::: विरुध्द पक्षाने दाखल केलेले अर्ज निशाणी 9, 10 तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारिज करणेबाबत अर्जावर आदेश :::
( पारित दिनांक : 29/04/2017 )
माननिय अध्यक्षा. सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. विरुध्द पक्षाचा या अर्जावर असा युक्तिवाद आहे की, या प्रकरणातील विद्युत पुरवठा हा महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला वाणिज्यीक उपयोगा करिता दिलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता ग्राहक होत नाही. तसेच शंकर नामदेव वानखेडे हे विरुध्द पक्षाचे ग्राहक नाही. त्यामुळे त्यांना हे प्रकरण दाखल करण्याचा अधिकार नाही. तक्रारकर्ते यांनी सदर तक्रारीत जी रक्कम पावती क्रमांक देवून विरुध्द पक्षाकडे भरलेली आहे, असे नमूद केले. वास्तविक ती रक्कम दुस-या ग्राहकांच्या नावे पावतीनुसार विरुध्द पक्षाकडे जमा आहे. कारण तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष कंपनीच्या कोणत्यातरी ईसमासोबत हातमिळवणी करुन सदर पावती क्रमांकाचा भरणा हा महाराष्ट्र विकास मंडळाचे खात्यात दाखविला व कॉंम्प्युटर व्दारे त्याची नोंद घेतली. म्हणून तक्रारकर्त्याने पावत्या रेकॉर्डवर दाखल केलेल्या नाही. उलट तक्रारकर्त्याच्या CPL दस्तावरुन असे दिसते की, तक्रारकर्ता थकबाकीदार आहे. विरुध्द पक्षाने त्यांची भिस्त खालील न्यायनिवाडयावर ठेवली.
- 2013 All SCR 2879
U.P. Power Corporation Ltd & Ors. X Anis Ahmad
(C) Consumer Protection Act (1986). Ss. 2(1)(b) – Scope-
Persons availing services for ‘ commercial purpose ’
do not fall within the meaning of “consumer” and
cannot be a “complainant” for purpose of filing a “complaint” before Consumer Forum. (para 22)
2) 2008 (5) Mh.L.J. 532 (SC)
Kiran Chit Fund Musheerabad X A. Bal Reddy & another
Consumer Protection Act (68 of 1986), SS. 11, 17 and
21 - Consumer forums – Jurisdiction – The issue relating
to jurisdiction has to be decided by the forums first.
2) यावर तक्रारकर्ते यांनी असा युक्तिवाद केला की, विरुध्द पक्षाने प्रकरणात अजून त्यांचा लेखी जबाब दिलेला नाही त्यामुळे हा अर्ज प्रतिपालनीय नाही. तक्रारकर्ते हे M.T.D.C चे Leaseholder आहेत, त्यामुळे ही तक्रार दाखल करण्याचा त्यांना अधिकार आहे व ते विरुध्द पक्षाचे ग्राहक होतात. तक्रारकर्ते यांची तक्रार विरुध्द पक्षाने वाढीव रक्कमेचे विज देयक अदा केले, त्याबद्दलची आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षाची सेवा न्युनता आहे की नाही ही बाब तपासता येईल. म्हणून विरुध्द पक्षाने दाखल केलेले न्यायनिवाडे या तक्रारीत लागू पडणार नाहीत. त्यामुळे मंचाला ही तक्रार तपासण्याचे कार्यक्षेत्र आहे. तक्रारकर्ते विज देयक रक्कम भरण्यास तयार आहेत परंतु विरुध्द पक्ष त्यांना नियमीत देयके अदा करत नाहीत, त्यामुळे देयके ही जास्त रक्कमेची येतात. म्हणून विरुध्द पक्षाचे अर्ज खारिज करावे.
3) अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ते यांनी ही तक्रार दिनांक 31/08/2013 रोजी दाखल केली
होती व त्यासोबत स्थगनादेश मिळणेबाबतचा अर्ज दाखल केला होता. त्यावर त्यावेळेसचे मा. अध्यक्ष यांनी खालीलपमाणे आदेश पारित केला होता.
