तक्रार क्र. 57/2013.
तक्रार दाखल दि.3-4-2013.
तक्रार निकाली दि.26-2-2016.
महिला विकास प्रकल्‍प सातारा तर्फे-
सचिव- डॉ.अनिता पृथ्‍वीराज देशमुख,
268/3/4, सुर्यवंशी कॉलनी, भूविकास बँकेपाठीमागे,
सातारा. .... तक्रारदार
विरुध्‍द
1. मेडिको लिगल ग्रा.बि.शे.सह.प.सं. मर्या.
तर्फे व्‍यवस्‍थापक- महादेव ज्ञानदेव इंगवले.
19/3 पंताचा गोट, प्रकाशलॉज समोर, सातारा.
2. चेअरमन- अँड.सदाशिव बाबासो.रुपनवर.
3. व्‍हा.चेअरमन- अँड.गोरख दिनकर चौधरी.
4. संचालक- अँड.धनंजय मुगुटराव चव्‍हाण.
5. संचालक- अँड.संजय चंद्रकांत रावखंडे.
6. संचालक- अँड.सचिन दिगंबर जगताप.
7. संचालक- सुधीर सावता ससाणे.
8. संचालक- अँड.जनार्दन बंडू यादव.
9. संचालक- अँड.गणपतराव चांगदेव काटकर.
10. संचालक- अँड.अमरसिंह विजयराव भोसले.
11. संचालक- अँड.सौ.रजनी वसंतराव भोसले.
12. संचालक- अँड.सौ.अनिता सचिन जगताप.
13. संचालक- डॉ.अजित बाळकृष्‍ण सुरले.
14. संचालक- डॉ.रविंद्र विजयकुमार घोंगडे.
क्र.2 ते 10 व 12 – जिल्‍हा न्‍यायालय, सातारा.
क्र.11 रा.हेरंब बंगला, 172/5/3, गोडोली, सातारा.
क्र.13 रा.465 गुरुवार पेठ, सातारा, ता.जि.सातारा.
क्र.14 रा.215 रविवार पेठ, सातारा, ता.जि.सातारा. .... जाबदार
तक्रारदारातर्फे –अँड.स्‍वाती जाधव.
जाबदार क्र.1 ते 6 तर्फे- अँड.ए.एम.लाहोटी.
जाबदार 2 ते 4, 9,10,11 ते 14 तर्फे- अँड.ए.आर.कदम.
जाबदार क्र.7- एकतर्फा.
जाबदार क्र.8 तर्फे- अँड.अमृता ताटे.
- न्‍यायनिर्णय -
(सदर न्‍यायनिर्णय मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्‍य यानी पारित केला)
1. तक्रारदाराने सदरचा तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे.
तक्रारदाराचे तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालीलप्रमाणे-
तक्रारदार ही महिला विकास प्रकल्‍प सातारा या नावाने मुंबई पब्लिक ट्रस्‍ट अँक्‍ट 1950 प्रमाणे स्‍थापन झालेली नोंदणीकृत संस्‍था असून तिचा नोंदणी क्र.एफ-1494 असा असून वरील धर्मादाय संस्‍था ही सोसायटी अँक्‍ट 1960 प्रमाणे नोंदणी करणेत आली असून तिचा नोंदणी क्र.महा/1463/पुणे असा आहे. सदर संस्‍था ट्रस्‍ट अनेक धर्मादाय कार्यक्रम राबवते. उदा. पाणलोट प्रकल्‍प, वृक्षारोपण, वनीकारण, बालवाडी वर्ग चालवणे, महिला मंडळ बचत गट चालवणे, मधमाशा पालन, शेळीपालन, आरोग्‍यविषयक उपक्रम इ.अनेक प्रकारेच सेवाभावी व धर्मादाय कार्य करते. वरील ट्रस्‍ट/संस्‍थेने यातील जाबदाराकडे ठेवीच्‍या स्‍वरुपात मुदतठेव पावती क्र.99 ने दि.31-3-2006 रोजी रक्‍कम रु.50,000/-(रु.पन्‍नास हजार मात्र) ची रक्‍कम 5 वर्षे मुदतीने द.सा.द.शे.11 टक्‍के दराने ठेवली होती. मुदतपूर्तीनंतर विषयांकित ठेव रकमेची तक्रारदारानी प्रेरणा नागरी सह.पतसंस्‍था मर्या. सातारा यांचेकडे वारंवार मागणी केली व त्‍यानंतर मूळ प्रेरणा नागरी सह.पतसंस्‍था मेडिको लिगल पतसंस्‍थेत विलीन झालेवर त्‍यांचेकडे मागणी केली तरीही सदर जाबदारानी तक्रारदाराना ठेवीच्‍या रकमा परत केल्‍या नाहीत, त्‍यामुळे संस्‍थेच्‍या विकासात त्‍यांच्‍या सामाजिक कार्यास या पैशाचा उपयोग होणार होता, तो झाला नाही, परीणामी त्‍यांचे नुकसान झाले व विकास कामात अडथळा आला. त्‍यामुळे तक्रारदार ट्रस्‍ट संस्‍थेचे वतीने ट्रस्‍ट/संस्‍थेचे सचिव सौ.अनिता देशमुख यांनी मंचात तक्रार दाखल करुन ठेवीच्‍या रकमा रु.50,000/- द.सा.द.शे.11 टक्‍के व्‍याजाने परत होणा-या संपूर्ण व्‍याजासह एकूण रक्‍कम रु.1,03,914/- परत मिळावी, या रकमेवर द.सा.द.शे.18 टक्‍के दराने व्‍याज मिळावे, मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रु.25,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- मिळावेत अशी विनंती मागणी मे.मंचाला केली आहे.
