जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड यांचे समोर …...
ग्राहक तक्रार क्रमांक – 177/2010 तक्रार दाखल तारीख- 08/12/2010
निकाल तारीख - 06/09/2011
------------------------------------------------------------------------------------
जान मोहम्मद पि. नुर मोहम्म्द पठाण,
वय -40 वर्षे, व्यवसाय – टेलर,
रा.सययद नगर, पांगरी रोड, बीड ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. Micromax Informetics Ltd
9/52/1,Kirtrinagar, IND Area, Delhi
2. A & G मोबाईल शॉपी,
अशोक टॉकीजच्या समोर, राजूरी वेस,
बशीरगंज, बीड
3. Micromax Service Center,
सिध्दीविनायक कॉम्पलेक्स, डी.पी.रोड,
बीड ता.जि.बीड ........ सामनेवाले.
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य
तक्रारदारातर्फे – वकील – शेख सादेक,
सामनेवाले 1 तर्फे – एकतर्फा आदेश,
सामनेवाले 2,3 तर्फे – वकील – एस.के.राऊत,
।। निकालपत्र ।।
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हा बीड येथील रहिवाशी असुन टेलरचा व्यावसाय करत असुन त्यांना मोबाईलची आवश्यकता होती त्यामुळे त्यांनी सामनेवाले नं.1 या कंपनीचा Micromax GC-275 चा मोबाईल सामनेवाले नं.2 कडून ता.15.6.2010 रोजी रक्कम रु.3050 मध्ये खरेदी घेतला. त्याचा IMEINo.910023500025078 , Battery No.GC275804100004550 & Charger No.WIN350MASY00-00 असा आहे. सदर मोबाईलची वारंटी एक वर्षाची, बॅटरीची व चार्जर, हँडसेटची 6 महिने असुन मोबाईलमध्ये बीघाड झाल्यास तो बदलून देण्याची सामनेवाले नं.2 यांनी कबुल केले होते.
सदर मोबाईलचा उपभाग दिड महिने तक्रारदाराने घेतला. मोबाईलची बॅटरी अचानक कमी होवू लागली व मोबाईल बंद पडू लागला त्यामुळे तक्रारदारांनी ता.5.9.2010 रोजी मोबाईल सामनेवाले नं.2 कडे दुरुस्तीस नेला. सामनेवाले नं.2 यांनी सामनेवाले नं.3 यांचेकडे दुरुस्तीस घेवून जाण्यास सांगीतले. तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.3 कडे मोबाईल घेवून गेले असता, सामनेवाले नं.3 यांनी तक्रारदारांना सांगीतले की, कंपनी आम्हाला चांगली सर्व्हिस देत नसल्याने आमची कंपनीसी बोलणी सुरु आहे. बोलणी पूर्ण होत नाही तोपर्यन्त मोबाईल दुरुस्त करुन देवू शकत नाही, असे म्हणुन तक्रारदाराचा तक्रारदाराचा मोबाईल दुरुस्त करुन देण्यास नकार दिला.
तक्रारदारानी सदर बाब सामनेवाले नं.2 यांना सांगीतली, त्यांनी मोबाईल ठेवून घेतला व 8 दिवसा नंतर येण्यास सांगीतले.
तक्रारदार 8 दिवसानंतर ता.15.10.2009 रोजी सामनेवाले नं.2 चे दुकानावर गेले. सामनेवाले नं.2 यांनी तक्रारदारास सांगीतले की, तुमचा मोबाईल व्यवस्थीत दुरुस्त केला आहे, यापुढे कोणतीही समस्या येणार नाही. म्हणुन सदरचा मोबाईल तक्रारदारांना परत केला. तक्रारदारांनी 2 दिवस मोबाईल वापरला तो बंद पडू लागला. तक्रारदारांनी याबाबत सामनेवाले नं.2 यांचेकडे तक्रार केली त्यांनी मोबाईल ठेवून घेतला व दुरुस्त करुन दिला. मोबाईल दुरुस्त करुन दिला परंतु तो जेमतेम 15 दिवस चांगला चालला व बंद पडू लागला.
या बाबत तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.2 केडे ता.5.10.2010 रोजी तक्रार केली. त्यांनी मोबाईल दुरुस्त करुन देण्यास नकार दिला. सामनेवाले नं.1 यांनी दोषयुक्त मोबाईल तयार करुन सामनेवाले नं.2 कडे विक्रीस दिला. मोबाईलची वांरटी असताना सुध्दा सामनेवाले नं.3 ने दुरुस्त करुन दिला नाही. त्यामुळे सामनेवाले नं.1 ते 3 यांचे हलगर्जीमुळे तक्रारदारास त्यांचे टेलरचे दुकान सोडून सामनेवाले नं.2 चे दुकानात वारंवार चकरा माराव्या लागल्या. रक्कम रु.1,000/- खर्च सोसावा लागला. तक्रारदारास भरपूर आर्थिक नुकसान झाले आहे, व होत आहे. मानसिक व शारिरीक त्रास सहन करावा लागला आहे.
