श्री. मनोहर चिलबुले, मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.

                          -  आ दे श  -

                 (पारित दिनांकः 20/02/2015)

1.                तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्‍याचे कथन थोडक्‍यात असे की, तक्रारकर्त्‍याला नागपूर येथे घर बांधण्‍यासाठी भूखंडाची आवश्‍यकता होती. वि.प. हा मे. उन्‍नती रिअल इस्‍टेट या भागीदारी फर्मचा भागिदार आहे. वि.प.ने शंकर साठवणे, प्रल्‍हाद साठवणे आणि ओमराव साठवणे यांचेशी त्‍यांच्‍या मालकीची मौजा कलकुही येथील ख.नं. 97, ता.जि. नागपूर ही जमीन विकसित करुन प्‍लॉट पाडून ते गरजू ग्राहकांना विकण्‍याचा करार केला होता. त्‍याप्रमाणे ती जमीन ताब्‍यात घेऊन त्‍यावर लेआऊट टाकले. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.शी प्‍लॉट खरेदीबाबत संपर्क साधला असता दोघांमध्‍ये बोलणी होऊन वि.प.ने वरील लेआऊटमधील प्‍लॉट क्र. 68, लांबी 15.24 मिटर व रुंदी 10 मिटर एकुण क्षेत्रफळ 152.4 चौ.मिटर म्‍हणजे 1640 चौ.फुट रु.29,520/- मध्‍ये विकण्‍याचा दि.01.08.1996 रोजी करारनामा  केला आणि सदर करारनाम्‍यावर मुळ जमीन मालकाचा मुखत्‍यार म्‍हणून तसेच उन्‍नती रिअल इस्‍टेटचा आथोराईज्‍ड सिग्‍नेटरी म्‍हणून  सही केली आहे. त्‍यामुळे करारनाम्‍यातील क्‍लॉज 12 प्रमाणे जमीन विकसित करुन मुदतीचे आंत खरेदीखत करुन देण्‍याची जबाबदारी वि.प.ची आहे.

                  तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला खरेदीची पूर्ण रक्‍कम रु.29,520/- वेळोवेळी दिलेली आहे, परंतु कराराप्रमाणे वि.प.ने 30 महिन्‍यांचे आंत जमीन विकसित करुन नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दिले नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने त्‍याबाबत विचारणा केली असता सदरची जमीन शासनाने अधिग्रहित केल्‍यामुळे आणि वि.प.ने मुळ मालकास जमिनीचा मोबदला दिला असल्‍याने शासनाकडून जमिन अधिग्रहणाचा मोबदला मिळावा, म्‍हणून त्‍यांनी दिवाणी न्‍यायाधीश वरिष्‍ठ स्‍तर नागपूर यांच्‍याकडे प्रकरण दाखल केले आहे, त्‍याचा निर्णय लागून शासनाकडून त्‍यांना मोबदला मिळाल्‍यावर वि.प. व्‍याजासह रक्‍कम परत करतील असे आश्‍वासन दिले होते.

                  कांही दिवसांपूर्वी तक्रारकर्त्‍याने वि.प.शी संपर्क साधला असता त्‍यांचा दिवाणी न्‍यायालयात अर्जित जमिनीचा मोबदला मिळावा म्‍हणून केलेला अर्ज नामंजूर झाला असून त्‍याविरुध्‍द अपिल दाखल केले असल्‍याने अपिलाचा निर्णय  झाल्‍यानंतर रक्‍कम परत करण्‍याचे  आश्‍वासन दिले. वि.प.च्‍या वरील वागणूकीवरुन असे स्‍पष्‍ट होते कि, त्‍यांनी मुळ मालकाशी करार करुन विकसनासाठी घेतलेली जमिन ते विकसित करुन तक्रारकर्त्‍यास विक्रीचा करार केलेल्‍या प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देऊ शकत नाही आणि वारंवार आश्‍वासन देऊनही तक्रारकर्त्‍याकडून घेतलेली प्‍लॉटची रक्‍कम व्‍याजासह परत करण्‍यास टाळाटाळ करीत आहेत. मुळ शेतमालक व वि.प. यांच्‍यातील कराराचा तक्रारकर्त्‍याशी कोणताही संबंध नाही, कारण वि.प.नेच तक्रारकर्त्‍याकडून पैसे घेतले असल्‍याने जमिनीचे खरेदीखत करुन देण्‍याची व ते शक्‍य नसेल तर व्‍याजासह पैसे परत करण्‍याची जबाबदारी वि.प.ची आहे. तक्रारकर्त्‍याने दि.11.05.2011 रोजी वकीलांमार्फत नोटीस देऊन प्‍लॉटचे खरेदीखत करुन देण्‍यास वि.प. असमर्थ असल्‍यामुळे व्‍याजासह पैसे परत करण्‍याची मागणी केली. सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊनही वि.प.ने पुर्तता केली नाही किंवा नोटीसचे उत्‍तर दिले नाही.  वि.प.ची सदर कृती सेवेतील न्‍युनता आणि अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब असल्‍याने तक्रारकर्तीने खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.

