आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

       तक्रारकर्त्याने  ग्राहक  संरक्षण  अधिनियम,  1986  च्या  कलम 12  अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    विरूध्द पक्ष मायक्रो फायनान्स लिमिटेड ही लोकांकडून गुंतवणूक स्वरूपात पैसे स्विकारून ते व्याजासह परत देण्याचा व्यवसाय करते.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 (ब) श्री. डी. ए. नंदेश्वर हे सदर कंपनीचे गोंदीया शाखेचे व्यवस्थापक असून विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 एम. डी. बोहरा हे रायपूर स्थित विभागीय कार्यालयाचे व्यवस्थापक आहेत. विरूध्द पक्षाचे पंजीकृत आणि मुख्य कार्यालय रसुलगढ, भुवनेश्वर, ओरिसा येथे आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 हेमंत वालदे हा विरूध्द पक्ष कंपनीचा गोंदीया येथील एजंट आहे.

3.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 ने तक्रारकर्त्याची भेट घेऊन त्यास विरूध्द पक्ष कंपनीची गुंतवणूक योजना पटवून दिली आणि दरमहा रू.600/- प्रमाणे दिनांक 08/02/2013 ते 08/02/2015 या 2 वर्षाच्या कालावधीत रक्कम गुंतविण्यासाठी तक्रारकर्त्यास फेब्रुवारी 2012 मध्ये पॉलीसी क्रमांक 087-020000792 विकली.  फेब्रुवारी 2012 ते फेब्रुवारी 2015 पर्यंत विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 मार्फत विरूध्द पक्ष मायक्रो फायनान्स कंपनी लिमिटेड यांनी तक्रारकर्त्याकडून दरमहा रू.600/- प्रमाणे एकूण रू.21,600/- गोळा केले.  फेब्रुवारी, 2015 मध्ये विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 पॉलीसीचा मासिक हप्ता नेण्यासाठी आला नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने त्याचेशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु संपर्क होऊ शकला नाही.  म्हणून तक्रारकर्ता विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 च्या कार्यालयात गेला असता तक्रारकर्त्यास माहित झाले की, कार्यालय बंद असून कंपनीचे देवाणघेवाणीचे कामकाज बंद आहे.

4.    मुलाच्या शाळेच्या खर्चासाठी पैशाची आवश्यकता असल्याने तक्रारकर्त्याने गोंदीया कार्यालयात हजर असलेल्या विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 4 ची भेट घेतली आणि पैशाची मागणी केली.  तेव्हा त्यांनी मे 2015 मध्ये पैसे कंपनीकडून परत मिळतील असे आश्वासन दिले परंतु प्रत्यक्षात पैसे परत केले नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने दिनांक 09/07/2015 रोजी नोटीस पाठवून पैशाची मागणी केली.  विरूध्द पक्ष 2 व 3 चे कार्यालय बंद असल्याने त्यांना पाठविलेली नोटीस परत आली आणि विरूध्द पक्ष 1 व 4 ने नोटीसची पूर्तता केली नाही.  म्हणून तक्रारकर्त्याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.

      (1)   विरूध्द पक्ष 1 ते 4 विरूध्द तक्रारकर्त्याकडून घेतलेले रू.21,600/- द. सा. द. शे. 18% व्याजासह देण्याचा आदेश व्हावा.   

      (2)   नुकसान भरपाई रू.5,000/- मिळावी.

      (3)   शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रू.5,000/- आणि तक्रार खर्च रू.2,000/- मिळावा.  

5.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने नोटीस, जबाब नोटीस आणि पासबुक इत्यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

6.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 व 3 ला नोटीस मिळूनही ते गैरहजर राहिल्याने त्यांचेविरूध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्यात आले.

