::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 29/07/2015 )
माननिय सदस्य श्री.ए.सी.उकळकर, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये दाखल केलेल्या या तक्रारीचा सारांश थोडक्यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हा गणेशपेठ, वाशिम येथील रहिवाशी आहे. तक्रारकर्त्याने घरगुती वापराकरिता सिलेंडर गॅस विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्याकडून घेतले होते व ते विरुध्द पक्ष क्र. 2 कंपनीचे आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 3 ही इंन्शुरन्स कंपनी आहे, जिच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने गॅस सिलेंडरचा विमा काढलेला आहे.
विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी माहे सप्टेंबर 2011 मध्ये गॅस सिलेंडर दिले ते अतिशय जुनाट स्थितीत होते. सदर सिलेंडर हे दोषयुक्त असल्यामुळे ते दिनांक 02/10/2011 रोजी सकाळी 6.00 वाजताच्या सुमारास अचानक फुटले, घराला आग लागली, नशीब चांगले म्हणून कोणतीही जिवीत हानी झाली नाही. सदर आग अग्नीशामक दलाचे मदतीने विझविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, परंतु तोपर्यंत आगीमध्ये तक्रारकर्त्याच्या घरातील मौल्यवान साहित्य, चिजवस्तू तसेच सागवान लाकडी साहित्य व सागवानाचे लाकडी माळवद जळाले, त्यामुळे वरचा मजला खाली कोसळण्याची शक्यता आहे. सदर घटनेचा पोलीस निरीक्षक, तलाठी, तहसिलदार तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचे अधिकारी इत्यादींकडून पंचनामा, चौकशी करण्यात आली. या घटनेमध्ये तक्रारकर्त्याचे रुपये 7,10,000/- चे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. तक्रारकर्त्याने नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 कडे केली. परंतु नुकसान भरपाई मिळाली नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने वकिलामार्फत दिनांक 15/05/2012 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस पाठवून नुकसान भरपाई, विमा रक्कमेची मागणी केली. त्यावर विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी टाळाटाळ करणारे ऊत्तर दिले तर, विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी कोणतेच ऊत्तर दिले नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी सेवा देण्यात कसूर व अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.
त्यामुळे, तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार, या न्यायमंचासमोर, दाखल करुन, तक्रार मंजूर करावी, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्यास नुकसानाची भरपाई रक्कम रुपये 7,10,000/- व विमाकृत रक्कम दयावी, तसेच झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये 1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मिळावा, अन्य न्याय व योग्य असा आदेश तक्रारकर्त्याच्या हितामध्ये व्हावा अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्यासोबत एकंदर 22 दस्त पुरावा म्हणून सादर केले आहेत.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 चा लेखी जबाब - विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने निशाणी-14 प्रमाणे त्यांचा लेखी जवाब मंचासमोर दाखल करुन, तक्रारकर्त्याचे बहुतांश म्हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने पुढे अधिकचे कथनात नमुद केले की, दिनांक 2/10/2011 रोजी घटनेची माहिती मिळताच उत्तरार्थी मिलींद गॅस एजन्सी तर्फे मालक प्रोप्रा. माणिकराव सोनोने यांनी ताबडतोब घटनास्थळाला भेट दिली व ताबडतोब फोनव्दारे विरुध्द पक्ष