सातारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांचेसमोर
उपस्थिती - मा.सौ.सविता भोसले,अध्यक्षा
मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्य.
मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्या.
तक्रार क्र. 72/2014.
तक्रार दाखल दि.19-5-2014.
तक्रार निकाली दि. 27-7-2015.
श्री.शिवाजी नारायण साळुंखे,
रा.120 सोमवार पेठ, सातारा. .... तक्रारदार
विरुध्द
1. शाखाप्रमुख,
मराठा सहकारी बँक लि., सातारा
मराठा सदन, 506/10, प्लॉट नं.8,
एस.टी.स्टँडचे मागे, सदर बझार, सातारा.
2. चेअरमन,
मराठा सहकारी बँक लि.,सातारा
मराठा सदन, 506/10, प्लॉट नं.8,
एस.टी.स्टँडचे मागे, सदरबझार, सातारा. .... जाबदार
तक्रारदारातर्फे- अँड.एस.एन.गोडसे.
जाबदारातर्फे- अँड.व्ही.पी.जगदाळे.
न्यायनिर्णय
(सदर न्यायनिर्णय मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्या यानी पारित केला)
1 तक्रारदाराने सदरचा तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे.
तक्रारदार हे वर नमूद पत्त्यावर रहाणारे आहेत. मराठा सहकारी बँक ही संस्था महाराष्ट्र सहकार अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे अस्तित्वात आलेली आहे. सदर बँकेच्या अनेक शाखा असून त्यापैकी एक शाखा सदरबझार, सातारा येथे आहे व बँकेचा मुख्य व्यवसाय बँकींग हा आहे. तक्रारदारानी जाबदारांच्या बँकेत दि.16-10-2001 रोजी रक्कम रु.15,000/- दामचौपट ठेवीमध्ये गुंतविलेले होते व आहेत. सदर ठेवीचा दिनांक 16-10-2001 ते 16-1-2012 असा असून मुदत ठेवीचा कालावधी 10 वर्षे 3 महिने इतका होता व आहे. सदरील जाबदार बँकेने तक्रारदारांचे सदर ठेवीचे खाते पान क्र.97/1 वर उघडून अ.क्र.8196 ची ठेवपावती तक्रारदारांना दिलेली आहे. तक्रारदारांचे ठेव खात्यावरील रक्कम मुदतीअंती सव्याज तक्रारदाराना परत देणेची जबाबदारी जाबदारांवर आहे. तक्रारदार हे जाबदार बँकेचे ग्राहक होतात. तक्रारदारानी वर नमूद केलेल्या अ.क्र.8196 च्या ठेव पावतीवरील संपूर्ण रक्कम जाबदारांकडून परत घेणेसाठी जाबदारांच्या बँकेच्या शाखेत माहे जुलै 2013 मध्ये तक्रारदार प्रत्यक्ष गेले होते परंतु जाबदारांनी बँकेत रक्कम शिल्लक नसलेचे सांगून तक्रारदाराना रक्कम देणेचे नाकारले ही जाबदारांची सेवेतील त्रुटी आहे. तक्रारदारानी वेळोवेळी जाबदारांकडे रक्कम लवकरात लवकर परत करणेची विनंती केली. सरतेशेवटी दि.16-9-2013 रोजी तक्रारदारानी जाबदाराना अँड.सुरेश गोडसे यांचेमार्फत रजि.पोस्टाने नोटीस पाठवून रकमेची मागणी केली. सदर नोटीस जाबदारांना मिळाली असूनही त्यानी आजपर्यंत नोटीसीस साधे उत्तरही दिलेले नाही यावरुन सदर जाबदार तक्रारदारांची नियमानुसार होणारी रक्कम देणेस मुद्दाम टाळाटाळ करीत असलेने तक्रारदाराना सदरचा अर्ज मे.मंचात दाखल करणे भाग पडले आहे. सदर अर्जास कारण या मे.मंचाचे अधिकार स्थळसीमेत घडले असून या मंचाला सदर अर्ज चालविणेचा अधिकार आहे. जाबदारांची बँक व व्यवसायसुध्दा या मंचाचे अधिकारक्षेत्रात येत असलेने तक्रारदारानी सदरचा अर्ज मे.मंचाकडे दाखल केला आहे. सबब तक्रारदारानी मे.मंचाला पुढीलप्रमाणे विनंती केली आहे- तक्रारदारांच्या मागणीप्रमाणे मुदतठेवपावती अ.क्र.8196 च्या ठेवपावतीवरील मुद्दल व व्याज यासह संपूर्ण रक्कम जाबदाराकडून वसूल करुन तक्रारदाराना देणेत यावी. मुदत ठेव पावती अ.क्र.8196च्या ठेव पावतीस लागू असलेल्या नियमानुसार सदर रकमेवरील दि.16-10-2001 पासून रक्कम तक्रारदारांचे पदरी पडेपर्यंत द.सा.द.शे.15 टक्केप्रमाणे व्याज जाबदारांकडून वसूल करुन तक्रारदारांस देणेत यावे. जाबदारानी तक्रारदाराना मानसिक त्रास देऊन अकारण खर्च करणेस भाग पाडल्यामुळे जाबदारांकडून रु.5,000/- वसूल करुन ते तक्रारदाराना देणेत यावेत. येणेप्रमाणे तक्रारअर्ज असे.
