(मंचाचा निर्णय : श्रीमती मंजुश्री खनके - सदस्या यांचे आदेशान्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांकः 13/04/2016)
तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांविरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्याचे कथन थोडक्यात येणेप्रमाणे...
1. तक्रारकर्त्याला मोबाईल घ्यावयाचा होता म्हणून त्याने विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेकडून दि.28.12.2013 रोजी यांचेकडून मायक्रोमॅक्स डोडल मॉडेल-ए111, आयएमई/1:911307203998841 असलेला मोबाईल संच रु.10,250/- ला विकत घेतला. त्याबद्दल विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी विक्रेते असल्या कारणाने त्याबाबतचे बिल सुध्दा तक्रारकर्त्यास दिलेले आहे. तक्रारकर्ता यापुढे नमुद करतो की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे मायक्रोमॅक्स कंपनीतर्फे मोबाईलच्या दुरुस्ती करीता असलेले प्राधिकृत सेवाकेंद्र आहे तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे मोबाईलचे निर्माते आहेत.
2. तक्रारकर्ता यापुढे नमुद करतो की, त्याने सदर मोबाईलमध्ये ओडाफोनचे सिमकार्ड दि.31.12.2013 रोजी टाकले ते कार्ड टाकल्याबरोबर सदर हॅन्डसेटमध्ये जोकी विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांचेकडून घेतलेला होता. तो एकदम गरम होऊ लागला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने त्यांचेकडे जाऊन दि.02.01.2014 रोजी तक्रार नोंदविली त्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र. 3 ने विरुध्द पक्ष क्र. 2 हे कंपनीचे प्राधिकृत सर्व्हीस सेंटर असल्यामुळे त्यांचेकडे जाण्यास सांगितले. परंतु तो मोबाईल सेट आठवडाभरात दुरुस्त न झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने पुन्हा विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडे तक्रार नोंदविली आणि मोबाईल सेट आपोआप बंद हाण्याबद्दल सांगितले त्या दिवशी विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने सदर मोबाईलची बॅटरी बदलवुन आपोआप मोबाईल सेट बंद होण्याचा प्राब्लेम दूर करुन दिला. परंतु बॅटरी बदलविल्यावर सुध्दा मोबाईल सेटचे गरम होणे कमी झाले नाही त्यामुळे ती बॅटरी सुध्दा निकामी झाली आणि तक्रारकर्ता हा कोणालाही फोन करु शकत नव्हता किंवा आलेले फोन घेऊ शकत नव्हता तसेच त्याच्या व्यवसायाला सुध्दा त्यामुळे अडथळे निर्माण झाले. तक्रारकर्ता हा उच्चविद्या विभूषीत मा. उच्च न्यायालय बेंच नागपूर येथे सरकारी वकील असल्यामुळे मोबाईल सेट वरुन होणा-या संवादाची देवाणघेवाण होऊ शकली नाही, त्यामुळे व्यवसायावर परिणाम झाला. तसेच त्यानंतर दि.24.01.2014 पासुन मोबाईल कायम स्वरुपी बंद झाला. म्हणून तक्रारकर्ता कंपनीच्या केअर सेंटरमध्ये म्हणजेच विरुध्द पक्ष क्र.2 कडे दि.29.01.2014 रोजी जाऊन सदर मोबाईल संच हा डिफेक्टीव्ह असल्याने तो बदलवुन द्यावा अशी विनंती केली. परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी नवीन मोबाईल संच बदलवुन देण्याचे अधिकार आपल्याकडे नसल्याचे सांगून विरुध्द पक्ष क्र.1 मुंबई कार्यालय यांचेशी संपर्क करण्यांस सांगितले. आणि विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी सदर हॅन्डसेट ठेवुन घेतला व त्याबाबतची पोच पावती विरुध्द पक्ष क्र.2 तर्फे हितेश गोस्वामी यांनी दिली आणि 30 दिवसांत मोबाईल संच बदलवुन देऊ असे सांगितले परंतु 3 महिने होऊनसुध्दा तो बदलवून मिळाला नाही. त्यानंतर एप्रिलच्या तिस-या आठवडयात सदर हॅन्डसेट दुरुस्त करुन दिला परंतु तक्रारकर्त्याने वापरणे सुरु केल्या बरोबर 1 दिवसातच त्यातील प्राब्लेम सुरु झाला. म्हणून तक्रारकर्ता यापुढे नमुद करतो की, त्याने विरुध्द पक्षाला पुन्हा नवीन हॅन्डसेट उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली परंतु ती विरुध्द पक्षाने मान्य न केल्यामुळे झालेल्या त्रासासाठी सदर तक्रार दाखल केली. तसेच त्या दाखल विरुध्द पक्षाला कायदेशिर नोटीस पाठविली व नवीन मोबाईल संच द्यावा किंवा खरेदी केलेल्या मोबाईलची किंमत व झालेल्या नुकसान भरपाईची मागणी केली.
3. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीसोबत टॅक्स इन्व्हॉईस, मटेरियल रिसीव्ह नोट, कायदेशिर नोटीस, पोष्टाच्या पावत्या व पोच पावत्या इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत.
4. मंचासमोर तक्रार दाखल झाल्यानंतर नोटीस पाठविली असता सदरची नोटीस विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 हजर झाले व त्यांनी आपले लेखीउत्तर दाखल केले. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला नोटीस मिळूनही ते हजर झाले नाही म्हणून त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने पारित केला.
विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने प्राथमिक आक्षेपासह आपले लेखीउत्तर दाखल करुन आपल्या प्रार्थमिक आक्षेपात तक्रारकर्त्याने विद्यमान मंचापासुन महत्वाच्या गोष्टी लपवुन तक्रार दाखल केल्याचे नमुद केले आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 ही नामांकीत कंपनी असुन उच्च दर्जाचे उत्पादन करते. तसेच मोबाईल संचात कोणता दोष निर्माण झाला आणि त्यासाठी कोणत्या अनुचित प्रणालीचा वापर केला हे दर्शविले नाही. तसेच तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील इतर कथन अमान्य केले आहे. आणि तक्रारीत विरुध्द पक्ष क्र. 1 विरुध्द सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार प्रणालीचा अवलंब कसा झाला हे नमुद केलेले नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 विरुध्द सदर तक्रार खारिज करण्यांत यावी अशी विनंती केलेली आहे.
5. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.3 ने तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल रु.10,250/- मध्ये घेतल्याचे मान्य केले आहे. परंतु तक्रारकर्ता हा सरकारी वकील असल्याचे त्यास ज्ञात नाही असे म्हटले आहे. तसेच मोबाईलची विक्री केल्यानंतर त्यात काही बिघाड झाल्यास ते दुरुस्त करण्याची जबाबदारी सर्व्हीस सेंटरची असल्याचे म्हटले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 3 विरुध्द त्याने नवीन हॅन्डसेट उपलब्ध न करुन दिल्याबद्दल रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई द्यावी हे म्हणणे अमान्य केलेले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील इतर सर्व कथन अमान्य केले आहेत. तसेच त्यांनी आपल्या विशेष कथनात असे नमुद केले आहे की, विरुध्द पक्ष क्र. 3 चे सिटी कलेक्शन या नावाने महाजन मार्केट, सिताबर्डी येथे दुकान असून तेथे वेगवेगळया कंपनीचे मोबाईल विक्रीस ठेवले आहेत आणि ते व्यवस्थीत चेककरुन ग्राहकास विकल्या जातात आणि सोबत वारंटी कार्ड दिल्या जाते. एवढेच विरुध्द पक्ष क्र. 3 ची जबाबदारी आहे, जर मोबाईल संचात तांत्रीक बिघाड झाल्यास तो दुरुस्त करुन देण्याची जबाबदारी ही विरुध्द पक्ष क्र. 2 ची आहे. आणि मोबाईल संचात उत्पादीत दोष असेल तर तो बदलवून दुसरा हॅन्डसेट देण्याची जबाबदारी ही विरुध्द पक्ष क्र. 1 ची आहे, असे नमुद केले आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 3 हे नागपूर शहरातील नावाजलेले व्यावसायी असुन त्यांची ख्याती दुषीत करण्याचे दृष्टीने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. मोबाईलच्या तांत्रीक बिघाडासाठी विरुध्द पक्ष क्र. 3 जबाबदार नाही.
