(पारीत व्दारा श्रीमती स्मिता निळकंठ चांदेकर, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक – 28 डिसेंबर, 2018)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्षा विरुध्द दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती उपरोक्त नमूद पत्त्यावर राहत असून तिने विरुध्दपक्ष क्रं. 1 यांचेकडून दिनांक 19/07/2013 रोजी पॉवरट्रॅक ट्रॅक्टर मॉडेल क्रमांक DI0004260 खरेदी केला. तक्रारकर्तीने खरेदी केलेल्या ट्रॅक्टरची मुळ किंमत रुपये 5,25,000/- पैकी नगदी रुपये 2,35,000/- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांना दिले होते व उर्वरीत रक्कम रुपये 2,90,000/- विरुध्द पक्ष क्रं. 2 फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेऊन विरुध्द पक्ष क्रं. 1 विक्रेता यांना दिले. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांचेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड नियमित हप्ते देऊन सुरु केली. तक्रारकर्तीने ट्रॅक्टर घेतेवेळी विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांना ट्रॅक्टर आर.टी.ओ. कार्यालयात नोंदणकृत करणेकरीता आवश्यक असणारे संपूर्ण दस्ताऐवज दिले होते.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिला ट्रॉलीची आवश्यकता भासल्याने तिने गगन ट्रेलर यांचेकडून ट्रॅाली विकत घेतली व सदर ट्रॅालीचे आर.टी.ओ. पॉसिंगकरीता गेली असता तक्रारकर्तीला माहित झाले की, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडून खदेदी केलेला ट्रॅक्टर हा तिच्या नावाने आर.टी.ओ. त नोंदणीकृत झालेला नव्हता. तक्रारकर्ती सदर ट्रॅक्टर व ट्रॅालीचा उपयोग शेती व इतर व्यवसायाकरीता वापरत होती. सदर ट्रॅक्टरचे रजिस्ट्रेशन नसल्यामुळे आर.टी.ओ. भंडारा यांनी दोन तीन वेळा चलान केले. ट्रॅक्टरची संपूर्ण किंमत देऊनही विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी तक्रारकर्तीला हमी दिल्यानुसार ट्रॅक्टरचे रजिस्ट्रेशन वारंवार विनंती करुनही करुन दिले नाही व टाळाटाळ करीत राहिले. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रं. 2 फायनान्स कंपनी यांचेकडून ट्रॅक्टर विकत घेण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम रुपये 2,90,000/- पैकी दिनांक 21/12/2013 ला रुपये 49,511/-, दिनांक 14/01/2014 रोजी रुपये 49,911/-, आणि दिनांक 22/06/2013 रोजी रुपये 49,511/- असे एकूण रुपये 1,49,333/- ची परतफेड केलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी सदर ट्रॅक्टर तक्रारकर्तीच्या नावाने आर.टी.ओ. कार्यालयातून रजिस्टर्ड करुन दिला नाही त्यामुळे तक्रारकर्तीने व ज्या उद्देशाने ट्रॅक्टर खरेदी केला होता तो उद्देश साध्य झालेला नाही, म्हणून तक्रारकर्तीला आता कर्जाची रक्कम भरणे शक्य होत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने आपले वकीलामार्फत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांना दिनांक 28/08/2015 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवून 15 दिवसाचे आत सदर ट्रॅक्टर आर.टी.ओ. भंडारा यांचे कार्यालयातून कायदेशीररित्या तक्रारकर्तीच्या नावाने रजिस्टर्ड करुन देण्याची विनंती केली. सदर नोटीस विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांना दिनांक 02/09/2015 रोजी प्राप्त होऊनही त्यांनी तक्रारकर्तीचा ट्रॅक्टर तिच्या नावाने रजिस्टर्ड करुन दिला नाही. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी नोटीस घेण्यास नकार दिला असल्याने सदर नोटीस परत आलेली आहे.
अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 हे तक्रारकर्तीला शारीरीक व मानसिक त्रास देत आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्तीला आतापर्यंत जवळपास रुपये 3,00,000/- लाखाचे नुकसान झालेले आहे व ते भरुन देण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांची आहे तसेच विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी संगनमत करुन तक्रारकर्तीची फसवणूक केलेली आहे व तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिली असल्याने तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीला नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 3,00,000/- वैयक्तिक व संयुक्तरित्या तक्रारकर्तीला देण्याचा आदेश व्हावा. सदर ट्रॅक्टर तक्राकर्तीच्या नावाने आर.टी.ओ. भंडारा कार्यालयातून रजिस्टर्ड करुन देण्याचा आदेश व्हावा. तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- विरुध्दपक्ष क्रं. 1 व 2 यांचेकडून मिळावी अशी विनंती केलेली आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-1 तर्फे मंचासमक्ष लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले असून त्यांनी तक्रारकर्तीच्या तक्रारीला सक्त विरोध केला आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्तीच्या तक्रारीतील परिच्छेद निहाय कथन अमान्य केले आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी आपले विशेष कथनात म्हटले आहे की, त्यांची साकोली येथे टिचकुले ट्रॅक्टर्स नावाने एक्सकॉर्ट कंपनीचे ट्रॅक्टर विक्रिची एजन्सी होती. तक्रारकर्तीला ट्रॅक्टर विकत घेणे असल्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडे संपर्क केला व नविन ट्रॅक्टर घेण्यासंबंधाने पॉवरट्रॅक कंपनीचा मॉडेल 434 DS+ हा ट्रॅक्टर रुपये 5,25,000/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरले. तक्रारकर्तीने तिच्या मालकीचा महिंद्रा कंपनीचा जुना ट्रॅक्टर क्रमांक MH-36/7410 हा विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडे एक्सचेंज केला सदर ट्रॅक्टरची बाजार भाव किंमत रुपये 1,15,000/- मध्ये ठरवून नविन पॉवरट्रॅक कंपनीचा मॉडेल 434 DS+ ची किंमत रुपये 5,25,000/- मधून रुपये 1,15,000/- एवढी रक्कम कमी करुन उपरोक्त नविन ट्रॅक्टर रुपये 4,10,000/- मध्ये देण्याचे ठरले. तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष क्रं. 1 हे एकाच गावचे असल्याने एकमेकावर भरोसा ठेवून सदर सौदा हा तोंडी केला होता असे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने लेखी उत्तरात नमुद केले आहे.
विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी पुढे असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीने माहे जुन 2013 ला विरुध्द पक्ष क्रं. 1 कडून पॉवरट्रॅक कंपनीचा मॉडेल 434 DS+ हा ट्रॅक्टर विकत घेण्याकरीता विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांचेकडून रुपये 2,90,000/- कर्ज घेवून दिले. तक्रारकर्तीने नविन ट्रॅक्टरची उर्वरीत रक्कम रुपये 1,20,000/- व जुन्या ट्रॅक्टरच्या संबंधीत असलेले इतर कागदपत्रे तीन महिन्याच्या आत देते असे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ला सांगितले. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने नविन ट्रॅक्टरची रक्कम तसेच जुन्या ट्रॅक्टरचे आर.टी.ओ. संबंधीत इतर कागदपत्रे तक्रारकर्तीकडून मिळाल्यानंतर नविन ट्रॅक्टरचे आर.टी.ओ. पॉसिंग करुन देवू असे सांगितले होते. त्यावेळी तक्रारकर्तीचा मुलगा नामे योगेश केशव चेटुले याने हा संपूर्ण व्यवहार केला व दिनांक 08/05/2013 रोजी नविन ट्रॅक्टर साकोली येथून घेऊन गेले. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्तीने नविन ट्रॅक्टरसाठी एक्सचेंज केलेला ट्रॅक्टर तिस-या व्यक्तिला विकला आहे. तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचेमध्ये झालेल्या सौद्याला तीन महिने लोटल्यानंतरही तक्रारकर्तीने नविन ट्रॅक्टरची उर्वरीत रक्कम व जुन्या ट्रॅक्टर संबंधी कागदपत्रे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांना दिली नाही. तसेच नविन ट्रॅक्टर आर.