2. जाबदारानी त्यांचे म्हणणे खालीलप्रमाणे दाखल केले आहे-
तक्रारीतील मजकूर हा जाबदारांना स्विकारार्ह नाही कारण तो खोटा व काही चुकीच्या समजुतीवर आधारित आहे. ठेवीची बचत खात्यातील रक्कम परत करणेस टाळाटाळ केली, आश्वासने दिली हे सर्व रचनात्मक व खोटे कथन आहे. तक्रारीत जाबदारांना मराठा सह.बँक लि.सातारा असे म्हटले आहे तथापि जाबदार ही पतसंस्था आहे त्याचप्रमाणे व्यवस्थापक व चेअरमन यांचेविरुध्द तक्रार चालू शकत नाही कारण उपरोक्त पतसंस्था ही लिगल एंटीटी असल्याने आणि मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी तसा न्यायनिर्णय दिल्याने तसेच प्रस्तुत तक्रारीत जाबदारांचे वैयक्तिक नाव असल्याने तक्रार चालू शकत नाही. पतसंस्था ही लिगल एंटीटी असल्याने पतसंस्थेच्या नावावर तक्रार दाखल न करता अकारण चेअरमन व व्यवस्थापक याना तक्रारीत पक्षकार केलेले आहे. सदरचे पक्षकार हे अनावश्यक असल्याने त्यांचेविरुध्द तक्रार चालू शकत नाही. मा.उच्च न्यायालय मुंबईचे खंडपीठ औरंगाबाद यानी रिट याचिका क्र.5223/2009 वर्षा देसाई विरुध्द राजश्री चौधरी व अन्य मध्ये दि.22-12-2010 रोजी न्यायनिर्णय पारित करताना स्पष्ट केले आहे की, सहकारी संस्थेस वैधानिक अस्तित्व असल्याने तक्रार केवळ त्यांचेविरुध्द टिकू शकते. संस्थेचे दि.17-5-2010 रोजीचे परिपत्रकामध्ये संस्थेने दि.16-5-10 रोजी विशेष सर्वसाधारण सभेतील पारित केलेला ठराव क्र.1 चे धोरणात्मक पाठपुराव्याचे व परतफेडीचे धोरण स्पष्ट केले आहे. हे परिपत्रक सभासदांवर म्हणजेच तक्रारदारांवर बंधनकारक आहे. संस्थेचे धोरण हे कोणाचीही मुदतठेव परतफेड न करणेचे नाही, केवळ रोकड तरलता राखणेसाठी विशेष सर्वसाधारण सभेद्वारे धोरण निश्चित केले गेले आहे, मात्र याबाबत कळवूनही तक्रारदारानी अकारण हटवादी भूमिका घेऊन संस्थेस अडचणीत आणले आहे. संस्था वरील ठरावानुसार खातेदारांना बांधील असून त्याप्रमाणे परतफेड करणेस तयार आहे. यापूर्वीही मे.मंचाचे आदेशाचे पालन करुन संस्थेने ठेवीदारांचे परतावे केलेले आहेत. रिट याचिका क्र.5223/09 मध्ये मा.उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद मधील 22-12-10 रोजीचे निकालानुसार केवळ संस्था जाबदार होऊ शकते. तसेच जाबदार पतसंस्थेचे नाव चुकीचे दिलेले आहे त्यामुळे तक्रार चालू शकत नाही. वरीलप्रमाणे जाबदारानी म्हणणे दाखल केले आहे.
2. नि.1 कडे तक्रारअर्ज, नि.2 कडे प्रतिज्ञापत्र, नि.3 कडे वकीलातर्फे काम चालवणेसाठी परवानगी अर्ज, नि.4 कडे अँड.गोडसे यांचे वकीलपत्र, नि.5 कडे कागदयादी, नि.5/1 कडे मूळ मुदतठेवपावती, नि.5/2 कडे जाबदाराना वकीलातर्फे दि.14-9-13 रोजी पाठविलेली नोटीस, नि.5/3 कडे जाबदाराना पाठविलेल्या नोटीसच्या पोहोचपावत्या, नि.5/4 कडे जाबदाराना पाठवलेल्या नोटीसच्या पोस्टाच्या पावत्या, नि.5/6 कडे तक्रारदाराची पत्तापुरसीस, नि.5/7 कडे मंचातर्फे जाबदाराना पाठवलेल्या नोटीसा, नि.7 कडे जाबदारांचे म्हणणे, नि.6 कडे अँड.जगदाळे यांचे जाबदारांतर्फे वकीलपत्र, नि.8 व 9 कडे तक्रारदाराचे सरतपासाचे प्रतिज्ञापत्र, नि.10 कडे जाबदारांचा युक्तीवाद, नि.11 कडे जाबदारांचे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.12 कडे तक्रारदाराचा पुरावा संपलेची पुरसीस दाखल, नि.13 कडे तक्रारदाराचा लेखी युक्तीवाद इ.कागदपत्रे दाखल आहेत.