“ त.क.चे वकिलांनी युक्तिवाद केला. वि.प.ने त.क.ला ग्राहक क्र. 326070523119 नुसार आजपर्यंत सर्व विज देयके आर.एन.ए. चालु रिडींग दाखवून दिलेली असुन चूकीची व अवाजवी आहे. दि. 31/07/2013 व दि. 19/8/13 रोजी विद्युत पुरवठा कायदा कलम-56 नुसार वि.प.ने त.क. चा विज पुरवठा खंडीत करण्याची नोटीस दिली आहे. त.क.ने वि.प. कडे विज देयक रक्कम अवाजवी असून सुध्दा भरणा केलेला आहे. सदर अर्ज मंजूर करावा अशी विनंती केली.
- , त.क.ने दाखल केलेले जाने.-13 चे विज देयकात दि. 17/01/13 रोजी 1,30,448/- रुपये वि.प. कडे भरलेले दिसून येते. फेब्रु.-13 व मार्च-13 चालू रिडींग RNA दाखवले आहे. दि. 20/04/2013 रोजीचा त.क.ने वि.प.ला दिलेला अर्ज व इतर सर्व कागदपत्रावरुन न्यायाचे दृष्टीने वि.प.ने त.क.चा उपरोक्त ग्राहक क्र. नुसारचा विज पुरवठा सदर अर्जावर लेखी जबाब दाखल करेपर्यंत खंडीत करु नये. वि.प.ने पुढील तारखेवर लेखी जबाब सादर करावा. ’’
विरुध्द पक्ष दिनांक 27/09/2013 रोजी प्रकरणात हजर झाले व त्यांनी निशाणी-9 व 10 नुसार सदर अर्ज मंचात दाखल केले. तक्रारकर्ते यांनी निशाणी-13, 16 नुसार दिनांक 31/08/2013 रोजीचा आदेश वाढवून मिळणेसाठी अर्ज दाखल केले आहेत.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते यांना ही बाब मान्य आहे की, विरुध्द पक्षाने त्यांना वाणिज्यीक उपयोगाकरिता विद्युत पुरवठा दिलेला आहे. विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या न्यायनिवाडयानुसार, मंचाला ज्युरीसडीक्शन ( Jurisdiction ) चा मुद्दा, प्रथम पाहणे आहे व U.P. Power Corporation Ltd & Ors. X Anis Ahmad या निवाडयातील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जर सेवा ही, वाणिज्यीक उपयोगासाठी घेतली असेल तर, असा ग्राहक, ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत नमुद केलेल्या ग्राहकाच्या व्याख्येत बसत नाही. म्हणून अशा विद्युत देयकांचा वाद हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचे तरतुदी अंतर्गत मंचात चालू शकत नाही. म्हणून विरुध्द पक्षाची या अंतर्गत केलेली कृती मंचाला अधिकारक्षेत्रा अभावी तपासता येणार नाही. म्हणून विरुध्द पक्षाचा, सदर तक्रार खारिज करण्याचा अर्ज मंजूर करण्यात येवून, तक्रार खारिज करण्यात येते. मात्र तक्रारकर्ते यांना योग्य त्या सक्षम अधिकारी / न्यायालय यांचे समोर या तक्रारीची दाद मागण्याची मुभा राहील, असे मंचाचे मत आहे.
विरुध्द पक्षाचे अर्ज मंजूर केल्यामुळे, प्रकरणात खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्यात येतो.
:: अंतिम आदेश ::
1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार, अंतरीम अर्जासह, अधिकारक्षेत्रा अभावी खारिज करण्यात येते.
2. तक्रारकर्ते यांना योग्य त्या सक्षम न्यायालयात / अधिकृत अधिकारी यांचेसमोर सदर तक्रारीची दाद मागण्याची मुभा देण्यात येत आहे व त्याकरिता तक्रारकर्ते यांनी या न्यायमंचासमक्ष व्यतीत केलेला कालावधी, मुदत कायदयानुसार सुट मिळण्यास पात्र राहील.
3. न्यायिक खर्चाबद्दल कोणताही आदेश पारित करण्यांत येत नाही.
4. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri