(मंचाचा निर्णय : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांकः 15/04/2015)
1. तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे थोडक्‍यात कथन असे की, ...
प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच्‍या उपयोगासाठी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 मायक्रोमॅक्‍स इन्‍फॉरमेटीक्‍स लि. निर्मित मोबाईल हॅन्‍डसेट “Micromax A35” विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 मे. न्‍यु युवर चॉईस मोबाईल शॉपी यांचेकडून व त्‍यांनी केलेल्‍या शिफारसीवरुन दि.30.03.2013 रोजी पावती क्र.230 अन्‍वये रु.4,500/- चा खरेदी केला.
2. सदर मोबाईल खरेदी केल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यास असे आढळून आले की, मोबाईलमध्‍ये डाऊन लोडींग आणि अन्‍य फिचर्स योग्‍यप्रकारे काम करीत नाहीत. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 कडे सदर मोबाईल हॅन्‍डसेट घेऊन गेला तो त्‍यांनी त्‍यातील दोष शोधुन दुरुस्‍त करुन देण्‍याच्‍या सबबीखाली ठेऊन घेतला. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता सदर मोबाईल हँडसेट परत घेण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 कडे गेला असता त्‍यांनी मोबाईल हँडसेटमध्‍ये दोष असल्‍याचे मान्‍य केले आणि तक्रारकर्त्‍यास दोष निवारणासाठी सदर हँडसेट विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 च्‍या सर्व्‍हीस स्‍टेशनकडे नेण्‍यांस सुचविले.
3. विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 ने सदर मोबाईल हँडसेट विकतांना त्‍यातील उपलब्‍ध फिचर्सबाबत केलेल्‍या शिफारसीवरुन आणि विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 च्‍या शब्‍दावर विश्‍वासुन तक्रारकर्त्‍याने मोबाईल हँडसेट खरेदी केला होता त्‍यामुळे दुरुस्‍तीसाठी विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 च्‍या सेवाकेंद्राकडे जाण्‍याचा विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 ने दिलेला सल्‍ला तक्रारकर्त्‍यास मान्‍य नव्‍ह‍ता.
4. तक्रारकर्त्‍याने वरील मोबाईल हँडसेट खरेदी केल्‍यानंतर केवळ 5 दिवसातच त्‍याच्‍यातील दोष दिसू लागले, यावरुन सदर मोबाईल हॅंडसेटमध्‍ये निर्मीती दोष असल्‍याचे दिसुन येते. तक्रारकर्त्‍याने दि.05.04.2013 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ला पत्र पाठवुन हँडसेटमधील निर्मीती दोषामुळे उद्भवलेल्‍या समस्‍यांबाबत अवगत केले आणि मोबाईल हँडसेट परत घेऊन त्‍याची किंमत आणि नुकसान भरपाई दाखल रु.10,000/- देण्‍याची मागणी केली. सदर नोटीस मिळूनही विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ने नोटीसची पुर्तता केलेली नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार दाखल केलेली असुन त्‍यात खालिल प्रमाणे मागणी केलेली आहे...
अ) सदोष मोबाईल हँडसेटची किंमत रु.4,500/- दि. 30.03.2013 पासुन प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्‍के व्‍याजासह देण्‍याचा विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द आदेश व्‍हावा.
ब) नोटीस खर्चाची रक्‍कम रु.3,000/- आणि नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु.50,000/- देण्‍याचा विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द आदेश व्‍हावा.
5. तक्रार दाखल झाल्‍यानंतर मंचामार्फत विरुध्‍द पक्षांना नोटीस पाठविण्‍यांत आली. सदर नोटीस मिळाल्‍यावर विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ने हजर होऊन लेखीजबाब दाखल केला आणि तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील कथन आणि मागणी नाकबुल केली. विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 ला नोटीस मिळाल्‍यावर मंचासमोर हजर झाले परंतु त्‍यांनी आपला लेखीजबाब दाखल केले नाही. म्‍हणून प्रकरण त्‍यांचे विरुध्‍द लेखीजबाबाशिवाय चालविण्‍यांत आले.