3. प्रस्‍तुत प्रकरणी यातील तक्रारदारानी नि.1 कउे त्‍यांचा तक्रारअर्ज, त्‍याचे पृष्‍टयर्थ नि.2 कडे प्रतिज्ञापत्र, नि.4 कडे तक्रारदारातर्फे विधिज्ञ कु.अमृता जाधव वगैरेंचे प्रतिज्ञापत्र, नि.5 कडे पुराव्‍याचे एकूण 5 दस्‍तऐवज, पैकी नि.5/1 कडे प्रेरणा ना.सह.पतसंस्‍थाचे मेडिको लिगल या पतसंस्‍थेत विलीनीकरण झालेबाबतचे आदेश, नि.5/2 कडे महिला विकास प्रकल्‍प सातारा यांचे कार्यकारीणीचा मासिक सभेतील ठराव क्र.3 ची प्रत, नि.5/3 कडे तक्रारदारानी जाबदारांकडे ठेवलेली मुदतठेव पावती क्र.99 ची सत्‍यप्रत, नि.5/4 कडे तक्रारदारानी जाबदाराना पाठविलेली वकील नोटीसीची स्‍थळप्रत, नि.5/5 कडे सदर नोटीस जाबदाराना मिळालेबाबतची पोस्‍टाची पोहोचपावती, नि.39 कडे धर्मादाय आयुक्‍त यांचेकडील पत्राची सत्‍यप्रत, नि.48 कडे वरिष्‍ठ कोर्टाचे न्‍यायनिवाडे, नि.49 कडे जाबदार क्र.1 ते 6 यांचे वतीने नि.26 कडे प्राथमिक मुद्दयावर (तक्रारदार हा जाबदारांचा ग्राहक आहे काय?) तक्रारदाराचे म्‍हणणे, नि.50 कडे तक्रारदारातर्फे डॉ.अनिता देशमुख यांचे पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.52 कडे प्रकरणी नि.52/1 ते नि.52/3 चे दाखल झेरॉक्‍स प्रतीच्‍या सत्‍यप्रती दाखल केल्‍या असून नि.53 कडे तक्रारदारांचा तोंडी पुरावा संपलेची पुरसीस, नि.57 कडे तक्रारदारातर्फे लेखी युक्‍तीवाद इ.कागदपत्रे प्रकरणी दाखल केलेली आहेत.
4. सदर तक्रारीच्‍या नोटीसा रजिस्‍टर्ड पोस्‍टाने सर्व जाबदाराना मंचातर्फे पाठवणेत आल्‍या. सदर नोटीसा सर्व जाबदाराना मिळाल्‍या, त्‍याप्रमाणे सदर कामी जाबदार क्र.1 ते 6 तर्फे अँड.ए.एम.लाहोटी हे नि.23 कडील वकीलपत्राने हजर झाले व त्‍यानी नि.26 कडे प्रस्‍तुत तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक नाहीत हा मुद्दा काढून त्‍यावर प्रथम निर्णय द्यावा असा अर्ज दाखल केला. त्‍यावर मे.मंचाने सदर अर्जावर तक्रारदारानी म्‍हणणे देणेचा आदेश केला. त्‍यावर तक्रारदारानी नि.49 कडे लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. याचा विचार करुन उभयतांचा युक्‍तीवाद ऐकून मे.मंचाने नि.26 वर खालीलप्रमाणे आदेश पारित केले- जाबदारांचे प्राथमिक मुद्याचे अर्जातील तक्रारदार हा ग्राहक नाही हा मुद्दा सदर तक्रारीचे अंतिम निकालाचेवेळी विचारात घेऊन प्रथम निर्णय करणेत येईल असा आदेश करुन अर्ज दप्‍तरी दाखल करणेत आला आहे. त्‍याचप्रमाणे या जाबदारानी नि.27 कडे महिला विकास प्रकल्‍प सातारा याची माहिती अधिकाराखाली माहिती मागितलेल्‍या अर्जाची स्‍थळप्रत, त्‍यास नि.28 कडे सहा.धर्मादाय आयुक्‍त सातारा यानी दिलेले उत्‍तर, नि.29 कडे मंचाचे कामकाज पहाणेसाठी अँड.विजय शेट्टी, वसंतराव भोसले, अँड.अनिल लाहोटी यांना अधिकार दिलेल्‍या जाबदारांचा ठराव इ.कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
त्‍याचप्रमाणे नि.40 कडे यातील जाबदार क्र.2 ते 4,7,9,10,11,13,14 तर्फे वकील नियुक्‍त करुन काम चालवणेस परवानगीचा अर्ज, सोबत जाबदार क्र.2 ते 4,7,9,10,11,13,14 तर्फे अँड.आनंद आर.कदम यांचे नि.41 सोबतचे वकीलपत्र, नि.44 कडे जाबदारानी तक्रारअर्जास दिलेले म्‍हणणे व त्‍याचेपृष्‍टयर्थ नि.45 कडे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून नि.54 कडे पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. नि.58 कडे जाबदारातर्फे लेखी युक्‍तीवाद प्रकरणी दाखल असून नि.77 कडे या जाबदारांचे वतीने मा.राष्‍ट्रीय आयोग, दिल्ली यांचेकडील आर.पी.क्र.2694/13 मधील निकालपत्रांच्‍या प्रती (केसलॉज) प्रकरणी दाखल केले असून प्रस्‍तुत जाबदारानी तक्रारदारांचे अर्जास पुढीलप्रमाणे आक्षेप नोंदवले आहेत-