क्र. 3 दि. ओरिएन्टल इन्श्युरन्स कंपनी व सेल्स ऑफीसर, अकोला व विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना कळविले. घटनास्थळाची पाहणी करतांना उत्तरार्थीस व सेल्स ऑफीसर यांना सुध्दा तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रारीत सांगितल्याप्रमाणे नुकसान आढळून आले नाही. मिलींद गॅस एजन्सीने घटनेच्या आधी दिनांक 07/09/2011 रोजी गॅस सिलेंडरची डिलेव्हरी दिली होती व अपघात दिनांक 2/10/2011 रोजी झालेला आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने सदर गॅस हा 20 ते 25 दिवस वापरला होता. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे हे म्हणणे चुकीचे ठरते की, गॅस सिलेंडरची तपासणी केली नाही, गॅस सिलेंडर दोषयुक्त होते. सदर गॅस सिलेंडर निष्काळजीपणाने व बेजबाबदारपणे हाताळल्यामुळे अपघात झाला. त्याला फक्त तक्रारकर्ताच जबाबदार आहे. गॅस बुकींग व देय तारखेबाबत तक्रारकर्त्याचे हिस्ट्री कार्ड रेकॉर्डवर अॅनेक्चर अ नुसार दाखल करीत आहे. उत्तरार्थीने घटनेच्या आधी दिनांक 30/07/2011 रोजी दि. ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी यांचेकडे पॉलिसीनंबर 182202/48/2012/443 नुसार विमा काढला होता. सदर पॉलिसी ही दिनांक 29/07/2012 पर्यंत वैध होती. सदर पॉलिसीमध्ये पब्लीक लायबीलिटी एओए लिमीट ( एनीवन अॅक्सीडंट ) रुपये 10,00,000/- ची आहे व एओवाय ( एनीवन इयर ) रुपये 20,00,000/- ची आहे. अशा परीस्थितीत ऊत्तरार्थी हा विमाधारक असल्यामुळे, तो जबाबदार नसल्यामुळे त्यांचेविरुध्द प्रकरण दाखल करणे बेकायदेशीर आहे. ऊत्तरार्थीने दिनांक 01/12/2011 रोजी दि. ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी यांना लेखी सुचना दिली तसेच पुन्हा दिनांक 07/03/2012 रोजी कळविले. त्यामुळे उत्तरार्थीने तक्रारकर्त्याला सेवा देण्यांत कोणताही कसूर केलेला नाही. तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रारीत विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांच्याशी झालेल्या व्यवहाराबाबत कोणतीही पुष्टता केली नाही, त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांच्याकडे क्लेम फॉर्म भरुन नुकसानी बाबत मागणी केली अथवा नाही, याबाबत कोणताही दस्त रेकॉर्डवर दाखल केला नाही, अथवा त्याचा खुलासा केला नाही. तसेच सदर प्रकरण विमा कंपनीकडे प्रलंबित आहे अथवा संपुष्टात आले, त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याला विमा कंपनी नुकसान भरपाई देण्यास तयार आहे अथवा नाही किंवा त्याचा क्लेम रद्दबातल ठरविला, असा कोणताही महत्वाचा खुलासा प्रकरणात केला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला सदर प्रकरण दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. तक्रारकर्त्याने प्रकरणाची फीर्याद पोलीस स्टेशन वाशिम येथे दिल्याबाबत, त्याचप्रमाणे जप्ती, पंचनामा वगैरे महत्वाचे दस्त दाखल केले नाहीत. सदर तक्रार कायदेशिररित्या योग्य नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार दंडासह खारिज करण्यांत यावी. विरुध्द पक्षाने त्यांचा जबाब प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केला व सोबत निशाणी-अ ते ड दस्त दाखल केलेत.