सामनेवाले नं. 1 ते 3 यांनी सेवत कसूरी केली त्यामुळे मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/-, आर्थीक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/-, मोबाईलची किमंत रु.3050/-, जाणे-येण्याचा खर्च रक्कम रु.1,000/- एकुन रक्कम रु.19,050/- व मोबाईल मधील संपूर्ण बीघाड दुरुस्ती करुन तक्रारदाराना देण्या बाबतचा आदेश होणे न्यायोचित आहे. तसेच सदर रक्कमेवर द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याज देण्या बाबत आदेश व्हावा.
सामनेवाले नं.1 यांनी नोटीस स्विकारली परंतु न्यायमंचा समोर हजर झाले नाहीत अथवा त्यांचा खुलासा मुदतीत दाखल केला नाही म्हणुन त्यांचे विरुध्द एकतर्फा प्रकरण चालविण्याचा निर्णय ता.6.5.2011 रोजी न्यायमंचाने घेतला.
सामनेवाले नं.2 व 3 यांनी त्यांचा लेखी एकत्रीत खुलासा नि.12 ता.8.3.2011 रोजी दाखल केला. खुलासा थोडक्यात असा की,
सामनेवाले नं.1 मोबाईल कंपनी असुन सामनेवाले नं.2 अधिकृत विक्रेता आहे, हा मजकुर बरोबर आहे. परंतु सामनेवाले नं.3 कंपनीचे अधिकृत सर्व्हिस सेंटर चालवितात हे संपूर्णपणे खोटे व चुकीचे आहे. तक्रारीत नमुद केलेला मोबाईल तक्रारदारांनी सामनेवाले नं.2 यांचेकडून विकत घेतला हे विधान बरोबर आहे. तक्रारीतील सामनेवाले नं.2 व 3 बाबत अक्षेप सामनेवाले यांनी नाकरले आहे. सामनेवाले नं.3 हे कंपनीचे अधिकृत सर्व्हीस सेंटर चालवत नव्हते त्यामुळे त्यांनी मोबाईल दुरुस्त करणे किंवा नकार देणे याचा प्रश्नच? उदभवत नाही. ता.5.10.2010 रोजी तक्रारदारांनी सामनेवालेकडे मोबाईल दिला परंतु बॅटरी बॅकपमध्ये दोष झाला होता तो दोष व्यवस्थितीत करुन तक्रारदारांना त्याच दिवशी मोबाईल सांगल्या स्थितीत (चालू स्थितीत) करण्यात आला आहे. त्याबाबत कस्टमर जॉबकार्ड क्र.771474 तक्रारदारांनी दाखल केले आहे. त्यावर हँडसेट व्यवस्थीत दुरुस्त केल्याचे तक्रारदाराचे समाधान झाल्या बाबत तक्रारदारांनी नमुद केले आहे. तक्रारदारांनी सुप्रसिध्द मायक्रोमॅक्स कंपनीचा मोबाईल सेटची खोटी तक्रारीमुळे बदनामी केली व सामनेवाले यांना तक्रारीत होण्यास भाग पाडून मानसिक त्रास व व्यवसायकी अडचण निर्माण केली त्यामुळे सामनेवाले नं.2 ते 3 तक्रारदाराकडून रक्कम रु.10,000/- खर्च मिळण्यास पात्र आहेत.
तरी विनंती की, तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह रद्द करुन सामनेवाले नं.2 व 3 यांना खर्च रक्कम म्हणुन रु.10,000/- देण्या बाबत आदेश व्हावा.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्र, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाले नं.2 ते 3 यांचा एकत्रीत खुलासा, सामनेवाले नं.2 चे शपथपत्र तसेच तक्रारदार व सामनेवाले यांचा युक्तीवादाबाबतची पूर्सिस यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता, तक्रारदारांनी तक्रारीत नमुद केलेला मोबाईल विकत घेतला आहे. सदरचा मोबाईल नादुरुस्त झाल्याची तक्रारदाराची तक्रार आहे. मोबाईल दुरुस्त करुन मिळण्याची तक्रारदाराची मागणी आहे.