1)    वि.प. ने तक्रारकर्त्‍याकडून प्‍लॉटसाठी घेतलेली रक्‍कम रु.29,520/- द.सा.द.शे. 24 टक्‍के       व्‍याजासह परत करण्‍याचा आदेश व्‍हावा.

2)   सेवेतील त्रुटी आणि शारिरिक व  मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.3,00,000/-    मिळावी.

3)    तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळावा.

            तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीचे पुष्‍टयर्थ विक्रीचा करारनामा, पावत्‍या, आदेशाची प्रत, कायदेशीर नोटीस व पोचपावती यांच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत.

2.                वि.प.ने लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारकर्त्‍याच्‍या मागणीस विरोध केला आहे. वि.प.चा प्राथमिक आक्षेप असा कि, तथाकथीत करार दि.01.08.1996 चा असून सदर तक्रार 07.10.2011 रोजी दाखल केली असल्‍याने मुदतबाहय आहे. जमीनी विकसित करुन लेआऊट पाडून गरजू ग्राहकांना प्‍लॉट विक्रीचा वि.प.चा व्‍यवसाय असल्‍याचे त्‍याने नाकबुल केले आहे.  वि.प. उन्‍नती रिअल इस्‍टेट या भागिदारी फर्मचा भागिदार असल्‍याचे व फर्मचा भागिदार म्‍हणून त्‍याने साठवणे बंधुंकडून तक्रारीत नमुद जमिन विकसनासाठी घेतल्‍याचे व त्‍यांपैकी   तक्रारीत वर्णन केलेला प्‍लॉट तक्रारकर्त्‍यास  विकण्‍याचा दि.01.08.1996 रोजी करार केल्‍याचे नाकबुल केले आहे. मात्र सदर करारनाम्‍यावर वि.प.ने मुळ मालकाचे मुखत्‍यार तसेच उन्‍नती रिअल इस्‍टेटचे ऑथोराइज्‍ड सिग्‍नेटरी म्‍हणून सही केल्‍याचे मान्‍य केले आहे. सदर करारनाम्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्‍याची किंवा व्‍याजासह पैसे परत करण्‍याची जबाबदारी वि.प.ची असल्‍याचे नाकबुल केले आहे. सदर करारनामा वि.प.ने मुळ जमिन मालक तसेच उन्‍नती रिअल इस्‍टेट यांच्‍या वतीने केला असल्‍यामुळे आणि तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या  पावत्‍याप्रमाणे उन्‍नती रिअल इस्‍टेट यांनी त्‍याच्‍याकडून पैसे स्विकारल्‍यामुळे सदर करारनाम्‍याच्‍या पुर्ततेची जबाबदारी वैयक्तिकरित्‍या वि.प.वर नसल्‍याचे म्‍हटले आहे.  तक्रारकर्त्‍याने खरेदीखताबाबत विचारणा केली असता वि.प.ने शेतमालकासोबत दिवाणी न्‍यायालयात वाद चालू आहे आणि भूसंपादनाचा मोबदला मिळाल्‍यानंतर वि.प. पैसे परत करील असे आश्‍वासन दिले होते. तसेच त्‍यानंतर अपिलाचा निकाल लागल्‍यानंतर पैसे परत करण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते हे वि.प.ने नाकबुल केले आहे. तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक नाही व वि.प.विरुध्‍द  तक्रारीस कारण घडलेले नसल्‍याने तक्रार खारीज करण्‍याची वि.प.ने विनंती केली आहे.

                  वि.प.ने लेखी जबाबाच्‍या पुष्‍ट्यर्थ आर सी एस क्र. 1236/2006 च्‍या दि.21.02.2012 च्‍या आदेशाची प्रत दाखल केलेली आहे.