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 2 चा लेखी जबाब - विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने निशाणी-17 प्रमाणे त्यांचा लेखी जबाब मंचासमोर दाखल करुन, तक्रारकर्त्याचे बहुतांश म्हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने पुढे विशेष कथनात नमुद केले की, अपघाताची माहिती मिळताच विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने सहायक व्यवस्थापक (एलपीजी-विक्री) श्री. दिपक कुंभारे यांना तक्रारकर्त्याच्या घरी चौकशी करण्याकरिता पाठविले. त्याप्रमाणे त्यांनी दिनांक 03/10/2011 रोजी अहवाल तयार करुन सादर केला. चौकशी करतेवेळी श्री. कुंभारे यांना कळले की, दिनांक 02/10/2011 रोजी सकाळी 6.00 वाजता तक्रारकर्त्याने गॅस शेगडीवर पाणी गरम करण्याकरिता भांडे ठेवले व शेगडीचा नॉब सुरु केल्यावर तक्रारकर्त्यास गॅस लिकेजचा आवाज एैकू आला परंतु त्याने त्याकडे दुर्लक्ष करुन माचीसची काडी पेटविली. माचीसची काडी पेटविताच रेग्युलेटर मध्ये आग लागली. तक्रारकर्त्याने व इतर लोकांनी आग विझविण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. सकाळी 7.00 वाजता अग्निशमन पथक मोक्यावर पोहचला व सुमारे 8.30 वाजेपर्यंत आग विझविण्यात आली. परंतु तोपर्यंत घराचे लाकडी छत व संपूर्ण खोलीला आग लागली होती. गॅस रेग्युलेटरची तपासणी केल्यावर असे दिसून आले की, सदर रेग्युलेटर मेसर्स पेटॅक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड व्दारा निर्मित असून त्यावर सिरियल नंबर व बॅच नंबर अंकित नव्हते. रेग्युलेटर फार जुने होते. सदर रेग्युलेटर खराब झाल्याने आग लागली, असे मत श्री. कुंभारे यांनी व्यक्त केले. विरुध्द पक्ष क्र.2 मार्फत जे रेग्युलेटर पुरविले जातात त्यावर सिरियल नंबर व बॅच नंबर नेहमी अंकित केलेले असते. तक्रारकर्त्याच्या घरी जे रेग्युलेटर होते ते विरुध्द पक्ष क्र.2 तर्फे पुरविण्यात आलेले नसून ते निम्नदर्जाचे आढळून आले. गॅसचा रिसाव गॅस सिलेंडरमुळे नसून गॅस रेग्युलेटर मधून, रेग्युलेटर निम्नदर्जाचे व सदोष असल्याकारणाने झाला आहे. गॅसच्या रिसावचा आवाज एैकूण सुध्दा तक्रारकर्त्याने गॅसचे बटन बंद न करता माचीस पेटविली. त्यामुळे झालेल्या अपघाताकरिता तक्रारकर्ते स्वत: जबाबदार आहेत. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 मध्ये झालेल्या कराराप्रमाणे ग्राहकांशी व्यवहार करतांना विरुध्द पक्ष क्र. 1 हा प्रिंसीपल म्हणून व्यवहार करीत असतो. दिनांक 06/02/1986 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 मध्ये झालेल्या करारामध्ये याबाबतीत शर्ती व अटी नमूद केल्या आहेत. सबब तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष क्र. 2 चा ग्राहक नसून, विरुध्द पक्ष क्र. 2 तथाकथीत नुकसानाची भरपाई करण्यास जबाबदार नाही. तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्ष क्र. 2 विरुध्द प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचा किंवा कुठलिही मागणी करण्याचा हक्क नाही. सबब प्रस्तुत तक्रार खर्चासह खारीज करण्यांत यावी.
4) विरुध्द पक्ष क्र. 3 चा लेखी जबाब - विरुध्द पक्ष क्र. 3 ने निशाणी-20 प्रमाणे त्यांचा लेखी जवाब मंचासमोर दाखल करुन, तक्रारकर्त्याचे बहुतांश म्हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने थोडक्यात नमुद केले की, तक्रारकर्त्याची तक्रार ही निव्वळ बनावट व दिशाभूल करणारी असून, पैसा उकळण्याच्या दृष्टीने दाखल केलेली आहे. प्रत्यक्षात तक्रारकर्त्याच्या स्वत:च्या चुकीमुळे त्याचे घरात दुर्घटना घडलेली आहे, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही तक्रारकर्त्याची स्वत:ची आहे. तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष क्र. 1 चा ग्राहक असला तरी विमा कंपनीच्या विमा पॉलिसीतील नियम व अटी यांचे अधीन राहून विमा कंपनी झालेल्या आर्थिक किंवा जिवीत हानीस जबाबदार असते. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडे दिनांक 30/07/2011 पासुन दिनांक 29/07/2012 रोजी संपणा-या कालावधी करिता एल.