(मंचाचा निर्णय : श्रीमती. मंजुश्री खनके - सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये)

                          -//  आ दे श  //-

                 (पारित दिनांकः 25/10/2016)

            तक्रारकर्त्‍यानी  विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्‍याचे कथन थोडक्‍यात येणेप्रमाणे...

1.          तक्रारकर्ता हा व्‍यवसायाने वकील असुन त्‍याला मोबाईलवर स्‍वतःचे व्‍यवसायासाठी इंटरनेट कनेक्‍टीव्‍हीटी चांगली पाहीजे असल्‍याने व विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी सुचविल्‍याप्रमाणे सॅमसंग मोबाईल ऐवजी सदर मायक्रोमॅक्‍स मोबाईल हँन्‍डसेट तक्रारर्त्‍याने दि.11.01.2015 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 कडून एक मायक्रोमॅक्‍स ए-350 मोबाईल रु.14,700/- ज्‍याचा IMEI No. 911357701106876 व 911357701257372 आणि बिल पावती नं.477 व्‍दारे खरेदी केला. तक्रारकर्त्‍याने मोबाईल वापरण्‍यास सुरवात केली असता तो काही दिवस चांगला चालला परंतु त्‍यानंतर तो वापरण्‍यांस तक्रारकर्त्‍यास त्रास होऊ लागला. सदर मोबाईमध्‍ये इंटरनेट कनेक्‍टीव्‍हीटीचा प्रॉब्‍लेम होता. तसेच नेटवर्क सिंग्‍नल मिळत नव्‍हते. मात्र तक्रारकर्त्‍याने इंटरनेट कनेक्‍टीव्‍हीटीसाठीस सदर मोबाईल घेतला होता, परंतु सदर मोबाईल हँन्‍डसेटमुळे कनेक्‍टीव्‍हीटीचा त्रास आधीच्‍या मोबाईलपेक्षा जास्‍तच प्रमाणात होता. तसेच प्रत्‍येक पान उघडतांना तक्रारकर्त्‍यास जास्‍त वेळ वाट बघावी लागत होती. त्‍यामुळे गंभीर स्‍वरुपाचा त्रास व्‍यवसायाच्‍या उपयोगासाठी होऊ लागला, तसेच त्‍यानंतर त्‍यात आणाखी एक नवीन प्रॉब्‍लेम सुरु झाला की, सदर मोबाईल हा अचानकपणे चालू होऊन तो वापरला असो किंवा नसो परंतु कॉलचा वापर होत होता. तसेच टचस्‍क्रीन आपोआप सुरु होत होती त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने त्रस्‍त होऊन विरुध्‍द पक्ष क्र.3 यांचेकडे दि.02.09.2015 रोजी उपरोक्‍त त्रास झाल्‍यामुळे दुरुस्‍तीसाठी नेऊन दिला. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 ने सदर हँन्‍डसेट ठेऊन घेतला व काही दिवसांनी येण्‍यांस सांगितले. तक्रारकर्ता हा मोबाईल घेण्‍यांस गेला असता विरुध्‍द पक्ष क्र. 3 ने सांगितले की, टचवर डिस्ऑर्डर दुरुस्‍त करणे हा लेवल 3 चा प्राब्‍लेम असल्यामुळे सर्व्‍हीस चार्ज रु.250/- द्यावा लागेल. तसेच सदर प्रॉब्‍लेम दुरुस्‍त करण्‍यासाठी वेळ लागेल असे सांगितले. आजपावेतो सदर मोबाईल हॅन्‍डसेट विरुध्‍द पक्ष क्र.3 कडेच आहे. सदर हॅन्‍डसेटमध्‍ये निर्मीती दोष असल्‍यामुळे तो  दुरुस्‍त होऊ शकत नाही, असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे. तसेच तक्रारकर्ता यापुढे कथन करतो की, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने निर्मीत केलेल्‍या हॅन्‍डसेट विक्रीचे काम करतात. तक्रारकर्ता हा व्‍यवसायाने वकील असल्‍याने त्‍याचे व त्‍याच्‍या कुटूंबाचे मोबाईल शिवाय अतिशय नुकसान  झालेले आहे. तसेच त्‍यांचा ब-याच अडचणींना तोंड द्यावे लागले त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दि.31.10.2015 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ला नोटीस पाठवुन सदर मोबाईलची किंमत परत करण्‍या विषयी कळविले. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ने 24 तासात परत करण्‍याचे आश्‍वासन दिले परंतु तसे  न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने स्‍मरणपत्र पाठविले. परंतु त्‍याचे कुठलेही उत्‍तर आजपावेतो विरुध्‍द पक्षाने दिलेले नाही, तसेच मोबाईलही  दुरुस्‍त करुन परत दिलेला नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाचे ही वागणूक अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असुन त्‍यांनी सेवेत दिलेली त्रुटीसुध्‍दा आहे. तसेच मायक्रोमॅक्‍स ए-350 ची खोटी जाहीरात करुन ग्राहकांस फसविण्‍यासाठीच विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ने सदर मोबाईल बाजारपेठेत आणलेला आहे त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द योग्‍य तो आदेश पारित करण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन अशी प्रार्थना केली आहे  की, सदर   मोबाईलमध्‍ये निर्मीती दोष असल्‍यामुळे मोबाईलची किंमत रु.14,700/- ही 18 टक्‍के व्‍याजासह संयुक्‍तपणे किंवा पृथकपणे परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या  मानसिक, आर्थीक व शारीरिक त्रासाबाबत रु.50,000/- भरपाई देण्‍यांत यावी अशी प्रार्थना केलेली आहे.

