तक्रारकर्ता ः-तर्फे वकील श्री.एम.के.गुप्ता हजर.
विरूध्द पक्ष क्र 1, 2 ः- वकील श्री. एस.बी.राजनकर हजर.
विरूध्द पक्ष क्र 3 ः- गैरहजर.
विरूध्द पक्ष क्र 4- एकतर्फा.
(युक्तीवादाच्या वेळी)
निकालपत्रः- कु. सरीता ब. रायपुरे, सदस्या -ठिकाणः गोंदिया
न्यायनिर्णय
(दि. 26/10/2018 रोजी घोषीत.)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचात दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्यांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणेः- .
तक्रारकर्त्याने मॉयक्रोमॅक्स कंपनीचा मोबाईल मॉडल नं. A110 (B) Sr. No. B0223 IMI No 911239253178760, 911239253229761 हा विरूध्द पक्ष क्र 4 कडून रू. 11,500/-,देऊन दि. 07/01/2013 रोजी खरेदी केला होता. तक्रारकर्त्याचा मोबाईल हा चॉर्जींगला लावलेला असता जास्त गरम होत होता आणि त्याचा डिस्प्ले अचानक बंद होत होता. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र 4 (Bagga Agency) कडे तक्रार केली. तेव्हा त्याने तक्रारकर्त्याला मॉयक्रोमॅक्स मोबाईल सर्व्हिस सेंटर येथे मदत घेण्यास सांगीतले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने आपला मोबाईल विरूध्द पक्ष क्र 3 कडें दुरूस्त करण्यास दिला व काही दिवसानंतर विरूध्द पक्षाने मोबाईल दुरूस्त करून तक्रारकर्त्यास परत केला. परंतू, मोबाईलमध्ये आधी सारखेस दोष आढळून आले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 22/11/2013 ला पुन्हा मोबाईल विरूध्द पक्ष क्र 3 ला दुरूस्त करण्यास दिला. तक्रारकर्ता हा अनेकदा विरूध्द पक्ष क्र 3 ला मोबाईल दुरूस्तीकरीता विचारणा केली असता, त्याला नेहमी खाली हात यावयास लागायचे. तेव्हा विरूध्द पक्ष क्र 3 ने दि. 24/12/2013 ला मोबाईल कंपनीमधून दुरूस्त होऊन, परत न आल्याची माहिती तक्रारकर्त्याला दिला. अशाप्रकारे आजपर्यंत मोबाईल दुरूस्त करून दिला नाही. तक्रारकर्त्याने श्री. नाझीर खान यांच्याकडे मोबाईल क्र. 9767981037 व तोंडी तक्रार केली. तेव्हा नेहमीप्रमाणे मोबाईल दुरूस्त करून देतो असे आश्वासन देत असत. एक वर्षाचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 4 ने मोबाईल दुरूस्त करून दिला नाही. तक्रारकर्त्याने दि. 30/12/2014 ला विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 4 ला वकीलामार्फत नोटीस पाठवून नविन मोबाईल हॅण्डसेटची मागणी केली. परंतू विरूध्द पक्षाने त्यास काही प्रतिसाद दिला नाही व मोबाईल हॅण्डसेट परत केला नाही.
3. तक्रारकर्ता हा एक व्यवसाय करणारा व्यक्ती आहे. तसेच तो डॉयब्रेटिक रूग्ण आहे. त्यामुळे त्यांना शुगर लेव्हल तपासणीकरीता मोबाईल अति आवश्यक असतो. परंतू मोबाईल विरूध्द पक्ष क्र 3 ने दुरूस्त करून परत न केल्यामूळे तक्रारकर्त्याला समस्यांना तोंड दयावे लागत आहे. तसेच मंचात तक्रार दाखल करेपर्यंत त्याचा मोबाईल हॅण्डसेट परत केला नाही. हि ग्रा.सं.अधिनियमाखाली विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 4 ने सेवेत केलेली त्रृटी आहे. तसेच तक्रारकर्त्याला मोबाईल परत न केल्याने, सदर मोबाईलच्या वापरापासून तक्रारकर्त्यास वंचित राहावे लागले. अशाप्रकारे विरूध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रृटीमूळे तक्रारकर्त्यास त्रास झाल्याने त्याच्या न्यायहक्कासाठी मा. मंचात तक्रार दाखल केली आहे.