टी.ओ. कार्यालयातून पॉंसिंग करुन घ्यावे असे वारंवार कळविल्यानंतरही तक्रारकर्ती टाळाटाळ करीत राहीली. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी तक्रारकर्तीचा जुना ट्रॅक्टर हा तिस-या व्यक्तिला विकला असल्याने जुन्या ट्रॅक्टरचे कागदपत्राअभावी त्याच्या नावाने करुन देता आला नाही, त्याकरीता तक्रारकर्ती जबाबदार आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने पुढे असे कथन करतो की, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांना तक्रारकर्ती हिचे कडून नविन ट्रॅक्टरची उर्वरीत रक्कम रुपये 1,00,000/- व त्यावरील व्याज तसेच जुन्या ट्रॅक्टर संबंधीत इतर कागदपत्रे घेणे बाकी आहे. जर तक्रारकर्तीने नविन ट्रॅक्टरची उर्वरीत रक्कम व जुन्या ट्रॅक्टर संबंधीत इतर कागदपत्रे दिली तर विरुध्द पक्ष क्रं. 1 हा नविन ट्रॅक्टर आर.टी.ओ. कार्यालयातून नोंदणीकृत करुन देण्यास आजही तयार आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्तीला कोणत्याही प्रकारे व्यावसायीक दुर्वतन केलेले नाहीत, त्यामुळे तक्रारकर्तीने केलेला रुपये 3,00,000/- चा दावा खोटा व बनावटी असल्याने तो खर्चासह खारीज करण्यात यावा अशी विनंती केलेली आहे.
04. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ने पृष्ठ क्रमांक 29 ते 34 वर लेखी उत्तर दाखल केले असून तक्रारकर्तीच्या तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी त्याचे लेखी उत्तरात तक्रारकर्तीने शेतीच्या कामाकरीता विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडून पॉवरट्रॅक ट्रॅक्टर मॉडेल DI0004260 दिनांक 19/07/2013 रोजी खरेदी केला ही बाब मान्य केली आहे. त्याचप्रमाणे ट्रॅक्टरची एकूण किंमत रुपये 5,25,000/- पैकी तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांना रुपये 2,35,000/- नगदी दिले असून उर्वरीत रक्कम रुपये 2,90,000/- विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांचेकडून अर्थसहाय्य घेऊन विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांना दिली आहे हे देखील मान्य केले आहे मात्र तक्रारकर्तीने नियमितपणे कर्जाचे हप्ते भरीत आहे ही बाब अमान्य केले आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी तक्रारकर्तीच्या तक्रारीतील इतर परिच्छेदनिहाय कथन अमान्य केले आहे.
विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी त्यांचे विशेष कथनात असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीला दिनांक 19/06/2013 रोजी रुपये 2,90,000/- एवढे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. सदर कर्जाची परतफेड ही रुपये 49,111/- प्रमाणे अर्धवार्षिक हफत्यानुसार करावयाची होती. तक्रारकर्तीने आजपावेतो रुपये 1,49,333/- कर्जची परतफेडी पोटी दिलेले आहे, परंतु तक्रारकर्तीने कर्जाचे हप्ते न भरल्यामुळे जुन 2015 पासून तिचे कर्जखाते एनपीए मध्ये गेलेले आहे. सदर विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी केवळ अर्थसहाय्य केले असून सदर कर्जाची तक्रारकर्तीने परतफेड न केल्यास ती रक्कम वसूल करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. वाहनाचे रजिस्ट्रेशन करण्याबाबतचा संबंध सदर विरुध्द पक्ष 2 यांचेशी येत नसून सदर रजिस्ट्रेशन करुन देणे ही विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांची जबाबदारी आहे. वास्तविकता ट्रॅक्टर खरेदी केल्यापासून दहा दिवसाचे आत त्याचे रजिस्ट्रेशन करुन घेणे व त्याची प्रमाणित प्रत विरुध्द पक्ष क्रं. 2 बँकेने सादर करणे ही तक्रारकर्तीची जबाबदारी आहे, परंतु तक्रारकर्तीने आजपर्यंत कर्ज करारनाम्याचे सदर अटीचे पालन केले नाही. वाहनाची रजिस्ट्रेशन करुन देण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ची नसल्याकारणाने विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ने सेवेत त्रुटी केलेली नाही म्हणून त्यांचेविरुध्द तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी त्याच्या लेखी उत्तरात केलेली आहे.