तक्रारदारांचा अर्ज खोटा व लबाडीचा आहे. तक्रारदारांची विषयांकित पावती या जाबदाराकडे जमा नाही. मुळातच ही पावती प्रेरणानागरी पतसंस्‍थेत होती, त्‍याचा पुरावा म्‍हणजेच पैसे ठेवीत ठेवताना जमा चलन वगैरे पुरावा तक्रारदाराना मंचात पुरावा म्‍हणून जमा केलेला नाही व तसे रेकॉर्ड या जाबदाराकडे नाही. एकदा जाबदारानी ही बाब नाकारल्‍यावर त्‍याचा भक्‍कम पुरावा मंचात देऊन ठेवपावतीचे पैसे देणेस जाबदार कसा जबाबदार आहे हे सिध्‍द करणेची जबाबदारी तक्रारदाराची आहे, ती त्‍यानी पार पाडलेली नाही, त्‍यामुळे तक्रार फेटाळावी. या तक्रारदाराची ठेव या जाबदाराकडे नसल्‍याने जाबदारांचे हे तक्रारदार ग्राहक होत नाहीत. पतसंस्‍थाना लागू असलेल्‍या आदर्श उपविधी नियम 41 प्रमाणे विषयांकित ठेवपावतीवर अध्‍यक्ष, व्‍यवस्‍थापक व सचिव यांच्‍या सहया लागतात. विषयांकित ठेव पावतीवर फक्‍त एका व्‍यवस्‍थापकाचीच सही दिसते, त्‍यावर प्रेरणा नागरी पतसंस्‍थेचा शिक्‍का नाही, त्‍यावर अध्‍यक्षांची सही नाही. याबाबतीत अनेक कायदेशीर प्रश्‍न असून त्‍याचे सिध्‍दतेसाठी दिवाणी न्‍यायालय अगर सहकार न्‍यायालय हाच पर्याय आहे. नि.5/2 चे ठरावातील व्‍यक्‍ती या पब्लिक ट्रस्‍ट अँक्‍टप्रमाणे स्‍थापित महिला विकास प्रकल्‍प यांचेशी संबंधित व्‍यक्‍ती नाही व त्‍यामुळे मुळातच तो ठराव बेकायदेशीर आहे. प्रेरणा पतसंस्‍थेचे अध्‍यक्ष व महिला विकास प्रकल्‍प अध्‍यक्ष हे यातील जाबदार क्र.8 एकच आहेत परंतु त्‍यांनी हा तक्रारअर्ज दाखल केलेला नाही किंवा तसा ठरावही केलेला नाही व त्‍यानी व तक्रारदार संस्‍थेने संगनमताने खोटया पावत्‍या बनवून संपूर्ण प्रतिज्ञापत्रे, पुरावा खोटा तयार करुन मंचाची दिशाभूल केली आहे, त्‍यामुळे या जाबदारानी विषयांकित पावत्‍यांची कायदेशीरता नाकारलेली आहे व याबाबत निर्माण होणा-या अनेक कायदेशीर प्रश्‍नांची, फॅक्‍टची उत्‍तरे ही दिवाणी/सहकार न्‍यायालयाचे कार्यकक्षेत सोडवणे आवश्‍यक आहे त्‍यामुळे या मंचास ते कार्यक्षेत्र नाही व तक्रारदारानी त्‍यांच्‍या तक्रार शाबितीबाबतचा ठोसपुरावा मंचात दाखल करुन मुळात तक्रारदाराची पावती कायदेशीर आहे व या पावतीचे पैसे मूळ प्रेरणा पतसंस्‍थेत जमा आहेत हे दाखवणारा कोणताही पुरावा मंचात दाखल केलेला नाही, तसेच विषयांकित पावतीचे रेकॉर्ड या जाबदाराकडे जमा असलेला कोणताही पुरावा या तक्रारदाराकडे नाही, त्‍यामुळे सदरची तक्रार फेटाळणेस पात्र आहे. त्‍याचप्रमाणे याठिकाणी तक्रारदार संस्‍थेचा विचार करता तक्रारदार संस्‍था ही बॉंबे पब्लिक ट्रस्‍ट अँक्‍ट 1950 अन्‍वये रजिस्‍टर झालेली धर्मादाय संस्‍था असून या संस्‍थेच्‍या कोणत्‍याही कामकाजाबाबत दाद मागणेचे कार्यक्षेत्र हे दिवाणी न्‍यायालय हे आहे. मुंबई सार्वजनिक विश्‍वस्‍त कायद्याप्रमाणे प्रस्‍तुत तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक होत नाहीत. त्‍यामुळे जाबदारांनी तक्रारदाराना सदोष सेवा देणेचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही. यासाठी प्रस्‍तुत तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक होत नसल्‍यामुळे सदरची तक्रार या मंचात चालणेस पात्र नाही. त्‍यामुळे सदरची तक्रार फेटाळणेस पात्र आहे. वरीलप्रमाणे हा महत्‍वाचा मुद्दा प्रथम काढून त्‍यावर प्रथम निर्णय देणेत यावा अशी जाबदारांची आग्रही मागणी आहे. वरीलप्रमाणे जाबदार क्र.1 ते 6,2,4,7,9,10,11,13,14 यांचेतर्फे वरील आक्षेप तक्रारदारांचे अर्जाला नोंदवणेत आले आहेत व सदर जाबदारानी तक्रारदारांची तक्रार वरील कारणास्‍तव फेटाळून लावावी अशी विनंती मंचाला केली आहे.
5. जाबदर क्र.8 यानी वरीलप्रमाणे नि.31 कडे अँड.ताटे या वकीलांतर्फे हजर होऊन त्‍यांनी त्‍यांचे म्‍हणणे नि.34 कडे व त्‍याचे पृष्‍टयर्थ नि.35 कडे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्‍यांचे म्‍हणण्‍यात त्‍यांनी तक्रारदारांचा अर्ज मान्‍य करुन त्‍यांना रक्‍कम देणेत यावी या जाबदार क्र.8 यांचा मेडिको लिगल पतसंस्‍थेत कोणताही कधीही सहभाग आलेला नव्‍हता व नाही. जाबदार पतसंस्‍थेच्‍या संचालक पदाचा राजीनामा त्‍यांच्‍या कारभारास कंटाळून दि.22-4-2013 रोजी त्‍यांनी तो सहायक निबंधक सहकारी संस्‍था सातारा यांचेकडे पाठवून दिला होता. प्रेरणा पतसंस्‍था ही कायदेशीररित्‍या मेडिको लिगल पतसंस्‍थेत म्‍हणजे सदर जाबदारांकडे रीतसर विलीन झालेमुळे तक्रारदारानी दाखल केलेल्‍या अर्जाच्‍या जबाबदारीतून जाबदार 8 याना मुक्‍त करावे याप्रमाणे म्‍हणणे देऊन त्‍यांनी नि.55 कडे पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून नि.56 कडे त्‍यांनी त्‍यांच्‍या राजीनाम्‍याची प्रत व इतर पत्रव्‍यवहार प्रेरणा पतसंस्‍थेचे रेकॉर्ड, ताळेबं द इ.कागदपत्रे दाखल केली आहेत व वरीलप्रमाणे आक्षेप त्‍यांनी त्‍यांचे म्‍हणण्‍यात नोंदवले आहेत.
6. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, त्‍यासोबतची पुराव्‍याची कागदपत्रे, जाबदार 1 ते 6, 8 व जाबदार 2,4,7,9,10,11,13,14 यांनी तक्रारदारांचे अर्जाला घेतलेले आक्षेपांचा विचार करता प्रामुख्‍याने वरील जाबदार क्र.8 वगळता इतर सर्व जाबदारानी प्रस्‍तुत तक्रारदार हा जाबदारांचा ग्राहक होत नाही हा प्राथमिक मुद्दा काढून प्रथम निर्णय व्‍हावा असे आग्रही प्रतिपादन केले आहे व तसा त्‍यांनी प्रकरणी हजर होताना प्राथमिक मुद्दयाचा अर्ज दाखल केला होता. त्‍यावेळी मंचाने हा मुद्दा अंतिम निकालाचे वेळी विचारात घेणेत येईल असे आदेश केले होते. त्‍यामुळे प्राधान्‍याने हा मुद्दा याठिकाणी घेऊन त्‍याचा निर्णय प्रथम करणे आमचे दृष्‍टीने आवश्‍यक ठरते. त्‍याप्रमाणे प्रस्‍तुत प्रकरणाच्‍या न्‍यायनिर्णयासाठी सर्वांचे आक्षेपाचा विचार करता खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले-
अ.क्र. मुद्दा निष्‍कर्ष
1. प्रस्‍तुत विषयातील तक्रारदार ही सामाजिक न्‍यास असून
तो बॉम्‍बे पब्लिक ट्रस्‍ट अँक्‍ट 1950 प्रमाणे नोंद झालेली असलेने
प्रस्‍तुतची तक्रारदार ही ग्राहक आहे का? व ती ग्राहक मंचाकडे
चालणेस पात्र आहे काय? नाही.
2. जाबदारानी तक्रारदाराना सदोष सेवा दिली आहे काय? नाही.
3. प्रस्‍तुत प्रकरण संक्षिप्‍त स्‍वरुपात संक्षिप्‍त चौकशीने या मंचात
चालणेस पात्र आहे काय? नाही.
4. अंतिम आदेश काय? तक्रार नामंजूर.
विवेचन- मुद्दा क्र.1 ते 4.
7. प्रस्‍तुत तक्रारदार ही महिला विकास प्रकल्‍प सातारा या नावाने दि बॉम्‍बे पब्लिक ट्रस्‍ट अँक्‍ट 1950च्‍या कायद्यान्‍वये मा.सहधर्मादाय आयुक्‍त सार्वजनिक न्‍यास नोंदणी कार्यालय सातारा जि.सातारा यांचेकडे रजि.नं.एफ 1494 ने नोंद झालेला न्‍यास असून विषयांकित तक्रारदार न्‍यास/विश्‍वस्‍त व्‍यवस्‍था ही स्त्रियांच्‍या सामाजिक प्रश्‍नांसाठी व त्‍यांच्‍या विकासासाठीच्‍या उद्देशाने स्‍थापन झालेला न्‍यास असलेचे प्रकरणी नि.64 सोबत नि.64/1 कडे तक्रारदारानी प्रकरणी दाखल केलेल्‍या पी.टी.आर.चे उता-याचे सत्‍यप्रतीवरुन स्‍पष्‍ट होते. यातील तक्रारदार संस्‍थेची जंगम मालमत्‍ता रक्‍कम रु.50,000/- (रु.पन्‍नास हजार मात्र)ची रक्‍कम तक्रारदार संस्‍थेच्‍या सचिव डॉ.अनिता पृथ्‍वीराज देशमुख यानी महिला विकास प्रकल्‍प सातारा यांची ट्रस्‍टी/सचिव या नात्‍याने मूळ प्रेरणा नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्या.सातारा या संस्‍थेत दि.31-3-2006 रोजी द.सा.द.शे.11 टक्‍के व्‍याजदराने गुंतवलेली होती. सदर ठेवीची मुदत दि.31-3-2011 अखेर होती. या विषयांकित ठेवीची मुदत पूर्ण होणेपूर्वी यातील मूळ ठेवी ठेवलेल्‍या प्रेरणा नागरी सह.पतसंस्‍था मर्या. सातारा (येथून पुढे संक्षिप्‍तपणे उल्‍लेख प्रेरणा पतसंस्‍था असा केला आहे) ही दि.14-1-2009 रोजी प्रस्‍तुत जाबदार पतसंस्‍था मेडिको लिगल ग्रा.बिगरशेती सह.पतसंस्‍था मर्या. सातारा (संक्षिप्‍तणे मेडिको लिगल पतसंस्‍था) मध्‍ये मा.सहाय्यक निबंधक सरकारी संस्‍था सातारा यांचे आदेशने सर्व जबाबदा-यांसह विलीन झाली त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारदार संस्‍थेने त्‍यांच्‍या सचिवाद्वारे विषयांकित ठेवीच्‍या रकमेची मुदत पूर्ततेनंतर सव्‍याज मागणी प्रस्‍तुत जाबदारांकडे केली व या जाबदारानी कायदेशीर कारणे देऊन ते देणेचे नाकारले. त्‍यामुळे सदरची तक्रार तक्रारदार संस्‍थेने दाखल केली आहे. या तक्रारदार संस्‍थेच्‍या तक्रारअर्जास या जाबदारानी विविध कारणे आक्षेप देऊन तक्रार नामंजूर करावी असे आक्षेप नोंदले आहेत. पैकी 1- तक्रारदार संस्‍था ही दि बॉम्‍बे पब्लिक ट्रस्‍ट अँक्‍ट 1950 च्‍या कायद्याने नोंद असलेली संस्‍था असून त्‍यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक या संज्ञेत बसत