3.                तक्रारीच्‍या निणर्यासाठी खालिल मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.

            मुद्दे                                       निष्‍कर्ष

1) तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक आहे काय?                     होय.

2) तक्रार मुदतीत आहे काय?                              होय.

3) विरुध्‍द पक्षाने सेवेत न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार  केला आहे काय ?        होय.

4) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे काय ?    अंशतः

5) आदेश ?                                       अंतिम आदेशाप्रमाणे.           

•  कारणमिमांसा  -

4.          मुद्दा क्र.1 बाबतः- सदरच्‍या प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने  दि.01.08.1996 चा प्‍लॉट विक्रीचा करारनामा दस्‍त क्र. 1 वर दाखल केला आहे. सदर करारनाम्‍यावर मुळ जमिन मालक शंकर, ओमराव आणि प्रल्‍हाद साठवणे यांच्‍यासाठी व त्‍यांच्‍यावतीने मुखत्‍यार म्‍हणून आणि मे. उन्‍नती रिअल इस्‍टेट यांच्‍यावतीने आथॉराईज्‍ड सिग्‍नेटरी म्‍हणून वि.प. मिलिंद मधुकर कुळकर्णी यांनी सही केली आहे व ही बाब वि.प.ने मान्‍य केली आहे. वि.प.चे म्‍हणणे असे कि, तो मे.उन्‍नती रिअल इस्‍टेटचा भागिदार नाही, म्‍हणून उन्‍नती रिअल इस्‍टेट यांच्‍यावतीने आथॉराईज्‍ड सिग्‍नेटरी म्‍हणून करारनाम्‍यावर सही केली असली तरी सदर करारनाम्‍याची पुर्तता करण्‍यासाठी तो वैयक्तिकरित्‍या जबाबदार नाही. वि.प.ने करारनाम्‍यावर सही केली असल्‍याने सकृतदर्शनी कराराची पुर्तता करण्‍याची जबाबदारी त्‍याच्‍यावर आहे. आथॉराईज्‍ड सिग्‍नेटरी म्‍हणून त्‍याला केवळ करारावर सही करण्‍याचे अधिकार देण्‍यांत आले होते व करारपुर्तीची जबाबदारी मे.उन्‍नती रिअल इस्‍टेटच्‍या  भागीदारांची होती व असे भागिदार कोण होते हे सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी वि.प.ची असतांना त्‍याने असा कोणताही दस्‍तावेजी पुरावा दाखल केलेला नाही. वि.प.ने मे. उन्‍नती रिअल इस्‍टेटच्‍या वतीने मुळ मालकांकडून विकसनासाठी घेतलेल्‍या जमीनीत टाकण्‍यांत येणा-या लेआऊटमधील  प्‍लॉट विक्रीचा तक्रारकर्त्‍याबरोबर करार केला असल्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2(1)(d)  तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.