4. तक्रारकर्त्याने अर्जासोबत पृष्ठर्थ दस्ताऐवज दाखल केले आहेतः-
1) मोबाईल टॅक्स इनव्हाईस 2) मटेरीयल रिसीव्ह नोट 3) लिगल नोटीस 4) नोटीसची पोचपावती 5) सर्टिफिकेट इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले आहेत.
5. तक्रारकर्त्याची तक्रार दि. 20/03/2015 रोजी विद्यमान न्यायमंचाने तक्रार दाखल करून घेतल्यानंतर, विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 4 ला मंचामार्फत नोटीस बजावण्यात आली. आणि विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 3 नी आपला लेखी जबाब सादर केला. विरूध्द पक्ष क्र 4 ला नोटिसची बजावणी झाली . परंतू तो मंचात हजर न झाल्यामूळे दि. 20/04/2016 रोजी त्यांच्याविरूध्द मंचातर्फे एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
6. विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 2 ने Ex-7 वरती त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला आहे त्या जबाबात त्यांनी प्राथमिक आक्षेप घेतले. त्यात त्यांनी असे कथन केले आहे की, मॉयक्रोमॅक्स मोबाईल मॅनीफक्चर कंपनी हि अतशिय चांगल्या गुणवत्तेचे मोबाईल हॅण्डसेट तयार करते. आणि सर्व प्रकारचे उत्पादन हे चांगल्या गुणवत्तेचे आहे. उत्तम गुणवत्तेचे मोबाईल मार्केटमध्ये ग्राहकांसाठी आणते. त्यामुळे तक्रारकर्त्यानी केलेली तक्रार योग्य नाही. तक्रारकर्त्याने खरी कहाणी सांगीतली नाही त्यामुळे ग्राहक मंचाने तक्रार खारीज करावी.
7. विरूध्द पक्ष क्र 3 ने मंचात स्वतः हजर होऊन आपला लेखी जबाब Ex- 4 वरती सादर केला. त्यात त्यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्याने दुरूस्त करण्यास दिलेला मोबाईल हॅण्डसेट कंपनीकडून उशीरा प्राप्त झाला. आणि तो तक्रारकर्त्याला परत करण्यात आला. परंतू तक्रारकर्ता हा मोबाईल परत न मिळाल्याची तक्रार करीत आहे व त्या बदल्यात नविन मोबाईल हॅण्डसेट मिळणेकरीता विनंती करीत आहे परंतू नविन मोबाईल हॅण्डसेट देणे शक्य नाही. एप्रिल 2014 पासून मोबाईल लवकरात लवकर दुरूस्त करून देण्याकरीता दोन ई-मेल पाठविले होते. त्या ई-मेलची छायांकित प्रत मंचात सादर केली आहे.
8. प्रस्तुत मंचाने तक्रारकर्त्याचे पुराव्याचे शपथपत्र, लेखीयुक्तीवाद, तसेच विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 2 नी सादर केलेला लेखीजबाब, पुराव्याचे शपथपत्र, विरूध्द पक्ष क्र 3 यांचा लेखीजबाब याचे अवलोकन केले असता, निःष्कर्षासाठी. मुद्दे व त्यावरील आमचे निःष्कर्ष कारणासहित खालीलप्रमाणे आहेतः-
क्र.. | मुद्दे | उत्तर |
1 | विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 4 यांनी तक्रारकर्त्याला सेवा देण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारकर्ता सिध्द करतात काय? | होय |
2. | विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 4 कडून तक्रारकर्ता हा नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय? | होय |
3. | अंतीम आदेश | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र. 1
9. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र 4 कडून मॉयक्रोमॅक्स कंपनीचा मोबाईल मॉडल नं. A 110 (B) हा रू. 11,500/-,देऊन दि. 07/01/2013 रोजी खरेदी केला. तसेच मोबाईल चॉर्जींगला लावला असता जास्त गरम होत होता आणि त्याचा डिस्प्ले अचानकपणे बंद होत होता. तेव्हा तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र 4 (Bagga Agency) यांच्याकडे गेले असता, त्यांनी विरूध्द पक्ष क्र 3 कडे सर्व्हिस सेंटर येथे दुरूस्त करण्यास सांगीतले. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र 3 कडे दिला. परंतू त्यामध्ये पूर्वीपासून दोष आढळल्याचे दिसून आले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि. 