नाहीत, त्‍यामुळे ती ग्राहक मंचाकडे चालणेस पात्र नाही. मुळातच तक्रारदार संस्‍थेची विषयांकित ठेवपावती व त्‍याबाबतचे पैसे या जाबदाराकडे नाहीत वा त्‍याबाबतची कोणतीही कागदपत्रे या जाबदाराकडे मूळ प्रेरणा पतसंस्‍थेने दिलेली नाहीत व मूळ ठेवपावती या जाबदाराकडे दाखवून त्‍याची दखल प्रस्‍तुत जाबदारानी घेतली असल्‍याबाबतच्‍या कोणत्‍याही नोंदी विषयांकित ठेवपावतीवर नाहीत. विषयांकित पावती तद्दन खोटी आहे त्‍यामुळे हा जादबार ती तक्रारदारांना देय लागत नाही व एकदा या जाबदारानी मूळ ठेवपावतीचे दायित्‍व नाकारलेनंतर त्‍याची कायदेशीरता व त्‍याची शाबितीची जबाबदारी भारतीय पुराव्‍याच्‍या कायद्याप्रमाणे तक्रारदारांची आहे व त्‍यासाठी ठेवपावतीच्‍या खरेपणाच्‍या सिध्‍दतेसाठी साक्षीपुरावे घेणे व सविस्‍तर चौकशीची गरज आहे. प्रस्‍तुत ग्राहक संरक्षण कायदा हा संक्षिप्‍त चौकशी या स्‍वरुपात चालतो त्‍यामुळे सदर मंचामध्‍ये तक्रारदारांची तक्रार चालणेस पात्र नाही, सबब ती फेटाळावी असे आक्षेप या जादबारानी प्रकरणी नोंदले आहेत व तक्रारदार हा ग्राहक या संज्ञेखाली तकारीस पात्र नाही असा प्राथमिक मुद्दा काढणेचा अर्जही जाबदारानी प्रकरणी नि.26 कडे दाखल केलेला आहे.
तक्रारदारांचे तक्रारीचे अनुषंगाने जाबदारांचे आक्षेपाचे दृष्‍टीने मुद्दा क्र.1चा विचार करावयाचा झालेस विषयांकित तक्रारदार संस्‍था ही मुंबई सार्वजनिक न्‍यास कायदा 1950 प्रमाणे नोंद आहे याबाबत दुमत नाही व प्रस्‍तुत तक्रारदारानी विषयांकित न्‍यासाची ठेव जाबदाराकडे मूळ प्रेरणा पतसंस्‍थेत ठेवली व तिचे कायदेशीर विलीनीकरण प्रस्‍तुत जाबदार पतसंस्‍थेत झालेने ती प्रस्‍तुत जाबदाराची ग्राहक आहे व संस्‍थेचे सेक्रेटरी डॉ.अनिता पृथ्‍वीराज देशमुख यांनी ती दाखल केली आहे. त्‍यामुळे ठेव मिळावी अशी आग्रही मागणी प्रस्‍तुत तक्रारदारांनी केली आहे. यासाठी तक्रारदारानी नि.48/1 कडे ते जाबदारांचे ग्राहक आहेत हे दाखवणेसाठी खलील वरिष्‍ठ कोर्टाचे न्‍यायनिर्णयांचा आधार घेतलेला आहे.
1. 2008 (2) CPR 249, Kerala State Consumer Dispute Redressal Commission, Sheela Bernard V/s. M/s.Phil System Ltd. And Anr 2 च्‍या अपील क.317/2008 decided on 8-2-2008 मधील आधार घेतला असून सदर तक्रार पहाता ती फोटोकॉपी (झेरॉक्‍स) काढणा-या सदोष मशीनरीबाबत आहे. यातील जाबदारानी सदोष सेवा देणेचा प्रयत्‍न केलेला नव्‍हता, ती तक्रार मुदतीत नव्‍हती, त्‍यामध्‍ये व्‍यवसायाचा मुद्दा होता. या सर्व मुद्यावर वरील तक्रार जिल्‍हा मंचाने फेटाळली व तो निकाल अपीलामध्‍ये मंजूर झाले परंतु वरील केसमध्‍ये कोणताही पक्षकार हा पब्लिक ट्रस्‍ट नव्‍हता त्‍यामुळे प्रस्‍तुत केसचा विषय हा पूर्णतः वेगळा आहे व प्रस्‍तुत प्रकरण वेगळे आहे त्‍यामुळे तो येथे लागू होत नाही त्‍याचप्रमाणे – CPJ 2007 (II) 325. KARNATAKA STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, Bengalore यांनी Paramahansa Foundatin Trust V/s. Bharati Mobile Ltd. & Ors. या नि.48/2 कडील तक्रारदारातर्फे दाखल न्‍यायनिर्णयाचा विचार करता सदरची तक्रार ही न्‍यासाचे चेअरमन यानी दाखल केली असून ती टेनेबल असल्‍याचे धरले आहे, त्‍यामध्‍ये ना.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाने असे तथ्‍य प्रतिपादले आहे की,
Consumer Protection Act 1986 Sec.2(1)(b)- Trust 1882 Sections 47-48 Complaint by Chairman of Trust- Maintainability- Trust deed authorized Chairman to sign all documents on behalf of Trust Chairman also competent to prosecute proceedings on behalf of Trust- Dist Forum could not dismiss complaint on ground that all trustees have not filed complaint on behalf of Trust complaint by Chairman maintainable.
