निकालपत्र :- (दि. 12-11-2014) (द्वारा- मा. सौ. रुपाली डी. घाटगे, सदस्या)
1) प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अन्वये मोबाईल हॅन्डसेटची नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी दाखल केलेली आहे.
2) प्रस्तुत प्रकरणी वि.प. नं. 1 ते 3 यांचेवर नोटीसीचा आदेश करणेत आला तथापि प्रस्तुत प्रकरणी नोटीसीची बजावणी होवून देखील वि.प. 1 ते 3 हजर राहिले नाहीत अथवा त्यांनी त्यांचे म्हणणे दाखल केलेले नाही. प्रस्तुतचे प्रकरणात तक्रारदाराची तक्रार व दाखल कागदपत्रे यावरुन गुणदोषांवर खालीलप्रमाणे निर्णय देणेत येत आहे. तक्रारदार तर्फे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकून प्रस्तुतचे प्रकरण गुणदोषांवर निकाली करणेत येते. वि.प. गैरहजर. वि.प. 1 ते 3 यांचेविरुध्द दि. 30-10-2014 रोजी ‘एकतर्फा’ आदेश पारीत करणेत आलेला आहे.
3) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की,
वि.प. नं. 1 ही मोबाईल कंपनी असून वि.प. नं. 3 हे मायक्रोमॅक्स मोबाईल कंपनीचे अधिकृत विक्रेता आहेत. वि.प.नं. 2 हे कोल्हापूर येथील कंपनीचे अधिकृत कस्टमर केअर सेंटर आहे. तक्रारदारांनी दि. 23-07-2013 रोजी वि.प. नं. 3 यांचेकडून मायक्रोमॅक्स ए-65 हा मोबाईल संच रक्कम रु. 5,100/- रोख देऊन खरेदी केला आहे.
वि.प. नं. 3 यांनी खरेदीचे बिल तक्रारदारांना दिले. तक्रारादारांनी खरेदी केलेला मोबाईल व्यवस्थित चालत नव्हता. हँग होणे, बॅटरी उतरणे असे प्रॉब्लेम सतत निर्माण होत होते. सदरचा मोबाईल एप्रिल 2014 मध्ये पूर्णपणे बंद पडला. त्यानंतर वि.प. नं. 3 कडे गेले असता मोबाईल सर्व्हींसिंग सेंटर किंवा कंपनीकडे तक्रार करा अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. तक्रारदार हे वि.प. नं. 2 यांचेकडे मोबाईल दुरुस्तीसाठी गेले असता त्यांनी मोबाईल दुरुस्तीसाठी जमा करुन घेतला व त्याची रिसिट देऊन दोन आठवडयांनी मोबाईल दुरुस्त होईल असे सांगितले. दि. 18-05-2014 रोजी वि.प. नं. 2 यांनी तक्रारदार यांना मोबाईल दुरुस्त झाला आहे व व्यवस्थीत चालेल असे सांगून दिला. परंतु सदर मोबाईल दुरुस्त झाला नव्हता थोडयाच वेळात तो बंद पडला म्हणून तक्रारदार दि. 21-05-2014 रोजी पुन्हा वि.प. नं. 2 यांचेकडे पुन्हा दुरुस्तीसाठी दिला. त्यावेळी त्यांनी सदर मोबाईल कंपनीकडे पाठवावा लागेल असे सांगितले व मोबाईल जमा करुन त्याची रिसिट तक्रारदार यांना दिली. वि.प.नं. 2 यांचेकडे तक्रारदार यांनी वेळोवेळी विचारणा केली असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन मोबाईल दुरुस्त करुन दिलेला नाही. मोबाईल कंपनीकडून अजून आलेला नाही. वि.प. नं. 2 यांनी मोबाईल दुरुस्त होऊन येईल त्यावेळी तुम्हाला कळवू असे सांगितले. वि.प. नं. 1 ते 3 यांनी सदर मोबाईलला 1 वर्षाची वॉरंटी दिली आहे व तक्रारदारांना वि.प. नं. 1 ते 3 यांनी सेवा न देऊन सेवेत त्रुटी ठेवली आहे व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. सबब, वि.प. नं. 1 ते 3 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तिकरित्या मोबाईलची घेतलेली खरेदी रक्कम रु. 5,100/- द.सा.द.शे. 18 % व्याजासह मिळावेत व मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल रक्कम रु. 25,000/- मिळावेत म्हणून तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात विनंती केली आहे.
4) तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत एकूण 3 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. अ.क्र. 1 कडे तक्रारदाराने वि.प. नं. 3 यांनी दिलेले खरेदी बिल दि. 23-07-2013, अ.क्र. 2 कडे मटेरीयल रिसीट नोट, दि. 21-05-2014, अ.क्र. 3 कडे वि.प. यांची बेंच कॉपी दि. 21-05-2014 इत्यादी कागदपत्रे व तक्रारीसह शपथपत्र दाखल केले आहे.