पी.जी. डिलर्स पॅकेज शेडयुल अंतर्गत गॅस सिलेंडरची पॉलिसी घेतलेली होती. सदर पॉलिसीतील अटी व नियमांना डावलून कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई विमा कंपनी देऊ शकत नाही. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीमध्ये विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून गॅस सिलेंडर कोणत्या तारखेस घेतले याचा स्पष्ट खुलासा केलेला नाही. गॅस एजन्सीने वितरीत केलेली पुस्तीका तक्रारकर्त्यास गॅस सिलेंडर वितरीत केल्याची तारीख 07/09/2011 अशी दर्शवित आहे. तक्रारकर्त्याच्या कथनानुसार गॅस सिलेंडर हे अतीशय जुनाट व चांगल्या स्थितीत दिसून येत नव्हते. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्याने सदर दोषपूर्ण सिलेंडर कोणत्या कारणाने स्विकारले किंवा दोषयुक्त सिलेंडर बाबत विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 कडे लेखी तक्रार का नोंदविली नाही, याबाबतचा कोणताही खुलासा तक्रारकर्त्याने केलेला नाही. सिलेंडर त्याचे घरी लावल्यापासून दि. 02/10/2011 पर्यंत कोणतीही अप्रिय घटना उद्भवली नाही. यावरुन सिलेंडर दोषयूक्त नव्हते, त्यामुळे तक्रारकर्ता नुकसान भरपाई मागण्यास पात्र नाही. विमा पॉलिसीच्या नियम व अटीप्रमाणे विमाधारकाने त्याचे एजन्सीचे परिसरात, गोडावुन मध्ये किंवा गोडावुन पासून ग्राहकाच्या घरी सिलेंडर वितरीत करण्याचे काळात आणि सिलेंडर ग्राहकाच्या घरुन एजन्सीमध्ये परत आणतांना दूर्घटना झाली तर विमा कंपनी नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी स्विकारते. गॅस सिलेंडर वितरण केल्यानंतर ग्राहकाचे घरी झालेल्या घटनेची जबाबदारी किंवा त्यामुळे झालेल्या नुकसानाची जबाबदारी विमा कंपनी वर नाही. अशा परीस्थितीमध्ये तक्रारकर्त्याचा अर्ज हा कायदा व विमा पॉलिसीच्या कक्षेमध्ये बसत नसून तो खारिज होण्यायोग्य आहे. याशिवाय तक्रारकर्त्याने नुकसानीचा आकडा हा अवास्तव आणि फुगवून सांगितलेला आहे. प्रत्यक्षात कोणत्याही तज्ञ व्यक्तीकडून नुकसानाबाबत सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. त्याबद्दलचे प्रमाणपत्र प्रकरणात दाखल केलेले नाही. पोलीस अधिकारी, महसुल अधिकारी किंवा तत्सम अधिकारी यांना नुकसान भरपाई बाबत पंचनामा करुन नुकसानीचा आकडा ठरविण्याचा अधिकार नाही. सदर दस्तऐवजांना योग्य तो पुरावा न्यायमंचासमोर आणल्याशिवाय गृहीत धरता येणार नाही. वरील सर्व कथनावरुन तक्रारअर्ज हा खोटा व तथ्यहीन असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारअर्ज खारिज करण्यात यावा व रुपये 10,000/- खर्च तक्रारकर्त्यावर बसविण्यात यावा.
5) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार तसेच दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांचे स्वतंत्र लेखी जबाब, तक्रारकर्त्याचा व विरुध्द पक्षांचा लेखी युक्तिवाद तसेच उभय पक्षांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र, प्रश्नावली व त्यास ऊत्तर, पुरावे, न्यायनिवाडे यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन पारित करण्यात आला.
उभय पक्षांना मान्य असलेल्या बाबी म्हणजे, तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचा ग्राहक असून त्याचा ग्राहक क्र. 17074 असा आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 घरगुती वापराकरिता गॅस सिलेंडर वितरक असून विरुध्द पक्ष क्र. 2 हे ऊत्पादक आहेत. तर, विरुध्द पक्ष क्र. 3 ही विमा कंपनी आहे व त्यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने व्यवसायातील दूर्घटनेसंबंधी विमा उतरविलेला आहे.