5.                मुद्दा क्र.2 बाबतः सदरच्‍या प्रकरणात वि.प.ने मुळ जमिन मालकांशी करार करुन जमिन विकसनासाठी घेतली व सदर जमिनीवर लेआऊट टाकून त्‍यापैकी प्‍लॉट नं. 68 तक्रारकर्त्‍यास विक्रीचा करार केला व त्‍याच्‍याकडून प्‍लॉटची रक्‍कम घेतली आहे. कराराप्रमाणे 30 महिन्‍यांचे आंत प्‍लॉट विकसित करुन वि.प.ने खरेदीखत करुन द्यावयाचे कबुल केले होते. परंतु वि.प.ने विकसनासाठी घेतलेली जमीन शासनाने अधिग्रहीत केल्‍यामुळे वि.प.ने ती विकसित केली नाही तसेच सदर जमिन शासनाने अधिग्रहित केल्‍यामुळे ती विकसित करुन तक्रारकर्त्‍यास प्‍लॉटचे खरेदीखत करुन देणे शक्‍य नाही हे कळविण्‍याची कायदेशिर जबाबदारी वि.प.ची असतांना त्‍याने आजपर्यंत तसे तक्रारकर्त्‍यास कधीही कळविले नाही. मे. उन्‍नती रिअल इस्‍टेट  यांनी मुळ जमिन मालक साठवणे बंधू यांना जमिनीचा मोबदला दिला होता, म्‍हणून शासनाने अधिग्रहित केलेल्‍या  जमिनीचा मोबदला मुळ मालकास न देता मे. उन्‍नती बिल्‍डर्स यांना द्यावा म्‍हणून वि.प.ची पत्‍नी सौ. भाग्‍यश्री मिलींद कुळकर्णी हिने 3 रे सह दिवाणी न्‍यायाधशि वरिष्‍ठ स्‍तर, नागपूर यांच्‍या न्‍यायालयात लॅन्‍ड एक्‍वीझशिन एक्‍टच्‍या कलम 30 प्रमाणे प्रकरण क्र. 45/2006  अन्‍वये रेफरन्‍स दाखल  केला होता. सदर प्रकरणांत वि.प. मिलिंद कुळकर्णी  यांनी  मे. उन्‍नती रिअल इस्‍टेटचे मुखत्‍यार म्‍हणून स्‍वतःची साक्ष नोंदविली होती. सदर प्रकरणांत अर्जदार मे. उन्‍नती रिअल इस्‍टेटची मागणी फेटाळण्‍यांत आली. आदेशाची प्रत तक्रारकर्त्‍याने दस्‍त क्र. 5 वर दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे असे कि, त्‍याला याबाबत महिती झाली असता त्‍याने वि.प.ची भेट घेऊन शासनाने जमिन अधिग्रहित केल्‍यामुळे पैसे परत करण्‍याची मागणी केली असता वि.प.ने सांगितले कि, अपिल दाखल केली आहे अपिलाचा निकाल लागल्‍यानंतर त्‍यांना शासनाकडून मोबदला मिळाल्‍यावर पैसे व्‍याजासह परत करु.  परंतु वि.प.ने पैसे परत केले नाही म्‍हणून दि.12.05.2011 रोजी दस्‍त क्र. 6 प्रमाणे वि.प.ला नोटीस देऊन पैसे परत करण्‍याची मागणी केली, परंतु त्‍याने नोटीसला उत्‍तर दिले नाही किंवा पैसे परत केले नाही.

6.                सदर प्रकरणाची वस्‍तुस्थिती पाहता हे स्‍पष्‍ट आहे कि, वि.प. स्‍वतःच्‍या पत्निच्‍या नावाने मे. उन्‍नती रिअल इस्‍टेट ही भागिदारी फर्म चालवित असून कधी तिचा आथोराईज्‍ड सिग्‍नेटरी म्‍हणून तर कधी आमतमुखत्‍यार म्‍हणून स्‍वतःच  मे. उन्‍नती रिअल इस्‍टेटच्‍या नावाने व्‍यवहार करतो व भागिदारांची नांवे हेतुपुरस्‍सर उघड करीत नाही. मात्र जबाबदारी स्विकारण्‍याची पाळी आली म्‍हणजे ‘’तो मी नव्‍हेच’’ असा खोटा बचाव घेऊन लोकांना बुडविण्‍याचा व्‍यवसाय करीत आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याशी प्‍लॉट  विक्रीचा करार केला त्‍या ले आऊटची जमिन शासनाने अधिग्रहित केल्‍यामुळे सदर प्‍लॉटचे खरेदीखत करता येत नाही याची वि.प.ला माहिती झाल्‍यावर त्‍याने तसे तक्रारकर्त्‍यास कळविणे व दिलेले पैसे परत करणे ही कायदेशिर जबाबदारी असतांना तक्रारकर्त्‍यास जमिन अधिग्रहित झाल्‍यामुळे प्‍लॉटचे खरेदी खत करुन देणे अशक्‍य असल्‍याने पैसे घेऊन जावे असे कधीही कळविले नाही, म्‍हणून जरी प्‍लॉट खरेदीचा करार जरी दि.01.08.1996 चा असला तरी सदर तक्रारीस कारण जेंव्‍हा  तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला दि.12.5.2011 रोजी दस्‍त क्र. 6 प्रमाणे नोटीस देऊन पैशाची मागणी केली व वि.प.ने सदर नोटीस मिळूनही तिची पुर्तता केली नाही तेंव्‍हा पहिल्‍यांदा घडले असल्‍याने दि.07.10.2011 रोजी दाखल केलेली तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 24A प्रमाणे मुदतीत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.