6. मंचाचे विचारार्थ घेण्‍यांत आलेले मुद्दे व त्‍यावरील निष्‍कर्ष आणि त्‍याबाबतची कारण मिमांसा खालिल प्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) विरुध्‍द पक्षाने सेवेत न्‍यूनतापूर्ण व्‍यवहार किंवा
अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता रक्‍कम परत मिळण्‍यांस तसेच झालेल्‍या
मानसिक शारीरिक त्रासाची भरपाई घेण्‍यांस
पात्र आहे काय ? अंशतः
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
-// कारणमिमांसा // -
7. मुद्दा क्र.1 व 2 बाबतः- सदरच्‍या प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 मायक्रोमॅक्‍स इन्‍फॉरमेटीक्‍स लि. निर्मित “Micromax A35” मोबाईल हॅन्‍डसेट विरुध्‍द पक्ष क्र.2 मे. न्‍यु युवर चॉईस मोबाईल शॉपी यांचेकडून दि.30.03.2013 रोजी बिल क्र.230 अन्‍वये रु.4,500/- ला खरेदी केला. त्‍याबाबतचे बिल दस्‍त क्र. 1 वर दाखल केलेले आहे. सदर बिल विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 ने नाकारलेले नाही. तक्रारकर्त्‍याचे पुढे म्‍हणणे असे की, सदर मोबाईल खरेदी केल्‍यानंतर केवळ 5 दिवसात तक्रारकर्त्‍यास असे आढळून आले की, मोबाईलमध्‍ये डाऊन लोडींग आणि अन्‍य फिचर्स योग्‍यप्रकारे काम करीत नाहीत. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 कडे सदर मोबाईल हॅन्‍डसेट घेऊन गेला तो त्‍यांनी त्‍यातील दोष शोधुन दुरुस्‍त करुन देण्‍याच्‍या सबबीखाली ठेऊन घेतला. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता सदर मोबाईल हँडसेट परत घेण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 कडे गेला असता त्‍यांनी मोबाईल हँडसेटमध्‍ये दोष असल्‍याचे मान्‍य केले आणि तक्रारकर्त्‍यास दोष निवारणासाठी सदर हँडसेट विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 च्‍या सर्व्‍हीस स्‍टेशनकडे नेण्‍यांस सुचविले. सदरची बाब विरुद पक्ष क्र. 2 ने नाकारलेली नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याच्‍या कथनावर गैरविश्‍वास दाखविण्‍याचे कारण दिसत नाही.
8. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ला दि.05.04.2013 रोजी पत्र पाठवुन हँडसेटमधील निर्मीती दोषामुळे उद्भवलेल्‍या समस्‍यांबाबत अवगत केले आणि मोबाईल हँडसेट परत घेऊन त्‍याची किंमत आणि नुकसान भरपाई दाखल रु.10,000/- देण्‍याची मागणी केली. सदर नोटीसची प्रत दस्‍त क्र.2 वर दाखल केली आहे. मात्र विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ने सदर सदोष मोबाईल हँडसेट दुरुस्‍त करुन अथवा बदलवुन दिलेला नाही किंवा मोबाईल हँडसेटची किंमत तक्रारकर्त्‍यास परत केली नाही. सदरची बाब ही निश्चितच सेवेतील न्‍युनता आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब आहे.
9. विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 निर्मीत मोबाईल हँडसेट त्‍याचा अधिकृत विक्रेता असलेल्‍या विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 ने तक्रारकर्त्‍यास विकलेला असुन तो वारंटी पिरेडमध्‍ये नादुरुस्‍त झाल्‍यामुळे तो बदलुन देणे किंवा तक्रारकतर्याकडून घेतलेली रक्‍कम परत करणे हे विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 चे कायदेशिर दायीत्‍व आहे. परंतु त्‍यांनी ते पूर्ण केलेले नाही म्‍हणून तक्रारकर्ता मोबाईल हँडसेटची किंमत रु.4,500/-, तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.2,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.1,000/- मिळण्‍यांस पात्र आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 व 2 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // आदेश //-
तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्‍द संयुक्‍त व वैयक्तिकरित्‍या खालिल प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
1. विरुध्‍द पक्षांना निर्देश देण्‍यांत येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला मोबाईल हॅन्‍डसेटची किंमत रु.4,500/- दि.30.03.2012 पासुन प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी.
2. विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत रु.2,000/- व तक्रारीचा खर्चापोटी रु.1,000/- अदा करावे.
3. विरुध्‍द पक्षाने वरील प्रमाणे आदेशाची पुर्तता केल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे जवळ असलेला मोबाईल हँडसेट जसा आहे तश्‍या परिस्थित विरुध्‍द पक्षास परत करावा.
4. विरुध्‍द पक्षांनी आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे तारखेपासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
6. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