7.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 डी. ए. नंदेश्वर यांनी लेखी जबाबाद्वारे तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.  त्यांचे म्हणणे असे की, तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 डी. ए. नंदेश्वर यांचेकडे कोणतीही रक्कम वैयक्तिकरित्या जमा केली नाही.  म्हणून तक्रारकर्ता विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 डी. ए. नंदेश्वर यांचा ग्राहक नसल्याने सदरची तक्रार चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही आणि सदर व्यवहारासाठी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ला वैयक्तिकरित्या जबाबदार ठरविता येत नाही.  विरूध्द  पक्ष क्रमांक 1 हा मायक्रो फायनान्स कंपनीचा मालक नाही व कंपनीच्या व्यवहारासाठी तो वैयक्तिकरित्या जबाबदार नाही.  मायक्रो फायनान्स कंपनीचे कार्यालय व पैशाची देवाणघेवाण बंद झाल्याचे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने मान्य केले असून कंपनीविरूध्द वेगवेगळ्या प्रांतातील न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे नमूद केले आहे.  मे, 2015 मध्ये कंपनीकडून पैसे परत मिळतील असे कोणतेही आश्वासन विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने तक्रारकर्त्यास दिले नव्हते, उलट कंपनीविरूध्द कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत तक्रारकर्त्यास मार्गदर्शन केल्याचे म्हटले आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 डी. ए. नंदेश्वर हा कंपनीचा मालक नसून नोकर होता त्यामुळे कंपनीच्या गैरव्यवहारास तो जबाबदार नसल्याने त्याचेविरूध्दची तक्रार खारीज करावी असे म्हटले आहे.

8.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 ने स्वतंत्र लेखी जबाब दाखल केला असून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.  त्याचे म्हणणे से की, विरूध्द पक्ष मायक्रो फायनान्स कंपनीचा अभिकर्ता म्हणून त्याने कंपनीच्या योजनेची तक्रारकर्त्यास माहिती दिली व सदर माहिती पटल्यावर तक्रारकर्त्याने दिनांक 08/02/2012 ते 08/02/2015 या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी दरमहा रू.600/- हप्त्याची तक्रारीत नमूद पॉलीसी खरेदी केली. तक्रारकर्त्याने जमा केलेले पैसे विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 कडे जमा केलेले नसून विरूध्द पक्ष मायक्रो फायनान्स कंपनी लिमिटेड कडे जमा केले आहेत.  सदर पैसे विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 ने कंपनीमध्ये जमा केले असून ते स्वतः वापरले नसल्याने ते परत करण्याची जबाबदारी मायक्रो फायनान्स कंपनीची असून विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 त्यासाठी जबाबदार नाही.  कंपनीचे कार्यालय व देवाण-घेवाण बंद असल्याचे विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 ने मान्य केले आहे, मात्र मे,2015 मध्ये कंपनीकडून पैसे परत मिळतील असे आश्वासन दिल्याचे नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्ता हा मायक्रो फायनान्स कंपनीचा ग्राहक असून विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 चा ग्राहक नसल्याने त्याचेविरूध्द सदर तक्रार चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नसल्याचे म्हटले आहे.  वरील कारणामुळे विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 विरूध्द तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.  

9.    तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

10.   मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-    सदर प्रकरणात विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 हे मायक्रो फायनान्स कंपनी लिमिटेड चे गोंदीया येथील शाखा व्यवस्थापक व विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 हे गोंदीया येथील एजंट असल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 हे विभागीय व्यवस्थापक व विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 हे मुख्य व्यवस्थापक असल्याचे त्यांनी नाकारलेले नाही.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 ने तक्रारीत नमूद पॉलीसी तक्रारकर्त्यास विकल्याचे कबूल केले असून सदर पॉलीसी अंतर्गत विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 मार्फत विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे फेब्रुवारी, 2012 पासून फेब्रुवारी, 2015 पर्यंत दरमहा रू.600/- प्रमाणे एकूण रू.21,600/- चा भरणा केल्याबाबत पासबुकाची प्रत तक्रारकर्त्याने दस्त क्रमांक 3 वर दाखल केली आहे.  तसेच विरूध्द पक्ष मायक्रो फायनान्स कंपनीचे गोंदीया येथील कार्यालय फेब्रुवारी, 2015 पासून बंद असून कंपनीचे देवाण-घेवाणीचे व्यवहार बंद असल्याचे देखील विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 4 यांनी कबूल केले आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 व 3 यांनी देखील लेखी जबाबाद्वारे सदर बाब नाकारलेली नाही.  तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 4 यांना दिनांक 09/07/2015 रोजी नोटीस पाठविली होती त्याची प्रत दस्त क्रमांक 1 वर दाखल केली असून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 4 यांनी नोटीसला दिलेले उत्तर दस्त क्रमांक 2 वर आहे.  सदर उत्तराप्रमाणे विरूध्द पक्ष यांनी ते मायक्रो फायनान्स कंपनीचे कर्मचारी असून मालक किंवा संचालक नसल्याने रक्कम परत करण्यासाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार नसल्याचे व सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाचा निकाल लागल्यावर कंपनी पैसे परत करील असे म्हटले आहे.

      तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 ह्याने तक्रारकर्त्यास मायक्रो फायनान्स कंपनीमध्ये पैसे गुंतविण्यास प्रवृत्त केले आणि कंपनी पॉलीसीची रक्कम परत करील तसेच कमीजास्त झाल्यास गुंतविलेल्या पैशाची जबाबदारी माझी राहील असे आश्वासन दिल्यानेच तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 च्या माध्यमातून विरूध्द पक्ष कंपनीची पॉलीसी विकत घेतली आणि त्याप्रमाणे नियमितपणे 36 मासिक हप्‍त्यांची रक्कम रू.21,600/- विरूध्द पक्ष मायक्रो फायनान्स कंपनीकडे जमा केली.  परंतु विरूध्द पक्ष कंपनीने आपले शाखा कार्यालय बंद केले असून तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 च्या विश्वासावर मायक्रो फायनान्स कंपनीकडे जमा केलेली रक्कम बुडाली आहे.  म्हणून विरूध्द पक्ष मायक्रो फायनान्स कंपनी बरोबरच सदर कंपनीचा खोटा प्रचार करून तक्रारकर्त्यास पॉलीसी विकणारा विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 देखील सदर रक्कम परत करण्यास जबाबदार आहे. 

      याउलट विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 4 चा युक्तिवाद (लेखी जबाबाप्रमाणे) असा की, तक्रारकर्त्याने पैसे मायक्रो फायनान्स कंपनीकडे गुंतविले असल्याने सदर पैसे परत करण्यास ते वैयक्तिकरित्या जबाबदार नसून मायक्रो फायनान्स कंपनी जबाबदार आहे.

      सदर प्रकरणातील तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 4 चा युक्तिवाद आणि दाखल दस्तावेजांचा विचार करता विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 हे मायक्रो फायनान्स कंपनीचे गोंदीया येथील शाखा व्यवस्थापक असून विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 हे एंजट आहेत.  त्यांनी कंपनीच्या विश्वासार्हतेची खात्री न करता तक्रारकर्त्याकडून कंपनीसाठी पैसे स्विकारले असल्यामुळे आणि कंपनीने गोंदीया येथील शाखा कार्यालय बंद करून तक्रारकर्त्याचे पैसे परत न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे पैसे परत करण्यास विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 4 वैयक्तिक व संयुक्त रित्या जबाबदार आहेत.  सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर कंपनी तक्रारकर्त्याचे पैसे परत करील असे सांगून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 4 ने पैसे परत न करणे ही ग्राहकांप्रती सेवेतील न्यूनता आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.  

11.   मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः– सदर प्रकरणांत तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 4 मार्फत विरूध्द पक्ष मायक्रो फायनान्स कंपनीकडे रू.21,600/- गुंतविले आहेत आणि ते मागणी करूनही विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 4 यांनी परत केलेले नसल्याने तक्रारकर्ता सदर रक्कम द. सा. द. शे. 12% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे.  याशिवाय शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.3,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.2,000/- विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 4 कडून मिळण्यास देखील तक्रारकर्ता पात्र आहे.   म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.

       वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.

-// अंतिम आदेश //-

            1.     तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालील तक्रार विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 4 यांच्याविरूध्द   खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत येते.

2.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 4 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास रू.21,600/- दिनांक 1 जानेवारी, 2015 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 12% व्याजासह संयुक्त व वैयक्तिकरित्या अदा करावे.

3.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 4 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.3,000/- आणि तक्रारखर्च रू.2,000/- संयुक्त व वैयक्तिकरित्या द्यावा.

4.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 4 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी संयुक्त व वैयक्तिकरित्या उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावी. 

5.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

6.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.