तक्रारदारांची तक्रार, त्यासोबतचे प्रतिज्ञापत्र, पुरावे, जाबदार यानी दाखल केलेले म्हणणे, कागदपत्रे, लेखी युक्तीवाद व उभय विधिज्ञांचा युक्तीवाद यांचा विचार करुन सदर तक्रारीचे निराकरणार्थ मंचाने खालील मुद्दयांचा विचार केला-
अ.क्र. मुद्दा निष्कर्ष
1. तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये ग्राहक व
सेवापुरवठादार असे नाते आहे काय? होय.
2. जाबदारानी तक्रारदाराना दयावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय? होय.
3. जाबदार हे तक्रारदारांची रक्कम देणे लागतात काय? होय.
4. अंतिम आदेश काय? तक्रार अंशतः मंजूर.
विवेचन-
6. मुद्दा क्र.1 ते 3 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत. जाबदार पतसंस्था ही लोकांचे पैसे विविध खात्यांवर ठेवून घेते व त्यावर व्याज देते. तसेच ती लोकांना कर्जरुपाने पैसे देते व त्यावर व्याज घेते अशा प्रकारे जाबदारांचा व्यवहार-व्यापार चालतो. तक्रारदारांनी जाबदार पतसंस्थेत रु.15,000/-ची स्वतःचे नावे दामचौपट ठेवपावती ठेवलेली होती. यावरुन तक्रारदार जाबदार पतसंस्थेचे ग्राहक असून त्यांचा व जाबदार पतसंस्थेचा व्यवहार होता हे सिध्द होते. तसेच जाबदार पतसंस्था रकमा ठेवून घेते व त्यावर व्याज देते त्यामुळे जाबदार पतसंस्था ही ग्राहकाना सेवा पुरवठा देणारी संस्था ठरते. तक्रारदारानी जाबदारांकडे वारंवार ठेवपावतीवरील रकमेची मागणी करुनही आजपावेतो जाबदारांनी तक्रारदारांची रक्कम सव्याज परत केलेली नाही यावरुन जाबदारानी तक्रारदाराना दयावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे हे सिध्द होते. जाबदारानी तक्रारदाराना त्यांची रक्कम त्यांना सव्याज परत केली पाहिजे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र.1 ते 3 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत. जाबदार हेच संस्थेचे सर्वेसर्वा असतात व सर्व कारभार तेच पहात असतात म्हणूनच तक्रारदारांचे पैसे परत करणेस co-operate corporate veil नुसार जाबदार क्र.1 व 2 यांना हे मंच जबाबदार धरीत आहे परंतु जाबदार क्र.1 हे शाखाप्रमुख म्हणजेच नोकरवर्गात येत असल्याने त्यांना हे मंच फक्त संयुक्तीकरित्या जबाबदार धरीत आहे व जाबदार क्र.2 याना वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या जबाबदार धरीत आहे. येथे आम्ही मे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रिट पिटीशन नंबर 117/2011 मंदाताई संभाजी पवार वि. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या न्यायनिवाडयाचा व त्यातील दंडकांचा आधार घेतला आहे.
7 सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येत आहेत-
आदेश
1. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. तक्रारदार यांना त्यांचे पावती क्र.8196 वरील रक्कम रु.15,000/- व त्यावर दि.16-10-2001 पासून आदेश पारित तारखेपर्यंत ठेवपावतीवरील नमूद व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज अशी एकूण रक्कम जाबदार क्र. 1 यानी संयुक्तीकरित्या व जाबदार क्र.2 यानी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या अदा करावी.
3. तक्रारदाराना जाबदार क्र. 1 यानी संयुक्तीकरित्या व जाबदार क्र.2 यानी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी व मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु.5000/- अदा करावेत.
4. वरील आदेशाचे पालन जाबदार क्र.1 व 2 यानी आदेश पारित तारखेपासून 45 दिवसाचे आत करावयाचे आहे. तसे न केलेस आदेश पारित तारखेपर्यंत होणा-या एकूण रकमेवर तक्रारदाराचे हाती रक्कम पडेपर्यंत द.सा.द.शे.6% दराने व्याज द्यावे लागेल.
5. वरील आदेशाचे पालन जाबदारानी विहीत मुदतीत न केलेस तक्रारदारांना त्यांचेविरुध्द कलम 25 व 27 नुसार मंचाकडे दाद मागणेची मुभा राहील.
6. सदर न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
7. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत याव्यात.
ठिकाण- सातारा.
दि. 27– 7-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.