दाखल टप्प्यावरील आदेश

मा.अध्यक्षांचे पद रिक्त.

     प्रस्तुत प्रकरणांत तक्रारदारांचा दाखल सुनावणीकामी दि.22/01/2020 रोजी युक्तीवाद ऐकण्यात आलेला असून, प्रकरण दि.21/04/2020 रोजी दाखल आदेशाकामी नेमण्यात आले.  परंतू, कोविड-19 च्या लॉकडाऊनमुळे त्याकामी प्रस्तुत प्रकरणांत पुढील तारखा 25/08/2020 व 22/12/2020 अश्या देण्यात आल्या होत्या.  दि.26/08/2020 रोजीच्या सुचनेनुसार, प्रस्तुतचे प्रकरण आज रोजी वादसुचीवर घेऊन, दाखल आदेश पारीत करण्यात आला. 

     प्रस्तुतच्या तक्रारीतील वादविषय हा सामनेवाले-महानगरपालिकेद्वारे तक्रारदारांच्या मालमत्तेवरील निश्चित करण्यात आलेल्या मालमत्ता कराविषयी आहे.  सदरचा विषय ग्राहक तक्रार निवारण मंच / आयोगाच्या कार्यकक्षेत येत नाही, असा न्यायनिवाडा मा.सर्वोच्च न्यायालयाने एसएलपी (सी) क्र.4272/2015 व एसएलपी (सी) क्र.5237/2015 (पंजाब अर्बन प्लॅनिंग व डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी व इतर वि. विद्या चेताळ व इतर) या प्रकरणांत दि.16/09/2019 रोजी दिलेला आहे.  सदरील न्यायनिवाड्यातील परिच्छेद क्र.19 व 20 द्वारे मा.सर्वोच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे कायदा स्थापित केलेला आहे :-

“19. Therefore, it is a clearly established principle that certain stutory dues, such as fees, can arise out of a specific relation.  Such statutory dues might be charged as a quid pro quo for a privilege conferred or for a service rendered by authority.  As noted above, there are exactions which are for the common burden, like taxes, there are dues for a specific purpose, like cess, and there are dues in lieu of a specific service rendered.  Therefore, it is clear from the above discussion that not all statutory dues / exactions are amenable to the jurisdiction of the Consumer Forum, rather only those exactions which are exacted for a service rendered, would be amenable to the jurisdiction of the Consumer Forum.

20. At the cost of repetition, we may note that those exactions, like tax, and cess, levied as a part of common burden or for a specific purpose, generally may not be amenable to the jurisdiction of the Consumer Forum.  However, those statutory fees, levied in lieu of service provided, may in the usual course be subject matter of Consumer Forum’s jurisdiction provided that there is a ‘deficiency in service’ etc.”

          प्रस्तुतच्या तक्रारीतील वादविषय निर्विवादपणे मालमत्ता करासंदर्भातील (Property Tax) आहे.  सबब, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने वर नमुद न्यायनिवाड्याद्वारे स्थापित केलेल्या कायद्यानुसार, सदरील वादविषय या मंच / आयोगाच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याने, प्रस्तुतची तक्रार या मंच / आयोगास चालविण्याचा अधिकार नाही.  परिणामी, तक्रारदारांना प्रस्तुतच्या ग्राहक तक्रारीतील वादविषयाबाबत योग्य त्या न्यायासनासमोर दाद मागण्याची मुभा देऊन, सदरील ग्राहक तक्रार क्र.142/2019 दाखल न करता दाखल टप्प्यावर खारीज करण्यात येते.

     खर्चाबद्दल आदेश नाहित.

     प्रकरणांत हाच अंतिम आदेश समजण्यात यावा.  प्रकरण समाप्त

     आदेशाच्या साक्षांकित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पाठविण्यात याव्यात.