7.          मुद्दा क्र. 3 व 4 बाबत – वि.प.ने मे. उन्‍नती रिअल इस्‍टेट या भागीदारी फर्मचा ऑथोराईज्‍ड सिग्‍नेटरी म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यासोबत दि. दि.01.08.1996 रोजी करारनामा  करुन वरील भागिदारी संस्‍थेने शंकर साठवणे, प्रल्‍हाद साठवणे आणि ओमराव साठवणे यांचेकडून विकसनासाठी घेतलेल्‍या मौजा कलकुही येथील ख.नं. 97, ता.जि. नागपूर या जमिनीत टाकलेल्‍या लेआऊटपैकी प्‍लॉट क्र. 68, रु.29,520/- मध्‍ये विकण्‍याचा करार केला आणि सदर करारनाम्‍यावर मुळ जमीन मालकाचा मुखत्‍यार म्‍हणून तसेच उन्‍नती रिअल इस्‍टेटचा आथोराईज्‍ड सिग्‍नेटरी म्‍हणून  सही केली आहे. सदरचा करारनामा तक्रारकर्त्‍याने दस्‍तऐवज क्र. 1 प्रमाणे दाखल केलेला असून तो वि.प.ने कबूल केला आहे. सदर करारनाम्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने उन्‍नती रीएल ईस्‍टेट यांना वेळोवेळी रु.29,520/- दिल्‍याबाबत पावत्‍या दस्‍तऐवज क्र. 2 ते 4 वर दाखल केलेल्‍या आहेत. परंतू उन्‍नती रीएल ईस्‍टेट यांच्‍या नावाने करार करुन वि.प.ने विकसनासाठी घेतलेली जमिन शासनाने अधिग्रहीत केली व त्‍यामुळे सदर जमिनीचा विकास उन्‍नती रीएल ईस्‍टेट अथवा वि.प. करु शकला नाही आणि उन्‍नती रीएल ईस्‍टेटतर्फे वि.प.ची पत्‍नी सौ. भाग्‍यश्री हिने मुळ जमिन मालकाविरुध्‍द भूसंपादन कायद्याचे कलम 30 प्रमाणे भुसंपादनाचा मोबदला मिळावा म्‍हणून तिसरे सह दिवाणी न्‍यायाधिश वरीष्‍ठ स्‍तर, नागपूर यांचे न्‍यायालयात प्रकरण क्र. 45/2006 दाखल केले होते, त्‍यात उन्‍नती रीएल ईस्‍टेट यांचा दावा न्‍यायालयाने नामंजूर केल्‍याबाबत आदेशाची प्रत तक्रारकर्त्‍याने दस्‍तऐवज क्र. 5 प्रमाणे दाखल केली आहे. म्‍हणजेच वि.प.ने उन्‍नती रीएल ईस्‍टेटचा ऑथोराईज्‍ड सिग्‍नेटरी म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यास प्‍लॉट क्र. 68 विक्रीचा करार केला होता, तो प्‍लॉट विकसित करुन त्‍याचे खरेदीखत वि.प. तक्रारकर्त्‍यास करुन देऊ शकत नाही. म्‍हणून उन्‍नती रीएल ईस्‍टेटच्‍या नावाने तक्रारकर्त्‍याबरोबर प्‍लॉट खरेदीचा करारनामा करुन घेतलेली रक्‍कम परत करण्‍याची जबाबदारी वि.प.वर असतांना तक्रारकर्त्‍याने दि.12.05.2011 च्‍या नोटीसप्रमाणे सदर रक्‍कम परत करण्‍याची मागणी करुनही ती परत न करणे ही वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याप्रती आचरलेली सेवेतील न्‍यूनता आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब आहे.

                  वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास विक्रीचा करार केलेला प्‍लॉट विकसित करुन त्‍याचे खरेदी खत करुन देणे भूअर्जन प्रक्रियेमुळे अशक्‍य असल्‍याने तक्रारकर्ता वि.प.ला दिलेली रक्‍कम रु.29,520/- दि. 06 जून, 1999 पासून प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र आहे. तसेच मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.5,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- मिळण्‍यासदेखील तक्रारकर्ता पात्र आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 3 व 4 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.  

            वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

                        -//  अं ति म आ दे श  //-

1.    तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 12 खालील सदर तक्रार अंशतः   मंजूर करण्‍यांत येत आहे.

2.    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून प्‍लॉटच्‍या खरेदीबाबत घेतलेली रक्‍कम रु.29,520/-     दि.06 जून, 1999 पासून प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.

3.    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई   रु.5,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- अदा करावा.

4.    उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.

5.    तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.