सामनेवाले नं.1 यानी तक्रारदाराच्या तक्रारीस आव्हान दिलेले नाही. सामनेवाले नं.2 यांचेकडून मोबाईल विकत घेतल्याचे सामनेवाले नं.2 यांनी कबुल केले आहे. तक्रारदाराचे मोबाईलला बॅटरी बॅकप नसल्यामुळे त्याबाबची दुरुस्तीसाठी सामनेवाले नं.2 यांनी करुन दिलेली आहे. सामनेवाले नं.3 हे कंपनीचे अधिकृत सर्व्हिस सेंटर नाही असा बचाव सामनेवाले नं.3 यांनी खुलाशात घेतला आहे. परंतु खुलाशासोबत त्या बाबतचे शपथपत्र दाखल नाही. तसेच नोटीस त्यांनी सर्व्हिस सेंटर म्हणुन स्विकारलेली आहे. परंतु बचाव वरील प्रमाणे घेतला आहे. त्यामुळे सामनेवाले नं.3 हे सामनेवाले नं.1 चे सर्व्हीस सेंटर असल्याचे तक्रारदाराचे विधान आहे. सामनेवाले नं.3 यांचे विधान पुराव्यासह नसल्याने ग्राहय धरणे उचित होणार नाही.
तक्रारदाराचा मोबाईल आजही नादुरुस्त परिस्थितीत आहे. सामनेवाले नं.3 ने तो दुरुस्त करुन दिला नाही. सामनेवाले नं.2 ने वरील प्रमाणे दुरुस्ती करुन दिली आहे. परंतु तो परत नादुरुस्त झाला आहे.
तक्रारदाराचा मोबाईल योग्यत-हेने चालूराहिला असतातर निश्चितच तक्रारदारांना तक्रार करण्याची गरज पडली नसती. तरी योग्य त-हेने चालू नसल्यामुळे त्याबाबत तक्रारदारांना तक्रार करणे भाग झाले आहे. या संदर्भात तज्ञाचा मोबाईल नादुरुस्त पुरावा नसला तरी तक्रारीतील विधानावरुन तक्रारदाराचा मोबाईल नादुरुस्त आहे असे स्पष्ट होते. त्यामुळे या ठिकाणी तक्रारदाराचे म्हणणे ग्राहय धरणे उचित होईल. सामनेवाले नं.1 ते 2 यांनी तक्रारदाराचा मोबाईल संपूर्णपणे दुरुस्त करुन देणे उचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
तक्रारदाराने ज्या उद्देशासाठी मोबाईल घेतला होता तो तक्रारदाराचा उद्देश सफल न झाल्यामुळे निश्चितच तक्रारदाराना मानसिक त्रास झाला आहे. त्यामुळे मानसिक त्रासा बाबत सामनेवाले नं.1 ते 3 यांनी प्रत्येकी रक्कम रु.1,000/- तक्रारदाराना देणे उचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे. तक्रारदाराना आर्थिक त्रास झाला याबाबत तक्रारदारांचा कोणताही पुरावा नाही. तसेच तक्रारदारांनी मोबाईल दुरुस्त करुन मागीतला आहे, त्यामुळे तक्रारदाराना मोबाईलची किमत मागता येणार नाही. तक्रारीचा खर्च सामनेवाले नं.1 ते 3 यांनी प्रत्येकी रु.500/- तक्रारदारांना देणे उचित होईल, असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
।। आ दे श ।।
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले नं.1 ते 3 यांना आदेश देण्यात येते की, तक्रारदारांचा मोबाईल आदेश मिळाल्या पासुन 30 दिवसाचे आत योग्य सुस्थितीत दुरुस्त करुन देण्यात यावा.
3. सामनेवाले नं.1 ते 3 यांना आदेश देण्यात येते की, तक्रारदारास मानसिक त्रासाची प्रत्येकी रक्कम रु.1,000/- ( अक्षरी रुपये एक हजार फक्त ) आदेश मिळाल्या पासुन 30 दिवसाचे आत अदा करावी.
4. सामनेवाले नं.1 ते 3 यांना आदेश देण्यात येते की, तक्रारदारास तक्रारीचा खर्चापोटी प्रत्येकी रक्कम रु.500/- ( अक्षरी रुपये पाचशे फक्त ) आदेश मिळाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत अदा करावी.
5. आदेश क्रं. 3 व 4 मधील रक्कम विहित मुदतीत न दिल्यास त्यावर द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज तक्रारदाराचे रक्कम पदरीपडे पर्यन्त व्याज देण्यास सामनेवाले नं.1 ते 3 जबाबदार राहतील.
6. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदारास परत करावेत.
( अजय भोसरेकर) ( पी.बी.भट )
सदस्य, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, बीड