05. तक्रारकर्तीने तिचे तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ट क्रं-11 नुसार एकूण-02 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून त्यामध्ये तक्रारकर्तीने वकीलामार्फत पाठविलेली कायदेशीर नोटीस व पोचपावती तसेच विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांचेकडे कर्जाची रक्कम भरल्याच्या पावत्या इत्यादी दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. तक्रारकर्तीने पृष्ट क्रं-45 ते 48 वर शपथपत्र दाखल केले आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले नाही.
तक्रारकर्तीने लेखी युक्तिवाद पृष्ट क्रं-50 ते 53 वर दाखल केलेला आहे तसेच अतिरिक्त लेखी युक्तिवाद पृष्ठ क्रमांक 56 ते 57 वर दाखल केला आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने लेखी युक्तिवाद दाखल केला नाही. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ने त्यांचे लेखी उत्तर हेच लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावा अशी पुरसिस पृष्ठ क्रमांक 55 वर दाखल केली आहे.
06. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 यांचे लेखी उत्तर, तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. तसेच तक्रारकर्तीने दाखल केलेले लेखी युक्तिवाद व अतिरिक्त लेखी युक्तिवाद, तक्रारकर्तीचे वकील आणि विरुध्द पक्ष क्रं. 2 चे वकील यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. युक्तिवादाचे वेळी विरुध्द पक्ष क्रं. 1 चे वकील गैरहजर. मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
07. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडून पावरट्रॅक कंपनीचे ट्रॅक्टर खरेदी केले होते व सदर ट्रॅक्टरची किंमत रुपये 5,25,000/- होती हे वादातीत नाही तसेच तक्रारकर्तीने ट्रॅक्टर घेण्याकरीता विरुध्द पक्ष क्रं. 2 कडून रुपये 2,90,000/- चे अर्थसहाय्य घेतले होते हे देखील वादातीत नाही.
08. तक्रारकर्तीच्या म्हणण्यानुसार तिने ट्रॅक्टर खरेदी करतांना विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ला रुपये 2,35,000/- नगदी दिले व रुपये 2,90,000/- ही रक्कम विरुध्द पक्ष क्रं. 2 कडून अर्थसहाय्य घेवून दिले. ट्रॅक्टरची संपूर्ण रक्कम देवूनही विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्तीला ट्रॅक्टर आर.टी.ओ. नोंदणीकृत करुन दिलेला नाही व सेवेत त्रुटी केली आहे.
09. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने त्याचे लेखी उत्तरात असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्तीने नवीन ट्रॅक्टर घेतांना तिच्या जवळील जुना महिंद्रा कंपनीचा ट्रॅक्टर क्रमांक MH-36/7410 हा विरुध्द पक्ष क्रं. 1 कडे एक्सचेंज केला. सदर महिंद्रा ट्रॅक्टरची त्यावेळची बाजारभाव किंमत रुपये 1,15,000/- ठरवून सदर रक्कम नवीन ट्रॅक्टरचे किंमतीतुन वगळून नवीन ट्रॅक्टर रुपये 4,10,000/- मध्ये देण्याचे तक्रारकर्ती व विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तोंडी करार केला व त्यानुसार तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ला ट्रॅक्टरच्या किंमती रुपये 5,25,000/ पैकी रुपये 2,90,000/- कर्ज रक्कम व जुन्या ट्रॅक्टरची किंमत रुपये 1,15,000/- असे एकूण रुपये 4,05,000/- रुपये दिले व उर्वरीत रक्कम रुपये 1,20,000/- व जुन्या ट्रॅक्टरचे आर.टी.ओ. संबंधीत कागदपत्र तीन महिन्यात देणार असे तक्रारकर्तीने सांगितले होते. त्यानुसार तक्रारकर्तीने नवीन ट्रॅक्टरची उर्वरीत रक्कम रुपये 1,20,000/- तसेच महिंद्रा कंपनीचा ट्रॅक्टर क्रमांक MH-36/7410 चे आर.टी.ओ. संबंधीत कागदपत्रे तिच्याकडून मिळाल्यानंतर नविन ट्रॅक्टर आर.टी.ओ.पासिंग करुन देण्यात येईल असे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्तीला सांगितले होते. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने त्याचे लेखी उत्तरात असेही म्हटले आहे की, त्याने तक्रारकर्तीकडील जुना महिंद्रा ट्रॅक्टर तिस-या व्यक्तीला विकला असून तक्रारकर्तीने जुन्या ट्रॅक्टरचे कागदपत्र न दिल्यामुळे त्याला सदर ट्रॅक्टर त्या व्यक्तीच्या नावाने करुन देता आला नाही. तक्रारकर्तीने ट्रॅक्टरची उर्वरीत रक्कम रुपये 1,20,000/- तीन महिन्यात न दिल्यामुळे मागणी केली असता तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ला माहे सप्टेंबर मध्ये रुपये 20,000/- दिले व त्याला तक्रारकर्तीकडून अजुन रुपये 1,00,000/- घेणे आहेत. सदर रक्कम तक्रारकर्तीकडून मिळाल्यास विरुध्द पक्ष क्रं. 1 हा तक्रारकर्तीला ट्रॅक्टरचे आर.टी.ओ. पासिंग करुन देण्यास आजही तयार आहे असे देखील विरुध्द पक्ष क्रं. 1 चे म्हणणे आहे.
10. तक्रारकर्तीने तिचे तक्रारीचे पृष्ठर्थ शपथपत्र सादर केले आहे मात्र विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने त्याचे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले नाही. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 हा पॉवरट्रॅक ट्रॅक्टर कंपनीचा अधिकृत विक्रेता होता. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्तीसोबत असलेल्या आपसी संबंधामुळे ट्रॅक्टर विक्रीचा संपूर्ण व्यवहार तोंडी केला असे ग्राह्य धरता येणार नाही. कारण कंपनीचा अधिकृत विक्रेता असल्यामुळे विरुध्द पक्ष ला ट्रॅक्टर खरेदी विक्रीचा तोंडी व्यवहार करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने म्हटल्याप्रमाणे जरी जुने ट्रॅक्टर एक्सचेंज करुन नवे ट्रॅक्टर खरेदी केले असे जरी गृहीत धरले तरी त्याबाबतची पावती किंवा नोंद असणे आवश्यक होते, परंतु विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तसा कुठलाही पुरावा मंचासमक्ष दाखल केला नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 हे कंपनीचा ट्रॅक्टर विकतांना त्याचे लेखी उत्तरात नमुद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्तीशी तोंडी करार करु शकत नाही. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 च्या म्हणण्यानुसार तो उर्वरीत रक्कम घेवून तक्रारकर्तीचा ट्रॅक्टर आर.टी.ओ. पासिंग करुन देण्यास आजही तयार आहे, यावरुन असे स्पष्ट होते की, त्याने तक्रारकर्तीला ट्रॅक्टर आर.टी.ओ. नोंदणीकृत करुन देणे मान्य केले होते. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 चे म्हणण्यानुसार जर त्याला ट्रॅक्टरची किंमत तक्रारकर्तीकडून रुपये 1,00,000/- घेणे बाकी होते तर त्याने तक्रारकर्तीच्या रजिस्टर्ड नोटीसचे उत्तर दिले असते व त्यात सदर बाब नक्की नमुद केली असती, परंतु विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्तीच्या नोटीसला उत्तर दिल्याचे दिसून येत नाही तसेच विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने उर्वरीत रक्कम रुपये 1,00,000/- वसूल करण्यासाठी 2013 पासून कोणतेही प्रयत्न केल्याचे दिसून येत नाही. त्याबाबत तक्रारकर्तीसोबत कुठलाही पत्र व्यवहार देखील केल्याचे दिसून येत नाही. विरुध्द पक्ष 2 ने त्याचे लेखी उत्तरात तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ला रुपये 2,35,000/- दिल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ला तक्रारकर्तीकडून ट्रॅक्टरची उर्वरीत रक्कम रुपये 1,00,000/- घेणे आहे ह्या विरुध्द पक्ष क्रं. 1 च्या कथनात पुराव्याअभावी कोणतेही तथ्य नाही. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्तीकडून ट्रॅक्टरची संपूर्ण रक्कम घेवून सुध्दा तिच्या ट्रॅक्टरचे आर.टी.ओ. पासिंगकरुन दिले नाही ही विरुध्द पक्ष क्रं. 1 चे सेवेतील त्रुटी आहे. असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्तीकडून ट्रॅक्टरची संपूर्ण रक्कम घेतल्याचे सिध्द होत असल्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्तीकडून कोणतेही शुल्क न घेता ट्रॅक्टर आर.टी.ओ. नोंदणीकृत करुन देण्यास जबाबदार आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तसे करुन अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केलेला आहे.
11. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ने हे मान्य केले आहे की, तक्रारकर्तीने 2015 पर्यंत कर्जाचे रकमेपैकी रुपये 1,49,333/- ची परतफेड केली आहे, परंतु त्यानंतर तक्रारकर्तीचे कर्ज खाते कर्जाचे हप्ते न भरल्यामुळे एन.पी.ए. झाले आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ने तक्रारकर्तीला अर्थसहाय्य दिले असून ट्रॅक्टर आर.टी.ओ. कडे नोंदणीकृत करणे ही विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ची जबाबदारी नाही, त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिली असे म्हणता येणार नाही. तक्रारकर्तीने ट्रॅक्टर आर.टी.ओ. नोंदणीकृत करुन त्याबाबतचे कागदपत्र विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ला सादर करणे आवश्यक होते, परंतु तक्रारकर्तीने सदर कागदपत्र सादर केले नसता विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ने तक्रारकर्तीला सदर कागदपत्रांची मागणी केल्याचेही दिसून येत नाही. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ने तसे केले असते तर निश्चितपणे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने केलेल्या अनुचित व्यापार पध्दतीवर आळा घालणे शक्य झाले असते व त्यामुळे तक्रारकर्तीचे आर्थिक नुकसान न होता विरुध्द पक्ष 2 च्या कर्जाची रक्कम वसूल होण्यास एकप्रकारे मदत झाली असती व विरुध्द पक्ष क्रं. 2 चा कर्ज वसूलीचा उद्देश देखील साध्य झाला असता. परंतु कागदपत्रांची मागणी न केल्यामुळे तक्रारकर्तीचा ट्रॅक्टर आर.टी.ओ. पासिंग झाले नाही असे म्हणता येणार नाही विरुध्द पक्ष क्रं. 2 च्या सेवेतील त्रुटी सिध्द होत नाही. करीता विरुध्द पक्ष क्रं. 2 विरुध्द सदर तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने दिलेल्या दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला निश्चितच शारीरीक, मानसिक त्रास झालेला आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 कडून नुकसान भरपाई रुपये 10,000/- मिळण्यास पात्र आहे तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 कडून मिळण्यास पात्र आहे या निष्कर्षाप्रत मंच येते.
12. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
- तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ने तक्रारकर्तीकडून कोणतेही शुल्क न घेता तक्रारकर्तीने खरेदी केलेला पॉवरट्रॅक ट्रॅक्टर मॉडेल क्रं. DI0004260 सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्यापासून 45 दिवसाचे आत आर.टी.ओ. कार्यालयातून नोंदणीकृत/रजिस्टर्ड करुन द्यावा.
(03) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ने तक्रारकर्तीला मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) द्यावेत.
(04) विरुध्दपक्ष क्रं- 1 ने सदर आदेशाचे अनुपालन आदेशाची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 45 दिवसांचे आत करावी.
(05) विरुध्दपक्ष क्रं-(2) यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.