22/11/2013 रोजी विरूध्द पक्ष क्र 3 कडे मोबाईल दुरूस्त करण्यास दिला आणि दुरूस्त झाल्याची विचारणा केली असता, तेव्हा विरूध्द पक्ष क्र 3 नी कंपनीमधून दि. 24/12/2013 रोजी मोबाईल दुरूस्त न झाल्याची माहिती तक्रारकर्त्यास दिली. अशाप्रकारे एक वर्षाचा कालावधी संपला तरी विरूध्द पक्ष क्र 3 नी तक्रारकर्त्यास मोबाईल दुरूस्त करून दिला नाही. तक्रारकर्त्याचा मोबाईल हा वारंटी कालावधीत असल्यामूळे, विरूध्द पक्ष क्र 3 ची जबाबदारी आहे की, त्यांनी तक्रारकर्त्याचा मोबाईल दुरूस्त करून दयायला पाहिजे होता. परंतू तसे न करता, त्यांच्याकडे दुरूस्तीकरीता असलेला मोबाईल आजपर्यंत तक्रारकर्त्याला परत केला नाही हि बाब ग्रा.सं.कायदा कलम 2 (r) & 2 (g) नूसार सेवा देण्यात त्रृटी व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे. सदर दाखल तक्रारीत सर्व बाबींचा विचार करता, जेव्हा मोबाईल वारंटी कालावधीत असतो तेव्हा विरूध्द पक्षाने मोबाईल दुरूस्त करून न देणे हि बाब सिध्द करतात की, तक्रारकर्त्याचे म्हणणे संयुक्तिक आहे. तसेच, विरूध्द पक्षाने मोबाईल हॅण्डसेट परत न केल्याने तक्रारकर्त्याला आजपर्यंत म्हणजेच मोबाईल खरेदी दिनांक 07/01/2013 पासून आजपर्यंत त्याचा उपयोग करू शकला नाही. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र 1 चा निःष्कर्ष होकारार्थी नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्र 2 व 3 ः- विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 2 ला मंचातर्फे नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर, त्यांनी त्यांचा लेखीजबाब सादर केला. तसेच पुराव्याचे शपथपत्र सादर केले. त्यात त्यांनी प्राथमिक आक्षेप नोंदविला आहे की, तक्रारकर्त्याने स्वतः मोबाईल संबधात खरी माहिती दिली नाही तर माहिती लपवून ठेवली आहे आणि सदर दाखल केलेली तक्रार आधार नसलेली आहे. तसेच मॉयक्रोमॅक्स कंपनी हि मोबाईलचे चांगले उत्पादन करणारी कंपनी असून अतिशय चांगल्या गुणवत्तेचे हॅण्डसेट तयार करते आणि ग्राहकांसाठी उत्तम गुणवत्तेचे मोबाईल बाजारामध्ये आणते. त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 2 ने तक्रारकर्त्याला सेवा देण्यात कोणतीच त्रृटी केली नाही असे त्यांनी आपल्या लेखीजबाबात म्हटले आहे. वरील लेखी जबाबावरून मा. मंचाचे निःष्कर्ष अशाप्रकारे आहे की, विरूध्द पक्ष क्र 3 ( i.e. Service Center of Micromax company ) आहे. त्यांनी आपला लेखी अर्ज मंचात दि. 24/04/2015 रोजी Ex-4 वर मंचात दाखल केला. त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, मोबाईल हॅण्डसेट कंपनीकडून उशिरा मिळाला. आणि तक्रारकर्त्याने दुरूस्त करण्यास दिले तेच मॉडल होते.परंतू तक्रारकर्ता हा घेण्यास नकार देत आहे आणि मला नविन मोबाईल हॅण्डसेट दयावा अशी मागणी करतो. परंतू विरूध्द पक्ष क्र 3 च्या अधिकारक्षेत्रात नाही. कारण विरूध्द पक्ष क्र 3 ने मोबाईल लवकरात लवकर दुरूस्त करून देण्यात यावा यासाठी कंपनीला दोन ई-मेल पाठविले होते. परंतू कंपनीकडून मोबाईल वेळेच्या आत परत आला नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्र 3 ची कोणतीही सेवेतील त्रृटी नाही. कारण विरूध्द पक्ष क्र 3 हे सर्व्हिस सेंटर आहे आणि सदर मोबाईल हा कंपनी ऑफिस L4 Center Telmar Mumbai येथे पाठविला होता. परंतू तो कंपनीमधून सर्व्हिस सेंटरला परत आला नव्हता. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला योग्य ती सेवा देण्याची जबाबदारी हि विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 2 यांची आहे असे प्रथमदर्शनी दिसून येते.