2.          तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत मोबाईलचे मुळ बिल, तसेच तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्षांनी केलेला ई-मेलवरील व्‍यवहार, कायदेशिर नोटीस, जॉबशिट इत्‍यादी दस्‍तावेज दाखल केलेले आहेत.

3.          मंचात तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना नोटीस पाठविण्‍यांत आला असता तो मिळूनही विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 हे गैरहजर राहील्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यांत आला.

4.           तक्रारकर्त्‍याची शपथपत्रावर दाखल  तक्रार, लेखी व तोंडी युक्तिवाद, अभिलेखावर दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे...

• // कारणमिमांसा // -

   

  5.          तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे यांवरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की , तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 कडून सदर मोबाईल विकत घेतलेला होता आणि विरुध्‍द पक्ष क्र.1 हे त्‍या मोबाईल सेटचे निर्माते असल्‍यामुळे निश्चितच तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 चा ग्राहक ठरतो. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.3 ने दिलेली जॉबशिट बघता सदर मोबाईल हा वारंटी कालावधीत होता हे स्‍पष्‍ट दिसुन येते. तसेच त्‍यामध्‍ये डिस्‍प्‍लेटचस्क्रिन नॉट वर्कींग अश्‍या प्रकारचा प्रॉब्‍लेम विरुध्‍द पक्ष क्र.3 ने दि.16.09.2015 चे जॉबशिटमध्‍ये नमुद केलेला दिसून येतो. तसेच जॉबशिटचे खालचे बाजूला हॅन्‍डसेट रिसीव केल्‍याचे तसेच  लेवल-3 दुरुस्‍त केल्‍याचे नमुद आहे. तसेच नेटवर्क दाखवित नसल्‍याचेही  नमुद आहे आणि त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याची सही आहे. यावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होत आहे की, विरुध्‍द पक्ष क्र. 3 ने सदर हॅन्‍डसेट दुरुस्‍त करण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे, पण त्‍यात  निर्मीती दोष असल्‍यामुळे तो पूर्णपणे दुरुस्‍त होऊ शकला नाही. त्‍यामुळे मंच असा आदेश पारित करीत आहे की, तक्रारकर्त्‍याने मोबाईल सेट घेतल्‍याचे सहीनिशी स्‍पष्‍ट होत असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 ह्यांना मोबाईल हँन्‍डसेट परत करावा आणि विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी सदर मोबाईलची किंमत रु.14,700/- परत करावी. जर विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी 30 दिवसांत सदरची रक्‍कम परत केली नाही तर तक्रारकर्त्‍यास मोबाईलची किंमत दि.02.09.2015 पासुन प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.8 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी. तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रासासाठी रु.2,000/- देण्‍यांत यावा असा आदेश करणे योग्‍य होईल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

   

              वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

   

                          -//  अंतिम आदेश  //-

                   

  1.    तक्रारकर्त्‍याची विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 विरुध्‍दची तक्रार वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या अंशतः      मंजूर करण्‍यांत येत आहे.

  2.    विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्‍यास मोबाईलची किंमत रु.14,700/- परत करावी.

  किंवा

        विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी 30 दिवसांत मोबाईलची किंमत परत केली नाही तर तक्रारकर्त्‍यास दि.02.09.2015 पासुन प्रत्‍यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे.8 % व्‍याजासह परत करावी.

  3.    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक, मानसिक त्रासाच्या भरपाई दाखल रु.2,000/- द्यावा.

  4.    विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.

  5.    उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.

  6.    तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.