते, परंतु प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये तक्रारदारांनी त्यांच्या मर्जीनुसार चेकचे पेमेंट थांबविले.  जाबदेणार क्र. 2 यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी तक्रारदारास  माहितीच्या अधिकाराखाली कोणतीही चुकीची माहिती दिलेली नाही.  वास्तविक पाहता, तक्रारदारांनी फी भरली नसल्यामुळे त्यांना माहिती देण्यात आली नाही.  जाबदेणार युनिव्हर्सिटी ही प्रायव्हेट आहे, त्यास राज्य शासनाची किंवा केंद्र शासनाची तसेच ए.आय.सी.टी.ई. आणि यु.जी.सी.ची कोणतीही मदत नाही, जाबदेणार विद्यार्थ्यांच्या कोर्ससाठी, अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटीव्हवर खर्च करतात.  तसेच तक्रारदारांनी स्वत:च त्यांच्या वैयक्तीक अडचणींमुळे कोर्स अर्धवट सोडला.  तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये जाबदेणारांनी सेवेमध्ये त्रुटी ठेवली किंवा अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब केला आहे असे कुठेही नमुद केले नाही, त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी जाबदेणार क्र. 2 करतात.

जाबदेणार क्र. 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबापुष्ठ्यर्थ शपथपत्र, कागदपत्रे व मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडे दाखल केले.

4]    दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये, त्यांना झालेल्या अपघातामुळे व वैयक्तीक कारणामुळे प्रवेश रद्द करण्याचे ठरविले व तसे जाबदेणारांना तोंडी कळविले, असे नमुद केले आहे, परंतु या संदर्भात कोणताही पुरावा मंचामध्ये दाखल केला नाही.  त्यानंतर तक्रारदारांनी दि. 17/2/2010 रोजी जाबदेणारांना प्रवेश रद्द करण्याबाबतचा ई-मेल पाठविला.  तक्रारदारांनी साधारणत: सहा हप्ते जाबदेणारांकडे जमा केले.  जर तक्रारदारांना त्यांच्या वैयक्तीक कारणांमुळे प्रवेश रद्द करावयाचा होता, तर त्यांनी, जाबदेणारांच्या अटी व शर्तींनुसार विहित कालावधीमध्ये प्रवेश रद्द करण्याबाबत जाबदेणारांना लेखी स्वरुपात कळविणे आवश्यक होते.  परंतु तक्रारदारांनी तसे न करता, स्वत:च्या मर्जीनुसार जेव्हा वाटेल तेव्हा जाबदेणारांना त्यांचा प्रवेश रद्द करण्याबद्दल ई-मेल पाठविला.  प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये तक्रारदारांची तक्रार अशी नाही की, त्यांनी पूर्ण फी भरुनसुद्धा जाबदेणारांनी त्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविले नाही, परोक्षेला बसु दिले नाही किंवा परिक्षेचे प्रमाणपत्र दिले नाही.  तक्रारदारांनी जून 2009 मध्ये जाबदेणारांकडे प्रवेश घेतला होता व तो रद्द करण्याकरीता फेब्रु. 2010 मध्ये जाबदेणारांकडे ई-मेल पाठविला.   तसेच तक्रारदारांनी स्वत:हूनच प्रवेश रद्द केला, यामध्ये जाबदेणारांची कुठलीही सेवेतील त्रुटी नाही, असे मंचाचे मत आहे.  तसेच, प्रवेश घेतेवेळी तक्रारदारांनी डिक्लरेशनवर स्वाक्षरी केली होती, त्यातील अटी व शर्ती या तक्रारदारांवर बंधनकारक आहेत.  जाबदेणारांनी मा. वरीष्ठ न्यायालयाचे “M/s Angile Insulations V/S M/S Davy Ashmore India Ltd. & another, AIR1995 SC 1766 = (1995) 4 SCC 153,  “Hakam Sing V/S Gammon (India) Ltd., AIR1971 SC 740 = (1971) 1 SCC 286 या प्रकरणातील निवाडे तसेच मा. वेस्ट बेंगाल राज्य आयोग यांचा “Sun Alliance & London Insurance PIC V/S Triumph Investment Ltd.” (1) 2003 CPJ 13 या प्रकरणातील निवाडा दाखल केला आहे.  वर नमुद केलेले निवाडे हे प्रस्तुतच्या प्रकरणास लागू होतात.  वरील निवाड्यामध्ये करार, डिक्लरेशनमध्ये एखादा वाद निर्माण झाल्यास त्याचे कार्यक्षेत्र कुठले असावे हे स्पष्टपणे नमूद केलेले असेल व त्यावर तक्रारदारांनी सही केली असेल तर ते तक्रारदारांवर बंधनकारक राहते, असे नमुद केले आहे.  त्यामुळे कार्यक्षेत्राच्या मुद्द्यानुसारही तक्रारदारांची तक्रार चालविता येणार नाही.   

5]    वरील सर्व विवेचनावरुन, कागदपत्रांवरुन व मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्या वर नमुद केलेल्या निवाड्यावरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.

** आदेश **

1.     तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.

2.    तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.

3.                  निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.