कारण, मोबाईल हा दि. 07/01/2013 रोजी खरेदी केला. आणि तो व्यवस्थीत काम करीत नव्हता. म्हणजेच मोबाईलचा डिस्प्ले बंद पडत होता आणि त्याची बॅटरी जास्त गरम होत होती. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने मोबाईल हा विरूध्द पक्ष क्र 3 कडे दुरूस्त करण्यास दिला. आणि तो मोबाईल दि. 22/11/2013 पर्यंत विरूध्द पक्ष क्र 3 कडे होता. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा मोबाईल वापरापासून वंचित राहिला. तसेच, तक्रारकर्ता हा डायबेटिक रूग्ण आहे आणि मोबाईलचा उपयोग तो शुगर लेव्हल तपासण्याकरीता त्याचा करीत होता. परंतू मोबाईल नसल्यामूळे तक्रारकर्ता हा त्याचा उपयोग करू शकला नाही. तशाप्रकारे डॉक्टरांचे सर्टिफिकेट तक्रारकर्त्याने अभिलेखात दाखल केले आहे.
विरूध्द पक्ष क्र 3 यांना मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर Ex-4 वर अर्ज दाखल केला व त्या अर्जात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने दुरूस्त करण्यास दिलेला मोबाईल हॅण्डसेट मला कंपनीकडून खुप उशिरा प्राप्त झाला व तो तक्रारकर्त्याला परत करण्यात आला. परंतू तक्रारकर्ता हा मोबाईल हॅण्डसेट परत न मिळाल्याची तक्रार करीत आहे व नविन मोबाईल हॅण्डसेटची मागणी करीत आहे. परंतू नविन मोबाईल देणे शक्य नाही. कारण एप्रिल 2014 पासून मोबाईल हा कंपनीकडे पाठविण्यात आलेला आहे. आणि मोबाईल दुरूस्त करण्याकरीता दोन ई-मेल सुध्दा पाठविले आहे. परंतू विरूध्द पक्ष क्र 3 ने तक्रारकर्त्याला मोबाईल दुरूस्त झाल्याचे कोणतेच ई-मेल पाठविले नाही किंवा एक वर्षाचा कालावधी होऊन सुध्दा सदर मोबाईल हॅण्डसेट दुरूस्त करून दिला नाही. तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये विरूध्द पक्षा विरूध्द केलेली तक्रार व त्यातील तथ्य यावरून मुद्दा क्र 2 व 3 चा निःष्कर्ष होकारार्थी नोंदवित आहोत.
अशाप्रकारे ग्राहक मंचातर्फे निःष्कर्षाप्रती मुद्दे विचारात घेतल्यानंतर, असे लक्षात येते की, विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 4 यांनी केलेली सेवेतील त्रृटी आहे. ही बाब ग्रा.सं.कायदा कलम 2 (r) & 2 (g) प्रमाणे सेवा देण्यात त्रृटी व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे. त्यामुळे मा. मंचातर्फे U/s 14 नूसार खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 4 यांनी तक्रारकर्त्याला सेवा देण्यात कसुर केला आहे असे जाहीर करण्यात येते.
3. विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 4 यांनी संयुक्तिक व वैयक्तिक रित्या तक्रारकर्त्याला त्याच किंमतीचा नविन मोबाईल हॅण्डसेट देण्यात यावा. किंवा मोबाईलची रक्कम रू. 11,500/-, परत करावी.
4. विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 4 यांनी संयुक्तिक व वैयक्तिक रित्या तक्रारकर्त्यांला मानसिक व शारिरिक त्रासाबाबत रू. 2,000/-,व तक्रारीचा खर्च रू. 2,000/-, दयावा.
5. विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 4 यांना असा आदेश देण्यांत येतो की, उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी. तसे न केल्यास, त्या रकमेवर द.सा.द.शे 6 टक्के व्याज अदा करेपर्यंत लागु राहील
6. न्यायनिर्णयाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्या
7. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.
npk/-