वरील वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे तथ्‍य हे वेगळया स्‍वरुपाचे प्रकरणी दिलेले आहे. ते मुंबई पब्लिक ट्रस्‍ट अँक्‍टच्‍या कायद्यातील तरतुदीनुसार नाही. कर्नाटक राज्‍य आयोगाने ज्‍या ट्रस्‍ट अँक्‍टचे आधारे निर्णय दिला तो वेगळा आहे. तरीसुध्‍दा तक्रारदाराचे बाजूने याचा विचार करावयाचा झालेस प्रस्‍तुत तक्रारदाराने त्‍याची तक्रार ही स्‍वतः चेअरमनद्वारे दाखल केलेली नाही, ती सचिवामार्फत दाखल केलेली आहे, त्‍यामुळे प्रस्‍तुत न्‍यायनिर्णय या प्रकरणी लागू पडत नाही असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तक्रारदाराच्‍या वरील न्‍यायनिर्णयाचे आधारे न्‍यायनिर्णय कलम 6 मधील मुद्दा क्र.1 हा शाबित होत नाही तसेच यातील तक्रारदारांचा खोटेपणा सिध्‍द करणा-या अनेक बाबी या प्रकरणी आम्‍हांस आढळून आल्‍या, त्‍यासाठी आम्‍ही या तक्रारदारानी प्रकरणी नि.64/1 कडे दाखल केलेला तक्रारदार न्‍यास/संस्‍थेचा पी.टी.आर.उता-याची- (अधिक्षक, सार्वजनिक न्‍यास नोंदणी कार्यालय सातारा यानी दिलेली) सत्‍यप्रत अभ्‍यासली असता विषयांकित न्‍यासाचे खालीलप्रमाणे कायदेशीर ट्रस्‍टीज सन 1995 पासून न्‍यासावर कार्यरत असल्‍याचे दिसून आले-
- श्री.बहिरशेठ चनबसप्‍पा मुरगप्‍पा.
- सौ.विद्या भानुदास निकम.
- श्री.भानुदास निकम.
- अँड.शांताराम पांडुरंग शालगर.
- डॉ.कु.अनिता रघुनाथ घाडगे-सेक्रेटरी.
- श्रीमती कोंडाबाई वसंत बनकर.
- डॉ.रमेश विभुते.
- जनार्दन बंडू यादव- अध्‍यक्ष (चेअरमन)
- सौ.शशिकला कुलकर्णी.
इ.ट्रस्‍टीज असून सदरचे ट्रस्‍टी हे दि.17-6-95 चे बदल अर्ज क.301/95, 302/95, 304/95, 303/95 ने अस्तित्‍वात आले आहेत व मूळ न्‍यास हा चौ.अ.क्र.1351/83 ने रजि.क्र.एफ 1494 ने अस्तित्‍वात आला आहे, त्‍यातील कायदेशीर ट्रस्‍टीज(सभासद)यांची पडताळणी केली असता न्‍यासाची ठेव मागणारी सचिव डॉ.अनिता पृथ्‍वीराज देशमुख या न्‍यासाच्‍या सभासद ट्रस्‍टीज नाहीत हे स्‍पष्‍ट दिसते. त्‍यामुळे प्रस्‍तुतची तक्रार वरील न्‍यायाचे ट्रस्‍टीजपैकी कोणीही वा चेअरमन यानी वा अधिकृत सेक्रेटरी यानी दाखल केलेली नाही. ती भलत्‍याच व्‍यक्‍तीमार्फत म्‍हणजे डॉ.अनिता पृथ्‍वीराज देशमुख या व्‍यक्‍तीतर्फे दाखल केली आहे. सदर व्‍यक्‍ती तक्रारदार संस्‍थेची संस्‍थेची सेक्रेटरी नाही वा ट्रस्‍टी नाही. विषयांकित संस्‍थेची सेक्रेटरी ट्रस्‍टी कु.अनिता रघुनाथ घाडगे या आहेत. म्‍हणजेच विद्यमान ट्रस्‍टीजपैकी कोणत्‍याही अधिकृत सभासदाने विषयांकित ठेवीची मागणी केलेली नाही. त्‍याचप्रमाणे प्रस्‍तुत तक्रारदाराचे वतीने नि.5/2 कडे महिला विकास प्रकल्‍प या न्‍यासाचा ठराव दाखल करुन जाबदाराकडे असणा-या ठेवी व व्‍याज अधिक खर्च अशा सर्व येणे रकमा मागण्‍याचा व त्‍या संबंधित ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करणेचा व त्‍याबाबत आवश्‍यक त्‍या सर्व बाबी करणेचा अधिकार संस्‍थेच्‍या सचिव डॉ.अनिता पृथ्‍वीराज देशमुख याना दिलेचा ठराव आहे. या ठरावावर न्‍यासाचा शिक्‍का नाही, न्‍यासाचा नोंदणी क्रमांक नाही, सदर ठराव कोणी कोणाला करुन दिला हे नमूद नाही, त्‍यावरील सूचक, अनुमोदक हे न्‍यासाचे ट्रस्‍टीज नाहीत. आमचे मते ट्रस्‍ट बाहेरील व्‍यक्‍तीना वरीलप्रमाणे ठराव करण्‍याचा कोणताही अधिकार नाही त्‍यामुळे हा ठरावच बेकायदेशीर लबाडीचा आहे असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे. साहजिकच त्‍यामुळे मूठ ठेवपावत्‍यांबाबत तिच्‍या अधिकृतपणाबाबतही ठळकपणे प्रश्‍नचिन्‍ह निर्माण झाले आहे. त्‍याचप्रमाणे विषयांकित तक्रारदार न्‍यासाने जर मूळ प्रेरणा पतसंस्‍थेत पैसे ठेवले होते तर त्‍याचे प्रेरणा पतसंस्‍थेत पैसे भरलेची पावती (चलन)स्‍लीप नक्‍कीच संस्‍थेच्‍या दप्‍तरी असणार, तीसुध्‍दा या तक्रारदारानी प्रकरणी पुराव्‍यासाठी दाखल करुन त्‍यांनी त्‍यांची तक्रार शाबित केलेली नाही. या विविध कायदेशीर अनियमिततेमुळे ही तक्रारदारांची तक्रार विश्‍वासपात्र नाही व ती फेटाळणेस पात्र असल्‍याचे आमचे स्‍पष्‍ट निरीक्षण आहे. तक्रारदारानी प्रकरणी दाखल केलेले सर्व न्‍यायनिवाडे हे ज्‍याचे विश्‍लेषण वरील कलमात केले आहे, त्‍याप्रमाणेसुध्‍दा प्रस्‍तुत तक्रार न्‍यासाचे कायदेशीर चेअरमन किंवा सेक्रेटरी किंवा सर्व संचालक ट्रस्‍टी यांनी दाखल केलेली नाही त्‍यामुळे प्रथमदर्शनी फेटाळणेस पात्र आहे या निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही आलो आहोत.