5. प्रकरणात तक्रारकर्त्याचा युक्तिवाद ऐकला असता तसेच अभिलेखावरील कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्षनार्थ मुद्दे खालिल प्रमाणे..
मुद्दे निष्कर्ष
1. विरुध्द पक्षांचे सेवेतील त्रुटी दिसुन येते काय ? होय.
2. तक्रारकर्ता मागणी प्रमाणे दाद मिळण्यांस
पात्र आहे काय ? अंशतः स्वरुपात.
6. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे तसेच त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यांत आले असता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेकडून दि.28.12.2013 रोजी यांचेकडून मायक्रोमॅक्स डोडल मॉडेल-ए111, आयएमई/1:911307203998841 असलेला मोबाईल संच रु.10,250/- ला विकत घेतला. त्याबद्दल विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी विक्रेते असल्या कारणाने त्याबाबतचे बिल सुध्दा तक्रारकर्त्यास दिलेले आहे. तसेच त्यासोबत विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी दिलेले वारंटी कार्ड दाखल केलेले आहे त्यामध्ये मोबाईल सदोष आढळून आल्यास तो बदलवुन देण्याची हमी देण्यांत आलेली आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या मोबाईलमध्ये बिघाड निर्माण झाला व त्याने तो मोबाईल सेट विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकडे वेळोवेळी दुरुस्त करण्यासाठी दिला. त्यासंबधीच्या जॉबशिट तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या आहेत. तसेच मोबाईल हॅन्डसेट मध्ये उत्पादीत दोष असल्यामुळे त्याबद्दल नवीन सेट देण्यांत याचा यासंबंधी वारंवार विनंती केलेली आहे. परंतु आजपावेतो तक्रारकर्त्यास मोबाईल दुरुस्त करुन मिळाला नाही. तसेच जॉबसिटचे अवलोकन केले असता मोबाईल डेड झाल्याचे नमुद आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांचेकडून कुठलीही जबाबदारी न स्विकारता तक्रारकर्त्याने मोबाईल दुरुतीला देऊनही ते दोष दूर करण्यांत आलेले नाहीत. त्यासंबंधी तक्रारकर्त्याने अनेकदा तक्रारी करुन तसेच प्रत्यक्ष भेट देऊनही तक्रारकर्त्याचे समाधान करण्यांत विरुध्द पक्ष अपयशी ठरलेला आहे. म्हणजेच तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षांनी योग्य सेवा पुरविलेली नाही आणि या कारणासाठी विरुध्द पक्ष सर्वस्वी जबाबदार आहे. अश्या परिस्थितीत तक्रारकर्त्याची तक्रार मान्य करणे उचित होईल असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारकर्त्याने तक्रारीत त्याने घेतलेल्या मोबाईलचे बिलाप्रमाणे रक्कम मिळण्यासाठी रु.10,250/- देण्यांस विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना पात्र ठरवावे असे नमुद केलेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार व अभिलेखावरील कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंचाचे असे स्पष्ट मत आहे की, तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांचेकडून खरेदी केलेल्या मोबाईलची किंमत रु.10,250/- ही खरेदी केलेल्या दिनांकापासुन प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12% प्रमाणे मिळण्यांस पात्र आहे. तसेच त्याला झालेल्या आर्थीक, शारीरिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 3,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- मिळण्यांस पात्र आहे.
करीता मंच सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवज व उपरोक्त निष्कर्षाच्या आधारे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालिल तक्रार विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 विरुध्द संयुक्त अथवा वैयक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
1. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्याला मोबाईलचे रु.10,250/- खरेदी केलेल्या दिनांकापासुन प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12% प्रमाणे परत करावे.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.3,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- अदा करावा.
3. सदर आदेशाचे पालन विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आत संयुक्त अथवा वैयक्तिकरित्या करावे.
4. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
5. तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.