5) वि.प. नं. 1 ते 3 यांना सदर कामी नोटीसा लागू होऊन देखील सदर कामी हजर झालेले नाहीत अथवा त्यांनी त्यांचे म्हणणे दाखल केलेले नाही.
6) तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, शपथपत्र व तक्रारदार तर्फे वकिलांचा युक्तीवाद यांचे बारकाईने अवलोकन केले असता पुढील महत्वाचे मुद्दे निष्कर्षासाठी मंचापुढे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. वि.प. यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी
ठेवेली आहे काय ? होय
2. तक्रारदार कोणता अनुतोष/नुकसानभरपाई
मिळणेस पात्र आहेत ? होय
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
वि वे च न
मुद्दा क्र. 1:
तक्रारदार यांनी वि.प. नं. 3 वर विश्वास ठेवून वि.प. नं. 1 कंपनी उत्पादित केलेला मायक्रोमॅक्स कंपनीचा मायक्रोमॅक्स ए- 65 हा मोबाईल हँन्डसेट दि. 25-07-2013 रोजी रक्कम रु. 5,100/- या किंमती खरेदी केला होता. एप्रिल 2014 मध्ये तक्रारदार यांचा मोबाईल पुर्णपणे बंद पडला. दि. 15-04-2014, 1-08-2014 व 21-05-2014 रोजी वि.प. नं. 2 सर्व्हिसिंग सेंटर यांचेकडे दुरुस्तीसाठी प्रत्येक तारखेस पाठविला असता सदरचा मोबाईल कंपनीकडे दुरुस्तीसाठी पाठवून जमा करुन घेऊन त्याची रिसिट तक्रारदारांना दिली, तथापि आजतागायत वि.प. यांनी सदरचा मोबाईल तक्रारदारांना दिलेला नाही. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. सदर मुद्दयाचे अनुषंगाने या मंचाने तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता अ.क्र. 1 कडे तक्रारदारांनी वि.प. क्र. 3 यांचेकडून सदरचा मोबाईल खरेदी केलेची पावती दाखल केलेली आहे. अ.क्र. 2 ला तक्रारदारांनी वि.प. क्र. 2 सर्व्हिसिंग सेंटर यांचेकडील Material Receive Note दाखल केलेली आहे. अ.क्र. 3 ला KPS Services यांची दि. 21-05-2014 Bench Copy दाखल असून Complaint-dead- Accessory-Battery असे नमूद असून त्यावर सर्व्हिस इंजिनिअरची सही आहे. वरील सर्व बारकाईने अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी वि.प. नं. 3 यांचेकडून सदरचा मोबाईल खरेदी केला असून सदरचे मोबाईलमध्ये दोष होता तथापि, वि.प. यांची सदरचा मोबाईल दुरुस्त करणेची जबाबदारी असतानादेखील वि.प. यांनी दुरुस्ती करुन दिलेला नाही. उत्पादित कंपनीने कोणत्याही उत्पादनाची विक्री करीत असताना विक्री पश्चात असणारी सेवा देणेची जबाबदारी प्रिव्हिटी ऑफ कॉंन्ट्रक्ट (Privity of Contract) या तत्वानुसार उत्पादित कंपनी व त्यांचे विक्रेत्याची असते. तसेच सदरची जबाबदारी ही केवळ उत्पादन विक्री करण्यापुरती मर्यादित नसून विक्रीपश्चात सेवा देण्याची असते. या सर्व बाबीचा विचार करता वि.प. 1 ते 3 यांनी तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र. 2 : उपरोक्त मुद्दा क्र. 1 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी सेवेत त्रुटी केलेने तक्रारदार हे वि.प. नं. 1 ते 3 यांचेकडून संयुक्तिकरित्या मोबाईलची खरेदी रक्कम रु. 5,100/- व त्यावर तक्रार दाखल दि. 27-08-2014 रोजीपासून द.सा.द.शे. 9 % प्रमाणे व्याज मिळणेस पात्र आहेत. तसेच वि.प. यांनी तक्रारदारांनी सदरचा मोबाईल न दिलेने तक्रारदारांना त्रास झाला व सदरची तक्रार दाखल करणेसाठी खर्च करावा लागला. त्याकारणाने तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 2,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रु. 1,000/- मिळणेस पात्र आहेत. म्हणून मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र . 3- सबब, मंच या प्रकरणी पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
1. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2. वि.प. नं. 1 ते 3 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना मोबाईल मायक्रोमॅक्स ए-65 ची किंमत रक्कम रु. 5,100/- (अक्षरी रुपये पाच हजार शंभर फक्त) अदा करावेत व त्यावर तक्रार दाखल दि. 27-08-2014 पासून ते संपूर्ण रक्कम मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 9 % प्रमाणे व्याज द्यावे.
3. वि.प. नं. 1 ते 3 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु. 1,000/-(अक्षरी रुपये एक हजार फक्त) अदा करावेत.
4. वरील आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळालेपासून वि.प. यांनी 30 दिवसांचे आत आदेशाची पूर्तता करावी.
5. सदर निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.