7.3 - प्रस्‍तुत जाबदारांचे या प्रकरणी असलेल्‍या ग्राहक व अधिकारक्षेत्र या आक्षेपांचा विचार करता त्‍यांनी त्‍यांच्‍या नि.26 चा अर्ज, नि.44 चे म्‍हणणे व त्‍यापृष्‍टयर्थ नि.45 चे प्रतिज्ञापत्र अभ्‍यासले असता असे स्‍पष्‍ट दिसते की, प्रस्‍तुत संस्‍था हा मुंबई सार्वजनिक विश्‍वस्‍त व्‍यवस्‍था कायदा 1950 प्रमाणे रजिस्‍टर्ड असून ती ग्राहक या संज्ञेत येत नाही व प्रस्‍तुत तक्रार चालवणेचा अधिकार या मंचास नाही. या आक्षेपाबाबत यातील जाबदाराचे वतीने अँड.आनंद आर.कदम यानी युक्‍तीवादामध्‍ये तक्रारदाराचे सर्व मुद्दे खोडून काढले व प्रस्‍तुत तक्रारदार हा ग्राहक या संज्ञेस पात्र नाही याचे शाबितीसाठी त्‍यानी मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्ली यांचेकडील
Revi. Petition No.2694/2013
M/s. Excellent Testing Equipment and Anrs.
V/s.
Vijay Vitthal Charitable and Educational Trust- Decided on 16-4-2015 मधील तथ्‍यांशाचा आधार घेतला आहे. त्‍यामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने स्‍पष्‍ट केले आहे की,
यातील मूळ तक्रारदार विजय विठ्ठल चॅरिटेबल ट्रस्‍ट यानी एकूण 8 लेथ मशीन्‍स खरेदी करणेचा व्‍यवहार यातील अँपेलंट यांचेशी केला होता. त्‍या मूळ तक्रारदाराना या अँपेलेट यानी दि.4-3-2011 रोजी पाठवलेनंतर त्‍यामध्‍ये अनेक दोष दिसून आले. त्‍या तक्रारदाराचे दिले ऑर्डरप्रमाणे बरोबर नव्‍हत्‍या. त्‍यामध्‍ये यातील अँपेलेंट यानी त्‍या बदलून दिल्‍या नाहीत किंवा त्‍याबदली नवीन दिल्‍या नाहीत, त्‍यामुळे जिल्‍हा मंचाने मूळ तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करुन सदोष दोन मशीन्‍स बदलून नवीन द्याव्‍यात, न दिलेस संपूर्ण किंमत व त्‍यावर 9 टक्‍के व्‍याज देणेचा आदेश दिला. या अतिरीक्‍त जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे या निर्णयावर यातील मूळ जाबदार (सध्‍याचा अँपेलेंट) यानी राज्‍य आयोग बेंगलोर यांचेकडे अपील दाखल केल व त्‍यानी ते प्रथमदर्शनी स्विकृतीच्‍या पायरीवरच फेटाळले, त्‍यामुळे मा.राज्‍य आयोगाचे निर्णयावर यातील मूळ जाबदारानी मा.राष्‍ट्रीय आयोग नवी दिल्ली यांचेकडे प्रस्‍तुतचे अपील दाखल केले, त्‍यामध्‍ये मा.ना.राष्‍ट्रीय आयोगाची न्‍यास/ट्रस्‍ट संस्‍था ग्राहक संज्ञेत येत नाही हे स्‍पष्‍ट केले आहे, त्‍यामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय आयोग असे प्रतिपादन करतात की,
8. The short question which arise for consideration is, whether respondent is a consumer as per provision of the Act.
9. Admittedly respondent is a charitable and educational trust. This commission in Pratibha Pratishthan Trust V/s. The Allahabad Bank,. Juhu IV,(2007) CPJ 33 NC observed -
39- On behalf of the opposite parties, it has been pointed out that the complaint filed by the Trust is not maintainable, and, in any case, the complaints are not filed by all the Trustees.
40- In our view, this submission is required to be accepted because, under the Consumer Protection act 1986, complaint can be filed by a consumer. Under Section 2(1)(d) consumer is defined to mean any person who buys goods or hires or avails of any services for consideration . The word person is also defined under Section 2(1)(m)which includes- i) a firm, whether registered or not ii) a Hindu Undivided Family: iii) a Co-operative society and iv) every other association of persons whether registered under the Societies Registration Act 1860 or not.
41. Further, in support, the learned counsel for the opp.party Bank has rightly pointed out an observation from DJ Hayton, Hayton & Marshall Commentary and Cases on The Law of Trusts and Equitable Remedies, wherein it has been observed that-
“ A trust, unlike a company, has no legal personality: thus, it cannot own property for entering into contracts, sue or are sued. It is the trustees who own the trust property, eneter into contracts, sued or are sued. A trustee as such has not distinct legal personality in his representative capacity separate from himself in his personal capacity.”
42. Consideration the aforesaid definition of the word person, a public trust is not person which can be considered to be a consumer entitled to file complaint before the consumer forum. The reasons are:
“ i) Trust is not included in the definition of the word person. The Legislature included co-operative society under the definition person but not public trust.
ii) Secondly, trust is not a legal entity.
43. Hence, the complainant, Pratibha Pratishthan Trust, which is registered under the Bombay Public Trust Act 1950, cannot be considered to be person which can file a complaint under the Consumer Protection act 1986.
44. Further, the Bombay Public Trust Act, 1950, defines the trustee as a person in whom either alone or in association with other persons, the trust property is vested and includes the Manager.
45. For this, it is to be stated that all the trustees are not made party-complainants. Though the Opposite Party No.4 was the Chairman of the Trust, he is not made a party (i.e. one of the Complainants) on the alleged ground that he had submitted his resignation as a trustee on health grounds. Rest of the trustees are made as Opposite Parties No.5,6 and 7 on the alleged ground that they were not available at the relevant time.