तक्रारकर्त्याने युक्तिवाद केला की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी सप्टेंबर 2011 मध्ये गॅस सिलेंडर दिले व ते अतिशय जुनाट स्थितीत असल्यामुळे ते दिनांक 02/10/2011 रोजी सकाळी 6.00 वाजताच्या सुमारास अचानक फुटले व घराला आग लागली व त्यामध्ये घराचे नुकसान झाले व घरातील मौल्यवान साहित्य हे जळाले. सदर घटनेबाबत पोलीस निरीक्षक, तलाठी, तहसिलदार तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचे अधिकारी इ. कडून चौकशी, पंचनामा करण्यात आला. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे की, या घटनेमध्ये त्याचे रुपये 7,10,000/- चे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. तक्रारकर्त्याने नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 कडे केली. परंतु नुकसान भरपाई मिळाली नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने वकिलामार्फत दिनांक 15/05/2012 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस पाठवून नुकसान भरपाई, विमा रक्कमेची मागणी केली. त्यावर विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी टाळाटाळ करणारे ऊत्तर दिले तर, विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी कोणतेच ऊत्तर दिले नाही. म्हणून प्रस्तुत तक्रार दाखल केली व विरुध्द पक्षाकडून नुकसान भरपाई मिळण्याची मागणी केली.
विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी युक्तिवाद केला की, दिनांक 02/10/2011 रोजी घटनेची माहिती मिळताच विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचे मालक यांनी ताबडतोब घटनास्थळाला भेट दिली व विरुध्द पक्ष क्र. 3 विमा कंपनी व विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचे विक्री प्रतिनिधी यांना कळविले. विरुध्द पक्षाचे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याला घटनेच्या 25 दिवस अगोदर म्हणजे दिनांक 07/09/2011 रोजी गॅस सिलेंडरची डिलेव्हरी दिली होती व अपघात दिनांक 02/10/2011 रोजी झालेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे हे गॅस सिलेंडर दोषयुक्त होते, हे खोटे असून सदरहू अपघात हा तक्रारकर्त्याच्या निष्काळजीपणाने झालेला आहे. तरीसुध्दा तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून योग्य ती माहिती देण्याच्या अनुषंगाने सांगीतले की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी घटनेच्या आधी दिनांक 30/07/2011 रोजी दि. ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी यांचेकडे पॉलिसीनंबर 182202/48/2012/443 नुसार विमा काढला होता. सदर पॉलिसी ही दिनांक 29/07/2012 पर्यंत वैध होती. सदर पॉलिसीमध्ये पब्लीक लायबीलिटी एओए लिमीट ( एनीवन अॅक्सीडंट ) रुपये 10,00,000/- ची आहे व एओवाय ( एनीवन इयर ) रुपये 20,00,000/- ची आहे. अशा परीस्थितीत विरुध्द पक्ष क्र. 1 हा विमाधारक असल्यामुळे, तो जबाबदार नसल्यामुळे त्यांचेविरुध्द प्रकरण दाखल करणे बेकायदेशीर आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने दिनांक 01/12/2011 रोजी दि. ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी यांना लेखी सुचना दिली व पुन्हा दिनांक 07/03/2012 रोजी कळविले. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने सेवा देण्यामध्ये कोणतीही न्यूनता दर्शविलेली नाही.
विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने युक्तिवाद केला की, घटनेची माहिती मिळताच सहायक व्यवस्थापक (एलपीजी-विक्री) श्री. दिपक कुंभारे यांना तक्रारकर्त्याच्या घरी चौकशी करण्याकरिता पाठविले. श्री. कुंभारे यांना कळले की, दिनांक 02/10/2011 रोजी सकाळी 6.00 वाजता तक्रारकर्त्याने गॅस शेगडीवर पाणी गरम करण्याकरिता भांडे ठेवले व शेगडीचा नॉब सुरु केल्यावर तक्रारकर्त्यास गॅस लिकेजचा आवाज एैकू आला, परंतु त्याने त्याकडे दुर्लक्ष करुन माचीसची काडी पेटविली. माचीसची काडी पेटविताच रेग्युलेटर मध्ये आग लागली त्याचप्रमाणे गॅस रेग्युलेटरची तपासणी केल्यावर असे दिसून आले की, सदर रेग्युलेटर मेसर्स पेटॅक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड व्दारा निर्मित असून त्यावर सिरियल नंबर व बॅच नंबर अंकित नव्हते. रेग्युलेटर फार जुने होते. सदर रेग्युलेटर खराब झाल्याने आग लागली, असे मत श्री. कुंभारे यांनी व्यक्त केले. विरुध्द पक्ष क्र.2 मार्फत जे रेग्युलेटर पुरविले जातात त्यावर सिरियल नंबर व बॅच नंबर नेहमी अंकित केलेले असते. तक्रारकर्त्याच्या घरी जे रेग्युलेटर होते ते विरुध्द पक्ष क्र. 2 तर्फे पुरविण्यात आलेले नसून ते निम्नदर्जाचे आढळून आले. गॅसचा रिसाव गॅस सिलेंडरमुळे नसून गॅस रेग्युलेटर मधून, रेग्युलेटर निम्नदर्जाचे व सदोष असल्याकारणाने झाला आहे. गॅसच्या रिसावचा आवाज एैकूण सुध्दा तक्रारकर्त्याने गॅसचे बटन बंद न करता माचीस पेटविली. त्याप्रमाणे श्री. कुंभारे यांनी दिनांक 03/10/2011 रोजी अहवाल तयार करुन सादर केला. विरुध्द पक्ष क्र. 2 तर्फे विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे दोघांमधील कराराच्या अनुषंगाने वितरकाचे काम बघतात व विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना संरक्षीत ( इंडेम्नीफाय ) करतात. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष क्र. 2 चा ग्राहक नसून, नुकसान भरपाई करण्याची जबाबदारी येत नाही.
विरुध्द पक्ष क्र. 3 ने युक्तिवाद केला की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडे दिनांक 30/07/2011 पासुन दिनांक 29/07/2012 रोजी संपणा-या कालावधी करिता एल.पी.जी. डिलर्स पॅकेज शेडयुल अंतर्गत गॅस सिलेंडरची पॉलिसी घेतलेली होती. सदर पॉलिसीतील अटी व नियमांना डावलून कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई विमा कंपनी देऊ शकत नाही. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीमध्ये विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून गॅस सिलेंडर कोणत्या तारखेस घेतले याचा स्पष्ट खुलासा केलेला नाही. गॅस एजन्सीने वितरीत केलेली पुस्तीका तक्रारकर्त्यास गॅस सिलेंडर वितरीत केल्याची तारीख 07/09/2011 अशी दर्शवित आहे. तक्रारकर्त्याच्या कथनानुसार गॅस सिलेंडर हे अतीशय जुनाट व चांगल्या स्थितीत दिसून येत नव्हते. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्याने सदर दोषपूर्ण सिलेंडर कोणत्या कारणाने स्विकारले किंवा दोषयुक्त सिलेंडर बाबत विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 कडे लेखी तक्रार का नोंदविली नाही, याबाबतचा कोणताही खुलासा तक्रारकर्त्याने केलेला नाही. सिलेंडर त्याचे घरी लावल्यापासून दि. 02/10/2011 पर्यंत कोणतीही अप्रिय घटना उद्भवली नाही. यावरुन सिलेंडर दोषयूक्त नव्हते, त्यामुळे तक्रारकर्ता नुकसान भरपाई मागण्यास पात्र नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 3 च्या म्हणण्यानुसार घटना ही तक्रारकर्त्याच्या घरामध्ये झाली असल्यामुळे, विमा पॉलिसीच्या नियमानुसार विरुध्द पक्ष क्र. 3 कोणतीही नुकसान भरपाई देण्यास पात्र नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने नुकसानीबद्दलचा तज्ञ व्यक्ती मार्फत निरीक्षण केलेला अहवाल प्रकरणात दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्ता व त्यांचे भाऊ मोहन राजूरकर व चंद्रशेखर राजूरकर यांच्या शिधापत्रीकेची झेरॉक्स प्रकरणात दाखल केलेली आहे. त्यानुसार दोघांचेही गॅस ग्राहक क्रमांक वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे की, त्यांचे एकत्रीत कुटूंब आहे, यामध्ये तथ्य नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांचे म्हणण्यानुसार, तक्रारकर्त्याला दिनांक 21/05/2012 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी लेखी जबाबाव्दारे स्पष्टपणे कळविले आहे की, त्यांनी विमा कंपनीला घटनेबाबत कळविले होते व हे प्रकरण त्यांच्याकडे येत असल्यामुळे त्यांच्याकडे योग्य ती कागदपत्रे व माहितीसह, त्यांचा नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करावा. तरीही, तक्रारकर्त्याने कोणतेही दस्तऐवज किंवा घटनेची सविस्तर माहिती विरुध्द पक्ष क्र. 3 ला कळविली नाही, त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांची कोणतीही नुकसानीची जबाबदारी येत नाही.