46. Hence, we hold that the complaints filed by the Trust are not maintainable for the reasons that the Trust is not ‘person’ entitled to file complaint under the Consumer Protection Act 1986; and, also that both the complaints are filed by Trust without making the all the Trustees as Complainants. Hence, these complaints are not required to be entertained.”
10. Thus in view of the above settled position of law, since respondent/complainant is a charitable and educational trust, it does not fall within the definition of consumer. Therefore, relying upon the decision of Pratibha Trust (Supra) we hold that the consumer complaint filed by respondent is not maintainable. Both the fora below have committed grave error in ignoring the basic provisions of the act. Therefore, orders passed by both the fora below cannot be sustained and same are hereby set aside. Hence, present revision petition stand allowed. Consequently, the complaint filed by the respondent before the District Forum stand dismissed.
वरील मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने दि मुंबई पब्‍लीक स्‍ट्रस्‍ट अँक्‍ट 1950 अन्‍वये नोंदलेली संस्‍था ही ग्राहक या संज्ञेखाली येत नाही, त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात चालणेस पात्र नाही हे निर्विवादरित्‍या शाबित होते, त्‍यामुळे प्रस्‍तुत प्रकरणी यातील जाबदारानी सेवेत त्रुटी करणेचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही. प्रस्‍तुत जाबदारानी त्‍यांचे आक्षेप पुराव्‍यानिशी शाबित केलेले आहेत त्‍यामुळे सदरची तक्रार फेटाळणेस पात्र असल्‍याच्‍या निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही आलो आहोत, त्‍यामुळे मुद्दा क्र.1 ते 4 यांचे उत्‍तर आम्‍ही नकारार्थी देतो.
7(4) यातील जाबदारानी तक्रारदारांचे तक्रारीस अनेक कायदेशीर प्रश्‍न/फॅक्‍टस त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये उपस्थित केले आहेत. जाता जाता त्‍याचा ही निर्णय या कामी देणे आम्‍हांस आवश्‍यक वाटते. यातील जाबदार कथन करतात की जरी मूळ प्रेरणा पतसंस्‍था या जाबदारामध्‍ये विलीन झाली असली तरी विषयांकित ठेव पावती बोगस आहे. मुळात ती प्रेरणा मध्‍ये होती हे दाखवणारे पैसे भरलेचे चलन तक्रारदारानी जाबदाराना दाखवलेले नाही व त्‍यांच्‍या दप्‍तरीही या पावतीची नोंद नाही. कागदोपत्री पुरावा नाही त्‍यामुळे ते तक्रारदाराची ठेव देऊ शकत नाहीत. या जाबदारानी तक्रारदारांचे ठेवपावतीबाबत नाकारलेल्‍या सर्व बाबी शाबित करणेची जबाबदारी शेवटी कायद्याने पुराव्‍याचे कायद्यातील तरतुदीनुसार तक्रारदारांची आहे. त्‍यामुळे आमचे निरीक्षणात असे स्‍पष्‍ट झाले आहे. तक्रारदाराना विषयांकित ठेव पावतीबाबत त्‍याच्‍या विश्‍वसनीयतेबाबत शाबितीबाबत अनेक कायदेशीर प्रश्‍न निर्माण होतात त्‍यासाठी सविस्‍तरपणे चौकशी, साक्षीपुरावा कागदपत्राची तपासणी घेणे, त्‍यासाठी कमिशनर नेमणूक, साक्षीदार तपास, उलटतपास याप्रमाणे सविस्‍तर चौकशी आवश्‍यक असून त्‍यासाठी योग्‍य त्‍या दिवाणी/सहकार कोर्टात जाबदारानी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करणे उचित होईल व ते तक्रारदाराना न्‍यायक्षेत्र आहे असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे, त्‍यामुळे या न्‍यायमंचात संक्षिप्‍त चौकशीने चालणेस हे प्रकरण पात्र नाही असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे, त्‍यामुळे आम्‍ही मुद्दा क्र.3 चे उत्‍तर नकारार्थी देतो.
यातील तक्रारदारांचे वकील अँड.जाधव यानी उभय पक्षकारांचे युक्‍तीवादानंतर प्रकरणाचा निकाल चालू असताना दि.5-2-2016 रोजी मा.ना.गुजरात हायकोर्ट गुजरात कडील (Guj)CJ 1976 page 94 या डाहयाभाई प्रेमचंद शहा वगैरे विरुध्‍द मोहनलाल पितांबरदास वगैरे Appeal No.277/1972 मधील न्‍यायनिर्णय दाखल केला. त्‍यामध्‍ये मा.हायकोर्टाने प्रतिपादित केलेले तथ्‍य असे की,
Of the Bombay Public Trusts Act 1950 Hereinafter referred to 35 of Act make the investment as therein any other manner the of- failure to obtain permission of the Charity Commissioner before applying the such an investment is to be made no permission of charity- the entire investment shall void- 35 does not lead to that the investment made without the permission of the charity commissioner shall be invalid & void ab initio- Appeal dismissed.
प्रस्‍तुत तक्रारदारांनी न्‍यासाची मिळकत गुंतवणेबाबत न्‍यासाची परवानगी घेतली नाही याबाबत यातील जाबदारांनी कोणतेही आक्षेप घेतलेले नाहीत वा मंचापुढे तो विषय निर्माण झालेला नाही त्‍यामुळे प्रस्‍तुत न्‍यायनिर्णयाची या कामी आवश्‍यकता नाही असे निरीक्षण हा मंच नोंदवीत आहे.
8. वरील सर्व कारणमीमांसा व विवेचन यास अधीन राहून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येतात-
- आदेश –
1. तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करणेत येते.
2. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
3. प्रस्‍तुत तक्रारदार आवश्‍यक तर त्‍यांचे तक्रारीबाबत योग्‍य त्‍या दिवाणी/फोरम मध्‍ये दाद मागू शकतात.
4. सदर न्‍यायनिर्णय खुल्‍या मंचात जाहीर करणेत आला.
5. सदर न्‍यायनिर्णयाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्‍य पाठवणेत याव्‍यात.
ठिकाण- सातारा.
दि. 26-2-2016.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्‍या सदस्‍य अध्‍यक्षा.
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.