वरील सर्व बाबीवरुन व घटनाक्रमावरुन, तसेच कागदपत्रांच्या अवलोकनावरुन हे स्पष्ट होते की, दिनांक 02/10/2011 रोजी तक्रारकर्त्याच्या घरी झालेल्या घटनेनंतर त्वरीत विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी सुजान नागरीक व वितरक या नात्याने घटनास्थळाची पाहणी केली, याबाबत त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 2 व विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांना सुचना दिली. त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचे प्रतिनिधीने घटनेची पाहणी करुन, सविस्तर अहवाल सादर केला. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्ता यांना कळविले की, त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांच्याकडे विमा पॉलिसी काढलेली असून, तुम्ही त्यांच्याकडे योग्य त्या कागदपत्रांसह नुकसान भरपाईची मागणी करावी. तसेच त्यानंतर सुध्दा तक्रारकर्त्याच्या नोटीसला दिनांक 21/05/2012 च्या ऊत्तरामध्ये कळविले की, सदरहू प्रकरण तुम्ही विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांच्याकडे दाखल करावे. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने त्यांची जबाबदारी पार पाडून सेवेमध्ये कुठलिही न्यूनता केलेली नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 2 तर्फे विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे दोघांमधील कराराच्या अनुषंगाने वितरकाचे काम बघतात व विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना संरक्षीत ( इंडेम्नीफाय ) करतात. या कारणास्तव विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांची नुकसान भरपाई देण्याबाबत कोणतीही जबाबदारी येत नाही, असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारकर्त्याला वारंवार विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी कळवून सुध्दा त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांच्याकडे योग्य त्या कागदपत्रांसह नुकसान भरपाईची मागणी केली नाही. म्हणून विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांची सद्यपरीस्थितीत जबाबदारी निश्चीत करता येत नाही. त्या कारणास्तव तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले न्यायनिवाडे प्रस्तुत प्रकरणात लागू पडत नाहीत. तरीसुध्दा, घटना प्रत्यक्षात घडली व त्याबाबत विमा असूनसुध्दा तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडे विमा दावा दाखल केला नाही, ही वस्तुस्थिती विचारात घेता व तक्रारकर्त्याला झालेले नुकसान नियमानुसार मिळावे या नैसर्गीक न्यायतत्वाच्या दृष्टीकोनातून तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांच्याकडे घटनेची माहिती देवून त्याबाबतच्या कागदपत्रासह विमा दावा दाखल करावा, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे.
सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो पुढीलप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते. व तक्रारकर्ता यांना असे निर्देश देण्यात येतात की, तक्रारकर्ता यांनी आवश्यक ती माहिती व दस्तऐवजासह त्यांचा नुकसानीबाबतचा विमा दावा विरुध्द पक्ष क्र. 3 विमा कंपनीकडे सादर करावा. त्यानंतर विमा दावा दाखल झाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्याच्या आत तो दावा विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी निकाली काढावा व तशी लेखी सुचना तक्रारकर्त्याला, विरुध्द पक्षाने दयावी.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना प्रकरणातून वगळण्यात येते.
- तक्रारकर्त्याचा जो कालावधी वि. न्यायमंचात या प्रकरणात व्यतीत झालेला आहे, तो कालावधी पुढील कार्यवाहीस वा कालावधी गणनेस बाधक ठरणार नाही.
- न्यायिक तसेच इतर खर्चाबद्दल आदेश पारित नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा
svGiri जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.